‘डिजिटल नेपाल’ को ढाँचा एक महिनामा ल्याइन्छः मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।  राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो ।  दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।  जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।    

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौँमा हुने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय गरेको छ ।  मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती, विशेष प्रदेश, समन्वय समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैटठकले दश बुँदे एजेण्डा तय गरेको हो । यस्ता छन् सभाका लागि तय गरिएका दश बुँदे एजेण्डा १.विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन, २. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न, ३. सतहमा आएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ४. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, ६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बिक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, ७. बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, ८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न । ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न, ९. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न, १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा दरबारमार्गमा भएको कन्सर्ट पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बुधबार सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेसनल डे कन्सर्टलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत  गर्नुभएको हो । “यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलोपटक ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो । जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार नव युवाहरू र सबै पेसा र व्यवसायका युवाहरूले भेला भई खुसी साट्ने मौका पाए,” ओलीले भन्नुभयो, “यसरी हामीले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा परिणत गर्‍यो ।” विगतमा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भए पनि औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।