मनहरि तिमिल्सिना दार्शनिक प्रा. गार्नर भन्छन्, ‘राज्य सांस्कृतिक समानताको एक समूह हो ।’ गार्नरका दृष्टिमा राज्यले समुदाय र नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक मनोभावना र एकत्वको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा भन्न सकिन्छ, ‘राज्य कुनै भूगोल र भौगोलिक एकत्वको मात्र नभएर नागरिकको भाषिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र आत्मिक एकत्वको प्रतीक हो ।’ सरकारले नेपालको संविधानमाथि दोस्रो संशोधनका लागि संसदमा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेपछि फेरि एकपटक नेपाली राजनीतिमा संशोधनको अर्थ र औचित्यबारे बहस प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधनका पक्षधरहरु संशोधन बिना संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबन्ने तर्कमा छन् भने संशोधनका विरोधी राजनीतिक शक्तिहरु यसले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो बहसका बीच दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावको अर्थ र औचित्य के हो ? यसमाथि पनि पर्याप्त भ्रम पार्ने कोशिस भइरहेको छ । संशोधनको राजनीतिक अर्थः नेपालको संविधानको प्रस्तावना, सबै धारा र भागहरुमा असंशोधनीय प्रावधान नहुनुले संविधान एक गतिशील दस्तावेज नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । विरोध र बिमतिका बीच संविधान जारी गर्ने बेला सबै नेताहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, ‘संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन, एक गतिशील दस्तावेज हो, राष्ट्रिय औचित्यका आधारमा संशोधन हुँदै जान्छ ।’ रोचक कुरा त यो छ कि संविधान जारी गर्ने क्रममा नै प्रमूख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधान जारी भएलगत्तै पहिलो संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । लेखक : मनहरि तिमिल्सिना अन्ततः प्रमूख दलहरुको राष्ट्रिय संकल्पले संविधान जारी भयो । मधेशी दलहरुको आन्दोलन र नाकाबन्दी समेतको देशले सामना ग¥यो । तर, संविधान जारी भएको पन्ध्र महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको भरपर्दो वातावरण बन्न सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व बनेर अगाडि उभिएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन, यसका लागि मधेशको राजनीति र मधेशी दलहरुको मनोविज्ञानमा काफी फेरबदल आउन आवश्यक छ । अहिलेको राष्ट्रिय चाहना र यथार्थता संविधान कार्यान्वयन नै हो । तर, कार्यान्वयन नाराले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि बलियो राजनीतिक समझदारी र राष्ट्रिय एकता पहिलो शर्त हो । मधेश अहिले शान्तप्रायः देखिन्छ । तर, साबिककै परिस्थितिमा निर्वाचनको घोषणा गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई भीडन्तमै लैजान्छ । सम्भावित भीडन्त रोकेर निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको संवैधानिक परिधिभित्र मधेशी दलहरु आउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । त्यसको एक मात्र बलियो र सार्थक सुत्र राष्ट्रिय हित एवं एकतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र मधेशका जायज मागहरु पनि सम्बोधन गर्ने बिकल्प नै हो । यही बिकल्पलाई गहिरोसँग विचार गरेर नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । संशोधन प्रस्तावको अन्तर्वस्तुः सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव नयाँ होइन, जुन बाहिर चर्चा गर्ने गरिएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव २०७१ कार्तिक १७ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुद्वारा संयुक्त रुपमा अघि सारिएको साझा प्रस्ताव हो । हामीले यो कुरा स्मरण गर्नैपर्दछ कि जतिबेला २०७१ माघ ५ गते संविधान सभामा दलहरुबीच झडपको स्थिति सिर्जना भयो, त्यसको एक मात्र कारण कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलहरुले अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै थियो । उक्त प्रस्तावका विरुद्ध माओवादी उभिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो र दलहरु नयाँ शिराबाट सहमतिको सुत्र खोज्दै असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भए । अहिले दर्ता गरिएको सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेद्वारा अघि सारेको साझा प्रस्ताव नै हो । राजनीतिक उतारचढावका बीच राष्ट्रिय संकटको मध्यमार्गी निकास हुनसक्ने सोचसहित सरकारले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसमा फेरबदल भएको नवलपरासीको आधा भूगोल ४ नम्वर प्रदेशमा राखिनु मात्रै हो । यसरी सीमाङ्कन सम्बन्धि प्रस्तावमा कांग्रेस–एमालेले विरोध गर्नु नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले मिल्दैन । यो प्रस्तावको स्वामित्वबाट एमाले भाग्न मिल्दैन । संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको नागरिकता सम्बन्धि प्रस्ताव अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था हो । एकथरि मानिसहरु सरकारले अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधानसहित संशोधन आउँदैछ भनेर भ्रामक प्रचारमा थिए । तर, सरकारले ‘नेपाली नागरिकसँग बिवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने’ प्रावधानबाहेक अरु कुनै प्रस्ताव गरेको छैन । यो कुनै नयाँ व्यवस्था नभएर अन्तरिम संविधानकै निरन्तरता हो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समाविष्ट छ । राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा विगतमा प्रदेशहरुबाट समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएकोमा संशोधनमा प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व र जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ । संशोधनमा समेट्न नसकेका विषयहरुलाई औचित्यका आधारमा भाषा आयोग र संघीय आयोगमार्फत् निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी अहिले दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता र सहमतिमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको सामथ्र्य बोकेको कुरा प्रष्ट नै छ । एमालेको अडान र गतिरोधः भनिन्छ, ‘खतिको बेला मति आउँदैन ।’ आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने मत राख्दै आएको एमालेले १८० डिग्रीको फन्को हानेपछि फेरि पनि राजनीतिक गतिरोध लम्बिने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा छ । राष्ट्रियताको नारा समातेर गरिएको पछिल्लो निर्णय के देशको एकताको पक्षमा छ ? एमालेको नारा र अन्तर्वस्तुमा समरुपता छ ? यस्ता अनेक प्रश्न पनि नेपाली राजनीतिमा सँगै अगाडि उभिएका छन् । राष्ट्रियता सम्बन्धि एमालेको बुझाई एकाङ्की र मनोगत मात्रै होइन, पूर्वाग्रहप्रेरित पनि छ । राष्ट्रलाई भूगोल र सीमानाका अर्थमा मात्रै बुझ्ने, जातिलाई खस–आर्य नश्लका रुपमा मात्रै बुझ्ने, भाषा र संस्कृतिलाई आत्मिक एकत्व र ऐतिहासिकताका अर्थमा नभएर बजारिया श्रृङ्गार र मालको रुपमा बुझ्ने एमालेको दृष्टिदोषले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउँदैछ । माक्र्सवाद, लेनिनवादको मान्यता बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रभागमा उभिएको एउटा जिम्मेवार दलको नश्लीय सोंचले राष्ट्रिय एकतामा निकै ठूलो दरारको काम गरिरहेको छ । तर, एमाले आफ्नो दृष्टिकोणमाथि पूनर्विचार गर्न तयार देखिँदैन । मधेशी, थारु, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक पनि नेपाली हुन् । नेपालको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा यिनीहरुको पनि योगदान र भूमिका छ भन्ने कुराको बोध नभएसम्म राष्ट्रिय एकता हासिल हुँदैन । राष्ट्रिय एकता कोरा आदर्श, नारा र जुलुसले हासिल हुने सवाल होइन, बरु सबै नागरिक, भाषा, धर्म, संस्कृतिको एकत्व र आत्मीयताद्वारा मात्र पैदा हुन्छ । सबैलाई जातिवादी, बिखण्डनवादी, राष्ट्रियता विरोधीको अभियोग लगाउँदै धकेल्दै जाने हो भने त्यसले बिभाजनकै दिशामा लैजान्छ । यसप्रति एमाले संवेदनशील बन्नैपर्छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा बिमति राख्न सकिन्छ र पाउनु पनि पर्छ । तर, राष्ट्रलाई आफ्नो हठद्वारा बन्धक बनाउने गरी राजनीतिक दलहरुले अरुको अधिकार हड्प्नु हुँदैन । एमालेको नियत संविधान कार्यान्वयनको वातावरण नबनोस् भन्ने हो ? मधेशी, दलित, जनजाति बिना पनि नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउन सकिन्छ भन्ने हो ? कुनै हालतमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्ने हो ? नयाँ संविधान शिशु अवस्थामै मरोस् भन्ने हो ? सरकार असफल हुँदा देशले जित्छ भन्ने हो ? नेपालको संविधान पूर्ण छ भन्ने हो ? होइन भने एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्छ ? अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनेन भने देश गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक भूमरीतिर धकेलिने छ । १४ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दवावमा दलहरु छन् । यसै वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिएन भने राजनीति लगामबाहिर जाने जोखिम उत्तिकै छ । उल्लेखित जोखिमहरुलाई अवसरमा बदल्ने दायित्व दलहरुकै हो । निर्वाचनको वातावरण नबनाएसम्म संविधान कार्यान्वयनको चाहना फगत कल्पना मात्र हुन्छ । मधेशमा शान्ति बहालीबिना गरिने चुनावले राष्ट्रिय निकास दिन पनि सक्दैन । तसर्थ, सरकारले अघि सारेको सन्तुलित प्रस्तावको वरिपरी सहमतिको बिन्दु खोजेर निर्वाचनको तयारी गर्नुबाहेक अर्को राम्रो बिकल्प छैन । सहमतिकै बलमा देशले जितेका विगतका दृष्टान्तहरुको दलहरुले फेरी एकपटक स्मरण गर्ने हो कि ?