कोप–२८ : यस्ता छन् नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौं । पत्रकार मनऋषि धितालका आधा दर्जन जनयुद्धकालिन पुस्तकहरु एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धितालले लेख्नुभएका जनयुद्धकालिन डायरीहरुको संगालोहरु समेटिएका आधा दर्जन पुस्तकहरु एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो । जनयुद्ध दिवशको अवसर पारेर गरिएको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि पुस्तक निकै प्रभावकारी रहेको बताए । उनले नेपाली जनयुद्धले गाउँ गाउँ र वस्ती वस्तीलाई सचेत बनाउने मात्रै नभई देशको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसभित्रको वास्तविक कथा पुस्तकमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘मनऋषिजीले यी पुस्तकमा जे लेख्नुभएको छ, त्यो नेपाली क्रान्तिको एउटा जीवन्त इतिहास बनेर युगौंगुग सम्म रहनेछ । यस अर्थमा म उहाँलाई बधाइ भन्न चाहान्छु ।’ अहिलेको परिवर्तनका लागि नेपालका हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीको योगदान रहेको कहिल्यै कसैले भुल्न नहुनेमा जोड दिदै प्रचण्डले त्यसको धरातल कस्तो थियो र क्रान्ति कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा पुस्तकहरुमा समेटिएको बताए । केही व्यक्ति र संस्थाबाट अझै पनि परिवर्तनको मुख्य जग नेपाली जनयुद्धलाई स्विकार नगर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको भन्दै उनले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता, गणतन्त्र र नयाँ संविधानको जगलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली क्रान्तिको बाटो विश्वमा नै पृथक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत अब यसलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले सबै खालको तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक मनऋषि धितालले जनयुद्धका क्रममा आफुले डायरी लेख्ने गरेको र अहिले त्यही डायरीलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेको बताए । धितालका गुफा प्रेसका चिठी, जेलयात्रा, बेनीयात्रा, आधारयात्रा, राजमार्गयात्रा, पिलीयात्रा र गण्डकयात्रा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।

काठमाडौँ । रोमानियाले यो वर्ष २० हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि लैजाने भएको छ । सन् २०२४ का लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि २० हजार नेपाली माग गरेको हो । हाल ६ हजार जनालाई रोजगारीका लागि आएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । ती मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गरिएसँगै यो वर्षभित्रमा २० हजार श्रमिकलाई रोजगारका लागि माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्ष पछि श्रम समझदारी भएको थियो । यूरोपेली मुलुक, रोमानिया नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षित र सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रुपमा रहँदै आएको छ । समझदारीपछि महिला श्रमिकहरुलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानियाले राखेको थियो । दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यवसायिक सीपजस्ता विषयहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्ने समेत सहमति कायम भएको थियो । हाल रोमानियामा नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । एजेण्टहरूलाई लाखौं रूपैयाँ तिरेर उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया जान बाध्य हुँदै आएका थिए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु।’’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने’ जानकारी गराए। सम्बोधनको पूर्णपाठ ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो । आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं । भूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो । उपस्थित महानुभावहरू, गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गरेँ । यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु । उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु । उपस्थित महानुभावहरू, नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । भूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो । जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु । ठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खासगरि विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ । अन्त्यमा, २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय लगायत सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दिनले निजी आवास लगायत सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपद्बाट सुरक्षित बनाउन प्रेरणा मिल्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौँ । सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सरुवा गरेको हो । राउतलाई आयोग र सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो । सचिव राउत चैत १४ गते मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका थिए । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्का, आइएसपीलगायत विषय चरम उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सचिव राउतको सरुवा भएको हो । अनेकथरी इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरूको चलखेल रहँदै आएको मन्त्रालयमा लय लय नमिलाएका कारण १० महिनामै सरुवा हुनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सञ्चारबाहेक अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा हुने चर्चा रहे पनि आजलाई भने दुई सचिवको मात्रै निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताएका छन् । यद्यपि मिलाउने क्रम जारी रहेकोले अन्य सचिवको पनि सरुवाबारे छलफल भइरहेको छ ।