खनियाँको विवादस्पद निर्णय फिर्ता, विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य

खनियाँको विवादस्पद निर्णय फिर्ता, विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा अनिवार्य

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति तीर्थ खनियाँले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी गरेको निर्णय स्थगित भएको छ । भदौ ५ मा उपकुलपतिबाट अवकाश पाउँदै गर्दा खनियाँले चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश परीक्षा बिनै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए ।

स्रोतकाअनुसार कार्यवहाक उपकुलपति सुधा त्रिपाठीले प्राज्ञिक परिषद्को बैठक डाँकेर उक्त निर्णय थप छलफलका लागि विद्या परिषद्मा पठाउने निर्णय गराएकी हुन्। खनियाँले विद्या परिषद्को सहमति र प्रस्ताव बिनै मेडिकल कलेज संचालकहरुको आग्रहमा प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय भन्दै नेपालमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने (नीड) लाई मान्यता दिएका थिए। त्रिपाठीले उक्त निर्णयबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।

सरकारले कार्यवहाक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएपछि त्रिपाठीले प्राज्ञिक परिषद्बाट पुनर्विचार र थप छलफलका लागि उक्त निर्णय विद्या परिषद्मा फिर्ता पठाइदिएकी हुन्। जसका कारण विदेशी विद्यार्थीले यहाँका मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना हुन अब अनिवार्य रुपमा प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ। प्राज्ञिक परिषदले विद्या परिषद्को राय लिएर नेसनल मेडिकल इन्ट्रान्स टेस्ट (नीट) सम्बन्धी निर्णय रद्ध गर्ने त्रिवि स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्न चाहिनन्।

‘प्राज्ञिक परिषद्मा उक्त निर्णयबारे छलफल चाँहि गरियो, केहि दिनमा पूर्ण निर्णय आउँछ,’ उनले भनिन्। प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा खनियाँले गराएको निर्णय विद्या परिषद्मा फिर्ता मात्र गराउने कि रद्ध नै गर्ने भनेर छलफल भएको थियो। रद्ध गर्ने सहमति नजुटेपछि विद्या परिषद्को राय बुझेर मात्र निर्णय लिन लागिएको हो।

प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए मेडिकल कलेजहरूले हालकै अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त कमाइ हुने थियो। खनियाँले त्रिवि अन्तर्गतका ६ निजी कलेजहरुको प्रभावमा विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना सहज हुने गरी निर्णय गराइदिएका थिए। उक्त निर्णयबारे प्राज्ञिक परिषद्ले समेत अनविज्ञता प्रकट गर्दै आएको थियो।

नेपालका मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीका लागि कुल सिटको ३० प्रतिशत सिट तोकिएको छ। ती सिट विदेशी विद्यार्थीले पुरा नभए नेपाली विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन्। गत वर्ष त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन शास्त्र (आईओएममा) भारतीय विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेपछि एक सय ५० नेपाली विद्यार्थीले उक्त रिक्त ठाउँमा भर्ना पाएका थिए।

यदि नीट लागु नभए प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभई पुरा सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्। ती विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर शुल्क लिने गर्छन्। सोहि कारण उनीहरुले निर्णय गराउन दबाब दिँदै आएका थिए। भारतमा मेडिकल कलेज अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले निट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। आईओएमले निट उत्तीर्ण गरेको आधारमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै आफूले सञ्चालन प्रवेश परीक्षा समेत उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो।

गत भदौ १ गते बसेको प्राज्ञिक परिषद् बैठकमा भारतको ‘निट’ लाई मान्यता दिने र नदिने छलफल भए पनि निर्णय भएको थिएन। तर पछि खनियाँले निर्णय भएको भनी आईओएमको डिन कार्यालय र सबै मेडिकल कलेजमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेका थिए।

त्रिविमा आबद्ध निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था ‘सोसाइटी अफ टीयू अफिलिएटेड हेल्थ इस्टिच्युसन्स नेपाल (स्टाहिन) ले ‘यस शैक्षिक सत्रदेखि निट लागू गर्ने’ भनी निवेदन दिएको थियो। सोहि आधारमा खनियाँले प्राज्ञिक परिषद्का सबै सदस्यलाई समेत थाहा नदिई निर्णय गराउन सफल भएका थिए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै

काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ ।  यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।   कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ ।  ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ ।  काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ ।  खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

लोकप्रिय