गाजालाई नियन्त्रणमा लिने ट्रम्पको जिद्दी कायमै
वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक जोड दिँदै गाजा पट्टीमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण लिने बताएका छन्। मंगलबार ह्वाइट हाउसमा जोर्डनका राजा अब्दुल्लासँग भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
यो उनीहरूबीचको पहिलो भेटघाट थियो, जसपछि ट्रम्पले गाजा नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका २० लाख प्यालेस्टिनीलाई जोर्डन लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूमा सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए।
यसअघि यो हप्ता, ट्रम्पले जोर्डन र इजिप्टलाई सहायता रोक्ने धम्की दिएका थिए, यदि उनीहरूले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गर्न नदिए।
मध्यपूर्वमा अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी मध्ये एक जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ र उसले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ। भेटपछि राजा अब्दुल्लाले जोर्डनको "दृढ अडान प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरुद्धमा रहेको" बताएका छन्।
तर ओवल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने संकेत गरे, जसले गत हप्तादेखि विश्वव्यापी विरोध चुलिएको छ।
"हामी यसलाई लिन्छौं। हामी यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। हामी यसलाई माया गर्छौं," उनले गाजाबारे भने।
ट्रम्पले भने कि अमेरिकाले गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने हो भने "धेरै रोजगारीहरू सिर्जना" हुनेछन्।
"मलाई लाग्छ यो हिराको टुक्रा बन्न सक्छ," उनले भने। साथै, उनले अब अमेरिका अन्य देशहरूलाई धम्क्याउन आवश्यक नभएको पनि दाबी गरे।
राजा अब्दुल्ला भने ट्रम्पको छेउमा मौन बसेका थिए, जब ट्रम्पले दशकौँदेखि स्थापित अमेरिकी नीति उल्टाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लंघन हुने प्रस्ताव दोहोर्याए।
जोर्डनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ, तर ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीलाई समेट्ने आफ्नो क्षमता प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
थप प्यालेस्टिनीहरूलाई आश्रय दिनेबारे, राजा अब्दुल्लाले भने कि "सबैका लागि उत्तम समाधान आवश्यक छ"। उनले भने कि जोर्डनले बिरामी रहेका २,००० प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई लिनेछ।
तर ट्रम्प अडिग देखिए र जोर्डन तथा इजिप्टले विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
"मलाई विश्वास छ, जोर्डनमा जमिनको टुक्रा रहनेछ। मलाई विश्वास छ, इजिप्टमा पनि जमिन रहनेछ," ट्रम्पले भने। "हामीसँग अर्को ठाउँ हुनसक्छ, तर अन्तिममा हामीसँग प्यालेस्टिनीहरू सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने ठाउँ हुनेछ।"
इजिप्टले भने ट्रम्पको योजनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। सोमवार जारी विज्ञप्तिमा, इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले गाजाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्यालेस्टिनीहरूको स्वदेशमै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएको छ।
राजा अब्दुल्लाले पनि ट्रम्पसँगको भेटपछि अरब राष्ट्रहरूको साझा अडान रहेको बताए। उनले X (पूर्व ट्विटर) मा लेखे कि उनको वार्ता "उत्पादक" रह्यो, तर जोर्डन ट्रम्पको प्रस्तावबारे अझै चिन्तित छ।
"मैले गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरोधमा जोर्डनको दृढ अडान दोहोर्याएँ," उनले भने। "यो अरब राष्ट्रहरूको साझा धारणा हो।"
"प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित नगरी गाजाको पुनर्निर्माण गर्नु र त्यहाँको मानवीय संकट समाधान गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ," उनले थपे।
जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको बसोबास गर्ने मुलुक हो, जसमा १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा विस्थापित भएका र अरबी युद्धका कारण भाग्न बाध्य भएका समुदाय समावेश छन्।
देशले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई समेत समेटेको छ र अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निकै निर्भर छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बलपूर्वक जनसंख्या सार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने र "जातीय सफायासँग तुलनीय" हुने चेतावनी दिएको छ।
तर मंगलबार ट्रम्पले यो चेतावनीबारे सोधिएको प्रश्नलाई टार्न खोजे।
"हामी उनीहरूलाई सुन्दर स्थानमा सार्दैछौं, जहाँ उनीहरूसँग नयाँ घर हुनेछ, जहाँ उनीहरू सुरक्षित बस्न सक्नेछन्, जहाँ उनीहरूलाई उपचार र अन्य सबै सेवा प्राप्त हुनेछ," उनले भने।
राजा अब्दुल्लाले भने कि इजिप्टले यसबारे नयाँ प्रस्ताव ल्याउनेछ, जसलाई कुर्नुपर्ने बताए।
इजिप्टको प्रस्ताव गाजाको भावी प्रशासनबारे हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ, जसमा स्थानीय प्रविधिशास्त्रीहरूलाई संलग्न गराएर एक प्रशासन खडा गरिने, तर हमास लगायतका कुनै पनि गुटसँग सम्बन्धित नहुने।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले पहिलो पटक गाजाबारे आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि, उनले निरन्तर आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्।
फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले गाजाका २० लाख बासिन्दाहरू पुनःस्थापित हुने र उनीहरूलाई फर्किन नदिने बताएका थिए।
"उनीहरू फर्किन चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई अझ राम्रो घर दिइनेछ," उनले भने। "म उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेबारे कुरा गरिरहेको छु।"
स्रोतः विविसी
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

