छलफल र सहमति बिनाको कर योजना स्वीकार नगर्ने झापाका व्यापारीको घोषणा

काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४।९ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । यस वर्ष कृषि उत्पादनमा सुधार, बिजुली उत्पादनमा वृद्धि र सुध्रिँदै गएको पर्यटन क्षेत्रलगायत कारण आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने एडीबीले जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले थालेको अर्थतन्त्र पुरुत्थानका नीतिगत सुधार र कार्यक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख सुधार आउन थालेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।  एडीबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सकिएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरूलगायत गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । लचिलो मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेट खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार, थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गाजस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा एडीबीको छ । यस वर्षका लागि एडीबीले गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेशभन्दा कम हो भने पाकिस्तान र श्रीलंकाको भन्दा बढी हो । यस वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.७, भुटानको ७, माल्दिभ्सको ५.४, बंगलादेशको ५.१, श्रीलंका र पाकिस्तानको समान २.८ प्रतिशत रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।  व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्द्धक रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा थियो । प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिमहरू कमजोर हुँदै गएको देखाएको छ । यस वर्षका लागि एडीबीको अनुमानअनुसार सार्क क्षेत्रका ८ राष्ट्रमध्ये नेपाल धेरै मूल्यवृद्धि हुने तेस्रो राष्ट्र हुनेछ । एडीबीले पाकिस्तानको मूल्यवृद्धि दर १५ प्रतिशत र बंगलादेशको १०.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सोही अवधिमा श्रीलंकाको मुद्रास्फीति नेपालकै बराबर ५.५ प्रतिशतभित्रै रहने अनुमान छ भने भुटान, माल्दिभ्स र भारतको नेपालको भन्दा कम हुने देखिन्छ । सन् २०२४ मा नेपाललगायत विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा पर्यटक आगमनमा सुधार भएको एडीबीले जनाएको छ । एडीबीका अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालमा पनि विदेशी पर्यटक बढेको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व छ, तीमध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वाधार विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन समापनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि त्यही अनुपातमा आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरुले पछिल्लो समय जतिसक्दो धेरै लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौं, त्यसको तुलनामा पूर्वाधार निर्माणलगायत आर्थिक रुपान्तरणका काम अघि बढ्न नसके पनि हामीले जतिसक्यो राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’– पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गरें ।’ देशभित्र र बाहिरको लगानी ल्याउन सहयोग हुने गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरबाट महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रहेको बताउनुभयो । ‘त्यसको महत्वपूर्ण निष्कर्ष हामीलाई प्राप्त भएको थियो, अहिले भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातवारण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसको निष्कर्षलाई राज्यले पनि त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ आफू हाल सरकारमा नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान दिन लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि अहिले सम्म नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण सम्पन्न गरेकोमा उहाँले आयोजकलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै आधारमा नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण संभव भएको र नेपालको मूल अर्थनीति पनि यही भएकाले निजी क्षेत्रबाट गरिने यसप्रकारका पहललाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यस्ता सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कार्यक्रमिक रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।