चुनावको मुखमा सीडीओको सरुवा

चुनावको मुखमा सीडीओको सरुवा

काठमाडौं, असोज १ ।  गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आचारसंहिताको बेवास्ता गर्दै पाँच दर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरेका छन् । कर्मचारीको काम हेरी जिम्मेवारी तोक्ने आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताविपरीत शर्माले गृह प्रशासनमा करिअर बनाएका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र धपाउदै अनुभवहीन र आफूले भनेको मान्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा ल्याएका हुन् ।

दुई महिना पनि नपुग्दै सीडीओहरूको सरुवा हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरणसमेत बिग्रिएको जानकारी नाम उल्लेख गर्न नचाहने गृहकै अधिकारीले दिए । नयाँ जिल्लामा हाजिर भएको सामान्यत: एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नमिल्ने प्रचलनविपरीत मन्त्री शर्माले पदस्थापन भएको दुई महिना पनि नपुगेका १५ जिल्लाका सीडीओ हेरफेर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० र २१ मा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले त्यो चुनावका लागि आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको सहमतिबिना सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, मन्त्री शर्माले भने पुरानो मिति राखी आचारसंहिताविपरीत सीडीओहरूलाई छिटोछिटो सरुवा गरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासन कार्यालयलाई अस्थिर बनाइरहेको गृहका अधिकारीले बताए ।

‘दुई महिनामा ६० जना सीडीओको सरुवा भएको छ । गृहमन्त्रीले प्रचलित नियम, परम्परा र आचारसंहिताको उल्लंघन गरी त्यति ठूलो संख्यामा सरुवा गरेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने । भदौ ८ र साउन २६ मा उनले सहसचिव र उपसचिव तहका सीडीओको सरुवा गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा उनले सरुवा गरेका छन् । लामो समयसम्म गृह प्रशासनमा अनुभव बटुलेका कर्मचारीलाई भने उनले अन्यत्रै खटाएका छन् । ‘गृह अन्तर्गत नै करिअर बनाएका, अनुभवी अधिकृतहरुलाई अन्यत्रै पाखा लगाइएको छ । नयाँलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ,’ ती सहसचिवले भने । महत्वपूर्ण जिल्लाहरूमा समेत सीडीओलाई पुरानो मिति राखि समेत काजमा पठाइएको छ ।

गृहले मोर्रमा रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौंमा केदारनाथ शर्मा, झापामा ऋषिराम तिवारी, धादिङ्गमा श्यामप्रसाद भण्डारीलाई काजमा सीडीओ पठाएको छ । बाँकेमा रमेशकुमार केसीलाई काजमा पठाएका छन् । हाजिर भएको ४ महिना नबित्दै म्याग्दीका सीडीओ राजुप्रसाद पौडेललाई अध्यागमन विभाग, बझाङ्गका केशव थापालाई मन्त्रालय, जुम्लाका नारायणप्रसाद सापकोटालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, रामेछापका सुर्यबहादुर खत्रीलाई मन्त्रालय, भोजपुरका गोमादेवी चेम्जोङलाई अध्यागमन कार्यालय पुर्‍याएको छ । मनाङका सुनिल खनाल र दैलेखका सीडीओ प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई २ महिनामै मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।

गृहमन्त्री शर्माले कतिपय आफ्ना जिल्लावासी अधिकृतलाई कनिष्ठ भएपनि सीडीओ बनाएर पठाएका छन् । बाँके, मकवानपुर, जाजरकोटलगायतमा उनले माओवादी केन्द्र निकट मानिएका अधिकृतहरूलाई काजमा पठाएका छन् । सीडीओले न्यायिक काम समेत गर्नुपर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी तालिम लिनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, अहिले गृहले सरुवा गरेका आधा भन्दा बढी सीडीओले त्यससम्बन्धी तालिम समेत नलिएको दाबी श्रोतले गरेको छ ।

पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला आचारसंहिता लागेका बेला यसरी सरुवा गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरुवा नगरी नहुने केही ठाउ भए बेग्लै कुरा । तर, चुनावको मुखमा ठूलो संख्यामा सरुवा गर्दा नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, कोइरालाले भने । सीडीओ सरुवा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, तालिम, संयोजनकारी भूमिकासमेत ख्याल गर्नुपर्ने प्रचलन रहेको उनले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने सरुवालाई सामान्य प्रक्रियाका रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘कतिपयको चाँडो हुन्छ । कतिपय लामो समय बस्न पनि सक्छन् । सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा पनि सरुवा हुन्छ,’ उनले भने ।

गृह प्रशासनमा लामो अनुभव सम्हालेका सहसचिवहरु बालकृष्ण पन्थीलाई शिक्षा मन्त्रालय, यादव कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नारायणप्रसाद दवाडीलाई मन्त्रालयमै काज सरुवा गरिएको छ । सहसचिवहरु चक्रबहादुर बुढालाई मकवानपुर, आशमान तामाङलाई सिन्धुपाल्चोक, सिताराम कार्कीलाई सुर्खेत, नारायणप्रसाद भट्टराईलाई बर्दिया, चन्द्रमान श्रेष्ठलाई उदयपुर, मदन भुजेललाई कपिलवस्तुको सीडीओमा काजमा पठाइएको छ ।

‘गृहमन्त्रीले गृहकै अनुभव बोकेकालाई छानीछानी पन्छाएका छन् । नयाँ र अनुकुलका अधिकृतलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिँदै पठाएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावलाई मध्यनजर गरी सरुवा गरिएको हो’ गृहमा लामो अनुभव बोकेका एक अधिकृतको विश्लेषण छ । -कान्तिपुरबाट

बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले  माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे ।  समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने ।  आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर  पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।

सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी  दिए ।  ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ ।  ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने ।  बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

लोकप्रिय