अमेरिकामा साढे आठ लाख सरकारी कर्मचारीहरूको जागिर धरापमा, सरकार नै बन्द

पारित भएन महत्वपूर्ण बजेट अध्यादेश, बिना तलब घर बस्नेछन् कर्मचारी

काठमाडौँ, माघ ६ । संघीय सरकारको बजेट अध्यादेश पारित हुन नसक्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सरकारमाथि गम्भीर आर्थिक संकट आउन सक्ने देखिएको छ । यसले सरकारलाई अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरू बन्द गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ ।

आउँदो फेब्रुअरी १६ सम्म सरकारको खर्च धान्न जसरी पनि पारित हुनुपर्ने यस अध्यादेशमा सरकारी खर्चका प्रावधानहरू रहेका छन् ।
यसको अभावमा अमेरिकी सरकारलाई संघीय सरकारको कामकाज चलाउन खर्चको जोहो गर्न कानुनी अड्चन आउने देखिएको छ । यो अध्यादेश आवश्यक ६० मत ल्याउन नसकेर असफल भएको हो ।

के हो त समस्याको चुरो ?

हाल अमेरिकी सिनेटमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन संसदहरू बीच सीमा सुरक्षा र आप्रवसनको विषयलाई लिएर कटुता बढेको छ । यसमा खास गरी दुइटा कारणहरू सतहमा देखिएका छन् । जसमध्ये पहिलो हो आप्रवासीहरू प्रति राष्ट्रपति ट्रम्पको असहिष्णुता ।

जगजाहेर छ कि विश्वभरिबाट उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा अमेरिका आउने आप्रवासीहरूप्रति ट्रम्प प्रशासन कठोर रवैय्या राख्दछ । उसले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको देश फर्काउन आवश्यक कानुन बनाउने जनाइसकेको छ ।
उता डेमोक्र्याट सांसदहरू भने ‘ड्रिमर्स’ भनिने ती ७ लाख भन्दा पनि बढी आप्रवासीहरूलाई देश निकाला नगरिनुपर्ने भनिरहेका छन् जो कमै उमेरमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेका थिए र जससँग आवश्यक दस्तावेजहरू अपुग रहेका छन् । पुर्व राष्ट्रपति ओबामाको समयमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अस्थायी नागरिकता प्रदान गरिएको थियो ।

पछिल्लो सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यस कार्यक्रमलाई बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए र अमेरिकी कांग्रेसलाई मार्चसम्म यसको विकल्प खोज्न समय दिएका थिए ।

त्यस्तै यस संकटको अर्को चुरो भनेको अमेरिका र मेक्सिकोको सीमानामा पर्खाल लगाउने राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षी योजना हो । राष्ट्रपतिले यस परियोजनालाई अगाडी बढाउन रकमको माग गरेका थिए ।

रिपब्लिकन पार्टीले यस प्रस्तावका लागि एउटा ‘बार्गेनिंग’को बुँदा पनि अगाडी सारेका थिए । उनीहरूले निम्न आय भएका परिवारका बच्चाहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आउने छ वर्षसम्म निर्बाध चलाउने प्रस्ताव समेत ल्याएका थिए तर डेमोक्र्याट सांसदहरूले भने यस कार्यक्रमलाई स्थायी रूपमै अगाडी बढाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

के हुनेछ यसको असर?

यस प्रकारको संकटलाई ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ या सरकार बन्दी भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यसँग खर्चको अभाव हुन जान्छ जसले गर्दा राज्यका निकायहरू काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् । मौजुदा बजेटको म्याद आज राति १२ बजे समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुनेछन् ।

यस्तो अवस्थामा बसोबास, वातावरण, शिक्षा एवं वाणिज्य विभाग अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारीहरू घर फर्किनेछन् । स्वास्थ्य, रक्षा, यातायात र अर्थ विभागका आधा जति कर्मचारीहरू पनि सोमवारदेखि कार्यालय जाने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुंजहरू र राष्ट्रिय स्मारकहरू पूर्णतया बन्द हुन् सक्ने छन् । सन् २०१३ मा यस्तै स्थिति सिर्जना जनताको क्रुद्ध प्रतिक्रिया आएको थियो ।

कस्ता छन् प्रतिक्रियाहरू ?

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको कार्यालयले डेमोक्रेटिक पार्टीमाथि आरोप लगाउँदै भनेको छ,”उनीहरू वाहियात माग राखेर जनतालाई संकटमा पारिरहेका छन् ।”

व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता सारा स्यांडर्सले भनेकी छिन्, “उनीहरूका निम्ति हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा, सैनिक परिवार र तिनका बच्चाहरू र देशका नागरिकहरूका निम्ति काम गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता भन्दा राजनीति प्राथमिक छ ।”

उता डेमोक्रेटिक नेता चक स्कुमरले राष्ट्रपति ट्रम्पले दुईदलबिचका सम्झौताहरू खारेज गरिदिएको र काँग्रेसमा आफ्नो पार्टीमाथि ‘दबाब’ नबनाएको आरोप लगाएका छन् ।
महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरू बीच असहमति बढ्दा यसको नतिजा के होला भन्ने कुरा स्पष्ट हुन् सकेको छैन ।

कहाँबाट सुरु भयो संकट?

बिहिवार राति संयुक्त राज्य अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ् रिप्रेजेन्टिभमा भएको मतदानमा आउँदो फेब्रुअरी १६ सम्म सरकारको खर्चको जोहो गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धि विधेयकमा भएको मतदानमा ६० मत कम पुगेपछि यो विफल भएको थियो । मतदानमा ५ जना डेमोक्र्याट सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा र ५ जना रिपब्लिकनहरूले मत हालेका थिए ।

यस बन्दले ८ लाख ५० हजार सरकारी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जनाइएको छ । उनीहरूले बिना तलब घर बस्नु पर्नेछ ।

तर यस्तो अवस्थामा पनि अत्यावश्यक सेवाहरू भने चालु रहनेछन् । यस अन्तर्गत सुरक्षाबल, हुलाक सेवा, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, अस्पतालका सेवाहरू र औषधि पसलहरू, आपतकालीन सेवा, कारागार सुरक्षा, कर कार्यालय र विद्युत उत्पादन जस्ता सेवाहरू पर्दछन् ।

उता राष्ट्रपति ट्रम्प सम्बद्ध स्रोतहरूले भने देशको अर्थव्यवस्था सबैभन्दा चुस्त दुरुस्त रहेको बेला काँग्रेसले सरकारलाई खर्च उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार हिले शेयर बजार सर्वाधिक उचाईमा रहेको र अबेरोजगारी न्युनतम विन्दुमा रहेको बेला काँग्रेसले आवश्यक खर्च गर्ने कानुन नबनाइदिँदा देश बन्द गर्ने निर्णय लिनु परेको हो ।

अमेरिकामा सरकार र काँग्रेसमा एउटै दलको वर्चस्व रहेको बेला पहिलो पल्ट यो संकट आएको बिबिसीले जनाएको छ । यस अघिका सरकारहरूले पनि यस्तो संकट त व्यहोरेका थिए तर त्यति बेला अमेरिकी काँग्रेसमा विपक्षी दलको पकड रहेको थियो ।