कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक, रोजगार र आर्थिक विकासमा मुख्य जोड
काठमाडौं, वैशाख १२ । नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
ठूला नारासहित नदेखिएको कांग्रेसको घोषणापत्रले आर्थिक समृद्धिमार्फत नेपाललाई दश वर्ष भित्र निम्न मध्यम आयसमूहबाट मध्यम आय समूहको देशमा पुर्याउने संकल्प अघि सारेको छ । सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष उल्लेख भएको घोषणापत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी र लगानीको व्यापक पूँजि र सोही अनुरुपको प्रशासन संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
काँग्रेसले स्थानीय तहको चुनावको लागि एक घर एक रोजगारको नारा अगाडि सारेको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘ मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं !’ ‘समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं !! ‘ अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं !’ शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं !!’
विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले आर्थिक समृद्धिको बृहत राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्न स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा उद्यमशीलता बढाउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिको विस्तारमा कांग्रेसले जोड दिने भएको छ । साथै, उन्नत बीउ, कर्जा, बीमा, वैकल्पिक उर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयन गरिनेछ । यस अन्र्तगत २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
अरु के के छ त घोषणापत्रमा ?
कृषिमा आधुनिकीकरण
स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिमा कांग्रेसको विशेष जोड दिनेछ । ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार : स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । खेतीपाती र पशुपालनका लागि प्रत्येक गाँउपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक प्रोत्साहित गर्नेछ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरु गठन गर्नेछ । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्रीहरु बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधिको सहज आपूर्तिका लागि सुपथ कृषि सामग्री पसल सञ्चालन गरिनेछ ।
सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइने भएको छ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु उत्पादनका लागि किसानकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान दिनेछ । तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगलेबजार व्यवस्था गर्न एक वार्डएक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ ।
सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा पुराउन ठूला वित्तीय संस्थालाइ अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनेछ । राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ ।
पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
कांग्रेसले पर्यटनमा गुणात्मक फड्को मार्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि कांग्रेसले पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लुकेर रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका एक दर्जन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने बताइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न बनाइने छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तिब्रता दिइने भएको छ । नेपाली जनताको अतिथि देवोभव भन्ने संस्कारबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाउनेछन् ।
स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ । कृषि फार्म, पशुपालनजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
आधुनिक होटल नभएका पर्यटन स्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ ।
खनिज उपयोग
कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । मुलुकमा खनिज उद्योगको ठूलो सम्भावना हुँदा पनि पछाडि परिरहेको छ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् ।
खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।
स्थानीय कर
मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) रहनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । स्थानीय सरकारको उद्देश्य केन्द्र र प्रदेशमाथिको निर्भरता घटाउँदै स्थानीय राजश्वको आधार फराकिलो बनाउने हुनेछ ।
तीन तहको सरकार बन्दा दोहोरो तेहोरो करको मारमा परिने भय निजी क्षेत्रमा देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्नेमात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । कांग्रेसले करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल बनाउने भएको छ ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोतजस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ । करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर, कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय विकास परियोजना
वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसले विकास–निर्माणको काम छिटो, छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको लहर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । कांग्रेसले हचुवाको भरमा विकासे आयोजना नबनाउने नीति लिने भएको छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गर्दा कांग्रेसका स्थानीय सरकारले पाँच आधारहरु परियोजना किन आवश्यक छ ?, आयोजनाले समुदायमा ल्याउनसक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव के हो?, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?, र निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन ? भनेर खोजी गर्नेछन् ।
बस्ती/सहर
नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । दर्जनौ टनेल र फ्लाइओभरसँगै सडक सन्जालको विस्तार गरी सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ । मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका/ गाउँपालिकामा आधुनिक सहर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
विशेष पहिचानसहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ । ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरु सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु निर्माण गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रमा एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिने भएको छ ।
ऊर्जा
स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुनेगरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य
दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । माध्यमिक शिक्षासम्म अहिले देखिएका विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण नि:शुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ ।
कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रममा देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरिने छ ।
भौतिक संरचना भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ/नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड, एक लाइव्रेरी र एक वार्ड, एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।
नि:शुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै नि:शुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिने छ । महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २५ सय योगदान रकम तिरेर सदस्य बनेपछि एक वर्षभित्रमा ५० हजार सम्मको स्वास्थय सेवा पाइने कार्यक्रम देशभर संचालन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । र, प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी प्राथमिकताका साथ सुदृढ पार्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासको अपरिहार्य शर्त भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भएको छ । यस्तै, व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्ने भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसँग जोडिनेछन् । स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
कांग्रेसको घोषणापत्र
नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छः प्रचण्ड
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन) को आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ । अहिले शिक्षाको खोजी बर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बिदेशिएको छ । यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थित अनुसन्धान, वैज्ञानिक नीति र सार्थक पहल आवश्यक हुन्छ ।’ निजी क्षेत्रको प्रयासले प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको विकास एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रले एक–अर्काको बलियो पक्षलाई सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘साझेदारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न, सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन र देशको समग्र शैक्षिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ । शिक्षासम्बन्धी संविधानप्रदत्त व्यवस्था र अधिकारसहित दुवै क्षेत्रको साझा प्रयासले मात्र नेपाललाई शिक्षित र समृद्ध समाजतर्फ अघि बढाउन सम्भव हुनेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका निम्ति सदाझैँ यहाँहरूको सहकार्य र सहयोगात्मक भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु ।’ शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यमा देशलाई सक्षम बनाउने बाटो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उच्च नैतिक संस्कारयुक्त, राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न सक्ने, सीपमूलक, उद्यमशीलतामुखी, देशभक्तिपूर्ण भावनाद्वारा अभिप्रेरित, नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाले मात्र आजको कार्यभार पूरा गर्नसक्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको शिक्षा विकासमा विविध चुनौतीहरू छन्, जुन गहन र बहुआयामिक छन् । यी चुनौतीहरू नीतिगत, प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त नीतिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या दर, शैक्षिक जनशक्तिको विदेश पलायन, परनिर्भरमुखी सोँच, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृतिको बढ्दो प्रभाव, विश्वव्यापीकरण जस्ता विषयहरूले हाम्रो शिक्षा नीति र संरचनामा गुणात्मक सुधार अनिवार्य छ । बौद्धिक पलायन नेपालको ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । यसलाई रोक्न विद्यालय तहदेखि नै एकातिर सिपमूलक र व्यवहारिक शिक्षा दिएर बौद्धिक जनशक्तिलाई देशभित्रै उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर उनीहरुमा स्वाभीमानी, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर सोंचको विकास गराउन आवश्यक छ ।’ संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको जग बसाल्न नयाँ पुस्तामा देशप्रति मायाँ गर्ने, श्रमप्रति सम्मान गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादितमा केन्द्रित हुने सोंचको विकास विद्यालय तहदेखि नै गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । संघीय शिक्षा ऐन संसदसम्म पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्न जोड गरिने र ऐनले निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क निर्धारण र व्यवस्थापनमा स्पष्ट र कानुनी दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थामा मेरिटोक्रेसी लागू गर्ने घोषणा मात्र नगरी लागु गरेर देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारले ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालेको बताउनुभयो । ‘सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ । मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु । म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु– देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ । भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ ।’
एभरेष्ट दैनिक
१२ घण्टा अघि
प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो- 'गगनको अभिव्यक्तिमा ओरालो बाटोको मनोदशा राम्रैसँग छचल्कियो'
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति गगन थापाको ओरालो बाटोको मनोदशाबाट ग्रसित भएर आएको टिप्पणी गरेका हुन् । आज (बिहीबार) काठमाडौँको कीर्तिपुरमा कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्यो भनेर हप्तामा एकपटक खबर पठाउने गरेको दाबी गरेका थिए। यसैको खण्डन गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले लेखेका छन्, ‘महामन्त्रीजी ! कीर्तिपुरको निर्वाचनमा नेका (नेपाली कांग्रेस) को ओरालो बाटो तपाईंको मनोदशाबाट राम्रैसँग छचल्किएछ। यति कुरा हेक्का राख्नुस्, माओवादी अब कसैलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुस् भनेर हिँड्दैन, माओवादी नयाँ जनादेशसहित आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउँछ।’
एभरेष्ट दैनिक
१३ मंसिर, २०८१
उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षको जनमत सङ्ग्रहजस्तै होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचन २०८४ को निर्वाचनका लागि आँखिझ्याल हुने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुर नगरपालिकासहित देशभरका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनले ८४ को चुनावको नतिजा इंगित गर्ने बताउनुभएको हो । ‘यो पटक यो नगरपालिकाबाट दिने सन्देश र ४४ वटा उपनचुनावबाट दिने सन्देश ८४ को लागि आँखीझ्याल हुनेछ । यहाँबाट ८४ कस्तो हुनेछ भन्ने देखिन्छ’– उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले कोही कसैको पनि डर, धाक, प्रलोभन र लोभमा नफसि विकास निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न आग्रह पनि गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले उपनिर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र विपक्षबिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्षलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिएका दलका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । ‘जनता भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् या भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् भन्ने फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत हो, यो निर्वाचन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मलाई विश्वास छ, नेपाली जनता भ्रष्टाचारका पक्षमा हुन सक्दैनन्, भ्रष्टाचारका विरुद्ध छन् ।’ उहाँले नेपाली जनता सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका पक्षमा रहेको भन्दै हेर्दा उपचुनाव भए पनि यथार्थमा भ्रष्टाचारका पक्ष र विपक्षको जनतमसंग्रहजस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार असंवैधानिक र अप्राकृतिक ढंगले बनेको बताउनुभयो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूमा नै भ्रष्टाचारको तिर सोझिएपछि अप्राकृतिक ढंगबाट सरकार बन्न पुगेको स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको तीर ठूलो ठाउँमा पुग्ने भयो । त्यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूकै ठाउँमा पुग्ने भयो। सिधा, सरल छ । यहाँ घुमाएर गर्नुपर्ने कुरा छैन । बेचन झा र प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि फरार अभियुक्त गिरफ्तार भइसकेपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सुई कता सोझियो भन्ने बुझ्नुभएकै छ ।’ ‘राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि नयाँ संकल्प, एउटा नयाँ अभियान र एउटा नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘म थाकेको छैन । फेरि आन्दोलन गरेर जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने वातावारण बनाउन मैले रातदिन देशभरी खटिरहेको छु ।’ मंसिर १६ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई विजयी बनाउन आह्वान गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म ऐतिहासिक अपिल गर्न चाहन्छु । यो सामान्य कुरा छैन । यो सामान्य चुनाव जित र हारको कुरा मात्रै छैन । यो नेपाली जनताले जित्ने या नेपालका दलाल विचौलियाहरू, अहिले राज्य केही विचौलियाहरूले चलाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यही विचौलियाहरूको सेटिङ भत्काउने कोशिस गरेँ । मैले गरेको गल्ती भन्नुहुन्छ भने त्यही हो । पहिला दुई दुई पटक संसद् विघटन संविधान मिचेर गर्दा सेटिङमा भत्काइएको थियो । र यो सेटिङ भत्काउनैपर्छ भनेर हामीले ठूलो ठूलो आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यतिबेला साँच्चै त्यो सेटिङ भत्किएको थियो ।’
एभरेष्ट दैनिक
१३ मंसिर, २०८१
उपनिर्वाचन : कीर्तिपुरको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगरपालिकाले चुनावीसभा आयोजना गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्र कीर्तिपुर नगरपालिकाले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै मंसिर १३ गते २ः३० बजे कीर्तिपुर नःगाउँ दोबाटोमा चुनावी सभा गर्ने जनाएको छ । सभालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मेयर पदका उम्मेदवार प्रा.डा.शिवशरण महर्जन लगायतले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । कीर्तिपुरका सबै वडामा भइरहेको उम्मेदवारसहितको घरदैलो कार्यक्रममा व्यक्त जनमत एवं माओवादी उम्मेदवारप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र व्यक्तिवाट प्राप्त समर्थनका कारण माओवादीको जित सुनिश्चित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी कीर्तिपुर नगर समितिका अध्यक्ष धनबहादुर महर्जनका अनुसार मंगलवार एकीकृत समाजवादीवाट मेयरका उम्मेदवार भानु रिजालले आफ्नो उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्दै महर्जनलाई मतदान गर्न अपिल गरेका छन् । सरल स्वभावका मर्हजनलाई जिताउन विगतमा टुटफूटभएका विप्लव नेतृत्वको माओवादीसहित विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् । करिव ४३ वर्षदेखि कीर्तिपुरमा प्राध्यापन, समाजसेवा, विकास निर्माण र जनताका कामहरुमा संलग्न रहँदै आएका शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्वका कारण निर्वाचन जित्नेमा पार्टी ढुक्क रहेको माओवादी केन्द्र कीर्तिपुरले जनाएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ मंसिर, २०८१
