स्थायित्व र समृद्धिकाे कुटनैतिक आधार
नेपालमा दक्षिणको विरोधमा अभिव्यक्ति दिनुलाई राष्ट्रवादी मानिने मनोविज्ञान आमरुपमा छ भन्ने गरिन्छ । कतिपयले उत्तरको मामिलामा ‘रिजर्भ’ रहनसके सत्तामा पुग्न र टिक्न सहजहुने एवं सत्ताको सिढी सजिलोसँग चढने अवसर मिल्ने चर्चा गरेको पनि सुनिन्छ । चुनावताका दक्षिणतर्फ पिठ्युँ फर्काउँदा जितिने र सत्ता सञ्चालनमा उत्तरतर्फ पिठ्युँ फर्काउदा शुभ हुने मनोविज्ञानले नेपाली राजनीति, राजनीतिक पार्टीहरु र नेतृत्वलाई चेपुवामा पारेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
वास्तविकता चाहीँ हाम्रोजस्तो देशको कुटनैतिक परिपक्वता सँगसँगै उल्लिखित मनोवैज्ञानिक चेपुवाबाट मुक्ती दिने राष्ट्रियसुत्र पहिल्याउनै पर्छ । यो संक्षिप्त आलेखमा कुटनैतिक परिपक्वता र ‘चुनाव पुर्व र पश्चात’ पनि एकैनाशले छिमेकसँग बनाउन सकिने सम्वन्धको दिशामा कसरी आम नेपाली नेतृत्व अगाडि बढनु पर्दछ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।
भुपरिवेष्टित मौलिकताः
नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हुनाले विकास र समृद्धिका दिशामा काम हुन नसकेको हो भन्नेहरुका तर्कमा पनि ‘दम’ छ । आज पनि विश्वका १० गरिब देशहरुको सुचीमा ९ वटा भुपरिवेष्टित देशहरू छन । युरोपमा रहेका १७ वटा भुपरिवेष्टित मुलुकमध्ये स्वीट्जरल्याण्डको चर्चा यदाकदा राजनीतिक नेतृत्वले नेपालसँग तुलना गर्न प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
साना भुपरिवेष्टित देशहरुको विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा र राम्रो नमुना लिंदा युरोपेली भुपरिवेष्टित मुलुककै सिको आवश्यक छ । विकासको सुचकका दृष्टिकोणले अफ्रिकन भुपरिवेष्टित मुलुकहरु दयनीय अवस्थामा छन । एसियाका १२ भुपरिवेष्टित मुलुकका पनि आफ्नै विशेषता र चुनौतिहरु छन ।
साझा रुचिहरुलाई एकताबद्ध पार्नु र भुपरिवेष्टित मुलुकहरुले समुन्द्रसम्मको पहुँचको अन्तराष्ट्रिय मंच र संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेका प्राप्ति र उपभोगमा योजनाहरु मुखरित गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको चुरो हो ।
नेपाल जस्तै दुईवटा मात्रै मुलुकसँग (चिन र रुस) भुपरिवेष्टित रहेको मंगोलिया विकास र समृद्धिको मामिलामा अगाडि छ । वास्तवमा भुपरिवेष्टित मुलुकहरुका साझा आवश्यकता र चासोहरु छन । यी साझा रुचिहरुलाई एकताबद्ध पार्नु र भुपरिवेष्टित मुलुकहरुले समुन्द्रसम्मको पहुँचको अन्तराष्ट्रिय मंच र संयुक्त राष्ट्र संघले अनुमोदन गरेका प्राप्ति र उपभोगमा योजनाहरु मुखरित गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको चुरो हो ।
यसैले नेपालको कुटनैतिक विषय भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरुको सामुहिक अधिकारसँग अभिन्न ढंगले जोडिएको छ । यस्तो अधिकारका बारेमा छिमेकीहरुसँग दुरी बढाएर होइन ‘आधारभुत अधिकार’ को मापदण्डलाई आधार बनाएर सम्बन्धको विकास गर्नु पर्दछ ।
दुई ढुङ्गा विचको तरुलः
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपाल दुईवटा आर्थिक र सामरिक शक्ति सम्पन्न ‘ठुला’ मुलुकका बीचमा भुपरिवेष्टित रहेको छ र हाम्रो कुटनैतिक सम्बन्ध पनि चेपुवामा छ । अप्ठ्यारोमा छ यसैले हामीले सहनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा यो ‘तरुल’ कुटनैतिक दृष्टिकोण बनेको देखिन्छ ।
परम्परागत र समर्पणवादी मान्यताको पनि छनक यो कुटनैतिक ‘डिल’को अन्तर्यमा देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशकै रुपमा रहेको ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ हो र यी दुई ढुङ्गाले छाडेको ‘स्पेश’ वा चरमा नै नेपाल विकसित हुने हो भन्ने सन्देश को मर्म छ । र, दुबैढुङ्गालाई तरुलले दखल दिंदैन चेपिएरै बस्दछ भन्ने परम्परागत र समर्पणवादी मान्यताको पनि छनक यो कुटनैतिक ‘डिल’को अन्तर्यमा देखिन्छ ।
कुनै समय विकासको प्रारम्भिक चरणमा दुईवटा ढुङ्गाकै बीचमा चेपियरै बाँचे पनि एक्काईसौं शताब्दीको यो भुमण्डलिकरणको समयमा ढुङ्गामा चेपिएरै रहने तरुलको अवधारणाले नेपालको थप उन्नति देखाउँदैन । तरुल सजीव वस्तु हो । ढुङ्गाको बीचमा निरन्तर विकास र उन्नतिका मलजल प्राप्त हुँदैन । यसैले यो परम्परागत कुटनैतिक मान्यताबाट माथि उठेर सम्बन्धमा विकास गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । अब यो तरुल कुटनीतिले राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक समृद्धि र समाजवादी नेपाल निर्माणको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन ।
दुई ढुङ्गा बीचको ‘डाइनामाइट’:
नेपालको छिमेकीहरु सँगको सम्बन्ध र कुटनैतिक पक्षको विश्लेषणमा डाइनामाइट बन्ने कुरा पनि चर्चामा थियो र यदाकदा छ । खासगरी माओवादी जनयुद्ध कालमा ‘नेपालमा सफल हुने क्रान्तिको झिल्कोले दुईवटा ठुला छिमेकी मुलुकमा पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन को शन्देश पुग्ने र त्यहाँको क्रान्तिले समग्र क्षेत्रमा क्रान्ति सफल हुने’ भन्ने मान्यता र मनोविज्ञानले डाइनामाइटु कुटनीतिको विकास गरेको थियो ।
अहिले फरक कुटनैतिक मान्यतामा आईपुगे पनि खासगरी तत्कालीन माओवादी आन्दोलन र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्ध कालको क्रममा ‘सुरुङ’ युद्धको कुरा देखि प्रधानसेनापति काण्डपछिको ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता’ र ‘राजनीतिक सर्वोच्चता’ सम्मका प्रसंगमा यहीँ डाइनामाइट कुटनैतिक दृष्टिकोण बनाएको देखिन्छ ।
क्रान्ति वा राजनीतिक प्राप्तिको दृष्टिकोणले यो जायज हुन पनि सक्थ्यो होला तर नेपालको छिमेकीहरुसँग विकास गर्नु पर्ने व्यावहार र सम्वन्धका दृष्टिकोणले यो अवधारणा बस्तुतः भड्किलो थियो । अहिले फरक कुटनैतिक मान्यतामा आईपुगे पनि खासगरी तत्कालीन माओवादी आन्दोलन र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्ध कालको क्रममा ‘सुरुङ’ युद्धको कुरा देखि प्रधानसेनापति काण्डपछिको ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता’ र ‘राजनीतिक सर्वोच्चता’ सम्मका प्रसंगमा यहीँ डाइनामाइट कुटनैतिक दृष्टिकोण बनाएको देखिन्छ ।
वास्तवमा यो अवधारणा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले मात्रै होइन समग्रमा नै अपरिपक्व भएको करिब सबैले स्वीकार गरेका छन । वस्तुगत धरातल र वैज्ञानिक आधार बिना यो कुटनैतिक मान्यताले छिमेकसँगको सम्वन्धलाई चिसो मात्रै बनाउँछ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।
दुई ढुङ्गाबीचको पुलः
नेपालमा अहिले आवश्यक रहेको कुटनैतिक सम्वन्धको आधार भनेको नेपाल दुईवटा ठुला मुलुकहरुबीचको पुल बन्नु हो । आदान प्रदानका दृष्टिकोणले विश्वका दुई ठुला जनसंख्या, दुई ठुला भुगोल, दुई ठुला अर्थतन्त्र र दुई ठुला सामरिक शक्तिहरुको बीचमा अवस्थित नेपाल पुलकै रुपमा रहनु पर्छ । मित्रवत व्यावहार निर्माणमा भरमग्दुर प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
खासगरी १५ अक्टोबर २०१६ मा विरिक्स सम्मेलनका क्रममा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको संयुक्त वार्ता वा आकस्मिक भनिएको भेटघाट पछि दुई देशबीचको पुल बन्ने कुटनैतिक मान्यता सतहमा आएको हो ।
जब नेपालले दुई ठुला देशहरुलाई मित्रतामा, आर्थिक क्रियाकलापमा, ब्यापारमा, पारबहनमा पुल बनेर जोडन सफल हुन्छ तब नेपाल आर्थिक गतिविधिको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ । जब यो सफलता प्राप्त हुन्छ तब ‘चुनावपुर्प उत्तर र चुनावपछि दक्षिण’ फर्कनुपर्ने मनोवैज्ञानिक रोगवाट पनि नेपाली राजनीतिलाई निको हुनेछ ।
भारत र चिनको समेत हितकर यो मान्यता तीनै पक्षको दिगो आर्थिक विकासको सेतु हो ।
वस्तुतः आज नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र आन्तरिक शक्तिहरु नेपाल चीन र भारतको विचको ‘तरुल वा डाइनामाइट’ हैन की पुल र आर्थिक ट्रान्जिट बन्नु पर्ने कुरामा सहमत भएको देखिन्छ । भारत र चिनको समेत हितकर यो मान्यता तीनै पक्षको दिगो आर्थिक विकासको सेतु हो । यसै दिशामा नेपाली राजनेताहरुले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नु पर्छ। स्थिर परराष्ट्र नीति र कुटनैतिक सम्बन्ध विकासमा केही छिटफुट बाहेक एकमना एकता पैदा भएको देखिनु समग्र नेपालीको खुशीको कुरा हो ।
‘दुई देशविचको पुल’ कुटनैतिक मान्यताका नेपाली सुत्राधार मुख्यतः प्रचण्ड र उनीसँगै गठबन्धनको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली अनि देशकै पुरानो पार्टीका सभापति एवं वर्तमानका प्राविधिक प्रधानमन्त्री देउवा सहितमा परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनैतिक मामिलामा ‘एक मन, एक बचन, एक कर्म’ सहितको एकता पैदा हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन सँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन र कुटनैतिक मामिलामा तलमाथि गर्ने छुद्र विरासतको अवशान गर्नै पर्छ । नेपालको भविष्य सुन्दर हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हामीले हाम्रो जीवनकाल मा नै पाउने छौ ।
माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिद्वारा दश लाख सहयोग
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिले बाढीपहिरोपीडितका लागि दश लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थापना गरेको केन्द्रीय राहत कोषमा सो समितिले सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। समितिका सचिव तिलक केसी र प्रवास कार्यालयका मुख्य सचिव टिबी पाठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दश लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पश्चिम उपमहादेशीय संगठन समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार आज केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत इच्छुक सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले घटनालगत्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता उद्धारमा परिचालित भएको जानकारी दिंदै सबै जवस र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । प्रसावमा रहेका पार्टी कमिटीहरुले पनि सहयोग पठाउने कार्य सुरु गरकोमा उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको दुःखपीडालाई सम्बोधन गर्नु नै राजनीतिको मुख्य अभिष्ट भएकाले संकटको बेलामा जनताको सेवामा जुट्न सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। यसअघि हिजो माओवादी केन्द्रको एसिया संगठन समितिले पाँच लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै आज माओवादी केन्द्र निकट नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोप कमिटीले दुई लाख लाख रुपैयाँ सहयोग नेपाल पठाएको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाले विज्ञप्तिमार्फत सहयोग पठाएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय कमिटीहरू, पदाधिकारी, सल्लाहकारलगायतलाई स्वैच्छिक रूपमा आर्थिक सङ्कलनका लागि अपिल गर्नुभएको छ ।
पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न
काठमाडौं । अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।
अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ । अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो । यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।