मोहन बिक्रम सिंह
मोहन विक्रमको जन्म वि.सं. १९९२ वैशाख ३ गते काठमाडौंको मरूटोलमा भएको थियो । २००८ सालमा मोहन विक्रमले नेकाबाट राजिनामा दिनु भयो । २००९ सालमा उहाँ छुट्टीमा घर गएको वेलामा उहाँका पिता खिम विक्रम राणा शासनको कालको एउटा व्यक्तिगत मुद्दामा उहाँ विरूद्ध भएको फैसलाको आधारमा पाँच वर्ष जेल पर्नु भयो । २००७ सालको आन्दोलनपछि केही समयसम्म प्यूठानको सहायक गभर्नर र पछि गभर्नर बन्नु भएको थियो । तर पछि वउहँलाई त्यो पदबाट हटाइयो र गिरफ्तार गरेर काठमाडौं जेल चलान गरिएको थियो ।
मोहन बिक्रम सिंह
मोहन विक्रमको जन्म वि.सं. १९९२ वैशाख ३ गते काठमाडौंको मरूटोलमा भएको थियो । २००८ सालमा मोहन विक्रमले नेकाबाट राजिनामा दिनु भयो । २००९ सालमा उहाँ छुट्टीमा घर गएको वेलामा उहाँका पिता खिम विक्रम राणा शासनको कालको एउटा व्यक्तिगत मुद्दामा उहाँ विरूद्ध भएको फैसलाको आधारमा पाँच वर्ष जेल पर्नु भयो । २००७ सालको आन्दोलनपछि केही समयसम्म प्यूठानको सहायक गभर्नर र पछि गभर्नर बन्नु भएको थियो । तर पछि वउहँलाई त्यो पदबाट हटाइयो र गिरफ्तार गरेर काठमाडौं जेल चलान गरिएको थियो ।
'केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु देशका लागि दुर्भाग्य'
३१ असार, २०८१
नेकपा (मसाल) पार्टीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मसालले ओली प्रधानमन्त्री हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ।ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने मसालले बताएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव र हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम रहेको भन्दै उनमा इमानदारिताको अत्यन्त अभाव रहेको बताएको छ। यस्तो छ मसालको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको विचार मोहनविक्रम सिंह/राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। ओली आफ्नो अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव, हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम छन्। त्यसकारण उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ र उनका सबै गलत नीति र कार्यको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ। अहिले एमाले र नेकाबिचमा संविधानमा समेत संशोधनका लागि सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ तर उनीहरूले संविधानमा के कस्ता संशोधन गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा गोप्य नै राखेका छन्। संसद्मा अहिलेको समीकरणको पक्षमा संसदमा विचार प्रकट गर्ने सांसदहरूले पनि संविधानमा कुन प्रकारको संशोधन गरिँदै छ, त्यसबारे उनीहरू अनविज्ञ भएको बताएका छन्। आश्चर्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको अनविज्ञता प्रकट गर्दागर्दै पनि उनीहरूले नयाँ समीकरणबाट बन्ने सरकारप्रति आफ्नो समर्थन प्रकट गरेका छन्। त्यसले नेपालको राजनीतिमा भएको गम्भीर प्रकारको दिवालियापनलाई नै बताउँछ। यदि उनीहरूले देश र जनताको हितमा संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो तर त्यसलाई गोप्य राखिएको कुराबाट उनीहरूले संविधानमा गर्न लागेको संशोधन देश र जनता तथा संविधानमा स्वीकार गरिएका सकारात्मक व्यवस्थाका पक्षमा नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। राजावादीले पनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन्। त्यसबाट जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू मुख्यतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ओलीको प्रतिगामी, अधिनायकवादी वा स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कुराको इतिहास साक्षी छ। एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बेलामा नै उनले गणतन्त्रको नाराप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए। उनले संसद्लाई २र२ पल्ट विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चले विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उनले त्यसलाई ९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेका थिए। एमालेभित्र मतभेद चल्दा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका थिए। प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भए पनि उनले त्यो सहमतिलाई पालन गरेका थिएनन्। केही दिनपहिले उनी सत्तामा आएपछि ९प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा उनी नै थिए० उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वोच्चले त्यसको पुनर्स्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए। यी केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी संविधान, कानुन, अदालत र बहुमतका निर्णयको अतिक्रमण गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउन्नन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध ठुलो जनमत छ। ओलीसितको उनीहरूको समीकरणबाट प्रतिगमनलाई मदत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन कि उनमा निम्नस्तरको राजनीतिक इमानदारिता पनि छैन। जुन राति उनले नेकासित नयाँ समीकरण गर्ने सहमति गरे, त्यही दिनको दिउँसो नै उनले प्रचण्डसित स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए। त्यही राति उनी आफ्नो प्रतिबद्धताका विरुद्ध गएर नेकासित प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सम्झौता गरे। त्यसबाट उनी कुनै सिद्धान्त वा नीति मानेर काम गर्ने मान्छे नभएको र उनी विश्वसनीय राजनीतिज्ञ नभएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यस प्रकारको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश र जनताप्रति पनि उनी इमानदार नहुने र कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने छ रु त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ। अहिले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको छ। कमसेकम यस अर्थमा नेकाका सभापति शेरबहादुरलाई इमानदार भन्न सकिन्छ कि जस्तो कि स्वयम् ओलीले पहिले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, ओलीले शेरबहादुरलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएर माओवादी र काङ्ग्रेससमेतको गठबन्धनमा फुट पार्ने प्रयत्न गरेका थिए तर देउवा त्यसरी बेइमानी गर्न तयार नभएको हुनाले प्रचण्डलाई फुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भएका थिए। त्यसबाट तुलनात्मक रूपले देउवा बढी इमानदार भएको देखिन्छ तर आफ्नो अविश्वसनीय चरित्रका कारणले ओली नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि के इमान्दार रहने छन् रु त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी रकममा गरेको अपचलनको कडा प्रतिरोध गरेको थियो। उनीहरूको त्यो अडान सही थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। अब गृहमन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा नै जाँदै छ। के उनीहरूले सहकारी अपचलनको मुद्दामा पहिले उनीहरूले संसद्मा आवाज उठाए जस्तै इमानदारिता र दृढतापूर्वक कार्य गर्ने छन् रु उनीहरूले आफ्नै अडानका विरुद्ध गएर सहकारी रकम अपचलनको विषयमा कमजोर र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने जनताले त्यसको कडा विरोध गर्ने छन् र गर्नु पनि पर्दछ। त्यो प्रश्न लाखौँ जनतासित सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसकारण त्यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक कारबाही गरेर अपराधीलाई सजाय गर्ने तथा जनताको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ। अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवाद सार्वजनिक रूपले नै बाहिर आइरहेका छन्। त्यसबाट प्रथमतः जुन उद्घोषका साथ उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको त्यो दाबी खालि जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। नेपालको राजनीतिमा प्रायशः जनविरोधी तत्त्वले पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम वा प्रलोभन दिएर तथा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गरेका छन्। जबसम्म जनता त्यस प्रकारका भ्रमबाट मुक्त हुने छैनन्† देशमा जनताको सरकारको स्थापना हुन सक्ने छैन तथा जनताका समस्याको समाधान र देशको विकास पनि हुन सक्ने छैन। हामीले त्यो वास्तविकताप्रति सम्पूर्ण जनाताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। देशको विकास हुन्छ वा उन्नति रु त्यसको फैसला अन्तमा जनताको चेतनामाथि नै निर्भर गर्दछ। अहिले पनि हाम्रो यो मत छ कि देशमा प्रतिगमन र साम्राज्यवाद दुवैको खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको सरकार बनेपछि र उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने भनेपछि राजावादीहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू मुख्यतः अमेरिकन र भारतीय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन कुराले उनीहरूको खतरालाई गम्भीर बनाइदिन्छ, यो हो कि देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाउँछन्। विभिन्न साम्राज्यवादपरस्त एनजिओ र आइएनजिओले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा देशमा जनमत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा बुद्धिजीवीमा पनि प्रतिगमन वा साम्राज्यवादपरस्त सोचाइ पाइन्छन्। यी सबै कारणले नेपाल गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ। त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका सबै खतराका विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउनु, जनताको उच्च चेतना उठाउनु र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि त्यस प्रकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने छ र सम्पूर्ण जनतालाई पनि हामीले त्यसका लागि आह्वान गर्दछौँ। अन्तमा जनता नै अजेय शक्ति हुन् र उनीहरूको चेतना र भूमिकामाथि नै देशको भविष्य निर्भर गर्दछ। अहिले माओवादी र उनीहरूको पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक सङ्गठनले ओलीका प्रतिगामी प्रकारका नीति र कार्यको विरोध गर्ने विचार प्रकट गरिरहेका छन् तर स्वयम् माओवादी नै अविश्वसनीय र अवसरवादी राजनीतिक शक्ति हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा त्यसले बारम्बार गर्दै आएका परिवर्तन, जसलाई त्यसले ‘क्रमभङ्गता र गतिशीलता’ बताउने गरेको छ वा प्रधानमन्त्री पदका लागि त्यसले बारम्बार सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक प्रकारले गरेको हेराफेरीबाट त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। जसरी ओलीमा इमानदारिताको चरम प्रकारको अभाव छ, प्रचण्डमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति पाइन्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा ओलीले प्रचण्डलाई मात दिएका छन्। सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड हदभन्दा बढी अवसरवादी रहेका छन्। उनले आफ्नो विचारमा कसरी बारम्बार परिवर्तन गरेका छन्, त्यसको एउटा लामो सूची छ। त्यो अवस्थामा उनले देश र जनताको हितका लागि कुनै ठोस, सकारात्मक वा विश्वसनीय भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको कमै आशा गर्न सकिन्छ। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको त्यस प्रकारको चरित्रले देशलाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। त्यो समस्यालाई पनि खालि जनताको उच्च चेतनाले नै समाधान गर्न सक्ने छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भर्खर नियुक्ति भएको छ। अब तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् पनि बन्ने छ। अहिले नयाँ बनेको समीकरणलाई खास गरेर उनीहरूले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनप्रति राजावादीहरूले ठुलो उत्साह प्रकट गरेका छन्। त्यसबाट अहिलेको समीकरणले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनको प्रकृति अर्थात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतका विरुद्ध लक्षित हुने त होइन रु त्यसबारे पनि शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ। ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्रको विरुद्ध भएको कुरा आधिकारिक रूपमा नै बाहिर आएको छ। त्यसका साथै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलप चढाएर तथा चितवनमा राममन्दिर निर्माणको कुरा गरेर उनी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भएको कुरा पनि बताइसकेका छन्। नेकाभित्र पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध छ। त्यो अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ। अहिले नेपालमा भएको सत्ताको अदलाबदलीमा विदेशी शक्तिको पनि भूमिका रहेको कुरा आइरहेको छ तर त्यसबारे आधिकारिक रूपले हामीलाई केही थाहा नभएकाले त्यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गर्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। अन्तमा, आउने दिनमा सरकारले अपनाउने नीतिका आधारमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्दै जाने छौँ। त्यस सन्दर्भमा देशको राजनीतिक आवश्यकतानुसार पारस्पारिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहने छ।