उपत्यकामा कुन-कुन ठाउँमा हुन्छ अत्याधिक ट्राफिक जाम?

उपत्यकामा कुन-कुन ठाउँमा हुन्छ अत्याधिक ट्राफिक जाम?

काठमाडौं, माघ २२ ।  उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त छ । एउटै चोकमा सवारीसाधनहरू घन्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने मुख्य नाका कोटेश्वर सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्र हो  । यो चोक भएर दैनिक कम्तीमा ५७ हजार सवारी गुड्छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा  खबर छ ।

धेरै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र
कोटेश्वर :  काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम कोटेश्वरमा हुने गरेको छ । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार कोटेश्वर हुँदै मनोहरा पुलबाट मात्रै प्रत्येक दिन ५६ हजार ९८ सवारीसाधन आउजाउ गर्छन् । कोटेश्वर नाकामा मुलुककै दुई ठूला अरनिको र बिपी राजमार्ग जोडिएका छन् । अरनिको राजमार्गले विशेषगरी भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलाई जोड्छ । बिपी राजमार्गले सिन्धुलीदेखि पूर्वी नेपालका जिल्ला जोड्छ ।

चाबहिल :  कोटेश्वरपछि धेरै जाम चाबहिलको पूर्वी सडकमा हुने गर्छ । यो सडकमा प्रतिदिन ४२ हजार दुई सय ५६ सवारी गुड्छन् । जोरपाटी, गोकर्ण, थलीलगायतका क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएकाले यस सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको हो ।

सिनामंगल : यो क्षेत्रमा दैनिक ३८ हजार दुई सय ६१ सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोडिएकाले यस सडकमा अत्यधिक सवारीसाधन गुड्ने र ट्राफिक जाम हुने गरेको छ ।

नारायणगोपाल चोक : चक्रपथको नारायणगोपाल चोकमा पनि धेरै जाम हुन्छ । विभागको तथ्यांकअनुसार यस चोकमा दैनिक ३४ हजार चार सय ७० सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । बुढानिलकण्ठ, बाँसबारी, गोल्फुटार लगायतका क्षेत्रमा बस्ति बाक्लो भएकाले यस चोक भएर अत्याधिक सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । जसले ट्राफिक जाम बढाएको छ ।

हनुमन्ते सडक : त्यसपछिको धेरै जाम हुने सडक भक्तपुस्थित हनुमन्ते सडक खण्ड हो । विभागको तथ्यांक अनुसार हनुमन्ते पुल भएर दैनिक ३३ हजार सात सय ४३ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । बालकोट आसपासका क्षेत्रमा घना बस्ति भएकाले यस सडकमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको हो ।

बल्खु : काठमाडौंस्थित बल्खु सडकमा त्यसपछि धेरै ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडक खण्डमा दैनिक ३३ हजार पाँच सय १२ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । हेटौंडा सडक खण्ड र कीर्तिपुर यही सडक भएर जाने भएकाले यहाँ अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको हो ।

बनस्थली : चक्रपथ सडक खण्डको बनस्थलीमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडक खण्डमा दैनिक ३३ हजार चार सय ६६ सवारी साधन गुड्ने गर्छ । चक्रपथ सडक खण्डको मनोहरा सडकमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन्छ । यस सडकमा दैनिक ३२ हजार सात सय ८८ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।

सातदोबाटो :  चक्रपथ सडक खण्डै सातदोवाटो जक्सनमा पनि धेरै ट्राफिक जाह हुन्छ । यस सडकमा दैनिक २८ हजार ८ सय ७९ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।

बालाजु : बालाजू वाइपास सडकमा पनि धेरै ट्राफिक जाम हुन्छ । यस सडकमा दैनिक २१ हजार चार सय २४ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् । त्यस बाहेक सातदोवाटो दक्षिण चपागाउँ तर्फ जाने सडकमा पनि ट्राफिक जाम हुने गर्छन् । यस सडकमा दैनिक १६ सय ८३ सवारी साधन गुड्ने गर्छन् ।

नागढुंगामा : मुलुकको मुख्य नाका नागढुंगामा पनि ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यस सडकमा दैनिक २२ हजार ९६ सावरी साधन गुड्ने गर्छन् ।

यहँ पनि हुन्छन् ट्राफिक जाम
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सडक विभागले तोेके भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन्छन् । महाशाखाका अनुसार सवैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र कलंकी चोक हो । त्यसपछि सवैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने जक्सन थापाथली चोक हो । ट्राफिक जाम हुने त्यसपछिको क्षेत्र सोह्र खुट्टे, नयाँ बानेश्र चोक, रत्नपार्क आसपासका क्षेत्र, त्रिपुरेश्वर चोक हुन् ।

महाशाखाका अनुसार यस क्षेत्रमा बिशेष गरी पिक आवरमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गर्छ । उपत्यकामा पिक आवर बिशेष गरि बिहानको नौ देखि ११ बजेको समय र साँझको ४ देखि ६ बजेसम्मको समय हो । महाशाखाका प्रवक्ता एसपी लोकेन्द्र मल्लले पिक आवरमा यस क्षेत्रमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेका बताए । उनले भने,‘उपत्यका भित्र बिशेष गरी कलंकी,थापाथली, त्रिपुरेश्वर, नयाँ बानेश्वर, रत्नपार्क, सोह्र खुट्टे लगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक जाम हुने गरेका छन् । पिक अवारमा यस क्षेत्रमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा दैनिक दुई घण्टा सम्म पनि ट्राफिक जाम हुन्छन् ।’

रुट व्यवस्थापन योजना
आयोजनाका अनुसार उपत्यकामा अहिले दुई सय भन्दा धेरै रुट छन् । पुर्नसंरचना हुँदा यो रुट ६६ मा समिति हुन्छन् । त्यस मध्ये प्राइमरी तह अन्तर्गत ८ वटा रुट छुट्याइएको छ । सेकेण्डरी तहमा १६ रुट पर्छ । ट्रसरी तहमा भने ४२ रुट पर्छ ।

राजमार्ग र सहायक राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकलाई प्राइमरी तहको रुटमा राखिएका छन् । २२ मिटर भन्दा चौडा सडक यस अन्तर्गत पर्छ । चक्रपथ, नागढुंगा–कलंकी–भित्रुरेश्वर, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक खण्ड यस अन्तर्गत पर्छन् । १२ मिटर सम्मका बस यस रुटमा सञ्चालन हुनपाउँछन् । जसले एकै पटकमा ८० यात्रु बोक्न सक्छ । जनघनत्वका आधारमा उपत्यकाभित्र यस खालका बस चार सय ६७ भए पुग्छ । यसले प्रतिदिन ८७ हजार पाँस सय किमि यात्रा गर्न सक्छ । यसो हुँदा प्रतिदिन दुई लाख ९८ हजार दुई सय किमि यात्रा घट्छ । यसबापत सरकारलाई प्रतिदिन दुई लाख ११ हजार किमि यात्रा फाइदा हुन्छ ।

सहरका भित्र तर १८ मिटर चौडा सडक सेकेण्डरी तहको रुटमा राखिएका छन् । यस अन्तर्गत बुढानिलकण्ठ–नारायणगोपाल चोक, नयाँ बजार–कीर्तिपुर–बल्खु–कालीमाटी–त्रिपुरेश्वर, नयाँ बसपार्क–गाेंगवु–ठमेल–बागबजार लगायतका सडक यस रुटमा समावेश छन् । यस रुटमा १० मिटरका बस सञ्चालन हुन्छन् । यसमा ६० यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । यसका लागि चार सय ३७ बस चले पुग्छ । यसले उपत्यकाका यात्रुलाई प्रतिदिन ६७ हजार पाँच सय किमि यात्रा गर्दा समेट्न सक्छ । यसो हुँदा १८ हजार चार सय किमि यात्रा घट्न पुग्छ र सरकारलाई प्रतिदिन एक लाख २१ हजार किमि यात्रा फाइदा हुनपुग्छ ।

उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रलाई राजमार्ग र सहायक राजमार्गसम्म जोड्ने सडक ट्रसरी रुटमा पर्छन् । यस अन्तर्गत रानीपौवा–तीनपिप्ले–बालाजू, धर्मस्थली–बालाजू–नयाँ बसपार्क, चुनीगाउँ–फुटुङ–बालाजू–नयाँ बसपार्क–म्हेपी–पुरानो बसपार्क लगायतका सडक पर्छन् । यस रुटमा ६ मिटरका बस चल्छन् । जसमा २५ जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । ट्रसरी तहको रुटमा पनि थोरै बस चल्दा पुग्छ । समग्रमा उपत्यका भित्र तीन हजारको संख्यमा सार्वजनिक सावारी साधन चले पुग्छ । वर्तमान अवस्थाको तुलनामा यो संख्या झण्डै ६६ प्रतिशतले कम हो । तथ्यांक अनुसार उपत्यका भित्र अहिले ८ हजारको संख्यामा सार्वजनिक यातायातका साधन चल्छन् ।

दुवै तहमा हाल सञ्चालित यातायात साधनले प्रतिदिन पार गर्ने दूरी र पुनर्संरचनापछिका यातायात साधनले पार गर्ने दूरीबीचको अन्तर नै दैनिक तीन लाख ३२ हजार किमि हुन्छ । यो भनेको उपत्यका भित्रको सार्वजनिक यातायातका साधन ६६ प्रतिशतले घट्दा वार्षिक तीन अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँको इन्धन बचत हुनु हो । सरकारी ढुकुटीबाट बचत हुने रकम यही हो।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने,‘रुट पुर्नसुंरचनापछि सवारी साधन घट्छ । त्यसो हुँदा इन्धन खतप कम हुन्छ । यो भनेका बर्षिक झण्डै साढे तीन अर्व रुपैयाँ बराबरको इन्धन हो । यसले उपत्यकाको ट्राफिक जाम पनि घटाउन सक्थ्यो । तर, यस तर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएको छैन ।

उपत्यकाका सवारीसाधनको रुट पुनर्संरचना आवश्यक

सवारीको अहिलेकै चाप रहे १० वर्षमा उपत्यका ठप्प
सडक विभागका अनुसार सडक विस्तार कम र अत्यधिक सवारीसाधन भएकाले उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढेको हो । भएका सडक पनि वैज्ञानिक ढंगको नभएकाले पनि सडक ट्राफिक अस्तव्यस्त हुने गरेको विभागको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा प्रमुख दीप बाराहीले बताए । उनले भने, ‘उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बाक्लो छ । तर, सडक विस्तार निकै कम भएका छन् । सवारीसाधनको वृद्धि यही रफ्तार हुने, तर सडक विस्तार नगरिने हो भने अबको १० वर्षमा उपत्यका ठप्प हुने निश्चित छ । यसबाहेक विस्तार गरिएका सडक पनि वैज्ञानिक छैनन् । माइतीघर–बानेश्वर–तिनकुने सडक यसको उदाहरण हो । यहाँ सडक त विस्तार भयो । तर, पुल विस्तार भएन । जसले सडकलाई बोतलनेक बनायो । उपत्यकाभित्र यही कारण ट्राफिक जाम बढेको छ ।’

ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता लोकेन्द्र मल्लका अनुसार अहिले भइरहेको सडक विस्तार र मेलम्ची खानेपानीका कारण पनि ट्राफिक जाम बढेको छ । उनले भने, ‘कलंकी–काटेश्वर सडकमा ट्राफिक जाम छ । सडक विस्तारका कारण यहाँ ट्राफिक जाम भएको हो । चाबहिल–गौशाला सडकमा मेलम्ची खानेपानीका कारण ट्राफिक जाम भएको छ ।’

यसरी कम हुन्छ उपत्यकाको ट्राफिक जाम

काठमाडौं दिगो सहरी आयोजनाले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले रुट पुनर्संरचना गरेको भए ट्राफिक जाम दुई वर्षअघि
कम भइसक्थ्यो ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा दुई वर्ष अध्ययन गरेपछि आयोजनाले उपत्यकाको रुट पुनर्संरचना गर्न दुई वर्षअघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नै ल्याएन । मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार रुट पुनर्संरचना भए ट्राफिक जाम कम हुने मात्रै होइन प्रतिवर्ष ३ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँको इन्धनसमेत बचत हुन्थ्यो ।

‘रिपोर्ट गहन अध्ययनपछि तयार भएको हो । दुई वर्षअघि नै हामीले उक्त रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएका हौँ । तर, कार्यान्वयनमा आएन । किन यस्तो भयो, थाहा भएन । कार्यान्वयनमा आए प्रतिवर्ष तीन अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत हुन्थ्यो,’ आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले भने ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकार नेपालबाट बिजुली लैजान सकारात्मक

काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले समेत नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजान चासो देखाएको छ । बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री गर्न गत साउन १३ मा सम्झौता मिति तय गरिएको थियो । तर बंगलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा सम्झौता स्थगित गर्न भन्दै बंगलादेशले गत साउन पहिलो साता पत्र पठाएर अनुरोध गरेको थियो ।  बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि साउन २२ मा राजीनामा दिँदै शेख हसिनाले देश छाडेकी थिइन् । हसिनाकै अगुवाइमा भारतको बाटो हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने गरी ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर हसिनाले देश छाडेपछि ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता अब के हुन्छ भन्ने थियो । अहिले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने विषयलाई समर्थन गरेको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । यसअघि नै सबै कागजपत्र पूरा भइसके पनि तीन देशबीच सम्झौता गर्न मात्र बाँकी थियो ।  हरेक वर्ष ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ ५५ पैसा, बुधबारको विनिमय दरअनुसार) पाउनेछ । ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर ९१ अर्ब २३ करोड, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर भारत–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

किन बढ्दै छ सरकारको स्थायित्वमाथि आशंका ?

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमतिअनुसार गठन भएको संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै राजनीतिक वृत्तमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयुका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू हुन थालेको आजको नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ। सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले वर्तमान सरकारको चाल हेर्दा लामो समय जाने संकेत नदेखिएको बताए । गत असार १७ गत मध्यरातमा एकाएक भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणसँगै आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिचौलिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । प्रतिपक्षको उक्त आरोपलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले खण्डन गरे पनि पछिल्लो समयमा सरकारका गतिविधिप्रति मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएकाले आ–आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई सशक्त बनाएर जनतामाझ पुग्न कठिन भएको बताउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले खेलिरहेको अवस्थामा सरकारकै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले विवादित बनेका छन् । पछिल्लोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ । सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मन्त्रीहरूलाई जिब्रोमा ब्रेक लगाउन आग्रह गर्दै खतिवडाले त्यसबारेमा सदनमा जवाफ दिनसमेत माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङेको मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्तिले अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त अभिव्यक्तिप्रति सांसद खतिवडाले गण्डकीमा मन्त्री पद पैसामा बिक्री गर्न शुरू भएको हो रु भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नुभएको छ । प्रदेश सांसद मनाङेले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय ३ करोडसम्ममा बिक्रीमा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यता, कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि दुई प्रतिस्पर्धी दलबीचको गठबन्धनले पार्टी खुकुरीको धारमा हिँड्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्री भएर काम गर्नै नसकेको भनेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले समेत पार्टी र सरकारमा एकखालको तरंग छाएको थियो। केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणा भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ उहाँप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘म महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छु । मेरै पालामा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला न्यायाधीश र महिला मुख्य सचिव बनाइसकिएको छ । अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो चाहना छ । त्यो चाँडै पूरा हुन्छ, तर केही महिना लाग्छ।’ उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै आरजू राणालाई कतिपयले भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार नै गरेपछि राणाले आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री आफू नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने लिखित धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारले अपेक्षकृत रूपमा काम गर्न नसकेको टिप्पणीहरू भइरहेका बेला सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै आएका यस्ता आलोचित र विवादित विषयले सरकारलाई थप कमजोर गर्दै लगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर, सरकारका प्रमुख दलका शीर्ष नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसमेत सरकारको आयुका विषयमा निश्चिन्त हुनुहुन्न । उहाँहरूले हतारमा अभिव्यक्ति दिँदै यो सरकार दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार जाने जिकिर गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद नरहेको दाबी गर्नुभयो । बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भन्नुभएको छ– ‘एमाले र कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौँ । कति कुरा समस्या हुन सक्छन् । समस्याको समाधान गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन । मलाई विश्वास छ, ओलीजी र मैले मिलेर अहिले प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई अझ बढी स्थायी गराउनुपर्छ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँदै यसमा कसैले शंका गर्न नहुने पार्टी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। सरकारलाई सय दिन पूरा नहुँदै घेराबन्दीको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई चिर्न उहाँले नेताहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ। ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

शीर्ष नेताको बैठक बस्दै, कार्यादेश टुंग्याउने तयारी

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरण छानबिनका निम्ति गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । बैठक आज बिहान बस्न लागिएको हो । शनिबार उक्त विषयमा टुंगोमा नपुगेकाले बैठक आज बस्ने तय गरिएको हो ।  

सुन तस्करीका लागि हङकङमा कार्यालय, यस्ता छन् कार्यालय खोल्ने नागरिक

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर सुन तस्करीमा लागेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङका नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूले कार्यालय खोलेर नेपालमा अनुकूल वातावरण तयार पारी सुन पठाउने गरेका छन्। ‘नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूको हङकङमा संयुक्त कार्यालय रहेको छ, जहाँबाट सेटिङ मिलाएर मात्रै नेपालमा सुन पठाउने गर्छन्। कुनै बेला सेटिङ भत्कियो भने वा कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो। सुन तस्करीका लागि हङकङमा कार्यालय खोल्नेमा अधिकांश भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका नेपाली व्यापारी छन्। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

लोकप्रिय