क्रान्तिकारी विद्यार्थीको शिक्षा मन्त्रीलाई खुला पत्र

क्रान्तिकारी विद्यार्थीको शिक्षा मन्त्रीलाई खुला पत्र

माननीय मन्त्री ज्यू, नमस्कार ।

तपाई शिक्षा मन्त्री बनेकोे पनि लगभग दुई महिना पूरा भयो । तपाइँ वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भई शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्नु भएको छ ।

तपाइँ मन्त्री हुनै लाग्दा हाम्रो तपाइँप्रति यावत आशा र भरोसा थिए र अहिले पनि छन् । मलाई केही दिनदेखि वर्तमान परिस्थिति र विद्यार्थी आन्दोलभित्रको अन्यौलताले चिन्तित बनाएको छ । हामी क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुले भनेको जस्तो जनवादी शिक्षा प्रणाली कहिले लागू होला भन्ने प्रश्नले म भित्र तीब्र द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । आफैभित्रको द्वन्द्व झनै खतरनाक हुँदो रहेछ । र आज लेख्दैछु, मन्त्री ज्यू लाई पत्र ।

श्याम रोका

मन्त्री ज्यू, हाम्रो लडाई व्यक्तिसंग होइइन प्रवृत्तिसंग हो । हाम्रो लडाई कसको छोराछोरी कति महंङ्गो स्कूलमा पढ्छन्, कस्तो गाडी चढ्छन् र कस्तो जीवन शैली अपनाउँछन् भन्नेसंग पनि होइन । हाम्रो लडाई मात्रै शैक्षिक माफियाहरुको विरुद्धमा हो ।

आज शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मारमा आम विद्यार्र्थीहरु परेका छन् । पैसा खर्च गरेर पढ्न नसक्नेका लागि अहिलेको शिक्षा प्रणाली र ब्यवस्था निकै महंगो छ । यतापट्टी मन्त्री ज्यूले के सोँचिरहनु भएको छ ।

वार्षिक १० हजारको दरले निजी शैक्षिक संस्थाले शुल्क वृद्धि गरिरहेका छन् । सरकारी क्याम्पस तथा स्कुलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यदि यहि अनुपातमा शुल्क वृद्धि गरि रहने हो भने सामान्य भन्दा सामान्य निजी तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाको दश वर्ष पछिको वार्षिक शूल्क एक लाख हुनेमा कुनै शंका छैन ।

राजधानी वा कुनै पनि ठुला शहरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्ने देशको ग्रामिण इलाकाका विद्यार्र्थीका लागि वार्षिक एक हजारको दरले घरभाडामा वृद्धि भइहेको छ । यतापट्टी कुनै सरोकबारवाला निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यदि यहि अनुपातमा कोठाभाडा वृद्धि भइरहने हो भने अबको दश वर्ष पछि सामान्य भन्दा समान्य कोठाको भाडा न्युनतम प्रति महिना २० हजार हुने पक्का छ ।

त्यस्तै, खाद्यन्न स्टेशनरी र लत्ताकपडा, गाडीभाडा तथा इन्धन लगायत अतिआवश्यक कुरामा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वर्षेनी मुल्य वृद्धि भैरहेको छ । यो परिप्रेक्षयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न शहरमा आउने ग्रामिण इलाकाका मजदुरका छोराछोरीलाई निकै महंगो पर्न आउँछ ।

हिसाब नै गर्ने हो भने, अबको दश वर्षपछि एउटा सामान्य सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्नका लागि पनि एउटा विद्यार्थीको मासिक खर्च झण्डै ५० हजार हुने छ । मजदुर वर्गको छोराछोरीले मासिक पच्चास हजार तिर्न सक्लान त ? यतापट्टि पनि ध्यान दिने की ?

नेपालको संविधान ०७२ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गगत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हकको १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा सम्बन्धी आधारभुत शिक्षामा पंहुचको हक हुने छ ।’

अब हकको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि आम श्रमिकका छोराछोरी कोठाभाडा र स्कुल क्याम्पसको शुल्क तिर्न नसकेरै आधारभुत तथा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।

संबिधानमा लेखिए अनुसारको हक श्रामिक तथा आम गरिखाने वर्गका छोरा छोरीलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्नको जवाफ मन्त्री ज्यू के छ ? कोठाभाडा र शुल्क अभावकै कारण श्रमिकका छोराछोरी शिक्षाबाट बन्चित भइरहँदा यसप्रति राज्य जिम्मेवार हुनु पर्छ की पर्दैन ? यदि राज्य जिम्मेवार छ भने आम श्रमिक तथा म जस्ता मजदुरका छोराछोरीका लागि कस्तो ब्यवस्था छ त ? म जस्ता लाखौँ विद्याथी राज्यको महंगीको चपेटामा छौँ ।

हामीलाई निर्धक्क भएर पढ्नु त परै जाओस्, हरेक महिना कोठाको भाडा तिर्न र बिहान बेलुकीको छाक टार्ने समस्याले दिनरात पिरोलेको हुन्छ । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिएको बिद्यार्थीले कसरी पढ्न सक्छ र राज्यको जिम्मेवारी काँधमा बोक्न सक्छ? मनोबैज्ञानिक रुपमा बिक्षिप्त बनेको बिद्यार्थीबाट राज्यले के नै आशा गर्न सक्छ र ।

यस बिषयमा राज्य उत्तरदायी बन्ने की नबन्ने? आम श्रमिकका छोराछोरीलाई शिक्षाको पंहुच सम्म ल्याउन के छ त ? राज्य संग कार्यक्रम र योजनाहरु के छन् त? यदि राज्य जिम्मेवार हुने नै हो भने ति वर्ग र समुदाय प्रति जिम्मेवर बनोस, जो पैसा खर्च गरेर पढ्न नसकेर शिक्षाको उज्यालो घामबाट बञ्चित छन् । उनीहरुका लागि केही सोँच्ने की मन्त्री ज्यू ।

आज शैक्षिक धितोको कुरा हुदै गर्दा आम श्रमिकका छोरा छोरीको जनजीवनमा कुनै पनि प्रभाव र परिर्वतन हुने संकेत छैन, यो सत्य हो । किन भने उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न पुजीवादी राज्य व्यवस्थामा श्रमिकका छोरा छोरीलाई संम्भव छैन ।

कक्षा १०मा अध्ययन गदै गरेको एउटा श्रमिकको छोराछोरीले आफ्नो भविष्यका बारेमा सोँच्न सकिरहेको हुँदैन । किनकी चरम गरिबी र अभावका कारण अध्ययनपछि आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने कुरामा बेखवर हुन्छ ।

शिक्षामा लाखौ लगानी गर्ने तर रोजगारीका अवसर नपाउने कारणले पनि दिनप्रतिदिन शिक्षित वेरोजगारी उत्पादन भइरहेका छन् । यसकारण उच्च शिक्षाप्रति आम गरिव तथा मध्यम वर्गिय बिद्यार्थीलाइ उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने कुरामा नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।

यो कुरा हजारौको संख्यामा ऋण गरेर अध्ययनको लागी विदेशीएका युवा बिद्यार्थीहरुबाटै प्रष्ट हुन्छ । अहिले हाम्रा विश्व बिद्यालयहरु श्ैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने अखडा बनेका छन् । लाखौँ शैक्षिक बेरोजगारहरु खाडीमुलुकमा सस्तोमा आफनो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

राज्यले आफ्नो मात्र फाईदा हेर्ने माफिया उत्पादन गरिहेको छ । तर हजारौको संख्यामा जे.टि.ए.हरु उत्पादन गरेर लाखौ कृषकहरुलाई कृषी क्षेत्रमा भर्ती तथा कृषिमा सहभागी बनाई उत्पादन बढाउने तिर राज्यको ध्यान छैन । नेपाललाई कृषिमुलक राज्य भनिएको छ तर कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाल कत्तिको आत्मनिर्भर छ त भन्ने कुराको लेखाजोखा राज्यसंग छैन ।

त्यसो हो भने, उच्च शिक्षा अध्ययन केका लागि त? हामीले हासिल गरेको उच्च शिक्षा विदेश जान र लोक सेवामा आवेदनदिनका लागि योग्यता पुरा गर्नका लागि मात्रै हो त ? यतातिर राज्यले कहिले सोँच्ने? होइन भने शैशिक संस्थाहरु बन्द गराएर अन्य उत्पादनमुलक काममा राज्यले ध्यान दिनु नै बढी बैज्ञानिक र तर्कसंगत हुन्छ । हामी संग कुनै योजना भएन भने ‘विरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गरेको’ भन्दा कुनै तात्विक भिन्नता पाउने छैनौ ।

हामी कम्युष्टि राज्यसत्ता भएको देशमा हामी आफैले शासन सत्ता सञ्चालन गरिहेका छौं । हामी आफ्ैले सुरु गरेको जनवादी र समाजवादी शिक्षाको कार्यभार पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैँनौ भन्ने मुल विषय आजको बहसको विषय हुनु पर्छ । क्रान्तिकारीको लडाई पद र सत्ता प्राप्तकै निम्ती मात्रै होइन । हाम्रो आन्दोलनलाई नैतिक जिम्मेवारका साथ पुरा गर्नु पर्छ भन्ने नै हाम्रोे जोड हो ।

लेखक श्याम रोका

अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय सदस्य

बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २४४ पुग्यो

काठमाडौं । हालैको बाढीपहिरामा परी हालसम्म २४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १९ जना बेपत्ता छन् । अन्य १७९ जना घाइते भएका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १७ हजार एक सय ७४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने सहायता परिचालन र अवरुद्ध राजमार्गको मर्मतसम्भार गरी यातायातका साधन सञ्चालनको प्रयास जारी छ । 'बाढीपहिरो पीडितको विवरण सङ्कलन स्थानीयस्तरबाट भइरहेको छ । त्यो प्राप्त भएपछि अस्थायी आवासका निम्ति सरकारले प्रदान गर्ने सहायता रकम वितरण हुनेछ । स्थानीय तहबाट प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सहयोग प्रदान भएको छ,' प्रवक्ता तिवारीले भने । सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले निजका परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म त्यस्तो सहायता १६० परिवारले पाइसकेका छन् । बाढीपहिरोमा परी सबैभन्दा बढी काभ्रेपलाञ्चोकमा ७७ जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यहाँ हालसम्म ५९ मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको प्रवक्ता तिवारीले बताए ।

आगामी उपनिर्वाचन र २०८४ मा माओवादी केन्द्र एक्लै प्रतिष्पर्धामा जान्छः प्रचण्ड

काठमाडौं, १९ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी उपनिर्वाचन र २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले सबै तहमा एक्लै उम्मेदवारी दिएर प्रतिष्पर्धा गर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र दोलखा काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको हो । विगतमा कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा माओवादीको पहिचान नै कमजोर हुन पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब देशब्यापीरुपमा एकल प्रतिष्पर्धामा जाने गरी पार्टीले तयारी थालेको र त्यसको सुरुवात आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनबाट गरिने बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीले सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा थालेको अभियान र त्यसकै कारण सरकारबाट हटाइएकाले जनतामा माओवादीप्रति नयाँ आशा र आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा एक्लै विजय प्राप्त गर्ने तयारी थाल्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय टानलगायतका कतिपय संस्थामा कांग्रेस एमाले मिल्दा पनि माओवादी एक्लैले चुनाव जितेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले देशब्यापीरुपमा देखिएको जनताको आशा र आकर्षणलाई संगठन निर्माण र जनलपरिचालनसँग जोडेर आगामी निर्वाचन एक्लै जित्ने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । पछिल्लो समय प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले महत्वपूर्ण पहलकदमी लिएको जानकारी दिंदै उहाँले जनताको सेवा गर्ने अधिकारलाई कसैले खोस्न नसक्ने बताउनुभयो । जनताको सेवा गर्न सरकारमा रहने वा नरहने कुराले अर्थ नराख्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले नभेटाइरहेको बेला बाढीपहिरोका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको बताउनुभयो ।   सबैतिरका समस्या केन्द्रित गरेर चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसलाई जनताको बीचमा पनि यथार्थ जानकारी दिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो वर्ष दसैं तिहारमा शुभकामना आदानप्रदानभन्दा संकटमा परेका जनताको सेवा गर्ने कार्यक्रम बनाउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले धेरै बुद्धिजीवी र अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि जनताको अधिकार अझ सुदृढ गर्न माओवादी नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्नु भनेको प्रधानमन्त्री हुनु मात्र होइन, जनताको साथमा रहेर जनताको पक्षमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएको बताउनुभयो । जनताप्रतिको निष्ठाका कारण पार्टी नेतृत्वमा आत्मविश्वास पैदा हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विनाशकारी भूकम्पको बेलामा होस् वा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको बेलामा सत्तापक्ष र बिपक्षको आँखाले नहेरी पुनर्निर्माण, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेकाले पनि माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास रहेको बताउनुभयो । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा, समाजवाद निर्माणको पक्षमा पार्टीले नयाँ संकल्प गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताका अधिकार सुदृढ गर्न नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता रहेको र त्यसको वैचारिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताउनुभयो । पार्टीप्रति नयाँ आशा र आकर्षण पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र विचारलाई फेरि एकपटक साथ दिन जनता तयार हुँदै गएको बताउनुभयो । देशभित्र मात्र होइन, इटलीको खाद्य सम्मेलन, संयुक्त राष्टसंघको महासभा र कोप २८ सम्म सरकारको नेतृत्वको रुपमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गरेको कुशल नेतृत्व तथा भारत र चीनसँग निर्वाचन गरेको सन्तुलित कूटनीतिका कारण माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्व विश्वसमुदायसामु ऐतिहासिक रुपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले पार्टीको सिंगो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गोलबन्द र एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठन निर्माण र जनपरिचालनका कार्यक्रम अघि सार्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै दलका नेताहरुको विवेक र चेतनाको परीक्षण भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी सबैभन्दा अग्रगामी र परिवर्तनकारी भएकाले माओवादी केन्द्रका हरेक सदस्य मुलुक र जनताको हितमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  

दाउन्नेमा एकतर्फी यातायात खुल्यो

नवलपरासी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा सडक भासिएर अवरुद्ध भएको यातायात एकतर्फी खुलेको छ। बर्दघाट नगरपालिका–४ दाउन्नेस्थित खोर्सानीखोलामा सड्क भासिएपछि यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडकको मर्मतपछि  आज बिहान साढे ९ बजेदेखि बाटो एकतर्फी खुलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी रेशम बोहराले जानकारी दिए।  उनले सडक मर्मत गरी आजै दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याउन गरी काम भइरहेको बताए। तर सडक भासिने क्रम नरोकिएकाले तत्काल दुईतर्फी सञ्चालनमा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले बताए। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको यात्रामा निरन्तरको चुनौती बन्दै दाउन्ने

नवलपरासी । नवलपरासी– पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट–४ स्थित दाउन्नेको खुर्सानी खोला नजिकै भासिएको सडक मर्मत गरेर खुलाउने प्रयास जारी रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका अनुसार शुक्रबार साँझ करिब २० फिट लम्बाइ र ५ फिट चौडा सडक भासिएको थियो । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्व र पश्चिमबाट आउने–जाने सवारी रोकिएका छ्न् । सडक अवरुद्ध हुँदा दुवैतर्फ सयौँ सवारी साधन लाइनमा रहेका छन् । प्रहरीले अझै सडक सुचारु हुन केही समय लाग्ने बताएको छ । यसअघि असोज १४ गते पनि खुर्सानी खोला क्षेत्रमा नै सडक भासिएको थियो । दाउन्ने क्षेत्रमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको क्रममा तीन लेनमा सडक विस्तार गर्न खनिएका स्थानमा माटो खुकुलो हुँदा सडक भासिने र पहिरो खस्ने गरेको छ । चाडबाडको समयमा पटक–पटक सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुले हैरानी खेप्न परिरहेको छ ।

लोकप्रिय