बूढीगण्डकीको मुआब्जा बाँड्न सरकारले गर्यो साढे ५ अर्ब निकासा

काठमाडौं, माघ २५ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। दुवै कार्यालयले रकम प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रभावितलाई तोकिएको दरमा छिट्टै मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएका छन्।

गोरखातर्फ पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम दिइने प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतले बताए। ‘मुआब्जा पाउँ भनेर ७ सय हाराहारी निवेदन परिसकेको छ,’ उनले भने। निवेदनअनुसार जग्गाको अवस्था मालपोत कार्यालयमा बुझेर प्रभावितलाई तोकिएको दरमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शून्य मौज्दातमा खाता खोलेर प्रभावितका नाममा मुआब्जा रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार पहिलो चरणमा करिब ४ हजार रोपनी जग्गाका धनीले मुआब्जा पाउनेछन्।

गोरखाका १४ र धादिङका १३ गरी २७ गाविस आयोजनाका कारण डुबानमा पर्छन्। ‘तीनवटा गाविसको मात्रै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘आयोजनाले रकम दिने निश्चित भएपछि अन्य डुबान क्षेत्रको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मुआब्जा दिँदै जान्छौं।’ प्रभावित जग्गाधनीले प्रशासनमा निवेदनसहित सम्पर्क गरेपछि सीधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने प्रबन्ध मिलाइएको उनको बताए।

धादिङमा सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताए। गोरखास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले गत मंसिरमा जग्गालाई ११ प्रकृतिमा वर्गीकरण गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। धादिङतर्फको समितिले पनि पुसमा त्यही प्रकृति र आधार बनाएर मूल्य तोकेको हो। डुबान क्षेत्रको जग्गाको मूल्य ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

‘तीन गाविसका ११ सय कित्ताको मुआब्जाको माग दर्ता भएको छ,’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने, ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, तत्काल समन्वय गरी वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ धादिङका तीन गाविसका सात सय डुबान प्रभावितले आयोजनामा मुआब्जाका लागि दाबी गरेको उनले जानकारी दिए।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

युवा स्वरोजगारका लागि सात करोड कर्जा दिइने

तेह्रथुम, माघ २२ । युवा स्वरोजगारका लागि तेह्रथुमका विभिन्न सहकारीमार्फत केन्द्रीय कार्यालयले रु सात करोड कर्जा दिने भएको छ । स्वरोजगार कोषसँग कर्जा माग गरी प्रस्ताव पेस गरेका सहकारीको अनुगमन गर्दै कोषले जिल्लालाई रु सात करोड भन्दा बढी रकम युवालाई कर्जा दिने जनाएको हो । जिल्लामा रहेर प्रस्ताव पेस गरेका दुग्ध, बहुद्देश्यीय, बचत तथा ऋण सहकारी सस्था गरी १८ वटाको अनुगमन गरिएको केन्द्रीय कार्यालयका अनुगमन अधिकृत चण्डीराज नेपालले बताए । अनुगमनपछि कोषका जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको समितिको सिफारिसमा प्रत्येक सहकारीले रु २० लाख देखि ५० लाखसम्म युवा स्वरोजगारको लागि रकम पाउने तेह्रथुमका कार्यक्रम संयोजक माधव दाहालले बताए । यसबाट जिल्लामा रु सात करोड भन्दा बढी रकम भित्रिने भएको हो । सहकारीले कर्जा लिएर व्यवसाय गरी स्वरोजगार बन्नका लागि सेयर सदस्यलाई बिना धितो रु ५० हजारदेखि रु दुई लाखसम्म ऋण दिनेछन् । यसको ब्याज १२ प्रतिशत पर्ने र नियमित तिर्ने सदस्यलाई ब्याजको ६० प्रतिशत अनुदान फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेको तेह्रथुमका कार्यक्रम संयोजक दाहालले बताए । युवा स्वरोजगार कोषले सहकारीको अनुगमन गर्दा सहकारीका विनियम र सहकारी विभागले तोकेका मापदण्डअनुसार सञ्चालन भएका सहकारी, नगरपालिकाको हकमा दुई वर्ष नाफा र गाविसको हकमा एक वर्ष नाफामा चलेका सहकारीलाई छनोट गरिएको थियो । यसैगरी, नगरपालिकाको हकमा रु पाँच लाख र गाविसको हकमा रु तीन लाख सेयरपुँजी भएका सहकारीको छनोट गरिएको अनुगमन अधिकृत नेपालले बताए । सहकारीबाट रकम दिलाएर कृषि, सिलाइकटाइ, किराना पसल, साना व्यवसाय गरी स्वरोजगार बनाउने र विदेश जानबाट युवालाई रोक्ने स्वरोजगार कोषको उद्देश्य रहेको छ । जिल्लामा दुग्ध, बहुद्देश्यीय, चिया, कृषि र बचत गरी दुई सय भन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । रासस

प्रणय दिवसमा रु ५० लाखको गुलाब भारतबाट आयात गरिने

काठमाडौं, माघ २२ । पे्रमको प्रतीक मानिने रातो गुलाब यस वर्षको लागि भारतबाट रु ५० लाख बराबरको आयात गरिने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनले नधानेपछि हरेक वर्ष भारतबाट फूल आयात हुँदै आएको छ । ल्याइएका फूलमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामा र अन्य बाँकी देशका मुख्य सहरमा खपत हुने गरेको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमारकसजु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पुष्पखेती गर्ने व्यवसायीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन । प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत फूल उत्पादनमा वृद्धि हुने गरे पनि अझै खपत हुने फूलको करिब १८ प्रतिशत अन्य मुुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । “बजारमा मूल्य नियन्त्रणका लागि पनि भारतबाट फूल ल्याउन आवश्यक छ” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “थोरै अभाव भए मात्रै पनि बजारमा बिचौलियाले फूलको मूल्य उच्च दरमा बढाउँछन् र उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् ।” गुलाब भारतबाट आयात गर्दा प्रतिस्टिक रु ३० देखि ३५ सम्म पर्ने भएकाले नाफा र विभिन्न किसिमबाट हुने नोक्सानी पूर्ति लागतका आधारमा उपभोक्ताले रु ४० देखि १०० भन्दा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था नआउने एसोसिएसनले जनाएको छ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ माका प्रणय दिवस(भ्यालेन्टाइन डे) मनाइँदै आएको छ । दुई लाख स्टिक रातो गुलाब यस वर्षको प्रेम दिवसका लागि दुई लाख स्टिक गुलाब खपत हुने अनुमान गरिएको छ । खपत हुने गुलाबमध्ये एक लाख स्वदेशी उत्पादन हुनेछ भने बाँकी एक लाख भारतबाट ल्याइने छ । गत वर्ष पनि सोही अनुपातमा गुलाबको कारोबार भएको थियो । हरेक वर्ष रु एक करोड गुलाबको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका र चितवनमा विशेषगरी रातो गुलाबको व्यावसायिक रुपमा खेती हुँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा रु डेढ अर्बको फूलको आर्थिक कारोबार हुने गरेको छ । तिहारमा मात्र रु सात करोडको फूलको कारोबार हँुदै आएको छ । त्यसैगरी करिब रु पाँच करोडको फूल वार्षिक रुपमा आयात हुने गरेको छ । मुख्यगरी कात्तिकदेखि फागुनसम्ममा फूलको बढी खपत हुने गरेको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रामजीप्रसाद तिमिल्सिना बताउनुहुन्छ । प्रणय दिवसमा रातो गुलाब र तिहारमा सयपत्री फूल आयात गर्नुपरे पनि नेपाल मखमली र गोदावरी फूलमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अस्टे«लिया र मलेसियामा तिहारमा मखमली फूल निर्यातसमेत हुने गरेको छ । पुष्प व्यवसायबाट नेपालमा ४१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएका छन् । नेपालमा लगभग एक हजार ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा छ सय प्रजातिका फूल उत्पादन हुने गरेको छ । व्यावसायिक रुपमा चार सय प्रजातिका फूल मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा विसं २००७ देखि सुरु भएको पुष्प व्यवसाय सहरीकरणको विकास तथा विस्तारसँगै फस्टाउँदो छ । फूलको मागमा आएको वृद्धिसँगै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, गुल्मी, पाल्पा, धादिङ, मोरङलगायत ४१ जिल्लामा लगभग छ सय ७५ पुष्प फार्म तथा नर्सरी विस्तार भइसकेको छ । रासस

आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं, माघ २१ । आफ्ना कर्मचारीलाई करोेडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णयमा सहमति मागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रालयले आम्दानीको दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन छ । उड्डयन क्षेत्र नियामक प्राधिकरणले आफ्ना आठ सय कर्मचारीलाई गत पुस दास्रो साता बोनस बाँड्ने निर्णय गर्दै यसका लागि ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । संस्था निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णय सहमतिको लागि प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलाई पत्राचार गरेको थियो । पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भएपनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको हो । यो दिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

वायुसेवा निगमले ल्याएको पछिल्लो चिनियाँ विमान गाउँतिर पठाउने

काठमाडौ, माघ १९ । नेपाल वायुसेवा निगमको चिनियाँ विमान वाइ १२ इ बुधबार काठमाडौमा अवतरण गराइएको छ । बुधबार मध्यान्ह चार बजे त्रिभुवन बिमानस्थमाल अवतरण गराइएको यस विमानले नेपालका दुर्गम भेगहरुमा उडान भर्ने भएको छ । विमानलाई नेदरल्याण्डका नागरिकहरु क्याप्टेन रोबर्टस भरबोंक र सहायक पाइलट मार्क अबोनचुरले चिनबाट नेपालमा ल्याएका हुन् । चीनको कुन्मिङ्बाट उडेको उक्त विमान म्यानमार, कलकत्ता हुँदै काठमाडौमा अवतरण गराइएको नेपाल वायु सेवा निगमका सहायक प्रवक्ता शैलेश कंसकारले जानकारी दिएका छन् । वायुसेवा निगमले गत बिहिबार मात्रै चिनबाट एमए ६० विमान काठमाडौंमा ल्याएको थियो । एम एम ६० ले अहिले धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, भरपुर, विराटनगर क्षेत्रमा उडान भर्दै आएको छ । आज गपिएको नयाँ विमानले काठमाडौं, विराटनगर, नेपालगञ्ज र पोखराबाट दुर्गम रुटमा उडान गर्ने भएको छ ।

ग्यासको भाउ बढ्यो

काठमाडौं, माघ १९ । नेपाल आयाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको हो । मूल्यवृद्धिसँगै प्रतिसिलिण्डर ग्यासको मूल्य १३ सय २५ रुपैयाँबाट बढेर १३ सय ५० रुपैयाँ हुने प्रवक्ता भानुभक्त खनालले जानकारी दिएका छन् । २५ रुपैयाँ वृद्धिपछि पनि निगमलाई एक सिलिण्डर ग्यासमा अझै १ सय ६२ रुपैयाँ घाटा रहेको उनले बताए। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा समेत घाटा रहेको जएको भए पनि मूल्य भने बढाएको छैन । निगमलाई हाल १५ दिनको मासिक घाटा २३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

सकियो क्यान इन्फोटेक, तीन लाखभन्दा बढीले गरे अवलोकन

काठमाडौँ, माघ १८। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासङ्घले आयोजना गरेको क्यान इन्फोटेक सकिएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालित २३ औँ संस्करणको ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक २०१७’मा तीन लाख १० हजार ९८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष तीन लाख ६३ हजारले अवलोकन गरेका थिए । महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष क्यान इन्फोटेक गर्दै आएको छ । प्रदर्शनीको आज अन्तिम दिन पनि अवलोकनकताको उत्तिकै उत्साह र सहभागिता रह्यो । आज मात्रै ५५ हजार ७१३ जनाले मेलाको अवलोकन गरेका छन् । यसपटक सेलिब्रेटी, राजनीतिक दलका नेतृत्व, नीति निर्मातालगायत बालकदेखि वृद्धसम्मको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले आम नेपालीमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार र नीति निर्माणमा योगदान पुग्ने आयोजकको विश्वास छ । प्रदर्शनीमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशी, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सांसद् उदयशमशेर राणालगायत नेता, चर्चित कलाकार, राष्ट्रिय खेलाडीलगायतले इन्फोटेकको अवलोकन गरेको महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस पटकको इन्फोटेकमा पनि नेपालमा भित्रिएका थुप्रै नयाँ नयाँ प्रविधिहरुका बारेमा इन्फोटेकमार्फत आमनेपालीले प्रत्यक्ष जानकारी लिने अवसर मिलेको महासङ्घका महासचिव विश्वराम बलामीले बताए । प्रदर्शनीमा प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, स्क्यानर, एटेन्डेन्स मेसिन, राउटर, सिसिटिभी, ब्याट्री, सोलार, युपिएस, इन्डक्सन चुलो, ल्यापटप तथा एन्ड्रोइड स्मार्ट टिभी, स्मार्टफोन÷ट्याब्लेट, एन्टीभाइरस र इन्टरनेट सेक्युरिटी, हेडफोन, पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, पेनड्राइभ, वाइफाइजडित विशेष क्यामेरा, ड्रोन र रेकर्डरहरु, पावर बैंक, स्मार्टवाच, सेल्फी स्टिकलगायतका स्टलहरु आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टिनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोबाइल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिब्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आइसिटी कलेज तथा ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स्लगायत गरी १५८ कम्पनीका २२२ वटा स्टल रहेका थिए ।

नेपालको विकासका लागि वेलायतले सहयोग गर्ने

काठमाडौँ, माघ १८। नेपालको विकासका लागि बेलायतले सहयोग गर्ने नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रिचर्ड मरिसले बताएका छन् । आज गृहमन्त्रालयमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँगको भेटमा राजदूत मरिसले सो कुरा बताएका हुन् । नेपाल र बेलायतबीचको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै रहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने राजदूत मरिसले बताएका छन् । भेटमा उपप्रधानमन्त्री निधि र राजदूत रिचर्डबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री निधिले बेलायतले लामो समयदेखि नेपालको विकास निर्माणमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । राजदूत मरिसले आगामी दिनमा दुई देशबीच आपसी सहयोग र मित्रता बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो देशबाट हुने सहयोग नटुट्ने बताएका छन् ।  

ऋण काढेर जलविद्युतमा सेयर लगानी

सोलुखुम्बु, माघ १६ । स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण गर्न लागिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो आयोजना सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा मानिसहरुले ऋण गरेर सेयरमा लगानी गरेका छन् । पञ्चनका राजन राईले यस अायाेजनाकाे २०० कित्ता सेयर किन्न रु २० हजार सल्लेरीस्थित एनएमबी बैंकमा बुझाए । शुक्रबार बैंकमा रकम जम्मा गर्दै गर्दा राईले आफूसँग रकम नभएकाले ऋण काढेर सेयरमा लगानी गरेको बताए । सेयरका लागि रकम बुझाउन बैंकको लाइनमा भेटिएकी सल्यानकी सरिता प्रधानले पनि ऋण काढेरै सेयरमा लगानी गर्न आएको बताइन् । निजी क्षेत्रबाट सोलुखुम्बुमा निर्माण गर्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सो आयोजनामा प्रभावित पाँच गाविसका बासिन्दालाई प्रतिकित्ता रु एक सयका दरले कम्तीमा एक सयदेखि बढीमा २०० कित्तासम्म सेयरमा (१० हजारदेखि २० हजारसम्म) लगानी गर्न पाउने गरी माघ १ देखि १४ गतेसम्मको समय दिएर खुल्ला गरिएको थियो । सो समयमा प्रभावित गाविसहरु तिङ्ला, सल्यान, पञ्चन, काँगेल र नेचाबेतघारीका बासिन्दाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको हाइड्रो भेन्चर प्रालिका प्रशासन अधिकृत सुरज ढुङ्गेलले जानकारी दिए । ढुङ्गेलका अनुसार अति प्रभावित पञ्चन गाविसबाट अति विपन्न दुई घर दलितबाहेक सबैले सेयरमा लगानी गरेका छन् । यस्तै अन्य गाविसबाट पनि उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । एनएमबी बैंकको सल्लेरी शाखा र काठमाडौँको हात्तीसारबाट फारम भर्न तोकिएको थियो । सल्लेरीमा मात्र एक हजार ९०० घरधुरीले रु तीन करोड ८० लाखभन्दा बढीको फाराम भरेका अधिकृत ढुङ्गेलले बताए । यस्तै काठमाडौँबाट २०० भन्दा बढीले रु दुई करोड बराबरको सेयर फाराम भरेका साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष, हेमप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । पहिलोपटक स्थानीयवासीलाई संस्थापक सेयर खुलाएकामा सोचेभन्दा धेरैको उत्साहजनक सहभागिता रहेको पाठकले बताए । आयोजनाका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु आठ अर्ब ६५ करोड ९७३ प्रतिशत ऋण लगानी सम्झौता भइसकेको पाठकले जानकारी दिए । आयोजनामा सेयरधनीबाट २७ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब २१ करोड लगानी हुने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा ६० प्रतिशत संस्थापक र बाँकी साधारण सेयर वितरण गरिने छ ।

सर्वसिद्विधाम निर्माणका लागि दुई अर्ब बजेट

बागलुङ, माघ १५ । बागलुङ नगरपालिका–८ पञ्चकोटमा ‘विश्वशान्ति सर्वसिद्विधाम’ निर्माणको लागि रु दुई अर्बको योजना अघि बढेको छ । पञ्चकोट क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउन पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । स्वामी कमल नयनाचार्य मुक्तिनाथ बाबाको अगुवाइमा पञ्चकोटलाई धार्मिक तीर्थस्थलका रुपमा विकास गर्न लागिएको हो । पञ्चकोटमा १०८ फिट अग्लो विश्वशान्ति कलश, ५,५५५ किलोको मुक्तिनाथ महाघन्ट, कलात्मक मठ, मन्दिर, मूर्ति, आश्रम, गौशलालगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । हालसम्म रु नौ करोड लगानी भइसकेको विश्वशान्ति सर्वसिद्विधाम पञ्चकोटले जनाएको छ । गरुढशीला, गङ्गामाताको मन्दिर, सत्सङ्ग भवन, अतिथि गृह, गौशला निर्माण भइसकेको सर्वसिद्विधामका अध्यक्ष नगेन्द्रराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । पञ्चकोट पुग्ने सडक, पदमार्ग खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । ‘पञ्चकोटलाई विभिन्न गाउँसँग जोड्न ३० किमि मोटरबाटो निर्माण भइसकेको छ’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो । हालै गणेश मन्दिर निर्माणको काम अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । एकसय रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने धामका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन आगामी फागुन ९ गतेदेखि १७ गतेसम्म पञ्चकोट विराट श्रीमहायज्ञको आयोजना गरिएको छ । ‘पञ्चकोटको वृहत्तर योजना सफल पार्न रु दुई अर्ब लाग्ने भएको छ’ प्रतिनिधि अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो “सोही उद्देश्यको लागि महायज्ञ आयोजना गरिएको हो ।” २०७१ सालमा आयोजना गरिएको महायज्ञबाट रु सवा दस करोड र गत वर्षको महायज्ञबाट रु ८२ लाख सङ्कलन भएको थियो । आगामी पाँच वर्षभित्रै पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सर्वसिद्विधामका महासचिव वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘देशकै महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाको रुपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढेको छ’ महासचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘ठूलो लगानी आवश्यकपर्ने हुँदा राज्यबाट यथोचित सहयोग हुनेमा हामी विश्वस्त छौंँ ।’ महायज्ञलगायत अन्य जनस्तरका अभियानबाट पनि आर्थिक सङ्कलन गर्ने योजना बनाइएको छ । पञ्चकोटमा पूर्वाधार विकासको लागि सरकारी कार्यालयले पनि विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि सात किमिको दुरीमा रहेको पञ्चकोट पुग्ने सडक एक किमिबाहेक बाँकी कालोपत्रे भइसकेको छ । विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हुने ठानिएको १०८ फिट अग्लो विश्वशान्ति कलश निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुनेछ । उक्त कलशको दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मन्त्री, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, नेता, उद्योगी, व्यापारीदेखि सर्वसाधारणसम्म गरी एक हजार आठ जनाले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गर्नु भएको थियो । दोस्रो महत्वपूर्ण मानिएको ५,५५५ किलोको मुक्तिनाथ महाघन्ट राख्न जग निर्माणको काम अघि बढेको जनाइएको छ । उक्त महाघन्ट आगामी फागुनमा हुने महायज्ञको अवसरमा उद्घाटन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । सर्वसिद्विधामको निर्माणले मुक्तिनाथ क्षेत्र, शालिग्राम, पवित्र कालीगण्डकी तथा यससँग जोडिएका धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण हुनेछ ।

कसले कहाँ लग्यो टेलिकमको २० लाखका रिचार्ज कार्ड ?

काठमाडौँ, माघ १५ । नेपाल टेलिकमको १ सय रुपैयाँ दरका २० हजार थान रिचार्ज कार्ड हराएका छन् । आयातका क्रममा २० हजार थन रिचार्ज कार्ड हराएको टेलिकमले जनाएको छ । तर उक्त कार्ड कसले कसरी हराए भन्ने बारेमा टेलिकमले केही बताएको छैन । टेलिकमले एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना एनटी रिचार्ज कार्ड हराएको जनाएको छ । सिरियल नम्वर १११६१०००८१६००००१ देखि १११६१०००८१६२०००० सम्मको रिचार्ज कार्ड हराएको हो । यि सिरियल नम्बरका रिचार्ज कार्ड खरिद विक्री नगर्न टेलिकमले आह्वान गरेको छ । यसबाट ग्राहकबर्गमा समस्या पर्न सक्ने भएकाले टेलिकमले सचेत रहन भनेको छ । यि रिचार्ज कार्ड बजारमा आए भनेपनि प्रयोग गर्न नसकिने टेलिकमले जनाएको छ ।

द्वन्द्वमा विस्थापित बैंक पुनःस्थापना गर्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन

काठमाण्डौ, माघ १४  । द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि अपेक्षितरुपमा शाखा पुनःस्थापना नभएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लि. र कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विहिबार मन्त्रालयमै बोलाएर निर्देशन दिइएको हो । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले तीनवटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर द्वन्द्वमा विस्थापन भएका बैंक शाखा पुनःस्थापना गर्न निर्देशन दिनुभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । जनतालाई दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पु¥याउने संस्थाले सुगम र सहर केन्द्रित भएर सेवा प्रदान गर्दा सरकारको सबै जनतालाई बैंक तथा वित्तीय सेवा पुर्याउने र ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता’ नीति कार्यान्वयनसमेत कठिन हुने देखिँदा बैंक शाखा तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवले सुवेदीले निर्देशन दिएका हुन् । आवश्यकताअनुसार थप शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकका माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउन एवम् सहरमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले जानकारी दिए। सचिव सुवेदीले बैंक शाखाहरु पुनःस्थापना गर्दा तीनैवटा बैंकले समन्वय गरी जनताको माग, व्यावसायिक कारोबार एवम् सेवा विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखी दोहोरो नपर्ने गरी स्थापना गर्न निर्देशन दिए । द्वन्द्वको समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका ९०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एकसय आठ र कृषि विकास बैंकका ७५ गरी दुईसय ७३ बैंक शाखा विस्थापित भएका थिए । हालसम्म नेपाल बैंक ३०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ५१ र कृषि विकास बैंकका ७० गरी एकसय ५१ बैंक शाखा पुनःस्थापना भएको पनि अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशनपछि ती बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त्यसका लागि बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

१० वर्षभित्र पुरै नेपाल विद्युतीय ‘इ’ नेपाल हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री महरा

काठमाडौँ, माघ १३। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी १० वर्षभित्र नेपाल पुरै विद्युतीय ‘इ’ नेपाल हुने दाजी गरेका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान महासङ्घ)ले आयोजना गरेको ‘सुविसु क्यान इन्फोटेक–२०१७’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री महराले राज्य प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री महराले भने, “राज्य प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, परम्परागत कार्य प्रणालीलाई आधुनिक बनाई सेवा प्रणालीलाई सुलभ र छरितो बनाउन प्रविधिको अपरिहार्य भइसकेको छ । राज्य विज्ञान र प्रविधिको आधुनिक आविष्कारबाट बाहिर जानै नसक्ने भन्दै महराले विद्युतीय सिकाइ ‘इलर्निङ’ लाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले दूरसञ्चार प्रविधिको पहुँच ग्रामीण भेगका जनतासम्म पु¥याउन सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै अबको १० वर्षपछि पूरै नेपाल विद्युतीय ‘इ’ नेपाल हुने दाबी गरेका छन् । नयाँ प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आजदेखि सुरु भएको मेला माघ १८ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी कक्षमा सुरु भएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता रहने मेलामा २२२ कक्ष रहेका छन् । २३औँ संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेलामा यस वर्ष व्यवसायीले व्यापारिक सम्भावना विस्तारित गर्ने मात्र नभई विभिन्न नयाँ तथा नौलो प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने पनि मौका पाउनुका साथै एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नयाँ नयाँ प्रविधि, उपकरणको अवलोकन तथा खरिदसमेत गर्न पाउने छन् । क्यान इन्फोटेकको अघिल्लो वर्ष तीन लाख ६३ हजारले अवलोकन गरेकामा यस वर्ष सो सङ्ख्या चार लाख पुग्ने विश्वास आयोजकको छ । इन्फोटेकमा अवलोकन शुल्कबापत सर्वसाधारणलाई रु एकसय र विद्यार्थीलाई रु ५० तोकिएको छ । क्यान मेला नयाँ प्रविधि र उपकरणको वस्तुस्थिति झल्काउने मञ्च भएकाले यसबाट अवलोकनकर्ताले मोबाइल कम्युनिकेसन र कम्प्युटर हार्डवेर सफ्टवेयरको नयाँ भर्सनका उपकरण देख्न पाउने क्यान महासङ्घका महासचिव विश्वराम बलामीले जानकारी दिएका छन् ।

सुरु भयो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

पाल्पा, माघ १२ । पाल्पामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सो परियोजना सुरु भएको हो । परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा दुईवटा केन्द्र र २५ वटा पकेट क्षेत्र छनोट गरिएको छ । केन्द्र अन्तर्गत मकैको बीउ उत्पादन र अदुवाखेती छनोटमा परेका छन्, भने पकेटक्षेत्रअन्तर्गत तरकारी, सुन्तला, धान, मकै, अदुवा, कोदो, लिची छनोट गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दुईवटा केन्द्र मकैको बीउ उत्पादन र अदुवाखेतीका लागि रु एक करोड १३ हजार र २५ वटा पकेटक्षेत्रमा सञ्चालन हुने तरकारी, सुन्तला, धान, मकै, अदुवा, कोदो, लिचीका लागि रु ७५ लाख १३ हजार बजेट रकम प्राप्त भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत कफिल अहमदले जानकारी दिए । यस परियोजनाबाट जिल्लाका करिब दुई हजार कृषक लाभान्वित हुने छन् । कार्यालयले तानसेन नगरपालिकामा मकैखेती, आर्यभन्ज्याङ कृषि सेवा केन्द्रअन्तर्गत तरकारी र सुन्तला खेती, छहरा कृषि सेवा केन्द्रअन्तर्गत तरकारी, धान र सुन्तलाखेती, कृषिसेवा केन्द्र रामपुरअन्तर्गत मकै, अदुवा, धान र कोदो, रिङनेहर कृषि सेवा केन्द्रअन्तर्गत अदुवाखेती, खस्यौली कृषिसेवा केन्द्रअन्तर्गत मकै, अदुवा, तरकारी र सुन्तलाखेती, मदनपोखरा कृषि सेवा केन्द्रअन्तर्गत धानखेती, कृषि सम्पर्क केन्द्र दोभानमार्फत तरकारीखेती र हुँगी सम्पर्क केन्द्रअन्तर्गत लिचीखेती छनोटमा परेको बागबानी विकास अधिकृत निशा कँडेलले जानकारी दिए । कृषि समूह र कृषि सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामार्फत कृषि यान्त्रिकरण, पूर्वाधार विकास, व्यवसायीकरण र प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रम गरिने भएको छ । सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि किसान समिति गठन गरेर कृषि विकास कार्यालयले जिम्मेवारी दिएको छ ।

नेपालको हाइड्रो पावरदेखि भौतिक संरचनामा बेलायतले लगानी गर्ने

काठमाण्डौ, माघ ११ । नेपालको हाइड्रोमा बेलायत सरकारले लगानी गर्ने भएको छ । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग अर्थमन्त्रालयमा बेलायतको लण्डन शहरका लर्ड मेयर एन्ड्रयु पार्मलले शिष्टचार भेट गर्दै नेपालको हाइड्रो पावर र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताएका हुन् । लण्डनका लर्ड मेयर पार्मलले आफुले नेपालमा रहँदा माउण्टेन फ्लाइट गरेको र व्यवसायीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेको जानकारी गराउँदै नेपालमा लगानी गर्न बेलायत सरकार आतुर रहेको जानकारी दिए । उप्रधानमन्त्री महराले बेलायत र नेपालबीचको लामो आत्मीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री महराले वेलायत सरकारले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे । नेपाल सक्रमणकालको अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढेको वताउँदै उपप्रधानमन्त्री महराले भने– “एक बर्ष भित्र तीन तहको चुनाव गराउने तयारीमा सरकार तयार छ । एक हप्ता भित्र सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ । हामी अव संबिधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्यौ ।” भेटमा उपप्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर पुण्य रेग्मी र नेपालका लागि बेलायतका राजदुत पनि सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनुपर्यो

काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयसहित नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीहरुलाई डाकेर प्रधानमन्त्री दाहालले ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोल, ग्याससहितका पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गराउन निर्देशन दिएका हुन् । पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी गराएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले अमलेखगन्ज वा चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण यथाशक्य सक्ने गरी काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । जनतालाई राहत दिने गरी के गर्न सकिन्छ यसबारे उपाय खोज्नसमेत प्रधानमन्त्रीले ती निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।