चरम श्रम शोषणको मारमा मलेसियामा नेपाली

चरम श्रम शोषणको मारमा मलेसियामा नेपाली

मलेसिया, फागुन २८ । कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहेका छन् ।

भने जति तलब पाएका छन् तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नु पर्दा उहाँलाई कारागारमा बसेकोभन्दा बढी सकस हुन्छ ।

कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब ।

काम उही, बुट बजार्ने । तेत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बाह्र घण्टा उभिएर सेवा गर्नु पर्दा उनको मन कुँडिन्छ ।

घर र लालाबालालाई सम्झेर उनी भुक्तमान भोगिरहेका छन् । उनको बिस्तरा भएको कोठामा पनि अरु १३ जनाका गुन्टा छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–२२ देवी गाउँका रामबहादुर तामाङको तीनवर्षे करार सकिन केही सातामात्र बाँकी छ । उनी पनि १५ जनाको एउटै शयनकक्षमा आँखाको विष मार्छन् ।

आफूहरूले ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा रोजगारीदाता केही कम्पनीका मालिक नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन्(“जङ्गलमा बस्ने तिमीहरूलाई बिछ्यौना किन चाहियो रु”

इण्डोनेसिया, भारत, बङ्गालदेश र म्यान्माका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था पनि नेपालीको जस्तै रहेको बताउँछन् अधिकारी ।

लुटपाटबाट जोगिन पलपल सावधान रहनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका केही मलेसियाली प्रहरीले पनि आप्रवासी कामदारलाई नराम्ररी सताउने गरेका उनको गुनासो छ ।

रोजगारीदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको वैधानिक परिचयपत्र प्रहरीका निम्ति खोस्टो शिवाय केही हुँदैन । साथमा राहदानी पनि हुँदैन ।

कम्पनीको परिचयपत्र देखायो भने पक्राउ गरिहाल्छन् । घटीमा ५० रिङगिट ९करिब रु १२००० नजराना चढायो भने छाडिदिने गरेका उनी बताउँछन्।

“साथमा सधैँ पैसा हुने कुरा पनि भएन, कम्पनीले खिचेको राहदानी ज्यान गए दिँदैन,” कष्ट र पीडाको पेटारो फुकाउँदै गहभरि आँसु पारेर तामाङ भन्छन् ।

मलेसियामा कार्यरत झण्डै सात लाख नेपालीमध्ये एक लाख जनाको सामूहिक समस्या हो यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत आठ घण्टाभन्दा बढी समय आप्रवासी श्रमिकले काम गर्नुपरेको छ भने केहीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत नगन्य मात्रामा थप पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् ।

अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९५५ को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी ऐनअनुसार राहदानीबाहकले आफैसँग त्यसलाई राख्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

श्रमिकको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्मान गर्न र उनीहरुलाई करारनामामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन् ।

आर्थिक कूटनीति र कूटनीतिक अन्य पाटालाई क्रियाशील गर्न नभ्याउँदै उनको चारवर्षे कार्यकाल करिब आठ महिनापछि पूरा हुँदैछ ।

श्रम÷श्रमिक कूटनीतिमा नै व्यस्त हुनुपरेकाले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन् र भन्छन्, “मेरो ९० प्रतिशत समय लेबर डिप्लोमेसीमै सकिने गरेको छ ।”

समय–समयमा नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोली, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई एउटै विषयमा बारम्बार जानकारी दिनुपर्दा ‘लखतरान’ पर्नु भएका उनलाई अर्को समस्याले पनि नराम्ररी गाँज्ने गरेको छ (नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रवासी सङ्घ÷सङ्गठन र तिनले आयोजना गर्ने नेपाली कामदारसम्बन्धी कार्यक्रम ।

“राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधि मैलै चाहेर पनि त्यस्ता कार्यक्रम एभइड् गर्न मिल्दैन,” पदीय दायित्व र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बोल्छन् उनी।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य भरत खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग राजदूतावासमा उनले राष्ट्रको गरिमा बढाउन कूटनीतिक सञ्चालनका साथै झेल्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउँदा नीति निर्माता दुवैजनाले शिष्टाचारका दुई शब्दबाहेक थप केही भनेनन।

आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका साथै उनीहरूको सर्वतोमुखी हित सुनिश्चित गर्र्न तथा मलेसिया सरकारलाई झक्झक्याउन सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्दै राजदूत बस्न्यातले यहाँ रहेका १६ मुलुकका आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेर त्यसको निचोड मलेसिया र नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । यद्यपि त्यसले लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन ।

पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक तीनसयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु उनका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ तर त्यसलाई हरतरहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् उनले ।

“दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ,” राजदूत बस्न्यात हरेक दिन कामको चाप थपिएको तर सहयोगी हात नपाएको दुखेसो गर्दै भन्छन् ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९।६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएको यो भरथेगलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ ।

राहदानी, यात्राअनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैं बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उनको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलाई । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्न्यात उत्तिकै चिन्तित छन् ।

सन् २०१५ मा रु ६७ करोड र सन् २०१६ मा रु २८ करोड २० लाख राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले रु सात करोड ५० लाखको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए ।

देश र परिवार सम्झेर पसिना बगाउँदै आप्रवासी नेपालीहरु

सत्य नेपाली स्वदेशमा कामको अवसरको कमीले गर्दा लाखौं युवा विदेश जाने बाटो रोज्छन्। उनीहरूले आफ्ना घर परिवारलाई राम्रो जीवन दिने सपना बोकेर लामो यात्रामा निस्कन्छन्। तर, ती सपनाहरू विदेशको कठोर वास्तविकतामा पुगेपछि धेरैजसो खण्डित हुन्छन्। विशेष गरी, मध्यपूर्व र मलेसियाका देशहरूमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका संघर्ष र पीडाले हरेक नेपालीको मन छोएको छ। विदेश जानुअघि नै उनीहरूको संघर्ष सुरु हुन्छ। धनकुटाका रमेश थापाले विदेश जाने तयारी गर्नका लागि आफ्नो घरको सानो जमिन बेच्नुपर्‍यो र छिमेकबाट ऋण लिनुपर्‍यो। उनलाई एक स्थानीय म्यानपावर एजेन्टले राम्रो तलब र सुविधाको सपना देखाएको थियो। तर, रमेशले एकमुष्ट चार लाख रुपैयाँ बुझाएपछि जागिरको विवरण अस्पष्ट पाइयो। जब उनी मध्यपूर्व पुगे, उनले दिनको १२ घण्टा भीषण गर्मीमा काम गरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा निकै कम तलब पाउन थाले। उनले घरमा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आशामा आफूलाई सम्हाले, तर एक वर्षपछि पनि उनको पारिश्रमिक ठगिएको खबर आयो। रमेशको कथा त्यस्ता हजारौं नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले विदेशमा मात्र होइन, आफ्नो घरको भूमिमा पनि अनगिन्ती दुःख सहनुपर्छ। दाङकी माया चौधरीको कथा झन् पीडादायक छ। उनी साउदी अरेबियामा घरेलु कामदारका रूपमा गएकी थिइन्। विदेश जानुअघि उनले घरमा रहेको थोरै खेत बेचिन् र छोरीको शिक्षा रोक्दै ऋणको व्यवस्था गरिन्। म्यानपावर एजेन्टले मायालाई सुरक्षित र सम्मानजनक जागिर हुने आश्वासन दिएको थियो। तर, साउदी पुगेपछि उनको वास्तविकता अर्कै भयो। उनलाई दिनरात काम गर्न लगाइयो, खानपिनको कमी भयो, र शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार बनाइयो। आफ्नो पीडा बयान गर्न र सहयोग माग्न पनि उनलाई अनुमति थिएन। माया जस्ता थुप्रै महिलाहरूले यस्ता यन्त्रणा सहँदै आफ्नो भविष्यको लागि लडिरहेका छन्। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू पनि यस विषयमा धेरैपटक असफल देखिएका छन्। श्रमिकहरू संकटमा परेको बेला राजदूतावास वा अन्य कूटनीतिक निकायहरूले समयमै सहयोग पुर्‍याउन नसक्ने धेरै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। श्रमिकहरूले आफ्नो समस्या लिएर राजदूतावासमा जाँदा धेरैजसो समय उनीहरूको कुरा नसुन्ने वा सहायता नगर्ने गुनासो गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले नै गम्भीर लापरवाही देखाउने गरेका छन्। कामदारहरूले उत्पीडनमा परेका बेला सहयोगको लागि आग्रह गर्दा, कूटनीतिक नियोगको उदासीनताले उनीहरूको समस्या झन् जटिल बनेको छ। विदेश जाने प्रक्रियामा नै म्यानपावर एजेन्टहरूको शोषण अत्यधिक देखिन्छ। धेरैजसो एजेन्टहरूले श्रमिकहरूलाई आकर्षक जागिरको सपना देखाएर ठूलो रकम असुल्ने गर्छन्। सम्झौतामा उल्लेख भएजस्तै काम र तलब उपलब्ध गराइँदैन। झनै, श्रमिकहरू विदेश पुगेपछि पासपोर्ट जफत गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू बन्धक जस्तै जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्। नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनका लागि केहि कदम चाले पनि ठगीका घटना रोक्न अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विदेशमा श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइहरूको सबैभन्दा ठूलो असर उनीहरूका परिवारहरूमा देखिन्छ। धेरैजसो परिवारहरूले ऋण तिर्नको लागि खेत-जग्गा बेच्नुका साथै, घरको आर्थिक अवस्था सुधार्ने आशामा रहेका हुन्छन्। तर, श्रमिकले विदेशमा पठाएको पैसा अधिकांश समय ऋण चुक्ता गर्नमै खर्च हुने गर्छ। घरमा रहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू पनि यस आर्थिक अन्यायको प्रत्यक्ष शिकार बन्छन्। यसको समाधानका लागि प्रभावकारी नीति र कदमहरू आवश्यक छ। सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ। साथै, कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। संकटमा परेका श्रमिकहरूलाई तुरुन्त सहायता उपलब्ध गराउन र उनीहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ। श्रमिकहरूको तालिम र शिक्षामा लगानी गर्नाले उनीहरूलाई जागिरको राम्रो अवसर मिल्न सक्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाउँदै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। नेपाली युवाहरूको पसिना र संघर्षले सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। अब उनीहरूका लागि सम्मानजनक आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु सरकार र सम्पूर्ण समाजको कर्तव्य हो। यी सबै कठिनाइहरूको बाबजुद, नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो सपना र परिवारको लागि दिएको बलिदान प्रेरणादायी छ। उनीहरूको दुःख र संघर्षको कथा हामी सबैका लागि गहिरो चिन्तनको विषय हुनुपर्छ। सम्मानजनक आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने काम अब टार्न मिल्ने छैन।  

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या आधा घटाउने अष्ट्रेलिया सरकारको निर्णय

सिड्नी । अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।  उसले अब राम्रा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने भएको छ । सरकारले सन् २०२५ का लागि मात्र दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिने नीति अघि सारेको छ । अष्ट्रेलियामा यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्न आउने गर्थे ।  त्यतिमात्र नभई विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लगाउने भएपछि शैक्षिक व्यवसायीहरू समेत त्राहिमाम भएका छन् । दुई लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएको अष्ट्रेलियामा पछिल्लो वर्षहरूमा पीआरसमेत कटौती हुँदैछ । यो वर्ष अध्यादेश जारी गर्दै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घटाउनेमा दुई ठूला राजनीतिक दल लेबर र लिबरल दल सहमत भइसकेका छन् । 

पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको अध्यक्षमा केजिन राई चयन

युरोप । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको पाँचौँ अधिवेशनले केजिन राईलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षहरुमा राजकुमार थापा, प्रेम पोमु, दिलनिशानी मगर, द्रोण रिजाल, बासु सत्याल, महासचिव शेरबहादुर परियार, उपमहासचिवमा कलश खरेल, भरत प्रधान, अशिम लोप्चन, सचिव महिन्दो वाइवा, रमेशराज बाँस्तोला, दिनेश  गौतम (साइप्रस), कोषाध्यक्ष इन्दिरा चाम्लिङ चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा भोला लामिछाने (स्पेन), वाइबी गुरुङ (डेनमार्क), कमल पराजुली (स्पेन), किशोर सुब्बा (पोर्चुगल), सन्जु काउछा (फिनल्यान्ड), दिपक भण्डारी (पोर्चुगल), बिनोद अधिकारी (क्रोएसिया), दिपक खतिवडा (पोर्चुगल), जसमान दर्नाल (जर्मनी), प्रकाश बगाले (माल्टा), पुस्तक रेग्मी (पोर्चुगल), लाक्पा तेन्जी शेर्पा (रोमानिया), धनराज विक (माल्टा), जनक बराल (बेल्जियम), नवराज दवाडी (पोर्चुगल), सेन्छेलुङ पतङ्वा (जर्मनी), बलराम राइ (पोर्चुगल) कमल पन्थी (हंगेरी) माधव पोखरेल (इटाली), घनश्याम गौतम (स्पेन), सुभाष चाम्लिङ (बेल्जियम), तुलसा घिमिरे (पोर्चुगल), सर्मिला गुरुङ ठकुरी (पोर्चुगल), अमृता राई (रोमानिया), मनि तमु रहेका छन् । बुधबार सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासंघ बलियो र एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसो भएमा मात्रै पत्रकारहरु दरिलो हुने र जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा लड्न सकिने बताए ।  कार्यक्रममा बेनेलक्स तथा युरोपियन युनियनकालागि राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी, प्रेस युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल ,समाजवादी प्रेस संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष देविका घर्ती, फोनिज केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) अध्यक्ष सुरज भण्डारी, पत्रकार महासंघ जापान शाखा अध्यक्ष शान्त पहारी,  प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय उपमहासचिव राजेश चाम्लिंग राई, प्रवास इञ्चार्ज इञ्चार्ज आरबी खड्का, प्रवास अध्यक्ष हरि नेपाली, एनआरएनए अभियन्ताहरु रामशरण सिंम्खडा, प्रवासी नेपाली मञ्च युरोप संयोजक मुक्त गुरुङ, जनसम्पर्क समिति युरोप महामन्त्री  गंगाधर गौतम ,नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च युरोप उपाध्यक्ष गंगाप्रसाद भुसाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोप इन्चार्ज सुवास पोखरेल, एनपिपीएृफ आयरल्याण्ड महासचिब मिलन छन्त्याल, एनपिपीएफ जर्मनी अध्यक्ष गोबिन्द भण्डारी , राप्रपा पोर्चुगल निबर्तमान अध्यक्ष दिपक शर्मा , प्रेस युनियन पोर्चुगल सभाति बसुदा सत्याल ,प्रवासी पत्रकार महासंघ बेलायत पूर्व अध्यक्ष चिरन शर्मा, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग९रास्वपा० भोला लामिछाने, पोर्चुगलकालागि पर्यटन नेपाली प्रवर्द्धक रमेशराज बाँस्तोला, एनआरएनए बेल्जियम  एनआरएनए बेल्जियम अध्यक्ष सीता सापकोटा, अनेसास पोर्चुगल महासचिव एनबी अन्जान, पानी अभियान्ता मित्रलाल पार्देलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिएका थिए।  पत्रकार महासंघले तोकेका केन्द्रीय प्रतिनिधि नरेश खपांगी मगर तथा पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सचिव श्रृजना अर्यालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु सुनिल खड्का, रमेश खतिवडा ,सरिता बराईली, केसी लामिछाने तथा रिंकु कुमारी मिश्र रहेको निर्वाचन समितिले नयॉ कार्यसमिति चयनको प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्द सत्र सम्पन्न गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व प्रेम परियार, संचालन द्रोण रिजाल र स्वागत मन्तव्य राजकुमार थापाले गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको पाँचौँ अधिवेशनले १० बुँदे प्रस्तावहरू पारित समेत गरेको छ। पारित प्रस्तावहरुः १. युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासहरु, कुटनीतिक निकायहरु, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु गैर आवासीय नेपाली संघ, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक संघसंस्थाहरुसंग नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पक्षमा सहकार्य तथा समन्वय गरेर अघि बढ्नेमा हामी दृढ़ छौं । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान र मर्यादा राख्न सम्बन्धित सबै पक्षसंग यो अधिवेशन अपील गर्दछ । २. प्रवासमा क्रियाशील रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुलाई नेपालकै शाखासरह मान्यता दिन र केन्द्रीय महाअधिवेशनमा प्रवासमा रहेका सदस्यहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न तथा प्रवासमा रहेका पत्रकारहरुलाई पनि महासंघको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन यो अधिवेशन माग गर्दछ।  ३. युरोपमा रहेका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागी तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने तथा युरोप क्षेत्रका पत्रकारहरुको हकहित तथा पेशागत सुरक्षाकालागि यो अधिवेशन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।  ४. श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि यो अधिवेशन सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुमा खबरदारी गर्दछ ।  ५. सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी नेपाल सरकारसित माग गर्दछौं । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न, साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन समेत यो अधिवेशन माग गर्दछ । ६. पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न सबै सञ्चारकर्मीलाई यो अधिवेशन आह्वान गर्दछ।  ७.नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको शुद्धीकरणलाई विधानको व्यवस्था अनुरुप   प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न यो अधिवेशन माग गर्दछ।  ८. सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो हस्तक्षेपकारी आदेश तथा अन्य  प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन र नियमावली नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसंग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ । ९. युरोप क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु राहदानी नविकरण गर्न नपाएर गैरकानुनी भएर बस्नु पर्ने समस्या धेरै जटिल बन्दै गएकोले अविलम्ब युरोपका देशहरुमा राहदानी नविकरण टोली पठाउन नेपाल सरकारसंग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ। १०. यस अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल, प्रेस युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल,प्रेस सेन्टर केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल, समाजवादी प्रेस संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी,प्रेस चौतारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष देविका घर्तीलगायत सबै अतिथिहरूलाई यो अधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।

जनप्रगतिशील मंच न्यु साउथ वेल्सको संयोजकमा जीवन न्यौपाने

सिड्नि । नेपाली जनप्रगतिशील मंच अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको तेस्रो अधिवेसनबाट जिवन न्यौपाने संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् ।  २० अप्रिलमा सम्पन्न तेस्रो अधिबेशनले न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यको कार्यसमिति गठन गरेको हो ।  अघिवेसनबाट उपाध्यक्षमा रमन के.सि., सचिवमा रबिन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा नवकिरण गौतम, सहसचिवमा भरत न्यौपाने तथा कार्यकारी सदस्यहरूमा संतोष काण्डेल, विष्णु भुसाल, सुदीप शर्मा, गोविन्द बहादुर थापा र अशोक श्रेष्ठ चयन भएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मंचका अध्यक्ष प्रबिन कंडेलले नेपालीहरुको पहिचान दिन र सुखदुखमा साथ दिन जनप्रगतिशील मञ्चले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।  महासचिव चुन्ना क्षेत्रीले मञ्चलाई अझै धेरै नेपालीहरुसामु पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । न्यु साउथ वेल्स राज्यको संयोजक बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन न्यु साउथ वेल्स राज्यको उपसंयोजक सुमन न्यौपाने गरेका थिए ।  सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई थप सुदृढ गर्दै छलफल र सञ्जालका अवसरहरू संलग्न गराउने मञ्चको रूपमा काम गरेको नवनिर्वाचित संयोजक जीवन न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले यस सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने, छलफल र सञ्जालका अवसरहरू उपलब्ध गराउने मञ्च प्रदान गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।  नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मंचका अध्यक्ष, महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य खिम भण्डारि लगायतले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।  

लोकप्रिय