८ गुनाले बढ्यो हवाई यात्रुको दुर्घटना बिमा रकम
काठमाडौं, मंसिर २८ । नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएमा अब १ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बिमाबापत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । यसअघिको क्षतिपूर्ति रकमको तुलनामा ८ गुनाले बढेको हो ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार यसअघि यात्रुहरुले २० हजार डलर (२२ लाख ९८ हजार) हाराहारी दिइन्थ्यो ।
एक दशकदेखि चर्चामा रहेको मन्ट्रियल महासन्धी अनुसार यो दायित्व वृद्धि भएको हो । यो महासन्धिबारे नेपालमा पहिलोपटक २०६५ सालमा औपचारिक रुपमा चर्चा सुरु भएको थियो ।
भदौ पहिलो साता नेपालले मन्ट्रियल महासन्धि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरु एकिकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले यो नियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठनमा असोज ३० गते जानकारी गराएको थियो । ‘आइकाओमा जानकारी गराइएको ६० दिनपछि लागू हुने भएकाले भोली (शनिबार) देखि यो नियम लागू हुन्छ,’ सहसचिव लामिछानेले भने । आइकाओमा दर्ता गरिएपछी उक्त संस्थाले आफ्ना १ सय ९२ वटा सदस्य मुलुकहरुलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएकाले ६० दिन लगाउने गरेको छ ।
मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरी लागू गर्ने नेपाल १ सय ३५ औं मुलुक भएको छ । यो महासन्धि लागू भएका देशमा यात्रुको सामान डेलिभरी गर्न हवाई कार्गोले ढिला गरे वा ओसार्ने क्रममा सामानको नोक्सानी भए प्रतिकिलो १९ एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट्स) तिर्नुपर्छ ।
एसडीआर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तय गरेको मानक मुद्रा हो, जो हाल एक एसडीआर बराबर १.३८ अमेरिकी डलर (१५८.७३ नेपाली रुपैयाँ) हुन आउँछ ।
त्यस्तै ब्यागेजको नोक्सानी हुँदा १ हजार १ सय ३१ एसडीआर र यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा विमान कम्पनीले प्रतियात्रु ४ हजार ६ सय ९४ एसडीआरका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । उडानका दौरान भएको दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा चाहिँ प्रतियात्रु एक लाख एसडीआर ९करिब १ करोड ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ० क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।
देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् । मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।