आमरण अनशनमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी, मन्त्रालयको टोली अनसनस्थलमा

लुम्बिनी, पुस १२ । विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी अहिले अस्तव्यस्त छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलन र कोष पदाधिकारीको गैर जिम्मेवारपनका कारण लुम्बिनी अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।

लुम्बिनीलाई पवित्र र शान्ति क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिए पनि कोषमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको मनपरीतन्त्रका कारण समय समयमा लुम्बिनीमा अशान्ति मच्चिने गरेको छ । विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिने लुमिबनीले आफूले भने शान्तिको सास फेर्न नपाएको धेरैले महसुस गरेका छन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण लुम्बिनीले आशातित फड्को मार्न सकिरहेको छैन । कोषका कर्मचारी रविन्द्रनाथ शुक्ला सेवा करार, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको अगुवाइमा आमरण अनशनमा बसेको आज १० दिन भएको छ । पुसको चिसो ठण्डीमा आमरण अनशनमा बसेको नौ दिन हँुदासम्म पनि कर्मचारीले गरेको आन्दोलनलाई रोक्नेतर्फ कोष प्रशासन र सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

विश्व शान्तिको केन्द्र मानिने लुम्बिनीमा पदाधिकारीले कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्पन्न द्वन्द्वले लुम्बिनीको समग्र गतिविधि प्रभावित बनाएको लुम्बिनी विकास सरोकार मञ्चका अध्यक्ष श्रीराम यादवले बताउनुभयो ।

विगत लामो समयदेखि विभिन्न ५ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका कर्मचारीका समस्या समाधानमा व्यवस्थापकीय पक्ष गैरजिम्मेवार बनिदिँदा लुम्बिनीको समग्र विकासलाई समेत प्रभावित बनाएको उहाँको जिकिर छ ।

विश्व शान्तिको आस्था केन्द्र लुम्बिनीमा कर्मचारीले आफ्नै पदाधिकारीविरुद्ध आमरण अनशन जस्तो अन्तिम विकल्पको आन्दोलन थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने लुम्बिनी धर्मोदय उपसमितिका सदस्य एवम् स्थानीय समाजसेवी मनमोहन चौधरीको भनाइ छ ।

लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार मिश्रले विकास कोषमा स्थानीय बासिन्दा र कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – “कोषलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ ।”

विगत लामो समयदेखि विभिन्न पाँच सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीका कारण विकास कोषको काम प्रभावित बनेको छ । कोषमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले पनि आफ्ना सम्पूर्ण काम ठप्प पार्दै व्यवस्थापनविरुद्ध असहयोग आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीलेहरूले हाजिर गरेर असहयोग आन्दोलन गरेका कारण कोषमा हुने सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको हो ।

कर्मचारीले कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङलाई अविलम्ब राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने, कोषमा कार्यरत ज्यालादारी तथा सेवा करारका कर्मचारीहरूको विगत आन्दोलनको समयको तीन महिना पन्ध्र दिनको तलब तुरुन्त दिनुपर्ने र असोज, कात्तिक र मङ्सिर महिनाको तलब पनि तुरुन्त दिनुपर्ने, कोषका सम्पूर्ण पीडित कर्मचारीको बढुवालगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कोषमा कार्यरत करार, सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका छन् ।

कर्मचारीले चर्काएको आन्दोलनलाई स्थानीय राजनीतिक दलले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बिज्ञप्ति नै निकालेर आन्दोलनको समर्थन गरेका हुन् ।

आमरण अनशनमा बसेका कर्मचारी शुक्लाले आफूहरूले राखेका मागको सम्बोधन नहुँदासम्म आफूले सुरु गरेको आमरण अनशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो ।

यता, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव तामाङले लुम्बिनी विकास कोषमा कर्मचारीहरूले गरेको आन्दोलनबाट समस्याको समाधान ननिस्कने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – “मैले लुम्बिनीमा आएर के अपराध गरेको छु र राजीनामा दिनुपर्ने ? लुम्बिनीको अधुरो गुरुयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम गर्दा मैले के गल्ती गरें ? लुम्बिनीसहित बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, देवदह, रामग्राममा थप संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर जनमत सिर्जना गर्न खोज्दा कहाँ गल्ती भयो ?”

सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले महिनौंसम्म पनि काम नगर्ने तर तलब माग्ने कुरा आफूहरूलाई पाच्य नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मर्हजन ९भिक्षु निग्रोध० ले लुम्बिनीमा भएको आन्दोलनलाई छिट्टै समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरूको मागलाई आफूले आफ्नो ठाँउबाट सम्बोधन गर्ने सक्दो प्रयत्न गरेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि बाधक पक्षले बाटो खोलिदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्मचारीले उठाएका मागको अध्ययन गर्न र लुम्बिनीमै वार्ता गर्न मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानविन तथा वार्ता समितिसमेत यतिखेर लुम्बिनी आइपुगेको छ । रासस