‘कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका आधार’

जापान, वैशाख २३ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका जानकारी दिँदै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन र उत्पादन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

एसियाली विकास बैक (एडिबी) सञ्चालक समितिको ५०औँ बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण सुनाउनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिएको र त्यससम्बन्धी सबै काम समयमा नै पूरा हुने जानकारी दिँदै मन्त्री महराले नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा एडिबीबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको द्रुत आर्थिक विकासका लागि एडिबीले थप सहायता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले दिगो समावेशी आर्थिक विकासमा एडिबीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।

एसिया– प्रशान्त क्षेत्रका विकासका आवश्यकता पूरा गर्न लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यस क्षेत्रका शान्ति र समृद्धिका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिमा क्षमता अभिवृद्धि, संस्थागत विकास, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको सामना गर्ने सुदृढ संयन्त्र स्थापनाजस्ता विषय समावेश हुनु अपरिहार्य भएको भन्दै उहाँले ती क्षेत्रमा पनि एडिबीको लगानी बढ्नुपर्ने नेपालको चाहना व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र त्यसक्रममा स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री महराले स्थानीय तह निर्वाचनपछि केन्द्रका सबै अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन हुने बताउनुभयो ।

“स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि आर्थिक विकासका आधार अझ सुदृढ हुनेछन्,” स्थानीय निर्वाचनपछि आर्थिक उन्नयनका गतिविधि बढ्ने र समृद्धितर्फको नेपालको यात्रा प्रारम्भ हुने महराको भनाइ थियो । नेपाल एडिबीको संस्थापक सदस्य हो । स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय नेपाल सञ्चालक समितिको गभर्नर पनि हो ।

बैंकको ६७ सदस्य देशका सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, विश्वका विभिन्न देशका अर्थशास्त्री, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालगायतका करिब छ हजार प्रतिनिधिको सहभागितामा रहेको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जापानका युवराज नारुहितोले समृद्ध एसिया निर्माणमा सबै एसियालीले सामुहिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पचास वर्षअघिको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी धेरै हदसम्म घटेको भएपनि यस क्षेत्रमा अझैै गरिबी विद्यमान रहेको उहाँले बताउनुभयो । गरिबी अन्त्यका लागि विश्वका विभिन्न भागबाट बैठमा भागलिन एकत्रित भएका विद्वत् वर्गको बौद्धिकता सामुहिक रुपमा उपयोग हुनुपर्नेमा युवराज नारुहितोले जोड दिनुभयो ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अझै पनि तीस करोडभन्दा बढी नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा आपूर्ति सञ्जाल विस्तार र यातायात क्षेत्रको विकासबाट नै समृद्धि हासिल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

जापानका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री तारो आसोले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक विकास, यस क्षेत्रका आर्थिक उन्नयनका चुनौती, पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि, प्राकृति विपत्ति व्यवस्थापनलगायत सुदृढ अर्थतन्त्रका निम्ति बैंकले अझ सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताउँदै उहाँले विकासका परियोजनामा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न जापानले एडिबीलाई चार करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उच्चस्तरीय प्रविधि कोष स्थापनाका लागि बैंकलाई जापानले उक्त रकम प्रदान गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त रकम आगामी दुई वर्षभित्र एडिबीलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिँदै बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री आसोले हाल बैंकको ‘रणनीति २०३०’ तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको विकासका लागि बैंकसँग निकट सम्पर्कमा रहेर जापानले काम गरिरहने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्राकृतिक विपत्तिका बेला पनि नष्ट नहुने गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र त्यसमा लगानी वृद्धि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक भएको उहाँको कथन थियो ।

बैंकका अध्यक्ष तोकेहिको नाकाओले बितेका ५० वर्षमा एडिबीले एसिया– प्रशान्त क्षेत्रको विकासका लागि ज्ञान, वित्त, उपयुक्त नीति, मैत्री तथा क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन गरेको बताउनुभयो ।

बैंकले एसिया– प्रशान्त क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यका लागि रणनीति २०३० तयार पारेको र त्यसले एसियाको आर्थिक वृद्धि, गरिबी जलवायु परिवर्तन, सहरीकरण, बढ्दो असमानताजस्ता विकासका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

उक्त रणनीतिलाई सबै सदस्य देश र दातृ निकायसँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिँदै नाकाओले बैंकले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा, यातायात, सञ्चारलगायत अत्याधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न वार्षिक एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । सन् २०३० सम्मको उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्न उक्त रकमको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभएको हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रलाई उक्त रणनीतिले उच्च प्राथमिकता दिएको, औलो, क्षयरोग र एचआइभीजस्ता सङ्क्रामक रोगविरुद्ध लड्ने रणनीतिका योजना नाकाओले सुनाउनुभयो ।

सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लागि लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै उहाँले महिला र किशोरीलाई उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नीति तथा निर्णायक तहमा पु¥याउने, व्यावसायिक एवम् प्राविधिक शिक्षा विकास, प्राविधिक र सीप विकास तालिम, निजी क्षेत्रका स्रोत र साधनको परिचालनलाई उक्त रणनीतिले केन्द्रमा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

साना तथा मझौला उद्योगमा स्थानयि बैंकबाट पुँजी प्रवाह गरी अधिकभन्दा अधिक जनतालाई व्यवसायी बनाउने रणनीतिको लक्ष्य रहेको अध्यक्ष नाकाओले बताउनुभयो ।