दाईजोमा सम्पत्ती पाएको विवरण बुझाऊने मन्त्रीहरूमाथी कारवाही ?
![दाईजोमा सम्पत्ती पाएको विवरण बुझाऊने मन्त्रीहरूमाथी कारवाही ?](https://everestdainik.com/wp-content/uploads/2016/09/primeminister-councile-e1486041298485.jpg)
पत्रपत्रिकाबाट:
सरकारका एक दर्जन मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत दाइजो लिएको सम्पत्तिसहितको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन्। श्रीमती पक्षबाट दाइजो लिएको सम्पत्ति देखाउनेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयं छन्। अन्य मन्त्रीहरूले पनि ठूलो मात्रामा रहेको सुन, चाँदी, हीराका गहनालाई दाइजोबाट प्राप्त भनी उल्लेख गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले दाइजो, तिलक लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३० दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३, ४ र ५ मा दाइजो र तिलक नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५ को उपदफा २ ले ‘विवाह हुँदा जीउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्पराअनुसार राजीखुसीले दिनेले पनि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सकिने’ नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू स्वयंले उल्लंघन गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदका ४१ जना सदस्यमध्ये ९ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीले आफैंले भरेर बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको स्वीकारेका छन्। ससुराली पक्षबाट लिएको सम्पत्तिलाई मन्त्रीहरूले दाइजो, पेवा, उपहार, श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त जस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन्।
निधिले आफूसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी रहेको विवरण भरेका छन्। त्यसको स्रोतमा उनले ‘दाइजो, पेवा र उपहारबाट’ भनी देखाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ३० तोला सुन, १२ सय तोला चाँदीलाई ‘विवाहबाट प्राप्त भएको’ भनी लेखेका छन्। महतले झापा तोपगाछी–५ मा रहेको ५ बिघा ४ कट्ठा जमिनसमेत श्रीमतीको ‘माइतीबाट प्राप्त भएको’ उल्लेख गरेका छन्।
बढी सम्पत्ति बुझाउने मन्त्रीद्वय विक्रम पाण्डे र दीपक बोहोराले भने सुन, चाँदीसहित गरगहनालाई पैत्रिक र जग्गा बिक्रीबाट भनी उल्लेख गरेका छन्। सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले ५० तोला सुन रहेको विवरण बुझाए पनि स्रोतबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बुझाएको करिब डेढ सय तोला सुनलाई भने ‘पैत्रिक सम्पत्ति’ भनी बताएका छन्।
निधि र महतबाहेक दाइजो देखाउने अन्य मन्त्रीहरूमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादव, सिँचाइ मन्त्री दीपक गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानी छन्। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले पनि सम्पत्ति स्रोतमा दाइजो लेखेका छन्। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले पनि २ सय ग्राम सुन र ५ सय ग्राम चाँदीको स्रोतमा स्वआर्जन र केही दाइजो भनी उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषदका १४ जना राज्यमन्त्रीमध्ये ३ जनाले माइतीपक्षबाट आएको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले १० तोला सुनको स्रोत ‘पैत्रिक, पेवा, दाइजो आदि’ भनी उल्लेख गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि १६ तोला सुन र २ सय तोला चाँदी ‘श्रीमतीको पेवा, दाइजो र पैत्रिक तथा स्वआर्जन’ भनी खुलाएका छन्। शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले आफूसँग ५३ तोला सुन र एक सय ९२ तोला चाँदी र हीराको औंठी ७ थान रहेको उल्लेख गरेकी छन्। त्यसको स्रोत ‘पैत्रिक तथा माइतीतर्फबाट’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
खेलकुद मन्त्री दलजित विके श्रीपालीले आफूसँग भएको २ तोला सुन ‘माइतीबाट विवाहमा चेलीलाई दिएको’ भनी उल्लेख गरेका छन्।
अन्य मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा सुन, चाँदी, गरगहना उल्लेख भए पनि अन्य स्रोत देखाइएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने चितवनमा एक कट्ठा जमिन र ३ तोला सुन दुवै पैत्रिक सम्पत्ति मात्र रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जुन अत्यधिक चर्चा र बहसको विषय बनेको थियो।
२०३३ सालमा बनेको उक्त कानुन अपर्याप्त र अव्यावहारिक रहेको भनी संशोधनको गृहकार्यसमेत भइरहेको छ।
तराई–मधेसमा दाइजो, तिलककै कारण विभिन्न हिंसात्मक घटनासमेत हुँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले दाइजोप्रथालाई प्रोत्साहित हुने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुले नयाँ बहस ल्याएको बताउँछन् कानुनविद् कृष्णमान प्रधान। ‘भइरहेको कानुनको कमजोर पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था प्रस्ट भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘मन्त्रीहरूले जति पनि सम्पत्ति दाइजो, पेवा लिनु र त्यसलाई निर्धक्क सम्पत्ति विवरणबाटै सार्वजनिक हुँदा कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठेको छ।’
माओवादीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्ने भएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीतिअनुसार प्रशिक्षित गराउने उद्देश्यका साथ भेला आह्वान गरिएको माओवादीले जनाएको छ। फागुन १० गते काठमाडौँमा स्थानीय तहबाट समाजवादको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमसहितको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो । भेलामा पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिकाका पार्टी अध्यक्षहरुको सहभागिता रहने उहाँको भनाइ छ । देशमा उत्कृष्ट काम गर्ने पालिकाहरुमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको नीतिअनुसार जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न र सम्पूर्ण स्थानीय सरकारलाई ग्रामिण समाजवाद तर्फ अगाडि बढाउन उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
तराई मधेश जागरण अभियानको तयारीमा जुट्न अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन
महोत्तरी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीले सुरु गर्न थालेको तराई मधेश जागरण अभियानको तयारीमा जुट्न मधेश प्रदेशका नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।साथै, उहाँले मधेशमा माओवादी पार्टी बलियो रहेको पनि बताउनुभएको छ। माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय तहका सदस्यहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। पार्टीले जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान सुरु गर्न थालेको जानकारी दिँदै उहाँले फागुन १२ गतेदेखि सुरु हुने यो अभियान सफल हुँदा मधेशमा राम्रो आधार हुने बताउनुभयो । झापाबाट सुरु गरेर कन्चनपुरमा हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान सकेपछि पहाड र हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित पूर्वपश्चिम् जागरण अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिदै अध्यक्ष प्रचण्डले दुबै अभियान सकिएपछि काठमाडौमा देशभरिको पहिचान झल्कने गरी भव्य प्रदर्शन र सभा गर्ने बताउनुभयो । अहिले विभिन्न जाति समुदायको अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी तीन वटै अभियान पूरा हुँदा नयाँ राष्ट्रिय एकता पैदा हुने र जनताको अधिकार खोस्न चाहने तत्वहरु पराजित हुने विश्लेषण सुनाउनुभयो। अभियानपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेर महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अब नेतृत्व चुनावबाटै निर्वाचित हुने भएकाले सबैलाई कार्यकर्ता र जनतासँग जोडिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पहिले मधेशमा माओवादी पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको र अहिले पनि नेता कार्यकर्ताको संख्या तथा जनमतका हिसाबले बलियो रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेता कार्यकर्ताबीच बलियो एकता कायम गर्न सके फेरि पहिलो पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार विधेयक पारित
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाबाट सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । रक्षित कारोबार ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन १ र २ मा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मत स्वीकृत भएको हो । सभामुख घिमिरेले अर्थ समितिको प्रतिवदेनमा क्रम सङ्ख्या १ र २ मा उल्लेखित संशोधन विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दै विधेयकको २ देखि ४५ सम्म सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८१ को अङ्ग बनेको जानकारी गराउनुभयो । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रस्तावित विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनबाट चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबार सुरक्षित र व्यवस्थित भई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना हुने र यसले चल सम्पत्तिको धितोमा हुने आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिइएको छ ।”, सभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको छ । रासस
सत्ता गठबन्धनको चासो संविधान संशोधनमा होइन, सरकार नै होः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले सत्ता गठबन्धनको चासो संविधान संशोधनभन्दा सरकार नै भएको बताउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको जामा पहि¥याएर चाहेको प्रधानमन्त्री र सरकार नै हो भन्ने आफै पुष्टि गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जसरी हिजो संविधान निर्माणको बेलामा उहाँहरुको चासो संविधानभन्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा थियो, आज पनि संविधान संशोधन होइन सरकारमा नै छ’– ‘उहाँले संविधान संशोधनजस्तो दूरगामी महत्वको एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो एजेण्डा उठाएर कानमा तेल हालेर बस्नु देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता होइन ।’ संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएर सरकार बनाए पनि छ महिनापछि आएर २०८७ संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘जतिबेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै थियौं, त्यतिबेला हरेक विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण थिए’– अध्यक्ष भन्नुभयो– ‘विभिन्न मतमा बहस गर्दै जाँदा हामीले एउटा विन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्ने थियो र त्यहीअनुसार संविधान बनेको हो । हामीले शान्ति सम्झौताको अंगको रुपमा संविधान बनाउनुरेकाले सम्झौता गर्नु नै पर्ने थियो ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ दृढताका साथ आफूले प्रतिपक्षी दलको नेता रुपमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेर पनि संविधान बनाउन तयार भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान परिवर्तनशील र गतिशील भएकाले संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले पाएको अधिकार खोस्ने गरी हो भने संविधान संशोधनमा कुनै हालतमा सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो । अहिले संशोधनभन्दा संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र जतिसुकै चाँडो संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिले पनि परिवर्तन बिरोधी ठूलो तप्का संघीयता कार्यान्वयन गरेर जनतालाई बलियो बनाउनेतिर भन्दा संघीय रुपमा केन्द्रित भएर बस्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार आफूसँगै राख्ने मानसिकता जब्बर रुपमा रहेको छ, यो संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा विस्तारै जनतामा फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मानसिकता बन्दै गएको छ, नेतृत्व पंक्तिले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो अवस्था धेरै टाढा छैन ।’ अहिले एकातिर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने र अर्कोतिर संविधानमाथिको प्रतिगामी प्रहारलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले प्रमुख दलहरु मिलेर नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘तर, दुई ठूला दलले जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् भने सामान्य अवस्थामा नै मुलुक अघि बढ्न सक्दैन, गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अघि बढ्न आवश्यक छ ।’