तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, फागुन १२। सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना नहुन्जेलसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन परेको थियो ।

अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पर्शुराम उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विजय गौतम र शशिकुमार कार्कीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सो ध्यानाकर्षण गराउँदै रिट खारेज गरिएको हो ।

“स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन मन्चले पूर्णता नपाउने अवस्था रहेको भयबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ”– आदेशमा भनिएको छ ।

विसं २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा सङ्क्रमणकालको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको हुँदा त्योभन्दाबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेसमेत आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– “संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिने वान्छनीय देखिएको छ ।” रासस

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय