अनलाइनबाटै काम हुने भएपछि सार्वजनिक ठेक्कामा गुण्डागर्दीको अन्त्य

अनलाइनबाटै काम हुने भएपछि सार्वजनिक ठेक्कामा गुण्डागर्दीको अन्त्य

काठमाडौं पुस १८ । सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा अनियमितता र गुण्डागर्दीको वर्चश्व रहेका कारण ज्यादै अनियमितता हुने गर्दथ्यो । तर अब कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र गुण्डागर्दीले काम नगर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तरगतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आइतवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरीद प्रणालीले सबै प्रकारको सार्वजनिक खरीदलाई एउटै माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

सो प्रणालीलाई विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी) नाम दिइएको छ । विभिन्न अनलाइन पोर्टलका माध्यमबाट अगाडि बढाइँदै आएको सार्वजनिक खरीदलाई अबदेखि एउटै वेबसाइट बोलपत्र डट जिओभी डट इनपी कमबाट एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरीदमा खर्च हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी, आर्थिक अनुशासन एवम् विकासमैत्री बनाउनका लागि नयाँ विद्युतीय प्रणालीको शुरुवात गरिएको सो कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी)को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आइतवार शुरू गरे । यसअघि सार्वजनिक खरीदको काम विभिन्न मन्त्रालयले आफैँ तयार पारेको अनलाइन प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदै आएको थियो । ती सबै प्रणाली बन्द गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कार्य अगाडि बढाउन लागिएको सचिव शर्माको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको समयानुकूल सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरीदलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाएको भन्दै सचिव शर्माले २०७१ सालबाट शुरू भएको विद्युतीय प्रणाली थप परिस्कृत र मर्यादित बनेको बताए ।

उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन, ठेक्काको बन्दोबस्तीलाई नियमसङ्गत बनाउन अगाडि ल्याइएको विद्युतीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भभमा क्रान्तिकारी कदम भएको बताए । नयाँ सञ्चालनमा आएको प्रविधिले सार्वजनिक खरीद एवम् ठेक्का प्रक्रियालाई करीब सय दिनमा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सामान्यता २ सय दिन लाग्ने गरेको थियो । नयाँ आव शुरू भएपछि २ सय सार्वजनिक खरीदमा नै व्यतित गर्नु पर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले एक वर्षको ठेक्का समेत बहुवर्षीय हुन पुगेकामा नयाँ व्यवस्थाले सो काम तीन महीना नै अगाडि बढ्ने र विकास निर्माण पारदर्शी एवम् व्यवस्थित हुने, समयमै शुरू गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

परामर्श सङ्घका अध्यक्ष राजेश थापाले नयाँ प्रणालीले विकास निर्माणको काममा थप पारदर्शीता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरीद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छः प्रचण्ड

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४३ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

लोकप्रिय