ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच २ घण्टा छलफल, के भयो त कुरा ?

भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ ।  ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।  

काठमाडौं । प्यालिस्टिनीमाथि इजरायलबाट भएको नरसंहारविरुद्ध नेपालका राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलन, पेसागत संगठनहरू, मजदुर सङ्घहरू, विद्यार्थी र युवा संगठनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरुपमा सोमबार नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा विरोधपत्र बुझाएका छन् ।  इजरायली राजदूत स्मुलिम एरी बासलाई हस्तान्तरण गरिएको विरोधपत्रमा इजरायली सरकारले गाजाक्षेत्र र लेबनानमा गरेको जनसंहार र जातीय सफायाको भर्त्सनासहित सशक्त प्रतिवाद र असहमति प्रकट गरिएको छ । ‘हाम्रो मानवीय विवेकले हामीलाई यो विरोधपत्र प्रस्तुत गर्न एवं हाम्रा आवाजहरू सशक्तताका साथ राख्न बाध्य बनाएको छ’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने जब कुनै सरकारले एक वर्षको बिचमा नियतपूर्वक ४४ हजारभन्दा ज्यादा निर्दोष प्यालिस्टिीनीको निर्मम हत्या गर्दछ, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत त बालबालिका र महिला हुन्छन्, कुनै पनि मानिस चुप लागेर बस्न सक्दैन।’  त्यसमाथि  गाजा क्षेत्रको आधा भन्दा ज्यादा घर र अस्पतालहरू तथा दशमा आठ विद्यालयहरूलाई भग्नावशेषमा बदल्ने कार्य भएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ । ‘यिनै कार्यहरूको फलस्वरूप भय र आतङ्कका तथ्यका कारण १९ लाखभन्दा ज्यादा प्यालिस्टिनीहरू आफ्नो भूमि र बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्’, विरोधपत्रमा भनिएको छ, ‘विश्वको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय ऐन र मानवतावादी तुलोबाट जोखेपनि तपाईंको सेनाले गरेका यी गतिविधिलाई निर्विवाद रुपमा जनसंहार र युद्ध अपराध भनेर नामाकरण गर्न सकिन्छ । अतः हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’ यस्तै इजरायलबाट बेपत्ता भएका विपिन जोशीको यथाशक्य रिहाइका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नु इजरायल सरकारको नैतिक दायित्व भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । 

काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएका उद्योगमा तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशन सहितको निर्णय गरेको छ ।  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका सम्बन्धमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आफूलाई आइनसकेको बताएका छन् ।  ‘मलाई निर्णय आइपुगेको छैन । सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेका चाहिँ छु  । निर्णय अब लिखितमा मन्त्रालयमा आएपछि यसबारेमा छलफल होला’ घिसिङले भनेका छन् । सरकारको उक्त निर्णय पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएसम्म लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् ।  सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरजस्ती लाइन जोडिए आम जनतालाई सुसूचित गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका हुन् ।  आम उपभोक्ताले ६० दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै औद्योगिक ग्राहकलाई छुट्टै व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन् ।  सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेर ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन उक्ति चरितार्थ गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।  कर्मचारीहरूले महसुल उठाउने प्रचलित ऐन, नियम तथा विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाअनुरूप प्राधिकरणले काम गरेको भन्दै त्यस विपरीत जान नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विद्युत् महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो।   

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंसिर मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा पार्टीको सम्मेलन र खबरदारीसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सरकारले गरिरहेका बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्न जनपरिचालन गर्दै मंसिर मसान्तसम्म पालिका सम्मेलन र खबरदारी सभा एकैसाथ गर्ने निर्णय निर्णय गरेको हो । बैठकले पुस २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने कार्ययोजना पनि बनाएको छ । खबरदारी सभामार्फत सरकारका बेथिति जनताको बीचमा लैजाने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ण्àराम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई सरकारले हटाइरहेको छ । यसले गर्दा देशमा असाधारण परिस्थिति बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा सबै पार्टीहरूबिच एकरूप समझदारी हुनुपर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने बेलामा पार्टीहरू फुटाउने चर्चा पनि चलेको छ ।’ उहाँले संविधान संशोधनको कुरा गरेर कांग्रेस र एमाले सत्तामा गएको तर अहिले फेरि उक्त विषय सेलाएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन गर्ने भए अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले देशको प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । त्यो निर्वाचन प्रणालीमा गएपछि मात्र अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि हट्ने उसको भनाइ छ ।