आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही
काठमाडौं, मंसिर १९ । निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
० आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।
० मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।
० आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।
० निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने
गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।
० आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
० मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।
० केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
० आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
० सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
० रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
० विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
० आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दल/आमसञ्चार/निर्वाचन आयोग/अन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
० फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
० आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
० आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।
० आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।
० राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।
० आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
० जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।
० राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि भएन कारबाही
-आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका केही घटनामा कारबाही गर्न सकेको छैन । पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुुनुभन्दा एक दिनअगाडि ७ मंसिरमा सरकारले तीन जिल्लाका सिडियो सरुवा गरेको थियो । आयोगको सहमतिविनै गरिएको सरुवा रद्द गर्न आयोगले दुईपटक पत्र लेख्यो, तर सरकारले सरुवा रद्द गरेन । आयोगले कारबाही पनि गर्न सकेन ।
-ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत आयोगको सहमतिविनै श्रीलंका भ्रमणमा गएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गर्न सकेन । पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, तर थप कुनै कारबाही भएन ।
-डोटीका एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीमाथि पनि केही कारबाही भएन । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, तर कारबाही नगरी झारा टार्ने गरेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ ।
उपनिर्वाचन : भोलिबाट मौन अवधि
काठमाडौं । बुधबार (भोलि) राति १२ बजेबाट उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने (मौन) अवधि सुरु हुने भएको छ । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार राति १२ बजेबाट प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन हुने ४८ घण्टाअघिदेखि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम–२ र प्रदेशतर्फ बझाङ १ को १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । इलाममा १९ र बझाङमा ११ उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
११ बैशाख, २०८१
रिक्त २३ पदहरूमा उपनिर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “मतदाता दर्तासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था बमोजिम देशभरका योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिण्सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोग आह्वान गर्दछ,” मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ०७९ वैशाख १० गते स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएपछि रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका २३ पदहरू रिक्त रहेकाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गरी आन्तरिक तयारी प्रारम्भ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ माघ, २०८०
आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो राष्ट्रिय सभा चुनावको प्रतिवेदन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई चुनाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन्। १९ सदस्यका लागि गत माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा चुनाव भएको थियो। जसमा विभिन्न ८ दलका ५१ जना उम्मेदवार थिए। सत्ता गठबन्धनका विभिन्न दलबाट १८ र नेकपा (एमाले) बाट एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१४ माघ, २०८०
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धन १८ र १ सिटमा एमाले विजयी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन १८ सिटमा विजयी हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एक सिटमा विजयी भएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएको निर्वाचनमा सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशको एक सिटमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई घात गरेका कारण एमालले माओवादी केन्द्रबाट एक सिट खोस्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशीमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा एमालेकी रुक्मणि कोईराला, मधेस प्रदेशबाट गठबन्धबाट नेपाली काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी पूजा चौधरी, बागमती प्रदेशबाट गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी पुडासैनी, नेपाली कांग्रेसकै जितजंग बस्नेत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्रीकृष्ण अधिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का घनश्याम रिजाल निर्वाचित भए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेसका पदमबहादुर परियार, कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मनरुपा शर्मा निर्वाचित भए। लुम्बिनी प्रदेशबाट गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी सापकोटा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का झक्कु सुवेदी निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनबाट नेपाली कंँग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, नेकपा (एकीकृत समावादी) का सावित्री मल्ल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विष्णुबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचित भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका बलदेव बोहरा र नरायणदत्त भट्ट तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रेणु चन्द निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभामा १९ सिटका लागि बिहीबार मतदान भएको हो । जसमा नेपाली कांग्रेस १० सिटमा विजयी भएको छ भने सत्ता गठबन्धनबाटै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५ सिट र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दुई सिट जितेको छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले १ सिट जितेको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
११ माघ, २०८०
