अब आइफोनमा फोर–जी

जिन डिङ विश्व अहिले "चौथो औद्योगिक क्रान्ति" को बीचमा छ र चाँडै "पाँचौं औद्योगिक क्रान्ति" मा प्रवेश गर्न सक्नेछ। यसैबीच, कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता उदाउँदो प्रविधिको द्रुत विकासले प्रारम्भिक, माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मको हरेक तहमा शिक्षालाई असर गरिरहेको छ। विश्वभरका देशहरू शिक्षा क्षेत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लचिलो प्रयोग गर्ने तरिका खोज्ने प्रयास गर्दैछन्, ताकि टाढा रहेका क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न र २१औं शताब्दीमा सफल करियर बनाउन आवश्यक सीपहरू सिकाउन सकियोस्। चीनले स्मार्ट लर्निङ प्रणालीहरू विकास गरी र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा अनुसन्धान तीव्र पार्दै शिक्षा र तालिममा एआईको प्रयोगमा नेतृत्व लिएको छ। चीनले शिक्षा क्षेत्रमा एआईको वैश्विक प्रयोगलाई अगाडि बढाउन अन्य देशहरूसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चौथो दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी ४) भनेको "समावेशी र न्यायोचित गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइको अवसर प्रवर्द्धन गर्ने" हो। यस परिप्रेक्ष्यमा, युनेस्कोजस्ता संस्थाहरूले एआईको प्रयोग गरी एसडीजी ४ हासिल गर्ने तरिकाहरू खोजिरहेका छन्। एआईले व्यक्तिगत विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विद्यार्थीहरूलाई एक-एक गरेर ट्युटोरिङ प्रदान गर्न, साथै आजीवन सिकाइलाई सहज बनाउन सक्दछ। एसडीजी ४ प्राप्त गर्नको लागि, एआई प्रयोग गरेर विभिन्न भागमा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अनलाइन कक्षाहरू आयोजना गर्न सकिन्छ, पाठ्यक्रमको सामग्रीलाई विद्यार्थीको इच्छित भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ, र विद्यार्थीलाई ट्युटरसँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन सकिन्छ। यो टाढा रहेका, विद्यालयदेखि धेरै किलोमिटर टाढा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। साथै, शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन सामग्री तयार गर्न र उनीहरूलाई कुनै पाठ्यक्रम पूरा गर्न मद्दत गर्न एआईको प्रयोग गर्न सक्छन्। एआईले शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूका लागि स्रोतहरू अनुकूलन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, जसले उनीहरूको प्रदर्शनमा सुधार गर्न सक्छ। बेइजिङ एडभान्स्ड इनोभेसन सेन्टर फर फ्युचर एजुकेसन र बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले "लर्निङ सेल मोडेल" नामक स्वचालित स्रोत उत्पादन संयन्त्र विकास गरेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अध्ययन सामग्रीहरू र अन्य स्रोतहरू अनुकूलन गर्दछ। अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि लर्निङ सेल मोडेलले व्यक्तिगत विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू अनुरूप स्रोतहरू उत्पादन गर्न सक्छ र तिनीहरूको बौद्धिक बोझ नबढाई विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान क्षेत्रहरूमध्ये एक भनेको भाषा सिकाइलाई सहज बनाउन एआईको सम्भावित प्रयोग हो। भविष्य शिक्षा र बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीका एडभान्स्ड इनोभेसन सेन्टरका अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्यालयहरूमा दोस्रो भाषा रूपमा चिनियाँ भाषा सिकाउनमा "स्वचालित स्रोत उत्पादन प्रणाली" कसरी सहयोगी हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्यार्थीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न एआईको प्रयोग सुनिश्चित गर्न एक मोडेल विकास गरेका छन्, जसले देखाउँछ कि यो शिक्षण सिकाइ मोडेलको प्रयोगले विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनमा सुधार ल्याएको छ र उनीहरूको शिक्षण प्रति सकारात्मक धारणा बनाएको छ। यो मोडेल प्रयोग गरेर पढाइएका विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रममा बढी सक्रिय रूपमा भाग लिएका छन्। भाषा शिक्षण मात्र होइन, एआईलाई सबै उमेरका विद्यार्थीहरू र विभिन्न देशहरूका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न संस्कृतिबारे सिकाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटी, अथाबास्का युनिभर्सिटी (क्यानाडा), र केही साउदी अरेबियन विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानकर्ताहरूले एआई प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर एकअर्काको संस्कृतिबारे सिक्न सक्ने तरिकाहरूको खोजी गर्दै आएका छन्। एआई अनुप्रयोगहरू विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई लाभ हुने गरी डिजाइन गरिनु पर्छ, जसका लागि विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, र शैक्षिक संस्थाहरूका अन्य कर्मचारीहरूको लागि नीति तयार गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, डाटा गोपनीयता र सुरक्षा, प्रतिलिपि अधिकार, शैक्षिक इमानदारी, पारदर्शिता, र वातावरणीय चिन्ताहरू जस्ता कारकहरूमा नीतिहरू हुनु पर्छ। अथाबास्का विश्वविद्यालय र कमनवेल्थ अफ लर्निङका विशेषज्ञहरूले तयार पारेको हालैको प्रतिवेदनले उच्च शिक्षण संस्थाहरूका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने १४ एआई नीतिहरूको पहिचान गरेको छ। यद्यपि केही शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई एआई प्रयोग गर्न अनुमति दिन हिचकिचाइरहेका छन् किनभने उनीहरूले एआईले तिनीहरूलाई फाइदा गर्दैन वा यो नैतिक होइन भनेर सोच्छन्। तर एआई यहाँ रहिरहनेछ, र शैक्षिक संस्थाहरूले यसलाई अर्को लाभदायक उपकरणको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ। जब हामी "पाँचौं औद्योगिक क्रान्ति" तर्फ बढ्दैछौं, एआईले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न सक्षम हुन सक्छ र मानिसजत्तिकै रचनात्मक बन्न सक्छ, र जेनेरेटिभ एआई अझ बौद्धिक र मानिसजस्तै बौद्धिक कार्यहरू पूरा गर्न सक्षम बन्न सक्छ। मेसिन लर्निङको प्रगतिको साथ, एआई प्रणालीहरूले मौलिक विचारहरू विकास गर्न सुरु गर्न सक्छन्, जसलाई जटिल परिस्थितिहरूमा र सन्दर्भहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। एआईले शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने सम्भावना राख्दछ यदि यसलाई सही रूपमा डिजाइन र लागू गरियो भने। उच्च शिक्षण संस्थाहरूको चुनौती भनेको एआईको द्रुत विकाससँग कसरी समायोजन गर्ने हो, विशेष गरी भविष्यका पुस्ताहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न उपयुक्त नीतिहरू निर्माण गर्दा। अनुवादः एआई स्रोतः https://www.chinadaily.com.cn/a/202410/19/WS671319a0a310f1265a1c875d.html

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मनपरी शुल्क निर्धारण गरेको भन्दै प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।  आज एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ– दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकसँग लिने शुल्क तथा महसुल दर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको सर्त बमोजिम प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराई प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हाल कतिपय इन्टरनेट  सेवा प्रदायकहरूले सेवाको शुल्क–महसुल दर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूको वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकाले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवाको शुल्क दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम प्राधिकरणबाट महसुल दर स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरे पश्चात् मात्र इन्टरनेट सेनाको महसुल दर लागू गर्नु प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय विहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ निष्कर्षसहित मन्त्रिपरिषद्को गत २७ कात्तिकको बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुनेसहित पाँच सर्त तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला निर्देशिकाले तोकेका अन्य शर्तसहित सूचीकरण हुन टिकटकले मानिरहेको थिएन । अघिल्लो सरकारले टिकटक प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा विभिन्न शर्त अघि सारेको थियो ।  के थिए अघिल्लो सरकारले टिकटिकसँग अघि सारेका शर्तहरु ? कानुनी तथा नीतगत पक्ष –नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही सञ्चालन गर्नुपर्ने । –नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन (ऐन नबन्दासम्म निर्देशिका)अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचीकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने । –सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने ।  सामग्री नियमन र सहजीकरण –सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने ।  –हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।  –नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने ।  –हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने । सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने ।   –प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।  –बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने । र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने ।  –नेपालको कानूनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व–सूचितको नेपालमै आएर परिक्षण गरी सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।  –सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यताका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।  –टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने ।  –टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने । नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम –नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । –सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने ।  –नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्यसामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाइन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने ।  –इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने । –सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्ने । –नेपाल सरकारका निकाय तथा नागरिक समाजका लक्षित संघसंस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहभागितामा माथि उल्लेखित विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने । –स्थानीय तह, प्रदेस तथा संघीय निकायका पदाधिकारीको सुरक्षित इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने । –नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुर्याउने ।  –नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निःशुल्क प्रसारण गर्ने । 

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस