चोलेन्द्रलाई ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीशको खुल्लमखुल्ला चुनौति

काठमाडौं । संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पूर्व प्रधान न्यायधिशहरुले जवाफ पठाएका छन् । निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयानको क्रममा आफुहरुको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा ध्यान दिँदै पूर्व प्रधान न्याधिश मिन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठर सुशीला कार्कीले खुल्लमखुल्ला चुनौति सहित जवाफ पठाएका हुन् ।

समितिले पठाएको पत्रमा जवराले आफु हरुको बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन नसकेका का रण समितिसमक्ष उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले समितिमा प्रेसीत गरेको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको र तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन’ भनिएको छ। यस्तै ‘महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

सिफारिश समितिले पनि आफूहरुलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने नदेखीएकाले जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय रहेको पत्रमा भनिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होर ? त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा नपुग्ने उनिहरुले बताएका छन् ।

आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुँदा महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुले सोही पत्रमा र्फत जवरालाई संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न चुनौति समेत दिएका छन् ।

महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाउन समेत अनुरोध गरेका छन् । महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै रहेको बताउँदै सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने आफ्नो चाहना रेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन नसकेको जनाएका छन् ।

महाभियोग समितिसमक्ष पठाएको पत्रको पूर्ण अंशः

श्री संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समिति
सिंहदरवार, काठमाडौं

विषयः बैठकमा उपस्थित हुने बारे।

निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भई महाअभियोग सिफारिश समितिमा छानविन भइरहेको सिलसिलामा निजले बयानको क्रममा हाम्रो समेतको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा हाम्रो ध्यान गएको छ। उक्त पत्रमा हाम्रो बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन सकेन। जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन।

महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ। सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामी निम्नलिखित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होरु त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन।आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ।

महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। तसर्थ हामीहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौति दिन चाहन्छौं। महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। स्मरणीय के छ भने महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते हामी चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै छ, जसको प्रतिलिपि यसै साथ छ। सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन सकेनौं। यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं।

भवदीय
१ मिन बहादुर रायमाझी
२ अनुपराज शर्मा
३ कल्याण श्रेष्ठ
४.सुशीला कार्की
मितिः २०७९।५।३०