आर्थिक समृद्धिका लागि सीमापार विद्युत व्यापार आवश्यक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आज (मङ्गलबार) को प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन्। आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट बताए ।
“हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ ।”
धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौं । प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
औद्योगिक मागमा वृद्धि गर्दै आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्ने आकाङ्क्षाका साथ उत्पादित बिजुलीको स्वदेशी बजारमा नै उपयोग गर्ने गरी प्राथमिकता तय गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए ।
क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय बजारमा उपस्थिति जनाउनु आर्थिक रुपले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै विद्युत खपत गर्न सक्ने क्षेत्रको प्रवर्द्धन, प्रतिव्यक्ति खपत बढाउन सक्ने वातावरण तय गर्दै जीवास्म इन्धनमा रहेको निर्भरता कम गर्न तथा ठूलो व्यापार घाटालाई कम गर्न पनि बिजुलीको उपयोगिता बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए ।
सरकारले नेपालभरका उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा हरित ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग घटाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “सबै नेपालीलाई हरित उर्जामा खाना पकाउन लगाउन सक्यौँ भने यसले हाम्रो वन संरक्षणमा योगदान पु¥याउनेछ र आयातीत ग्यासमाथिको हाम्रो निर्भरता पनि घटाउनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
यस्तै, जीवास्म इन्धनको आयात घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजुली खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै यातायात रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै यस समिटमार्फत नेपालको हरित ऊर्जाको बजारलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्ने उल्लेख गरे।
फरक एक प्रसङ्गमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्र एकापसमा सहकार्य गरेर यस क्षेत्रको गुणात्मक विकास र परिवर्तनमा लागिपरेको बताए। उनले भने बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रुपमा खपत वृद्धिलगायतका काममा सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढेको उल्लेख गरे ।
‘हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आजदेखि पावर समिट यहाँ सुरु भएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल ९इपान० ले आयोजना गरेको समिट बुधबारसम्म चल्नेछ ।
सो सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्कालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सय बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी, परामर्शदाताहरुको पनि सहभागिता छ ।
समिटमा नेपालको विद्युत बजार, प्रसारण पूर्वाधार, जलविद्युत्को माग, प्रविधि, नवप्रवर्द्धन, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलगायत विभिन्न १५ वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनको संरक्षकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय एवम् सह–आयोजकमा लगानी बोर्ड रहेको समिट आयोजक इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। रासस
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो । कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए । ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी
काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज
काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।