उपत्यकामा कुन-कुन ठाउँमा हुन्छ अत्याधिक ट्राफिक जाम?

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार सय दिन पूरा गर्ने सम्मुखमा छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना (साउन–असोज)मा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । योसँगै असोज मसान्तसम्म सरकारको थाप्लोमा २५ अर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।  यसअघि ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ऋण थियो । ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने ६९ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४.२३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा ५९ अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ र नौ अर्ब ४३ करोड बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३४.८५ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ९.८२ प्रतिशत छ ।  अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (बजेट घाटा) छ । खर्च धान्नका लागि पनि ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको देखिन्छ । विदेशी ऋण परियोजनामा आउने हुन् । तर, पुँजीगत कार्य नहुँदा वैदेशिक ऋण परिचालन बढ्न सकेको छैन । चालू खर्च बढी भएको छ, तर राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । त्यसले गर्दा ऋण प्राप्ति बढाउन दबाब भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा स्रोत अभावकै कारण ऋण प्राप्ति बढाउन परेको देखिन्छ । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्छ ।’ ब्याजमै भयो १४ अर्ब खर्च  सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋण भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत बढेको देखिन्छ । चालू आवको तीन महिनामा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ८३ अर्ब सात करोड खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ६९ अर्ब तीन करोड सावाँ फिर्ता गरेको सरकारले ब्याजमा १४ अर्ब चार करोड खर्चिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज ११ अर्ब ८५ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज दुई अर्ब १९ करोड भुक्तानी गरेको हो ।  चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको २०.६२ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च १.४६ प्रतिशत छ ।   

काठमाडौं । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला आफ्नै पार्टीसमेत संलग्न सरकारले सय दिन पनि पूरा नगर्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । सामान्यतः सरकार बनेको सय दिनलाई ‘हनिमुन’ अवधिका रूपमा लिएर अरूले पनि शंकाको सुविधा दिने राजनीतिक प्रचलन छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको साढे दुई महिना मात्र हुँदै गर्दा सत्तारूढ दलकै नेता कोइरालाबाट आलोचना हुन थालेको हो । अनेक शंका–उपशंकाका बीच कोइराला भने अन्य कारण नभएर प्रधानमन्त्री ओलीका केही कार्यशैलीगत विषयप्रति मात्र आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताउँछन् । खासगरी ओली सरकारले गरेका केही निर्णय र पहलकदमीप्रति कोइरालाको मुख्य चासो देखिएको छ । उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ को महसुल भुक्तानी गर्ने विषयलाई लिएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको योजनाप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको उनले बताए । ‘कुलमानका कमीकमजोरी थिए भने त्यसलाई हेर्न राज्यका संयन्त्रहरू थिए तर डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीको विषयमा जसरी उनलाई हटाउन खोजियो, त्यसमा मेरो असन्तुष्टि हो,’ उनले भने । बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक राखेर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन गरिएको निर्णयप्रति पनि कोइरालाको आपत्ति नै थियो । संसद्मा रानाविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस र एमालेका मुख्य सचेतकहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको दिन कोइराला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतरसमूहका नेताहरूसँग असन्तुष्टि जनाउ दिएर आँखा उपचारका लागि सिंगापुर हिँडेका थिए तर पूर्वको सिंगापुर जान उनले पश्चिम दिल्लीको बाटो लिएका थिए । ‘एकपटक हामी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगमा गएर फसेका छौं, अहिले फेरि उपसभामुखलाई हटाउने भनेर फस्न हुन्न भन्ने मेरो कुरा थियो । न दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था थियो, न उनीविरुद्धको आरोप पुष्टि हुने अवस्था नै थियो, त्यसैले शेरबहादुरजीलाई नै असन्तुष्टि जनाएर म हिँडेको थिएँ,’ उनले भने । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस–एमालेका अलावा अशोक राई नेतृत्वको जसपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि छन् । सत्तामा रहेका सबै दलको सांसद संख्या जोड्दा पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । ‘तर अपुग २/३ सांसद पुर्‍याउन सरकारलाई समस्या थिएन । मधेसमा सत्ता सहकार्य गरेको जनमत वा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालमध्ये एउटा दलले समर्थन गर्दा सहजै दुई तिहाइ पुग्थ्यो । कोइरालाकै असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री ओली र हाम्रा सभापति देउवा हच्किनुभयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारप्रति भारतले अनुदार व्यवहार देखाइरहेका बेला पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढाउँदा समीकरण तलमाथि हुन सक्ने चिन्ता देखिएपछि रोकिएको हो ।’ कोइरालाको असन्तुष्टिकै कारण उनीनिकट सदस्यहरूले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । कोइरालाको साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रानालाई उपसभामुखबाट हटाउने निर्णयबाट पछि हटे । माओवादीसँग सहकार्य गरेकै बेलादेखि सरकारको स्थिरिता र विकासका लागि कांग्रेसले एमालेसँग समीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कोइराला थिए । डेढ वर्षअघि एमालेले सरकार छाडेपछि कांग्रेस–माओवादी सत्ता सहकार्यमा रहेका बेला कोइरालाकै योजनामा कोशी प्रदेश सरकार गठनमा ‘विद्रोह’ गरिएको थियो । संघ र अरु सबै प्रदेशमा माओवादीसँगको गठबन्धनमा सरकार बन्दा कोशी प्रदेशमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कार्की कोइरालाका विश्वासपात्र हुन् । त्यतिबेलादेखि नै कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने कसरत पनि गरेको नेताहरू बताउँछन् । बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि नै देउवालाई विस्थापित गर्ने योजनाबाट कोइराला पछि हटेका हुन् । माओवादीले गत फागुनमा कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सत्तासमीकरण बनाएको थियो । त्यस समीकरणले चार महिना पार नगर्दै गत असारमा कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्य सुरु भयो । आफैंले चाहेअनुसारको समीकरण बने पनि नयाँ सरकारले सय दिन पार नगर्दै कांग्रेस नेता कोइरालामा छटपटी देखिन थालेको हो । कतिपय नेताको बुझाइमा भने ओली सरकारप्रति भारतले अनुदार व्यवहार देखाइरहेको अवस्थामा कोइराला लाभ लिन प्रयासमा भित्रभित्रै लागिरहेका छन् । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारतबाट भ्रमणको निमन्त्रणा हुने प्रचलन छ । तर ओलीले अहिलेसम्म भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता मिलाउन पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्‍यो । कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसमेत ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थिरताको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । साउदको भनाइले समेत सरकारलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत दिन्छ । कोइरालानिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जनतामा भरोसा जगाउन नसके कांग्रेसभित्रबाट कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शेखर दाइमा आफ्नो भविष्यको चिन्ताभन्दा सरकारले बढाएको निराशाले छटपटी छ । सरकारका कारण चरम निराशा अझै बढ्दै गए विस्फोटक स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउन शेखर दाइ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र कुनै विवादमा नपरेका, केही आशा गर्न सकिने नयाँ अनुहार पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट नेताका रूपमा स्थापित भएकाले नै शेखर दाइ उपयुक्त पात्र हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले समेत नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजान चासो देखाएको छ । बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री गर्न गत साउन १३ मा सम्झौता मिति तय गरिएको थियो । तर बंगलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा सम्झौता स्थगित गर्न भन्दै बंगलादेशले गत साउन पहिलो साता पत्र पठाएर अनुरोध गरेको थियो ।  बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि साउन २२ मा राजीनामा दिँदै शेख हसिनाले देश छाडेकी थिइन् । हसिनाकै अगुवाइमा भारतको बाटो हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने गरी ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर हसिनाले देश छाडेपछि ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता अब के हुन्छ भन्ने थियो । अहिले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने विषयलाई समर्थन गरेको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । यसअघि नै सबै कागजपत्र पूरा भइसके पनि तीन देशबीच सम्झौता गर्न मात्र बाँकी थियो ।  हरेक वर्ष ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ ५५ पैसा, बुधबारको विनिमय दरअनुसार) पाउनेछ । ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर ९१ अर्ब २३ करोड, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर भारत–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमतिअनुसार गठन भएको संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै राजनीतिक वृत्तमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयुका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू हुन थालेको आजको नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ। सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले वर्तमान सरकारको चाल हेर्दा लामो समय जाने संकेत नदेखिएको बताए । गत असार १७ गत मध्यरातमा एकाएक भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणसँगै आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिचौलिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । प्रतिपक्षको उक्त आरोपलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले खण्डन गरे पनि पछिल्लो समयमा सरकारका गतिविधिप्रति मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएकाले आ–आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई सशक्त बनाएर जनतामाझ पुग्न कठिन भएको बताउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले खेलिरहेको अवस्थामा सरकारकै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले विवादित बनेका छन् । पछिल्लोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ । सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मन्त्रीहरूलाई जिब्रोमा ब्रेक लगाउन आग्रह गर्दै खतिवडाले त्यसबारेमा सदनमा जवाफ दिनसमेत माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङेको मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्तिले अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त अभिव्यक्तिप्रति सांसद खतिवडाले गण्डकीमा मन्त्री पद पैसामा बिक्री गर्न शुरू भएको हो रु भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नुभएको छ । प्रदेश सांसद मनाङेले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय ३ करोडसम्ममा बिक्रीमा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यता, कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि दुई प्रतिस्पर्धी दलबीचको गठबन्धनले पार्टी खुकुरीको धारमा हिँड्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्री भएर काम गर्नै नसकेको भनेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले समेत पार्टी र सरकारमा एकखालको तरंग छाएको थियो। केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणा भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ उहाँप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘म महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छु । मेरै पालामा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला न्यायाधीश र महिला मुख्य सचिव बनाइसकिएको छ । अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो चाहना छ । त्यो चाँडै पूरा हुन्छ, तर केही महिना लाग्छ।’ उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै आरजू राणालाई कतिपयले भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार नै गरेपछि राणाले आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री आफू नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने लिखित धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारले अपेक्षकृत रूपमा काम गर्न नसकेको टिप्पणीहरू भइरहेका बेला सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै आएका यस्ता आलोचित र विवादित विषयले सरकारलाई थप कमजोर गर्दै लगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर, सरकारका प्रमुख दलका शीर्ष नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसमेत सरकारको आयुका विषयमा निश्चिन्त हुनुहुन्न । उहाँहरूले हतारमा अभिव्यक्ति दिँदै यो सरकार दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार जाने जिकिर गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद नरहेको दाबी गर्नुभयो । बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भन्नुभएको छ– ‘एमाले र कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौँ । कति कुरा समस्या हुन सक्छन् । समस्याको समाधान गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन । मलाई विश्वास छ, ओलीजी र मैले मिलेर अहिले प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई अझ बढी स्थायी गराउनुपर्छ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँदै यसमा कसैले शंका गर्न नहुने पार्टी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। सरकारलाई सय दिन पूरा नहुँदै घेराबन्दीको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई चिर्न उहाँले नेताहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ। ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।