कुन कुन दलले बुझाए वार्षिक अायव्यय विवरण

कुन कुन दलले बुझाए वार्षिक अायव्यय विवरण

अच्युत रेग्मी

काठमाडौँ, मंसिर २९ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा निर्वाचन आयोगमा मुलुकका १७ राजनीतिक दलले वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १५९ दल छन् भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्या ३० वटा रहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये पाँच वटा दलले मात्र आयव्यय विवरण बुझाएका कानुन शाखाका अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

आयव्यय बुझाउनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल र नेपाल परिवार दल रहेका छन् । यस्तै संसद् बाहिरका दलमा मधेस तराई फोरम, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, पिछडावर्ग दलित निषाध दलित जनजाति पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त राष्ट्रिय जनपरिषद् नेपाल, युनाइटेड ग्रिन अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, मुस्कान सेना नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, नेपाल युवा किसान पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी एकता पार्टी छन् ।

आव २०७१÷७२ मा ११८ राजनीतिक दलले वार्षिक आयव्यय बुझाएका आयोगले जनाएको छ । छब्बीस राजनीतिक दललाई वार्षिक आयव्यय नबुझाएको आरोपमा आयोगले खारेज गरेको थियो । विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २६ राजनीतिक दल खारेजीमा परेका हुन् ।

खारेजीमा परेका दलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेमबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा रहेको समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, जनता पार्टी नेपाल, नेपाली जनता पार्टी, नेपाल जनभावना पार्टी, सशक्ति पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, शिव सेना, लिवरल समाजवादी पार्टी, नेपाल साम्यवादी दल, नवनेपाल प्रजातान्त्रिक दल, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

यस्तै नवनेपाल निर्माण पार्टी, जनयुनिटी कोअपरेटिभ पार्टी नेपाल, हरियाली पार्टी नेपाल, नवजनवादी मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९संयुक्त माक्र्सवादी० नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, नेपाल जनसङ्घ, नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत०, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता पार्टी र ॐ सेना नेपाल रहेका छन् ।

आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म ती राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको वार्षिक आयव्यय नबुझाएकाले खारेज गर्नुपरेको जनाएको छ । बर्सेनि आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म वार्षिक आयव्यय बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तोकेको समयमा आयव्यय नबुझाएपछि ती दल खारेज भएका हुन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलमध्ये केही निर्वाचन प्रयोजनका लागि र केही पार्टी सञ्चालनका लागि हुने गरेका बताए ।

विस २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतक्ष्यबाट १२० तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १२२ दलले भाग लिएका आयोगले जनाएको छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छः प्रचण्ड

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४३ अर्ब (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

१६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य पूरा हुन्छः मन्त्री तामाङ

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

निर्यात वृद्धि र रोजगारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

लोकप्रिय