किन २८ हप्ताको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा विरोध भयो ?

काठमाडौं । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य तथा मातृत्वको अधिकारसँग जोडिएको यो ऐनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। संविधानमा नै प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको यो ऐनबारे सर्वत्र प्रसंशा पनि भइरहेको छ। विकसित देशले समेत ल्याउन नसकेको ऐन ल्याएको भन्दै यसको चर्चा भएको हो।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि महिलाको प्रजनन अधिकार सुरक्षित हुने, महिलाको अधिकारको सूनिश्चितता हुने विश्वास गरिएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन हुँदा पनि यसको नियामावली भने भन्न सकेको छैन।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियामावली’ को मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयको एक वर्षे कार्यकालमा नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेका मन्त्री यादवले नियमावली ल्याउन तदारुकता भने देखाएको पाइन्न।

नियमावली आउन बाँकी हुँदा नै ऐनमा व्यवस्था भएको गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला अधिकारकर्मी, अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। पूर्वस्वास्थ्य सचिव तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मी २८ हप्तामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा छैनन्।

‘यो ऐन बनाउँदा हामीसँग रायरपरामर्श लिइएन। २८ हप्ताको बच्चालाई त बचाउन सकिन्छ, जिउँदो बच्चालाई मार्ने व्यवस्था गर्न त भएन नि!,’ उनले भनिन्। उनी बच्चा अपांग जन्मिने, अंगभङ्ग हुने अवस्थाबाहेक अन्य परिस्थितिमा गर्भपतन गर्न नहुने अडान राख्छिन्।

नेपाल प्रसुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ समाज  (निसोग)का निर्वाचित प्रेसिडेन्ट प्रा डा. गणेश दंगाल २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा गर्भ पतन भन्न नहुने बताउँछन। ‘योभन्दा पहिलेको व्यवस्थामा हाडनाता करणी, अंगभङ्ग हुनेलगायतका अवस्थामा १८ हप्तासम्मको वा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले २८ हप्ता भनेर समय तोकिदिएको छ। त्यसपछि यस्तो केस आए के गर्ने भन्ने बोलेको छैन,’ उनले भने।

ऐन परिमार्जन गरी गर्भपतनु भन्ने शब्दसमेत परिवर्तन गरी अर्को शब्द राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘२८ हप्ताको गर्भबाट बच्चा जन्मिएर बाँच्न सक्छ। त्यो प्रि(म्याच्यर्ड डेलिभरीु हुन्छ। त्यसलाई गर्भपतन भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। ऐनेले व्यवस्था गरेको ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्नेु व्यवस्थामा समेत उनले असहमति जनाए।

पछिल्लो समय एचआइभी भएका महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माएको भन्दै ऐनले यस्ता महिलाको मनोबलमा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको बताए।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपालकी अध्यक्ष अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठको धारणा चिकित्सकहरूको भन्दा फरक छ। उनी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका बावजुद पनि कस्तो अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पारिएकोले यसको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, ‘कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भपतन गर्ने ऐनले स्पष्ट भनेको छ, यस्तो अवस्थामा कुनै समय तोकिनु हुँदैन। बरु २८ हप्तापछि के गर्ने कुरामा ऐन मौन छ। यस्ता जटिल अवस्थामा समय सीमा तोकिनु हुन्न।’

अधिवक्ता श्रेष्ठ ऐनमा गर्भपतन शब्द र यसको परिभाषा नै मानवअधिकारमैत्री नभएको बताउँछिन्। ‘पतन शब्द आफैमा नकारात्मक भाव दिने खालको छ, यसले अझै पनि गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा चित्रण गरेको छ। यो शब्द परिवर्तन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। गर्भ राख्न चाहने वा नचाहने, वा गर्भ अन्त्य जस्ता शब्द राख्न सकिने उनको सुझाव छ।

मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डा लक्ष्मी गुरुङ पनि ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट भएको तर शब्द भने गर्भपतन राख्न नहुने बताउँछिन्। ‘यो शब्द अर्थात् २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन भन्नुभन्दा गर्भ अन्त्य भन्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भ अन्त्य गर्ने भन्ने ऐनमा स्पष्ट भएकाले यसमा विवाद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। २८ हप्ताको गर्भ गर्भपतन नभएर टर्मिनेसन हो।’

चिकित्सक र न्यायकर्मीका विचारमा केही भिन्नता भएपनि २८ हप्ताको गर्भ फाल्दा त्यसलाई गर्भपतन भन्न नहुने कुरामा भने दुवै क्षेत्रका विज्ञ सहमत देखिन्छन्। गर्भपतनका ठाँउमा अन्य कुनै उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखाकी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. पुण्य पौडेलले गर्भपतनको यो व्यवस्था किशोरावस्थाका महिलाकेन्द्री भएको बताइन्। ‘बलात्कार भई गर्भवति भएका महिलाले तुरुन्तै आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनन्, तुरुन्तै गर्भवति थाहा पनि नपाउन सक्छन्। त्यसले गर्दा समय बित्छ। उनीहरूलाई मध्यनगर गरी २८ हप्तासम्म भन्ने वाक्यांश ऐनमा राखिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारिन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पछि के गर्ने भन्ने द्विविधा नभएको उनको भनाइ छ।

‘२८ हप्तामा जन्मिएको बच्चा बाँच्छ। जन्मनरजन्माउन पाउने अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यसैले विरोध आएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२८ हप्तामा गर्ने भनेर सबैले गर्न पाइने होइन। आवश्यक भएकाले मात्र गर्ने हो। उनले १२ हप्ताको गर्भपतन गर्नेहरू पनि ७ प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्। मन लाग्ने बित्तिकै २८ हप्ताको गर्भपतन गर्छु भनेर गर्न नपाइने उनको भनाई छ।

नियमावलीको मस्यौदा बन्ने प्रक्रियामा जानकारी दिँदै डा पौडेलले नियमावलीमा २८ हप्ताको गर्भलाई गर्भपतन नभनी टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी शब्द राखिने, एचआइभी वा दीर्घरोगका लागि पनि मापदण्ड बनाइने जानकारी दिइन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकसित देशमा २० हप्तासम्म र विकासोन्मुख देशमा २२ हप्तासम्मको गर्भलाई मात्र गर्भ अन्त्य गर्न सक्ने बताउँछ। महिला अधिकार त्यसमा पनि प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता राखेर विशेष कानुन आउनु आफैंमा सकारात्मक भएपनि ऐनमा भएका केही विषय भने संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको देखिन्छ।

यस्तो छ, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ऐनमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
ऐनमा‘गर्भपतन’ भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वाभाविक रुपम जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भासयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य भनी उल्लेख गरिएको छ।

ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ३ (१)मा रहेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा ५ मा प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको छ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थामा कस्तो अवस्था गर्भपतन गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख छ।

जसमा

१.गर्भववति महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ,
२. गर्भपतन नगराएमा गर्भवति महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराव हुन्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सको राय भई यस्ती महिलाको मन्जुरी बमोजिम अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ
३.जर्वरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवति महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ,
४.रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुराीमा अठ्ठाइस हप्ता सम्मको गर्भ
५. भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाच्न नसक्ने गर्भ, गर्भको भ्रुणमा खरावी रहेको वशाणुंगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रुणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवति महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाबाट साभार