कर फर्स्योट आयोगको औचित्यमै प्रश्न

काठमाडौँ । पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशन आह्वान नगरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभामुख सापकोटाले संसद् अधिवेशन नबोलाइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नभएको हो । 'संसद् कुनैपनि देशको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसबाट शक्तिशाली सुशासनको धेरै ठूलो सन्देश जाने गर्दछ । हाम्रोले के त्यस्तो सन्देश दिन सकेका छौँ ? पूरै राष्ट्रलाई प्रतिध्वनित गर्न सकेका छौँ । त्यही संसद्बाट राष्ट्रपतिको जन्म हुन्छ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको जन्म हुन्छ, सभमुखकै जन्म हुन्छ। त्यस्तो संस्थालाई त्यत्तिकै राख्नु हुँदैन, 'उहाँले भन्नुभयो। आफू सभामुख हुँदा र अरु बेलामा पनि मंसिर २८ सम्म अधिवेशन आह्वान गरिए पनि अहिले यति ढिलो किन गरेको भन्दै सापकोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।'म सभामुख हुँदा पनि मंसिर २८ सम्म संसद् सुचारु भएको छ। यत्ति ढिला बोलाउने कुरा भएको छैन । के कारणले संसद नबोलाइएको हो ? वास्तवमा यो मैले भनिरहेको होइन, जनसाधारणलाई समेत खुल्दुली छ। त्यो कारण पत्ता लागेको छैन, ' उहाँले भन्नुभयो ।

दाङ  । कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभएको छ । घोराहीमा आइतबार आयोजित कांग्रेसका अगुवा कार्यकर्ताहरूसँगको भेटमा अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै उहाँले कांग्रेसका जिम्मेवार पदाधिकारी संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा साक्षी बसेको आरोप लगाउनुभयो । 'ठूला दल मिलेको सरकारले जनतामा जति आशा जगाउनु पर्थ्यो त्यति काम हुन सकेन । आशा गरेका पार्टीले सरकारमा पुगेर भने जस्तो काम नगरेपछि जनतामा निराशा बढेको छ,' उहाँले भन्नुभयो ।  कोइरालाले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको ६ महिनाको बीचमा जनतामा निराशा छाउँदै गएको उहाँको भनाई थियो।  

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।  हेर्नुस् उहाँले बुझाएको स्पष्टीकरण: तपाईलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ ।०४ । २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको मिति २०७८ । ०४ । २७ प.सं.०७८/७९ प्रशासन च.नं. १५ को नियुक्ति पत्र अनुसार मन्त्रालय र तपाई बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI) का आधारमा अनुगमन एवं मूल्याङ्कन यस मन्त्रालयबाट हुने स्पष्ट नै छ भन्ने सम्वन्धमाः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ ।०४।२५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको शर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १५ मिति २०७८ । ०४ । २७ को पत्रमार्फत नियुक्त भएको र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका Key Performance Areas (KPAs), Key Performance Indicator (KPI ) का आधारमा वस्तुगत र निश्पक्ष रुपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कित कार्यसम्पादन विवरण समेतका आधारमा कार्यकारी निर्देशकले प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था बारे अवगत नै छ। तपाईले मिति २०८१।०६ । २२ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरु तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि मिति २०८१।०८।०४ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरु आफैमा अपुरो र वास्तवमा खोजे मागे भन्दा बाहिर गई गोलमटोल रूपमा जवाफ प्रस्तुत गर्नु भई यस मन्त्रालयको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भन्ने प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुहहरुबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन नियम विनियम वमोजिम विभिन्न खरीद तथा काम कारवाहीहरू भएकोमा सो सम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका काम कारवाहीको यथार्थ एवम् तथ्यगत विवरणहरु समेत एकिकृत गरी उपलब्ध गराईएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु। उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको र तहाँबाट भाग भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा अनुरोध छ। उपरोक्त बुँदा नं २ का अतिरिक्त तपाईलाई यस मन्त्रालयको च.नं. २९८ मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकोमा तपाईले सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात / विवरण पठाउनु भयो भन्ने सम्बन्धमाः तहाँ मन्त्रालयको च.नं. २९८ मिति २०८१।०७।१३ को पत्रमार्फत विभिन्न ६ बुँदाहरुको विषयमा स्पष्ट पार्न लेखिआएको सम्बन्धमा उपलब्ध गराईएको जानकारी यथार्थपरक नै रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै तहाँ मन्त्रालयबाट कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न लेखिआएमा सोही बमोजिम स्पष्ट गरी पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८१।०९।०४ मा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले Dedicated Feeder / Trunk Line महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन बमोजिम यस मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा तपाई जस्तो नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक (जसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रथम पक्ष पनि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय ने हो) ले नै Note of Dissent लेखी नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु भएको भन्ने सम्बन्धमाः डेडिकेटेड तथा ट्रेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरुको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनि महालेखा परिक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरुबाट फैसला / आदेश भएको मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैह्र कानूनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल / बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क / धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचवुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकार बिहिन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदिय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा (४) मा "समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ" भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरु बीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरु बीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सो सम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानूनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगतनै छ। सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ। उल्लिखित अभ्यासले कुनै पनि विषयको गाम्भिर्यतालाई फरक ढंगले मूल्याङ्कन गर्न, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने जटिलता आंकलन गर्न, भए गरेका निर्णयहरु विधि सम्मत छन् छैनन् भनि विचार र विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गर्न एवम् विधिसम्मत (Justifiable) र परिपक्व (Mature) निर्णय गर्न समेत मद्दत पुग्ने नै देखिँदा सोलाई अन्यथा नलिईदिनु हुन अनुरोध छ। माथि बुँदा न.१ मा उल्लेखित तपाईको नियुक्ति बमोजिम मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ ले प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन ( Review) गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रयोजनको लागि तपाईले सोही सम्झौताको दफा ८.५ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्याकनको जम्मा अंक (Total score of performance evaluation) पेश गर्नुपर्ने र दफा ८.६ अनुसार Key Performance Areas (KPAs) अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको Key Performance Indicator (KPI) अनुरूप मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लंघन हुने गरी भाद्र मसान्त समाप्त भएको आज मिति २०८१।०९।२२ सम्ममा ११२ दिन व्यतित भैसक्दा पनि आफूले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण पेश नगरी सम्झौताको पालना गर्नुभएको देखिएन भन्ने सम्वन्धमाः तहाँ मन्त्रालय र म बीच मिति २०७८ माघ ५ (तदनुसार १९ जनवरी २०२२ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने आ.व.२०८०/८१ को कार्यसम्पादन विवरण तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वुझाउन पूर्व जानकारी गराएको व्यहोरा तहाँलाई अवगतनै छ। मुलुकमा गएको बाढी पैह्रोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अबरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो विवरण पेश गर्न केही समय लागेको र तत्कालिन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट समेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१।०९। २४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेश भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९. १ मा तपाईले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयमा एक समिति रहने र सो समितिले तपाईले पेश गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन विवरण उपर मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने सम्वन्धमाः  म र तहाँ मन्त्रालय बीच मिति २०७८ । १०।०५ भएको कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम मैले प्राधिकरणको समुन्नती र हितका लागि गरेको विभिन्न कार्यहरुको वितरण तहाँ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको हुँदा सोही बमोजिम मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्दछु।  कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा दोस्रो पक्ष अर्थात तपाईले तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५०% भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्द गरी तपाईलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तपाईसँग मिति २०८१ ।०७ । १३ को प.सं. ०८१/८२ च.नं. २९८ को पत्रको बुदा नं. ६ बमोजिम यस मन्त्रालयले माग गरेको कार्यसम्पादन विवरण हालसम्म तपाईले पेश नगरी गम्भीर लापरबाही गर्नुभएको छ भन्ने सम्वन्धमाः  तहाँ मन्त्रालय र म बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि मैले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण मिति २०८१।०९।२४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँ मन्त्रालयको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी उपलब्ध गराईसकेको ब्यहोरा अनुरोध छ । सो विवरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष, सोको लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अङ्कभार समेतलाई हेर्दा प्राय हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य अनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९ ८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले अन्यथा कारवाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गर्नुभएको साथै यस मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ भन्ने सम्वन्धमाः नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा प्रस्तुत प्रस्ताव एवम् विविध विषयहरु उपर मैले आफ्नो विज्ञता र अनुभव एवम् विद्यमान ऐन कानूनसमेतको आधारमा विचार प्रस्तुत गरेको मात्र हुँ, त्यस्तो कुनै असहयोगी भूमिका नखेलेको साथै विवाद नगरेको ब्यहोरा अनुरोध छ। आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयले मिति २०८१।०८।०४ प.सं. ०८१।०८२ च.नं. ५२४ को पत्र मार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून बमोजिम तपाई उपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।०९।२२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने सम्बन्धमाः मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशिघ्र उपलब्ध गराइने ब्यहोराको पूर्व जानकारी गराईएको व्यहोरा तहाँलाई अवगतनै छ। मुलुकमा गएको बाढी पैह्रोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरु क्षतिग्रस्त भई विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले सो प्रतिवेदन पेश गर्न केही समय लागेको र तत्कालिन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट समेत माग भई  नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१ ।०९ । २४ च.नं. ७४६ को पत्रमार्फत तहाँको द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेश भैसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ। उक्त कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्य अनुरुप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हाँसिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैमा विधिसम्मत नहुने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु। सक्दैन। कार्यसम्पादन विवरण मुलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवम् संस्थाको अति जरुरी कार्यकोलागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्त पश्चात पेश भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ । ०४ । २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भैरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारवाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ। (कुलमान घिसिङ) कार्यकारी निर्देशक

काठमाडौं । कास्की प्रहरीको हिरासतबाट छुटेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ७२ घण्टा नबित्दै काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गत बिहिबार धरौटीमा छुटेका लामिछानेलाई फेरि प्रहरी हिरासतमा लगिएको छ । काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण सम्बन्धि मुद्दाको थुनछेक बहस नसकिएकाले उनलाई पुनः हिरासतमा लिइएको हो । आइतबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेको अपरान्ह ३ बजेसम्म बयान लिइएको थियो । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा बयान लिएर थुनछेक बहस अघि बढाइएकोमा इजलाशले न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गरेको हो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रहरी हिरासतमा नपठाएर परिवारको जिम्मामा छाड्न माग गरेका थिए । लामिछाने आफैंले पनि आजै बहस सकिदिन वा परिवारको जिम्मा लगाउन माग गरेकोमा इजलाशले कसैलाई थुन्ने र कसैलाई छाड्ने आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै हिरासतमा पठाउन आदेश दिएको हो । थुनछेक बहसमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट रामहरि शर्मा काफ्ले र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस भोलि पनि हुनेछ ।