तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने तयारी
तिब्बत । चीनले तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको छ। यसले तिब्बतका समुदायहरूको विस्थापन र भारत तथा बंगलादेशका नदी प्रणालीमा वातावरणीय प्रभावको चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।
यो बाँध यारलुङ त्साङ्पो नदीको तल्लो भागमा निर्माण हुनेछ। यसले हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना मानिने थ्री गर्जेज ड्यामको तुलनामा तीन गुणा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्नेछ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले यस विकासलाई "पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने सुरक्षित आयोजना" को रूपमा चित्रित गर्दै यसले स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने र बेइजिङको जलवायु तटस्थता लक्ष्यमा योगदान गर्ने बताएका छन्।
तर मानव अधिकार समूह र विज्ञहरूले यस आयोजनाको प्रभावको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विशेष गरी, यसले स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने, प्राकृतिक भू–परिवेशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने, र तिब्बती पठारका जैविक विविधतायुक्त पर्यावरणीय प्रणालीमा नोक्सान पुर्याउने जोखिम रहेको छ।
चीनले तिब्बती क्षेत्रहरूमा धेरै बाँधहरू निर्माण गरेको छ, जुन सन् १९५० को दशकमा तिब्बतलाई चीनमा गाभिएपछि बेइजिङले कडा नियन्त्रणमा राखेको क्षेत्र हो।
यसअघि, कार्यकर्ताहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए कि यी बाँधहरू तिब्बती र उनीहरूको भूमिको शोषण गर्ने बेइजिङको पछिल्लो कदमको उदाहरण हो। मुख्यतः बौद्ध धर्मावलम्बी तिब्बतमा विगतमा पटक–पटक कठोर दमन भएको छ, जसमा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको विश्वास छ।
यस वर्षको सुरुमा, चिनियाँ सरकारले अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गर्ने सयौं तिब्बतीलाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त विरोधमा केही मानिस गम्भीर घाइते हुनेगरी कुटिएका थिए। विरोध गाङ्तुओ बाँध र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण योजनाको विरुद्ध थियो, जसले धेरै गाउँलाई विस्थापित गर्ने र पुराना गुम्बाहरूलाई जलमग्न बनाउने थियो। बेइजिङले स्थानीयलाई स्थानान्तरण गरी मुआब्जा दिएको र प्राचीन भित्ताचित्रलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको छ।
यारलुङ त्साङ्पो बाँधको हकमा, चिनियाँ अधिकारीहरूले यस आयोजनाले ठूलो वातावरणीय प्रभाव नपर्ने बताएका छन्। तर, यसले कति मानिसलाई विस्थापित गर्नेछ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। थ्री गर्जेज बाँधका लागि १४ लाख मानिसलाई पुनर्स्थापित गर्नु परेको थियो।
प्रतिवेदनहरूका अनुसार, यो विशाल परियोजनाका लागि नाम्चा बार्वा पहाड हुँदै कम्तीमा चारवटा २० किमी लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ, जसले तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यारलुङ त्साङ्पोको प्रवाहलाई मोड्नेछ।
विज्ञहरू र अधिकारीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् कि यो बाँधले नदीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न चीनलाई बलियो स्थिति दिन सक्छ। यो नदी दक्षिणतर्फ भारतको अरुणाचल प्रदेश र आसाम हुँदै बंगलादेशतर्फ बग्दछ।
सन् २०२० मा, अष्ट्रेलियाली थिंक ट्यांक लोवी इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो, "तिब्बती पठारका यी नदीहरूको नियन्त्रणले चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रमा चोकहोल्ड दिने सम्भावना छ।"
चीनले सन् २०२० मा यारलुङ त्साङ्पो बाँधको योजना घोषणा गरेपछि, एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारीले रोयटर्सलाई भारत सरकारले चिनियाँ बाँध आयोजनाको प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न ठूलो जलविद्युत् बाँध र जलाशय निर्माणको योजना बनाएको बताए।
चीनको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा प्रस्तावित बाँधबारे भारतको चिन्ताको जवाफ दिँदै चीनलाई नदीमा बाँध निर्माण गर्ने "वैध अधिकार" रहेको र तलतिरका प्रभावलाई ध्यानमा राखेको जनाएको थियो।
पछिल्लो एक दशकमा चीनले यारलुङ त्साङ्पो नदीको मार्गमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि धेरै स्टेसनहरू निर्माण गरेको छ। यो नदी संसारकै सबैभन्दा गहिरो घाटीबाट बग्छ, जहाँ नदीको एक खण्डले ५० किलोमिटरको दूरीमा २,००० मिटरको उचाइ गुमाउँछ। यसले जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
तर, नदीको यो चुनौतीपूर्ण भौगोलिक बनावटले इन्जिनियरिङ कठिनाइ पनि प्रस्तुत गर्दछ। हालको परियोजना चीनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो।
विकासस्थल भूकम्प–प्रवण टेक्टोनिक प्लेट सीमामा रहेको छ। यस क्षेत्रमा ठूलो स्तरको उत्खनन र निर्माणले पहिरोको सम्भावना बढाउने चिन्ता चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले पहिले नै व्यक्त गरेका छन्।
"भूकम्पजन्य पहिरो र चट्टानी प्रवाहहरू नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछन्। यसले आयोजनाका लागि ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ," सन् २०२२ मा सिचुआन प्रान्तीय भूवैज्ञानिक ब्युरोका एक वरिष्ठ इन्जिनियरले भने।
चोङ्गी जल स्रोत ब्युरोको अनुमानअनुसार, यस आयोजनाको लागत एक ट्रिलियन युआन ($१२७ अर्ब; £१०९.३ अर्ब) सम्म पुग्न सक्छ।
स्रोतः विविसी
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
