कुलमानले बुझाए मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।
हेर्नुस् उहाँले बुझाएको स्पष्टीकरण:
तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ ।०४ । २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८ । ०४ । २७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मूल्याङ्कन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ भन्ने सम्वन्धमाः
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ ।०४।२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १५ मिति २०७८ । ०४ । २७ को पत्रमार्फत नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI ) का आधारमा वस्तुगत र निश्पक्ष रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कित कार्यसम्पादन विवरण समेतका आधारमा कार्यकारी निर्देशकले प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बारे अवगत नै छ।
तपाईले मिति २०८१।०६ । २२ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१।०८।०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भन्ने प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुहहरुबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन नियम विनियम वमोजिम विभिन्न खरीद तथा काम कारवाहीहरू भएकोमा सो सम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका काम कारवाहीको यथार्थ एवम् तथ्यगत विवरणहरु समेत एकिकृत गरी उपलब्ध गराईएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु। उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको र तहाँबाट भाग भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ।
उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात / विवरण पठाउनु भयो भन्ने सम्बन्धमाः
तहाँ मन्त्रालयको च.नं. २९८ मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न लेखिआएको सम्बन्धमा उपलब्ध गराईएको जानकारी यथार्थपरक नै रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै तहाँ मन्त्रालयबाट कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न लेखिआएमा सोही बमोजिम स्पष्ट गरी पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१।०९।०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले Dedicated Feeder / Trunk Line महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ने हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको भन्ने सम्बन्धमाः
डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनि महालेखा परिक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरुबाट फैसला / आदेश भएको मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैह्र कानूनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल / बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क / धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचवुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकार बिहिन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदिय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा "समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ" भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरु बीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरु बीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सो सम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानूनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगतनै छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।
उल्लिखित अभ्यासले कुनै पनि विषयको गाम्भिर्यतालाई फरक ढंगले मूल्याङ्कन गर्न, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आंकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरु विधि सम्मत छन् छैनन् भनि विचार र विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत (Justifiable) र परिपक्व (Mature) निर्णय गर्न समेत मद्दत पुग्ने नै देखिँदा सोलाई अन्यथा नलिईदिनु हुन अनुरोध छ।
माथि बुँदा न.१ मा उल्लेखित तपाईको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन ( Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्याकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI) अनुरूप मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१।०९।२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन भन्ने सम्वन्धमाः
तहाँ मन्त्रालय र म बीच मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने आ.व.२०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वुझाउन पूर्व जानकारी गराएको व्यहोरा तहाँलाई अवगतनै छ। मुलुकमा गएको बाढी पैह्रोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अबरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो विवरण पेश गर्न केही समय लागेको र तत्कालिन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१।०९। २४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेश भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. १ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्वन्धमाः
म र तहाँ मन्त्रालय बीच मिति २०७८ । १०।०५ भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले प्राधिकरणको समुन्नती र हितका लागि गरेको विभिन्न कार्यहरुको वितरण तहाँ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको हुँदा सोही बमोजिम मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्दछु।
कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तपाईसँग मिति २०८१ ।०७ । १३ को प.सं. ०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ भन्ने सम्वन्धमाः
तहाँ मन्त्रालय र म बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँ मन्त्रालयको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी उपलब्ध गराईसकेको ब्यहोरा अनुरोध छ । सो विवरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष, सोको लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अङ्कभार समेतलाई हेर्दा प्राय हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य अनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९ ८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले अन्यथा कारवाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ भन्ने सम्वन्धमाः
नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् विविध विषयहरु उपर मैले आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवम् विद्यमान ऐन कानूनसमेतको आधारमा विचार प्रस्तुत गरेको मात्र हुँ, त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको ब्यहोरा अनुरोध छ।
आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयले मिति २०८१।०८।०४ प.सं. ०८१।०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून बमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।०९।२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने सम्बन्धमाः
मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइने ब्यहोराको पूर्व जानकारी गराईएको व्यहोरा तहाँलाई अवगतनै छ। मुलुकमा गएको बाढी पैह्रोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो प्रतिवेदन पेश गर्न केही समय लागेको र तत्कालिन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१ ।०९ । २४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेश भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ। उक्त कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु। सक्दैन।
कार्यसम्पादन विवरण मुलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवम् संस्थाको अति जरुरी कार्यकोलागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्त पश्चात पेश भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ । ०४ । २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भैरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ।
(कुलमान घिसिङ) कार्यकारी निर्देशक
जनताको अवस्था बदल्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकताः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । ७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘७५ औं प्रजातन्त्र दिवसको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’– उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ– ‘आजको दिनमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवनको अमूल्य बलिदान गर्नुहुने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’ नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको जगमा स्थापित प्रजातन्त्रले आफूलाई परिस्कृत र परिमार्जन गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गौरवपूर्ण परिस्थितिसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजका समस्त उपलब्धिका निम्ति २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, महान् जनयुद्ध, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूको निर्णायक भूमिका रहिआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तसर्थ, ऐतिहासिक क्रान्ति, आन्दोलन र जनसंघर्षको बलमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् समाजवादउन्मुख राज्यको आधारशिला खडा गर्नु आजको राष्ट्रिय कार्यभार हुन आइपुगेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डामार्फत् बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । प्रजातन्त्र दिवसले देशका चुनौतीहरू छिचोल्दै नवीनतम् सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्, पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
हलेसीमा आगलागीबाट थप क्षति हुन नदिन गम्भीर बन्न प्रचण्डद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोटाङको हलेसी बजारमा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार साँझ हलेसी बजारमा रहेको एउटा हार्डवेयर पसलबाट सुरु भएको आगलागी फैलँदै जाँदा क्षति बढ्ने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर थप क्षति हुन नदिन सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। खोटाङको हलेसी बजारस्थित पदम राईको हार्डवेयर पसलमा रहेको ग्यास स्टोरबाट फैलिएको आगो अहिले वरपरका घरमा पनि सल्किएको छ।
जनताका प्रश्न उठाएको थिए, तर प्रधानमन्त्रीले अपमान गर्नुभयो : प्रभु साह
काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले जनताका सरोकारसँग जोडिएका प्रश्न उठाउँदा संसदमै प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको बताउनुभएको छ । जवाफ नदिएर र उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् र जनताको अपमान गरेको साथै, प्रधानमन्त्रीले गरेको अपमानमा नियमापत्ति जनउँदा सभामुखले बोल्न नदिएको उहाँले बताउनुभएको छ । आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै साहले आफूले चार दिन अघि नै दर्ता गरेको प्रश्नको उत्तर नदिएर प्रधानमन्त्री भागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्को अपमान गरेको र प्रश्नोत्तर भन्ने कार्यक्रमको धज्जी उठाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । आजको प्रस्नोत्तर कार्यक्रममा प्रभु साहले सोधको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीप्रति नियमापत्ति गर्न खोज्दा सभामुखले साहलाई बोल्नबाट रोकेका थिए ।सो प्रति पनि सांसद साहले दुख व्यक्त गर्नभयो । संसदमा भएको आजको घटनाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको औचित्य सकिएको उहाँले तर्क गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीमा देश चलाउँछु भन्ने मानसिकता नरहेको जनताका प्रश्नबाट भाग्नुबाट प्रष्ट भएको उहाँको भनाई थियो । यता संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने सांसदको प्रश्नको जवाफ किन नदिनुभएको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको कुनै प्रतिक्रिया नदिई हिँड्नु भएको थियो।
गणतन्त्र जनताको बनाउने या वुर्जुवाको भन्ने संघर्ष सुरु भएको छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
विराटनगर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र बनाउने या वुर्जुवाको भन्ने संघर्ष सुरु भएको बताउनुभएको छ । पार्टीको १ नम्बर प्रदेश समितिको प्रथम प्रदेश परिषद् बैठकलाई आज विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । जनयुद्धको उत्कर्षको रुपमा २०६२ सालमा भएको चुनबाङ बैठकमा पार्टीले गरेको विश्लेषण अनुसार नै अहिले यो संघर्ष सुरु भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उतिबेला अब नेपाल गणतन्त्रमा जान्छ तर वुर्जुवाहरुले आफूले चाहेजस्तो बनाउन प्रयास गर्ने छन् र हामी जनताको गणतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने छौं भन्ने विश्लेषण दस्तावेजमै आँकलन गरिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले मुलुक त्यही ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभयो । काग्रेस र एमाले यतिबेला भ्रष्ट, दलाल र विचौलियाले चाहेजस्तो गणतन्त्रलाई आफूअनुकूल अघि बढाउन खोजेको, विभिन्न उत्पीडित समुदायले पाएको संविधानबाट अधिकार कटौती गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादीले त्यसविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको बताउनुभयो । विगतमा संविधान बनाउनैपर्ने बाध्यताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता जनपक्षीय एजेण्डामा सम्झौता गर्न पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब पार्टीले यी एजेण्डालाई पुनः अघि बढाउने संकल्प लिएको बताउनुभयो । दलाल, भ्रष्ट र विचौलियाको घेराबन्दी तोडेर अब सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा देशलाई गोलबन्द गर्दै उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रले पाएका अधिकारलाई पूर्णता दिने र स्थानीय तहबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बनाएर समाजवादको अभ्यास गर्ने पार्टी नीति रहेकाले यसमा सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो । वुर्जुवाहरुको संगतका कारण आफ्नो पार्टीमा पनि केही कमीकमजोरी देखिएकाले त्यसलाई सच्याएर फेरि आफ्नै वर्ग र समुदायप्रति फर्कने पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले संकल्प लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही संकल्पका आधारमा देशव्यापी जनतामा अपिल गर्दै पार्टी पुनर्निर्माण र रुपान्तरणको अभियान अघि बढाइने बताउनुभयो । फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने हुलाकी मार्गकेन्द्रित तराई मधेश जागरण अभियान र वैशाखमा सञ्चालन हुने मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित पूर्वपश्चिम जागरण अभियानले पूरै देशलाई आफ्नो एजेण्डामा गोलबन्द गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै नेताहरुलाई अभियानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा गल्ती गर्दैन र गल्ती गर्दैनलाई छाड्दैन भन्ने उद्घोषणका साथ सुशासनको अभियानमा होमिएपछि जनतामा आशा पलाएको र सरकारबाट निस्केपछि त्यही अभियानलाई देशव्यापी बनाएकाले जनतामा नयाँ आशा पलाएको उल्लेख गर्दै दैनिक दिन बढिरहेको माओवादीप्रतिको आकर्षणलाई संगठनमा रुपान्तरण गरेर बलियो पार्टी निर्माणको अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी नै अघि बढ्ने हो भने अब २०८४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अब पार्टी रुपान्तरणको अभियान पूर्वी नेपालबाट सुरु गरेकाले १ नम्बर प्रदेश समितिको बढी जिम्मेवारी र भूमिका आएको बताउनुभयो ।