कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
काठमाडौं, भदौ २८ ।
प्रतिनिधिसभामा पनि स्पष्ट बहुमत कसैको नआउने निश्चितजस्तै भएकाले गठबन्धनलाई थप निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस–माओवादी

नेपाली राजनीतिमा सरकार आलोपालो चलाउने सहमति पटक–पटक हुँदै आएका छन् । तर, एक वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलबीच खटपट देखिने इतिहास छ । केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन सहयोग गरेको कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर गठबन्धन संस्कारमा नयाँ अध्याय थपिदिए ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भद्र सहमतिमा चैतसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने भद्र सहमति थियो । तर, ३१ वैशाखमा मात्र प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का स्थानीय तहमा निर्वाचन भयो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको १०औँ दिनमा प्रचण्डले राजीनामा दिए ।

प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि २३ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । देउवाले पनि दोस्रो चरणमा सबैतिर निर्वाचन गराउन सकेनन् । प्रदेश १, ५ र ७ का स्थानीय तहमा मात्र निर्वाचन भयो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका १३६ वटा स्थानीय तहमा २ असोजमा निर्वाचन हुँदै छ ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन पूरै गराउन नसके पनि एक चरणको निर्वाचन गराएर प्रचण्ड आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमान्दार हुँदै दोस्रो चरणका लागि देउवालाई बाटो खोलिदिए । गठबन्धन संस्कृतिमा विश्वास कायम भएपछि देउवा माओवादीकै मत निर्णायक हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । यही विश्वासमा आउँदो निर्वाचनपछि समेत गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।

चुनौतीलाई पार गर्दै गठबन्धन

गठबन्धन सरकारसँग संविधान संशोधन गर्ने, संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पक्ष निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चुनौती थियो । तर, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड र देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सकाउने क्रममा छन् । दुई चरणको निर्वाचन भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा मधेसकेन्द्रितसहित सबै दल होमिएका छन् ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आगामी १० मंसिरमा एकैपटक गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनको तयारी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र टुंग्याउन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पास हुन नसके पनि मतदानमा लगेर संविधानको स्वीकार्यता बढाएको तर्क कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको छ ।

एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि बढ्ने दाउमा देउवा
माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार सहज रूपमा चलिरहेका वेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सरकारबाट अलग गराउन सफल भएका थिए । माओवादीलाई अलग गराएपछि देउवाले तत्काल सरकारमा दाबी नगरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदासम्म सरकार चलाउने भद्र सहमति गरे ।

‘मुद्दा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने साझा मान्यता बोकेको हुनाले कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धन प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनसम्मै जान्छ र जानुपर्छ’ देउवानिकटका नेता एवं एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउन सक्रियता देखाएका रमेश लेखकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘किनकि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्दा मिलेर जानुको विकल्प छैन । संघीय संसद्को निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारमा समेत हामी सँगै जान तयार छौँ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सँगै जान्छौँ ।’

१३औँ महाधिवेशनमा कोइराला परिवारको विरासत तोड्न सफल भएपछि देउवा कांग्रेसको सत्तामा पुगेका थिए । उनी कांग्रेसको सभापति हुँदा केपी ओली माओवादी समर्थनमा प्रधानमन्त्री थिए । सभापति लगत्तै संसदीय दलका नेतासमेत देउवा चुनिए । चौथोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलासा उनमा थियो । तर, सत्ता परिवर्तन सहज थिएन । माओवादीको साथ हुन्जेल ओली प्रधानमन्त्री भइरहन्थे । तर, देउवाले दुईपटकको प्रयासमा माओवादीलाई सत्ता सहयोगीबाट बहिर्गमन गराउँदै सत्ताकै नेतृत्वमा पुर्‍याइदिए । तर, झन्डै ९ महिनापछि सत्ता आफ्नै हातमा ल्याउन देउवा सफल भए । फेरि पनि एमाले र माओवादीलाई मिल्न नदिने दाउमा देउवा छन् ।

गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ?
स्थानीय तह, प्रदेशसभा, केन्द्रीय संसद् र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका साथै सत्तामा समेत मिलेरै जाने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रष्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो वा दोस्रो ठूलो शक्ति हुनेमा दुई मत छैन ।

अर्कोतिर माओवादीको अवस्था अहिलेजस्तै तेस्रो नै हुने सम्भावना धेरै छ । यसैले अहिलेकै गठबन्धन दलहरू फेरि पनि मिल्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारसँगै संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न हामी मिल्नैपर्छ ।’ अब स्थानीय तहको तेस्रो चरण, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा गराउँदै छन् ।

सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनसम्म
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकार निर्माणमा मात्र सीमित भएन, स्थानीय तहको दुवै चरणको निर्वाचनमा यी दुई दलले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तालमेल गरे । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचन हुँदा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म केन्द्रीय नीतिअनुसार तालमेल भएको थियो ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रमुखमा छोडिदियो भने कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा माओवादीले कांग्रेसलाई छोडिदियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा माओवादीले प्रमुखमा छोड्दा, थाहा नगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुखमा माओवादीलाई छोडिदियो ।

माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन गठबन्धनकै पक्षमा
माओवादी केन्द्र पनि दीर्घकालीन रूपमै गठबन्धनको पक्षमा देखिएको छ । प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनअघिदेखिको कांग्रेससँगको गठबन्धन आगामी तीनवटै निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग जाने बताइन् । ‘गठबन्धन हुँदादेखि नै संविधान कार्यान्वयनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदासम्म सहकार्य गरी जाने सहमति भएको थियो’ उनले भनिन्, ‘सोहीबमोजिम सबै निर्वाचन हुँदासम्म इमानदारिताका साथ पालना गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’

निर्वाचनपछि पनि कांग्रेससँग थप सहमति गरेर गठबन्धन अगाडि बढाउने तयारीमा माओवादी छ । ‘गठबन्धन गर्दै गर्दा के हुने, कस्तो हुने भन्ने विषय कार्यान्वयनमा भर पर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘तर, माओवादीले गठबन्धनको सहमतिअनुरूप इमानदारिताका साथ पालना गर्दै आएको छ ।’

माओवादी–काग्रेस गठबन्धन बनाउँदा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गोपाल किराँतीले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । एमालेले एकलौटी सरकार चलाएको, भद्र सहमति पालना नगरेको आरोप लगाउँदै माओवादीले सरकार छाडेको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ९ साउन ०७३ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेसँग यसकारण चिढियो माओवादी
प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि माओवादीकै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री थिए । तर, बजेटपछि सरकार छोड्ने भद्र सहमति ओलीले पालना नगरेपछि बाध्य भएर सरकार छोड्नुपरेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन प्रचण्डले गठबन्धन राजनीतिमा इमानदारिता हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘कांग्रेसले दबाब दिएर राजीनामा दिएको होइन । मैले दुवै चरणको निर्वाचन गरेर छाड्छुभन्दा कांग्रेसले नदिनुपर्ने कारण थिएन । एमालेसँग बजेटपछि सरकार छाड्ने र मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समझदारी थियो । एमालेका अन्य नेतालाई पनि राम्रैसँग जानकारी छ । एमालेसँगको सहमति पालना नभएपछि नयाँ मोड आयो,’ देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिँदै गर्दा संसद्मा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘नयाँ राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न मैले राजीनामा दिएको हुँ । इमान भन्ने कुरा मुखले भनेर हुँदैन, व्यवहारमा स्थापित गरेर देखाउनुपर्छ । संस्कार भनेको व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ । मेरो आफ्नै इच्छाले राजीनामा दिएको हो । कसैको दबाबले होइन ।’

असफल संशोधनको सकारात्मक सन्देश
संविधान संशोधनमा दुईतिहाइ मत पुगेन । तर, संशोधन फेल हुँदा पनि कांग्रेस र माओवादीले मधेसी दललाईसमेत आफ्नो कित्तामा ल्याउन सफल भएका छन् । फेल हुने निश्चित भए पनि सबैको फेस सेभिङ गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगिएको थियो । संशोधनका पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले मत दिएनन् ।

संशोधनमा मत नदिएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीले राजपालाई एमाले कित्तामा जान दिएनन् । कांग्रेस–माओवादी–राजपाबीच दीर्घकालीन गठबन्धन बनाएर जान थप सहजता भएको नेताहरूको दाबी छ । तर, तत्काल थाती रहेको संशोधनको विषय फेरि पनि उठ्दा कसरी सामना गर्ने भन्नेतर्फ सत्तारुढ दलले सोचेका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले दुईतिहाइ पुग्ने उपयुक्त समयमा संशोधन अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, सहजै संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।

माओवादीसँग दीर्घकालीन गठबन्धन गर्छौं : रमेश लेखक
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन विशुद्ध सरकार निर्माणका लागि मात्र होइन । मुद्दालाई किनारामा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर नै दुईपटकसम्म गठबन्धन चलेको हो । हामीले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सहज कार्यान्वयनलाई लक्ष्य मानेका छौँ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका दुई शक्ति (कांग्रेस–माओवादी)को गठबन्धन जायज छ । मुलुकले अझै यो गठबन्धनको निरन्तरता चाहेको छ । तराई–मधेसलाई संविधानको दायरामा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न हामीसँगै हिँडेका हौँ ।

मुद्दामा आधारित भएकाले एमालेसँग भन्दा माओवादीसँग हाम्रोे कुरा मिलेको हो । एमाले संघीयता र समावेशिताको पक्षधर होइन । तर, माओवादी यी मुद्दाको पक्षधर हो । त्यसैले, यी मुद्दालाई कार्यान्वयनको तहमा नपुर्‍याउँदासम्म उसँग हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ र रहनुपर्छ । माओवादीसँगको गठबन्धन प्राकृतिक र स्वाभाविक छ ।

सत्ता गठबन्धनसँगै हामीले स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल ग¥यौँ । तालमेलमा मिश्रित नजिता आएका छन् । अब प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत माओवादीसँग तालमेल गर्न तयार छौँ ।

एउटै ग्राउन्डका खेलाडीको मित्रता स्वाभाविक : पुरुषोत्तम दाहाल, विश्लेषक
सिद्धान्ततः नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटै मिसन छ, त्यो हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जता फर्किएका दल भए पनि यी सबै एउटै ग्राउन्डका खेलाडी भएकाले जो पनि एक अर्काका साथी बनेर जान सक्छन् । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले पनि यही देखाउँछ ।
जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भयो । यो लय आगामी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि ठाउँ र अवस्था हेरेर हुन सक्छ । अर्कोतिर, संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । यसकारण पनि एक दलको मात्र बहुमत आउँन सक्दैन । साझेदारी गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । यस्तो शैली एमालेले पनि अपनाउन सक्छ ।

गठबन्धन कसरी गर्ने भन्ने विषय कहिले मुद्दा र कहिले सत्तासँग जोडिन्छ । मुद्दा नमिल्दा पनि गठबन्धन हुन सक्छ । तर, मुद्दा र सत्ता दुवै विषय मिल्दाको गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ । १२ बुँदे सहमतिअघि कांग्रेस र माओवादी मिल्दै नमिल्ने दल हुन्, त्यसयता जतिखेर पनि मिल्ने शक्ति हुन् ।

संविधान संशोधनले माओवादी, कांग्रेस, राजपाको एउटा र एमालेको अर्को घेरा देखायो । तर, संशोधन समस्यालाई थाती राखेर गरिएको छ । समस्यालाई थाती राखेर कोरिएको लक्ष्मणरेखाले जतिखेर पनि समस्या ल्याउन सक्छ ।

गठबन्धन कहिलेसम्म र किन ? 

प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा समेत मिलेरै जाने रणनीति कांग्रेसको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै दलको प्रस्ट बहुमत आउने अवस्था असाध्यै कम छ । यसकारण पनि मिलेरै जानुपर्ने अवस्थामा दलहरू छन् । अहिलेकै गठबन्धन दल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि मिल्ने योजनामा छन् । यद्यपि, यो चुनावी नतिजापछि मात्रै टुंगो लाग्ने विषय हो । ‘हामी शान्ति–प्रक्रियाका सहयात्री दल हौँ । त्यसैले स्थानीय तह, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसम्म मात्र होइन त्यसपछि पनि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा छौँ,’ देउवानिकट नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने ।  -नयाँ पत्रिकाबाट

नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले नै गरेको होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक व्यवस्था स्थापना र पूर्वाधार निर्माण लगायत सबै हिसाबले माओवादीले नै नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको बताउनुभएको छ । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय उद्घाटन गर्दै उहाँले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नयाँ समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व पनि माओवादीले गर्ने बताउनुभयो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्य व्यवस्था नेपालमा माओवादीकै कारण स्थापित भएको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई अब कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र त्यसमा आम सहमित जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र होइन, माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बेलामा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पनि ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकाले नयाँ युगको सुरुवात माओवादीले गरेको हो भन्ने तथ्य हाम्रो गौरवपूर्ण सम्पत्ति बनेको छ ।’ उहाँले माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा गरेका महत्वपूर्ण कामको चर्चा गर्दै यसलाई आम जनतामा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मैले गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरेको बेलामा मध्यपहाडी मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा अघि सारें, जो निर्माण सम्पन्न हुने चरण छ’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘चुरेको काखबाट पूर्वपश्चिम मदन भण्डारी लोकमार्ग पनि हाम्रै अवधारणामा अघि सुरु गरिएको हो, जो निर्माण कार्य भइरहेको छ ।’ त्यस्तै आफूले अघि बढाएको उत्तरदक्षिण कोरिडोर र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढाइएको काठमाडौंको करिडोर अवधारणा पनि माओवादी सरकारकै विकास नीतिको परिणाम भएको बताउनुभयो । आफूले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हजारौं किसानको ऋण मिनाह गरेको स्मरण गर्दै उहाँले शंखधर खाख्वाले ऋणमुक्त गरेको घटनापछि आधुनिक नेपालको इतिहासमा ठूलो संख्यामा किसानलाई ऋणमुक्त गरिएको यो नै पहिलो घटना भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा जनार्दन शर्मालाई उर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर नेपाली जनतालाई लोडसेडिङको कालरात्रीबाट मुक्त गरेको बताउनुभयो । त्यति नै बेला संविधान कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने अन्योलको बीचमा मधेशी दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई चुनावमा लैजाने काम पनि गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको तेस्रो कार्यकाल सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका हिसाबले ऐतहासिक भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध थालेको अभियानकै कारण सरकार छाड्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको बताउनुभयो । ‘हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध महाअभियान छेडेकै हो, नेपालको इतिहासमा राजनीतिक र प्रशासनिक हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु कारवाहीमा परेको पहिलोपटक हो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटर ब्याजपीडितको समस्या समाधान, लाखौं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता र हजारौं नागरिकताविहीन युवालाई नागरिक प्रदान गर्ने कानुन निर्माण ऐतिहासिक कार्य थिए ।’ उहाँले आर्थिक समृद्धिको सवालमा लिएका महत्वपूर्ण नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको र आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा इटलीमा भएको खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाहुँदै कोप २८ सम्म जाँदा आफूले लिएको ऐतिहासिक पहलकदमीका कारण पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा फरकरुपमा स्थापित भएको र यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अब्बल रुपमा स्थापित गरेको बताउनुभयो । आफूले अल्पविकसित राष्ट्रहरुको पक्षमा लिएको अडान मात्र होइन, कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धले पनि नेपालको कूटनीतिलाई नयाँ उचाईमा उठाएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गदौ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि धेरै सुधारका काम थालिएको बताउनुभयो । त्रिविमा मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने, वर्षौदेखि लुकाएर राखिएको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संघीय शिक्षा ऐन सदनमा पुर्याउने काम आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अब सडक र सदनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान छेड्छौं’ अध्यक्ष प्रचण्डले अब सडक र सदनबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान चलाउने बताउनुभयो । ‘सरबाट थालेको सुशासनको अभियान अब सदन र सडकबाट पनि अघि बढाउँछौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सदन र सडकबाट महाअभियान चलाउँछौं, यसले समाजवादी क्रान्तिको थालनी गर्न समेत पनि सहयोग गर्ने छ । यसले नेपालमा मात्र होइन, विश्व समाजवादी आन्दोलनमा समेत सहयोग गर्ने छ ।’ भर्खरै श्रीलंकामा भ्रष्टाचारविरोधी एजेण्डा स्थापित गरेर बामपंथी राष्ट्रपति निर्वाचिन भएको घटना विद्यार्थीहरुलाई सुनाउँदै उहाँले यो अभियान नेपालमा पनि शसक्तरुपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । सरकारमा रहँदा दलाल पूँजीपतिहरुको राइदाईमाथि जेहाद छेडेको उल्लेख गर्दै उहाँले सदन र सडकबाट केही महिनाभित्र नै परिस्थिति उल्ट्याइदिन सकिने बताउनुभयो । ‘हामी अहिले सरकार बनाउने हतारोमा छैनौं । तिमीहरु मिलेर बस भनेका छौं तर हामीले चाहँदैमा उनीहरु मिल्दैनन् । अपवित्र गठबन्धन चाँडै कुहिएर झर्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । बिरोधीहरुले सँधै षड्यन्त्र गर्ने र त्यसको प्रतिवाद गर्नु क्रान्तिकारीहरुको दायित्व हुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो । ‘हिजो जनयुद्धभरि एकपछि अर्को घेरा र दमन चलाइएको थियो, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो नीति थियो । अहिले पनि हामी त्यसरी अघि बढिरहेका छौं । संविधान बन्न नदिने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर चुनावमा जान नदिने जस्ता षड्यन्त्र थिए, हामी सबै घेरा तोडेर आएका हौं । अहिले फेरि प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर संविधानले स्थापित गरेका उपलब्धि खोस्ने खोस्ने षड्यन्त्र गरे भने सदन र सडकबाट एकैसाथ प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौं, त्यसका लागि तपाइँ विद्यार्थीहरु तयार हुनुहोला ।’ ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा पेचिलो’ अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले ठूलाठूला शक्ति राष्ट्रहरुको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको र त्यसको असर दक्षिण एसियामा पनि देखापर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनतको मुद्दा पेचिलो बन्न थालेको बताउनुभयो । भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण अहिले विश्वब्यापीरुपमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको केन्द्र नेपाल हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले विद्यार्थीहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो । बिदेशी चलखेल रोक्ने र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने बामपंथीले मात्रै हो र त्यसको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थी सम्मेलनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई सहयोग गर्ने गरी नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘पार्टीभित्र विचार संश्लेषण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीलाई प्राथमिकता’ अध्यक्ष प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ बाटो भनेर आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित लाइन नै आधिकारिक र औपचारिक कार्यदिशा भएको उल्लेख गर्दै सोही कार्यदिशाअनुसार कार्ययोजना बनाएर जनतामा जानुपर्नेमा केही कमजोरी भएको बताउनुभयो । अब धेरै विषय केन्द्रीय समिति बैठकले टुंग्याउने र विशेष महाधिवेशन गरेर विचारको नयाँ संश्लेषणसहित नयाँ गतिमा समाजवादी क्रान्तिको तयारी थाल्ने अबको बाटो हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  माओवादीप्रति फेरि जनताको विश्वास बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो बेलामा आफूभित्र एकता पैदा गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । गुटबन्दीमा नलाग्ने निर्देशन अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरु गरिएको र यसका लागि विद्यार्थीसँग ठूलो अपेक्षा राखिएको उल्लेख गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकअघि हुने विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीका लागि उर्जा हुने बताउनुभयो । उहाँले इकाइदेखि प्रदेश सम्मेलनसम्म विद्यार्थीहरुले देखाएको लगाव र अपनाएको विधिको प्रशंसा गर्दै अब राष्ट्रिय सम्मेलनलाई पनि उर्जाको अवसरको रुपमा अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधिमा जाने भएपछि जो जितेर आउँछ उही संगठनको नेता हुने भएकाले कोही कसैले गुटबन्दी गर्न जरुरी नरहेको र कुनै खालको गुटबन्दी गर्न विद्यार्थीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।    

अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु

काठमाडौं, १० असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्मेलन उद्घाटन गर्नुभएको हो । सम्मेलन उद्घाटनमा पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ । अध्यक्ष पञ्चा सिंहको अध्यक्षतामा सुरु भएको उद्घाटन कार्यक्रममा नेताहरुले शुभकामना दिने क्रम सुरु भएको छ । सम्मेलनको बन्दसत्र भोलि ११ गते विहान ८ बजेबाट सुरु हुनेछ । भोलि नै विधान र प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश गर्ने तथा त्यसमाथि छलफल गर्न समूह विभाजन गर्ने तालिका तय भएको छ । असोज १२ गते विहानदेखि समूहगत छलफलमा आएका निचोडहरु समूहका नेताले प्रस्तुत गर्नेछन् ।   १२ गते निर्वाचन समितिले सम्मेलनका प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ ।  असोज १३ गते उम्मेदवारी दर्ता दाबी बिरोध आदि सकेर असोज  १४ गते विहान ८ बजेदेखि मतदानको कार्यक्रम राखिएको सो संगठनले जनाएको छ । 

गंगादेवको नाम र केन्द्र पुरानै कायम गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र पुरानै कायम गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो अदोश दिएको हो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४(५)मा गाउँपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र नाम वा केन्द्र परिवर्तनका लागि एकपटकका लागि गाउँसाभाको बहुमतबाट नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नसक्ने र सो बमोजिम नेपाल सरकारले नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको, गाउँपालिकाको पहिलो निर्वाचनपछि मिति २०७४ फागुन १४ गते सुकिदह गाउँपालिकाको नाम गंगादेव गाउँपालिका र केन्द्र जिनावाङबाट सानाडाँडामा सार्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनः सो गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेकोमा अवस्था देखिदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म गंगादेव गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने गरी गंगादेव गाउँपालिकाको सभाको मिति २०७९ असार ३१ गतेको निर्णय तथा नेपाल सरकारको २०८१ भदौ २० को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु साविककै गंगादेव गाउँपालिकाको नाम तथा सानाडाँडा केन्द्रबाट पूर्ववत् गाउँपालिका सञ्चालन गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ यो गाउँपालिकामो पहिलो निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बिजयी भएको थियो । तत्कालीन गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट सहिदको नामाम गंगादेव गाउँपालिका बनाइएको थियो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस विजयी भएपछि उसले पुरानो निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो भने पछिल्लोपटक संघीय सरकारमा एमाले–कांग्रेसको सरकार बनेपछि पालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

आजदेखि लगातार चारदिन वर्षा हुने, यी हुन् उच्च जोखिमका क्षेत्र

काठमाडौं ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जनाएको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ । बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले कोशी, मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाले आजदेखि चार दिन लगातार देशभर मौसम बदली हुने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । आज दिउँसोदेखि आइतबारसम्म देशभर साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रही अधिकांश स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थान तथा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा ठूलोदेखि धेरै ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै देशका तराई भूभागका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ। यस प्रणालीको प्रभावले विशेष गरी वर्षाको कारण भूक्षय, बाढी, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको र मनसुनमा रातिको समयमा पानी पर्ने सम्भावना बढि हुने गरेकाले शहरी तथा तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन,नदी क्षेत्र आसपासका निर्माण कार्य, सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ । महाशाखाले चार दिनसम्म देशभर विभिन्न ठाउँमा हल्कादेखि धेरै ठूलो वर्षासम्म हुनसक्ने भएकाले ५६ जिल्ला यसको असर पर्नसक्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।

लोकप्रिय