कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक, रोजगार र आर्थिक विकासमा मुख्य जोड
काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
ठूला नारासहित नदेखिएको कांग्रेसको घोषणापत्रले आर्थिक समृद्धिमार्फत नेपाललाई दश वर्ष भित्र निम्न मध्यम आयसमूहबाट मध्यम आय समूहको देशमा पुर्याउने संकल्प अघि सारेको छ । सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष उल्लेख भएको घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी र लगानीको व्यापक पूँजि र सोही अनुरुपको प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
काँग्रेसले स्थानीय तहको चुनावको लागि एक घर एक रोजगारको नारा अगाडि सारेको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘ मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं !’ ‘समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं !! ‘ अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं !’ शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं !!’
विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले आर्थिक समृद्धिको बृहत राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्न स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा उद्यमशीलता बढाउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिने भएको छ । साथै, उन्नत बीउ, कर्जा, बीमा, वैकल्पिक उर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयन गरिनेछ । यस अन्र्तगत २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
अरु के के छ त घोषणापत्रमा ?
कृषिमा आधुनिकीकरण
स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा कांग्रेसको विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरु गठन गर्नेछ । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्रीहरु बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने भएको छ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु उत्पादनका लागि किसानकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेछ । तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगलेबजार व्यवस्था गर्न एक वार्डएक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ ।
सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुराउन ठूला वित्तीय संस्थालाइ अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ ।
पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
कांग्रेसले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लुकेर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न बनाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिब्रता दिइने भएको छ । नेपाली जनताको अतिथि देवोभव भन्ने संस्कारबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाउनेछन् ।
स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ । कृषि फार्म, पशुपालनजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ ।
खनिज उपयोग
कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । मुलुकमा खनिज उद्योगको ठूलो सम्भावना हुँदा पनि पछाडि परिरहेको छ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् ।
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।
स्थानीय कर
मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) रहनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । स्थानीय सरकारको उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय राजश्वको आधार फराकिलो बनाउने हुनेछ ।
तीन तहको सरकार बन्दा दोहोरो तेहोरो करको मारमा परिने भय निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्नेमात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । कांग्रेसले करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल बनाउने भएको छ ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोतजस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ । करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर, कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय विकास परियोजना
वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसले विकास–निर्माणको काम छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले हचुवाको भरमा विकासे आयोजना नबनाउने नीति लिने भएको छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा कांग्रेसका स्थानीय सरकारले पाँच आधारहरु परियोजना किन आवश्यक छ ?, आयोजनाले समुदायमा ल्याउनसक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव के हो?, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?, र निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन ? भनेर खोजी गर्नेछन् ।
बस्ती/सहर
नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । दर्जनौ टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सन्जालको विस्तार गरी सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/ गाउँपालिकामा आधुनिक सहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरु सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु निर्माण गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रमा एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिने भएको छ ।
ऊर्जा
स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य
दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । माध्यमिक शिक्षासम्म अहिले देखिएका विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ ।
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रममा देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरिने छ ।
भौतिक संरचना भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ/नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड, एक लाइव्रेरी र एक वार्ड, एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
नि:शुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै नि:शुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय योगदान रकम तिरेर सदस्य बनेपछि एक वर्षभित्रमा ५० हजार सम्मको स्वास्थय सेवा पाइने कार्यक्रम देशभर संचालन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । र, प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी प्राथमिकताका साथ सुदृढ पार्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासको अपरिहार्य शर्त भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भएको छ । यस्तै, व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्ने भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
कांग्रेसको घोषणापत्र
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सडक दबाब आवश्यक हुनसक्छः प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गराउन सडकमा जाने अवस्था आउनसक्ने बताउनुभएको छ। राज्यद्वारा बेपत्ता यौद्धा राजेन्द्र ढकालको २६ औं स्मरण दिवसको अवसरमा परिवारले आयोजना गरेको ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुंग्याउनुपर्छ भनेर निरन्तर लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई माओवादीविरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा लिएका कारण टुंगिन समस्या भएको बताउनुभयो । ‘अघिल्लो संसदकै बेलामा विधेयक टुंग्याउनका लागि भएको थियो तर अन्तिममा समस्या आयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक विधेयक टुंगिएर पनि आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको बेलामा अन्तिम समयमा आएको समस्या आएको छ, यसको मुख्य कारण राजनीतिक नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई माओवादी कमजोर बनाउने अन्तिम हतियारको रुपमा लिएकाले नै यो नटुंगिएको हो । अब विस्तारै दबाब बढाउन यो विषय सडक र सदनमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । हाम्रो पार्टी पीडितहरुको पक्षबाट नेतृत्व गर्न तयार छ ।’ उहाँले पीडितहरुले पटकपटक यो विषयलाई उठाइरहनुपर्ने र पीडितहरु पनि सडक आन्दोलनमा तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । पीडितहरुले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अब त शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए बर्बाद हुन्छ भन्ने ठाउँमा नपुर्याएसम्म अर्को १८ वर्ष यत्तिकै जाने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले दबाब बढ्दै गयो भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने तर दबाब पुगेन भने राजनीति हावी भएर पीडितका भावनाको जहाँको त्यही रहने खतरा रहेको बताउनुभयो । बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता संविधानको अंग भइसकेपछि अब संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै उहाँले यसमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चाँडै अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेर यो विषयको ध्यानाकर्षण गराउने र रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो । शान्ति प्रक्रिया लम्बिनुका धेरै कारण रहेको र अहिले ती कारणका पोका खोल्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफू युद्ध र क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता तथा शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुंगियोस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक पीडितहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले जसरी सोचेको हो, त्यसरी टुंगिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पटकपटक आफूलाई बहुमत र अल्पमतको आधारमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विधेयक टुंग्याउन आग्रह गरिए पनि त्यसलाई इन्कार गरेको जानकारी दिंदै भन्नुभयो– ‘हामीले जसरी बाह्र बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौतामा सहमति गरेका छौं, त्यसैको मर्म र भावनाअनुसार नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ । यसबाट बिचलित भयौं भने कहिल्यै पनि टुंगिदैन भनेर नै यसमा निरन्तर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ तत्काली जिल्ला बार एसोसियशन गोरखाका अध्यक्ष रहनुभएका ढकाललाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ पुस २४ गते तुनहुँबाट गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारेका थिए । बेपत्ता यौद्धा ढकालकी श्रीमती विमलादेवी घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण छोरी मञ्जिमा ढकालले गर्नुभएको थियो ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिबाट पारित समसामयिक प्रस्ताव
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले १६ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । जो यस यसप्रकार छन्ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको छैठौ पूर्ण बैठक (पौष २१–२३ २०८१)बाट पारित समसामयिक प्रस्तावहरुः यो बैठक, १. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति नेपाली जनताद्वारा सञ्चालित ऐतिहासिक जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनहरुका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता, घाइते अपाङ्गप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ र उहाँहरुका आदर्शलाई पछ्याउदै अगाडी बढ्ने दृढ संकल्प व्यक्त गर्दछ । २. हालै कीर्तिशेष हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री पदम राई (भोजपुर), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य पार्वती दुलाल (कन्चनपुर), लक्ष्मण यादव (सप्तरी), तुलसा बुढाथोकी (रूकुम पश्चिम) र इन्द्रविलाश पौडेल (चितवन)प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ तथा राष्ट्र, जनता, आन्दोलन र पार्टीको हितमा उहाँहरुले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति कदर एवं सम्मान व्यक्त गर्दछ । ३. गत मङ्सिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सबै सदस्यहरुसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको सहकार्यमा विजयी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा सहयोग, समर्थन र मतदान गर्ने मतदाताहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछ। ४. सार्वभौम संसदलाई छलेर अध्यादेसमार्फत राज्य संचालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिको घोर बिरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद र प्रदेशसभाहरुको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, बिद्यालय शिक्षा लगायतका प्रस्तावित बिधेयकहरु तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ । ५. सरकारको तर्फबाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, त्रिभुव विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको, तीब्र बिरोध गर्दछ र यस प्रकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछ । ६. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ । ७. जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको मूल्यबृद्धिको कारण जनजीवन थप कष्टप्रद बन्दै गएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ र तत्काल मूल्यवद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको ज्याला वृद्धिका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ८. हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा प्रस्तावित त्रिभुज आर्थिक परियोजना, दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित दलित बिशेष प्राधिकरण स्थापना, द्वन्द्वबाट प्रभावित जनताका लागि अघि सारिएको शान्ति कोष, प्रवासबाट स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता प्रवर्धनको उद्देश्य राखेर बजेटमा उल्लेखित रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, रेमिट हाईड्रो, कैलालीको गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान विश्वबिद्यालयको स्थापना, कर्णाली तथा हिमाली क्षेत्रको समृद्धि लगायत दूरगामी महत्वका आयोजनाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ। ९. काठमाडौं उपत्यका लगायतका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास, आवासहरु, सरकारी कार्यालयहरु तथा बिद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ । गत वर्ष जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणको अन्तिम किस्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको ठहर गर्दछ र तत्काल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछ। साथै, यो बैठक जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँगै तराई मधेशका जिल्लाहरुमा बढ्दो शीतलहर र हिमाली जिल्लाहरुमा हिमपातको कारण उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमबाट सुरक्षित रहन आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्दछ । प्रकोपको जोखिम, रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक तयारी तथा राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दछ। १०. सहकारी ठगी कारवाही सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रवैयाको बिरोध गर्दछ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न र सहकारी पिडितडहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्त पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ । ११. सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गर्दछ । १२. सामन्तवादको पीडादायी अवशेषको रुपमा रहेको मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण, उच्चस्तरीय आयोग गठन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्मिलित गरी सहजीकरण समिति गठनमार्फत हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानविन र न्याय निरुपणको काम बन्द भएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाम्रो पार्टी मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिने कार्यलाई अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै पीडिततहरुको पक्षमा निरन्तर संघर्ष गरिरहने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । १३. हाम्रो पार्टी प्यालेस्टेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वतन्त्र एवम सार्वभौम राज्यको मागलाई उचित ठहर गर्दछ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘दुई राज्य समाधान’को प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ । इजरायलबाट गाजा क्षेत्रमा भइरहेको नरसंहारको भर्त्सना गर्दै पश्चिम एशिया र मध्यपूर्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गैरहेको तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै हमास समूहले कब्जामा लिएका विपिन जोशीको रिहाई एवं मध्यपूर्व लगायतका ठाउमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक पहल बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ । १४. देशका विभिन्न भागमा देखिएका सीमा सम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि कूटनीतिक पहल थप प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछ। १५. देशका विभिन्न क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथि भएका हिंसाका घटनाको भत्र्सर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी दोषीहरुमाथि कडा कारवाही, पीडितहरुको कानुनी उपचारको सुनिश्चिता तथा महिला एवं बालबालिकामाथि हिंसा अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। १६. बेलायती सेनामा काम गरेका नेपालीहरूले लामो समयदेखि समान तलब, समान पेन्सन र सुविधाका लागि आएका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्खछ । साथै बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्दछ।
माओवादी केन्द्रको निर्णयः छ महिना अभियान, अर्को छ महिनापछि महाधिवेशन
नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अब पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संष्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको छ । छ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर महाधिवेशनको तयारीमा जाने अध्यक्ष प्रचण्डले घोषण गर्नुभयो । अभियानबाट व्यापक रुपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले छ महिने अभियान पनि अन्तत: महाधिवेशनकै तयारी हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । माघ महिनाभरि अभियानको तयारी गरेर फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै चैतभरि तयारी गरेर वैशाख महिनाभरि हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ । सबै नेता पालिका र वडासम्म पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताहरुको एक हप्ताभित्र कार्यविभाजनलाई अन्तिम रुप दिने र माघको पहिलो सातासम्म सर्कुलर गरिने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो। बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिले चाडै एकता वार्ताको पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ। सो प्रस्तावमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ११८ जनाले सुझाव दिनुभएको थियो।
केन्द्रीय समिति बैठक समाजवादी क्रान्तिको कोशेढुङ्गा: प्रचण्ड
काठमाडौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक बताउनुभएको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको बैठकको अन्तिम सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताउनुभएको हो। बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एक रुपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर यसले विजयको आधार तयार गरेको बताउनुभयो । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकै दिन सुरु भएर एकै दिन सकिएको माओवादी केन्द्र र एमालेको बैठकलाई देश दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने अवसर पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले अरुलाई गालीगलौज होइन, आफ्नो पार्टीको मात्र होइन देशकै आगामी मार्गचित्र स्पष्ट गरेको बताउनुभयो । उहाँले दुबै पार्टीका बैठकबक्ट जनताले माओवादी र एमालेबीच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ ? को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । ´एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभरि परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यासमार्फत बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौं`_ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई वुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।´ अध्यक्ष प्रचण्डले अब अभियानमार्फत व्यापकरुपमा जनताको बीचमा गएर महाधिवेशनमा जाने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई उहाँले सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पनि गरिने बताउनुभयो ।