आन्दोलन उद्गमस्थलमै मधेसी दललाई सकस
लहान, भदौ २५ । सिरहा, सुखीपुर नगरपालिकाका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका मेयर उम्मेदवार लक्ष्मण चौधरी शुक्रबार मत माग्दै कृष्णबहादुर यादवको घर पुगे । यादव परिवारले उनलाई हप्काएर पठाए ।
यादवले अन्नपूर्णसँग शनिबार भने–‘कुनै बेला ममाथि २८ ओटा मुद्दा लगाउने यी पूर्वपञ्चलाई म कसरी फोरम हो भनेर मत दिने ।’
०६३ माघको पहिलो मधेस विद्रोहका बेला यादव लहानमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका एक हुन् । ५ माघ ०६३ मा सिरहाको लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भएपछि पहिलो मधेस आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको कृष्णबहादुरले नै लहानमा नेतृत्व गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामै फोरम छाडेका यादव त्यसयता स्वतन्त्रपूर्वक जीवन बिताइरहेका छन् ।
पहिलो मधेस आन्दोलन तथा गौरकान्डपछि उनीमाथि अझै ५ ओटा मुद्दा चलिरहेको छ ।
‘आन्दोलन गरी फोरमलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने हामी आज त्यतिकै बरालिएका छौं । जिन्दगीभर राप्रपामा रहेका लक्ष्मण चौधरी हाम्रो नगरपालिकामा फोरमबाट मेयरको टिकट पाएका छन्–यादवले आक्रोशयुक्त टिप्पणी गर्दै भने ।
चौधरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राप्रपाबाट फोरम प्रवेश गरेका थिए ।
लहान आन्दोलनबाटै राजनीतिक हैसियत पाएको फोरम नेपालको अवस्था चित्रित गर्दै यादवले भने–‘फोरम टिक्दैन भनेर पहिलो संविधानसभालगत्तै मैले गरेको भविष्यवाणी अहिले मिल्दै गएको छ ।’
दुईओटा मधेस विद्रोहपछि ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल सिरहा र सप्तरीका ९० प्रतिशत सिटमा विजयी भएको थियो ।
६ ओटा निर्वाचन क्षेत्र भएको सिरहाबाट ५ ओटामा फोरम विजयी भएको थियो भने सप्तरीका ६ मध्ये ४ सिटमा फोरमकै उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा फोरम नेपाल सिरहा र सप्तरी दुवै जिल्लाबाट एक सिट पनि ल्याउन सकेन ।
पुनःसंरचना आयोगले सिरहामा १७ र सप्तरीमा १८ स्थानीय तह बनाएको छ । मधेस आन्दोलनको उद्गमस्थलमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरम नेपालले आफ्नो पुरानो हैसियता फर्काउन सक्ल ? प्रश्न जटिल बनेको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी भन्छन्–‘त्यो गाह्रो देखिन्छ ।’
सिरहा गोलबजार क्याम्पसका प्राध्यापक प्रदीप साह भन्छन्–‘सिरहामा मुख्यगरी कांग्रेस र एमालेबीचमै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।’
सिरहामा कांग्रेस र एमाले दुवैको संगठन बलियो मानिन्छ । यद्यपि, केही ठाउँमा माओवादीसमेत मुख्य प्रतिस्पर्धीकारूपमा देखिएको छ ।
यहाँका १७ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म तीन ठाउँमामात्रै फोरम नेपालका मेयर उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धीकारूपमा देखिएका छन् भने अर्को मधेसी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल दुई स्थानमा प्रतिस्पर्धीकारूपमा देखापरेको छ ।
लहानमा एमालेका उम्मेदवार मुन्नी साहको जितलाई सुनिश्चितजस्तै ठान्छन् स्थानीय जानकार । सदरमुकाम सिरहा बजारमा कांग्रेस, एमाले र फोरम नेपालका उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्मर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।
उम्मेदवारी मनोनयनका दिनमा कांग्रेस सिरहाभित्र देखिएको विवादपछि एमाले यहाँ थप हौसिएको अधिकारकर्मी दुर्गा महतो बताउँछिन् ।
महतो भन्छिन्–‘टिकट वितरणकाक्रममा सिरहा कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद अन्तिम समयसम्म कसरी सल्टिछ, त्यसले यहाँको नतिजालाई प्रभाव पार्न सक्छ ।’
सप्तरीलाई पनि मधेस आन्दोलनको अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । सप्तरीमा पहिलो संविधानसभामा ६ मध्ये चार सिट फोरमले जितेको थियो भने १ सिट सद्भावना र एकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायणसिंहको गृहजिल्ला भएकाले सप्तरीलाई मधेसको कोर क्षेत्र मानिन्छ ।
तर, पहिलो संविधानसभापछि लगातार आरोलो लागेका मधेसी शक्ति स्थानीय तहमा पुनःस्थापित हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने अझै द्विविधा छ ।
दुई वर्षअघि भएको संविधानविरुद्धको आन्दोलनमा सप्तरी एउटा प्रमुख केन्द्र नै बनेको थियो । सप्तरीको भारदहमा आन्दोलनकारी मारिएपछि आन्दोलन झनै चर्किएको थियो ।
सप्तरीका वरिष्ठ पत्रकार शिवहरि भट्टराई भन्छन्–‘सप्तरीमा राजपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा होला भन्ने हाम्रो आकलन थियो । तर, उम्मेदवार मनोयनसँगै कांग्रेस र राजपा दुवैभित्र व्यापक असन्तुष्टि सुनिएको छ । एमाले र माओवादी विस्तारै बलियो ढंगले आउन खोज्दै छन् ।’
भट्टराईकाअनुसार दलहरूले उम्मेदवार छान्दा पैसा र जातलाई मुख्य आधार बनाएपछि पार्टीभित्र भाँडभैलोको देखिएको छ ।
‘हुन त हरेक निर्वाचनमा यस्ता कुरा अलिअलि आउँछन्–उनी भन्छन्–‘दलहरूले यस्ता कुरालाई कसरी व्यस्थापन गर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।’
पहिलो संविधानसभामा फोरम नेपाल बलियो देखिएको सप्तरीमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनपछि राजपा त्यहाँ बलियो उपस्थिति देखाउन थालेको जानकार बताउँछन् ।
राजविराजका एक अधिवक्ता अशोक चौधरी भन्छन्–‘मधेसी पार्टीमा निर्वाचन र संगठनको गतिलो अभ्यास नै सुरु नभएकाले मधेस आन्दोलनको प्रभाव क्षेत्रकारूपमा रहेको लहान र राजविराजमा पनि प्रमुख दल हाबी हुने देखिन्छ ।’
चौधरी भन्छन्–‘यो स्वाभाविक हो । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै प्रमुख दलहरू आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेका थिए । तर, मधेसी पार्टी निर्वाचन मिति घोषणा हँुदा पनि सहभागी हुने कि नहुने अन्योल थियो ।’
सप्तरीका १८ स्थानीय तहमध्ये चार ठाउँ फोरम नेपालका उम्मेदवार मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् भने दुई ठाउँमा एमाले र २ ठाउँमा माओवादी केन्द्र । बाँकी ठाउँमा कांग्रेस र राजपाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको स्थानीय नागरिक अगुवा विश्लेषण गर्छन् ।
सप्तरीका पुराना अधिवक्ता तथा नागरिक अगुवा हिम्मत सिंह भन्छन्–‘मधेसी मनोविज्ञान प्रतिदिन बलियो हुँदै गए पनि मधेसी नेतृत्वप्रति आममधेसीलाई विश्वास छैन । जसको फाइदा निर्वाचनमा प्रमुख दललाई हुने गरेको देखिन्छ ।’
सिंह भन्छन्–‘त्यससँगै यहाँको निर्वाचनमा पैसाको चलखेल र जातीय गणितले अन्तिम समयमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्दोरै’छ ।’
-अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।