जेलेनेस्कीलाई नबोलाई अमेरिका–रुस वार्ताको तयारी, बेलायतले यूक्रेनमा सेना पठाउने

जेलेनेस्कीलाई नबोलाई अमेरिका–रुस वार्ताको तयारी, बेलायतले यूक्रेनमा सेना पठाउने

लण्डन । यूकेको प्रधानमन्त्री सर कीर स्टार्मरले युक्रेनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे बेलायती सेना युक्रेनमा पठाउने तयारी रहेको बताएका छन्।

सर कीरले भने, "यदि हामीले भविष्यमा पुटिनलाई थप आक्रमण गर्न रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न आवश्यक छ।"

सोमबार पेरिसमा युरोपेली नेताहरूको आपतकालीन शिखर सम्मेलनमा भाग लिनु अघि उनले डेली टेलिग्राफमा लेख्दै भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना पठाउन हामी तयार छौं। म यो कुरा हल्का रूपमा भनेको होइन। म बेलायती सैनिकहरूलाई खतरामा राख्ने जिम्मेवारीको गहिरो अनुभूति गर्छु।"

प्रधानमन्त्रीका अनुसार युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु भनेको सम्पूर्ण युरोप र यूकेको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नु हो। उनले थपे, "रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य केवल अस्थायी विराम हुन सक्दैन, जसले पुटिनलाई पुन: आक्रमण गर्न अवसर दिनेछ।"

युक्रेनको रूसी नियन्त्रित क्षेत्रमा युरोपका अन्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर बेलायती सेना तैनाथ गरिने सम्भावना रहेको छ।

सर कीरको यो भनाइ यूके सेनाका पूर्व प्रमुख लर्ड ड्यानाटको भनाइपछि आएको हो। लर्ड ड्यानाटले बीबीसीसँग भनेका थिए कि बेलायती सेना "यति कमजोर भइसकेको छ कि युक्रेनमा कुनै शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्न सक्षम छैन।"

यसअघि, सर कीरले युद्धविरामपछि बेलायती सेनाले युक्रेनको सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्ने संकेत मात्र दिएका थिए।

यसबाहेक, यूके प्रधानमन्त्री यो महिनाको अन्त्यतिर वाशिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भेट गर्ने तयारीमा छन्। उनले भने, "युक्रेनमा स्थायी शान्तिका लागि अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टी आवश्यक छ, किनकि केवल अमेरिकाले मात्र पुटिनलाई पुनः आक्रमण गर्नबाट रोक्न सक्छ।"

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो आगामी दिनहरूमा साउदी अरेबियामा रुसी अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्न लागेका छन्। तर अमेरिकी विशेष दूत कीथ केलोगले भनेका छन् कि युरोपेली नेताहरूलाई केवल परामर्श मात्र दिइनेछ, वार्तामा उनीहरूलाई समावेश गरिने छैन।

बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार, अमेरिकाले रुससँग वार्ता गरिरहेको भए पनि युक्रेनी सरकारलाई कुनै औपचारिक निमन्त्रणा दिइएको छैन।

यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग लामो छलफल गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले "यो हास्यास्पद युद्ध तुरुन्त रोक्न" वार्ता तुरुन्तै सुरु गरिने बताएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी गराएको बताएका छन्।

आइतबार, ट्रम्पले जेलेन्स्की वार्तामा सहभागी हुने बताएका छन्। साथै, उनले युक्रेनका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा, ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने समयसीमाबारे सोध्दा भने, "हामी यसलाई समाधान गर्न काम गरिरहेका छौं" मात्र भनेका छन्। उनले युद्धको दोष अमेरिकाको अघिल्लो प्रशासनको युक्रेन नीति रहेको बताएका छन्।

डेली टेलिग्राफमा लेख्दै सर कीरले भने, "शान्ति कुनै पनि हालतमा प्राप्त हुन सक्दैन। युक्रेन वार्ताको केन्द्रमा हुनुपर्छ, किनकि यदि त्यस्तो भएन भने, त्यसले पुटिनको तर्कलाई स्वीकार गरेको मानिनेछ कि युक्रेन कुनै वास्तविक राष्ट्र होइन।"

उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी वार्ताको उदाहरण दिँदै भने, "हामी अफगानिस्तान जस्तै स्थिति चाहँदैनौं, जहाँ अमेरिकाले सिधै तालिबानसँग वार्ता गर्‍यो र अफगान सरकारलाई बाहिर राख्यो।"

सर कीरले युक्रेनको नाटो सदस्यताको बाटो "अपरिवर्तनीय" रहेको बताएका छन्। साथै, युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनु पर्ने र नाटोमा ठूलो भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका छन्।

यूके हाल आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २.३% रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ, जुन २.५% सम्म बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर समयसीमा तोकिएको छैन।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले ५% जीडीपी रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन्, जबकि नाटो महासचिव मार्क रुट्टेले ३% भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

लर्ड ड्यानाटका अनुसार युक्रेनमा शान्ति कायम राख्न झण्डै १ लाख शान्ति सैनिक आवश्यक पर्नेछ। बेलायतले करिब ४० हजार सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने सम्भावना छ, जुन हालको स्थिति अनुसार असम्भव जस्तै देखिन्छ।

यसैबीच, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले बोलाएको पेरिस बैठकमा सर कीर जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कका नेताहरूसँगै युरोपियन काउन्सिल र युरोपियन कमिसनका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नेछन्।
कीभलाई युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकी-रूसी वार्तामा निमन्त्रणा दिइएको छैन, वरिष्ठ युक्रेनी सरकारी स्रोतले बीबीसीलाई जनाएको छ।

अमेरिकाका युक्रेनका विशेष दूत कीथ केलोगले साउदी अरेबियामा सोमबार हुने वार्तामा कीभ सहभागी हुने बताएका थिए, तर स्रोतका अनुसार युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा उपस्थित हुनेछैन।

युरोपेली नेताहरूलाई पनि छलफलमा बोलाइएको छैन। त्यसको सट्टा, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हतारमा आयोजना गरेको शिखर बैठकमा युरोपेली नेताहरू सोमबार पेरिसमा भेला हुँदैछन्। उनीहरूलाई वार्ताबाट बाहिर राखिएको आशंकाले युरोपमा चासो बढेको छ।

यसअघि, अमेरिकी प्रशासनले युक्रेन युद्धबारे आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिएको थियो।

यसैबीच, ह्वाइट हाउसका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विट्कफले आइतबार साँझ साउदी अरेबिया प्रस्थान गरेको पुष्टि गरेका छन्। यो बैठक अमेरिकाका लागि रुससँग प्रत्यक्ष शान्ति वार्ताको पहिलो अवसर हुनेछ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार खुलासा गरेका थिए कि विट्कफले यसअघि नै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग "झण्डै तीन घण्टा लामो" वार्ता गरिसकेका छन्।

विट्कफ, जो एक अर्बपति रियल स्टेट व्यवसायी तथा ट्रम्पका निकट मित्र हुन्, यसै साताको सुरुमा मास्कोमा थिए। उनी त्यहाँ लागुऔषध मुद्दामा कैद एक अमेरिकी शिक्षकको रिहाइ सुनिश्चित गर्न गएका थिए।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज पनि साउदी अरेबियामा रूसी वार्ताकारहरूसँग भेट्ने तयारीमा छन्। यो बैठक ट्रम्प र पुटिनबीच भएको पछिल्लो टेलिफोन संवादको केही दिनपछि हुन लागेको हो।

बुधबारको टेलिफोन वार्तासँगै वाशिङ्टन-मस्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको तीन वर्ष लामो ठप्पावस्था अन्त्य भएको छ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार युक्रेनलाई बाहिर राखेर गरिएको कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा सहमत नहुने बताउँदै आएका छन्। आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क NBC सँग कुरा गर्दै उनले भने, "मैले कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैन कि अमेरिका र रुसले युक्रेनबारे निर्णय गरून्, कहिल्यै होइन।"

विट्कफले अमेरिकी अधिकारीहरू युक्रेनी अधिकारीहरूसँग छुट्टै संवाद गरिरहेको बताएका छन्। उनले युक्रेन "वार्ताको हिस्सा" रहेको भने पनि कीभ साउदी अरेबियामा उपस्थित हुने-नहुनेबारे स्पष्ट पारेनन्।

फ्लोरिडाको पाल्म बीचमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, "म जेलेन्स्कीलाई वार्तामा संलग्न हुने अपेक्षा गर्छु", तर उनले त्यसबारे विस्तृत विवरण दिएनन्।

साथै, ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूले युक्रेनका लागि अमेरिकी हतियार खरिद गर्न पाउने बताएका छन्।

बीबीसीले शान्ति वार्ता कहिले सफल हुन सक्छ भनेर सोध्दा ट्रम्पले भने, "हामी यसलाई सम्पन्न गर्न काम गरिरहेका छौं।" साथै, उनले युद्धको दोष अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको युक्रेन नीतिलाई दिए।

यसैबीच, विदेशमन्त्री रुबियोले साउदी अरेबिया वार्तालाई खासै ठूलो महत्त्व नदिँदै भने, "एक बैठकले युद्ध अन्त्य गर्ने छैन।" उनले युक्रेन, रुस र अन्य तेस्रो पक्षहरूको औपचारिक वार्ता प्रक्रिया अझै स्थापित नभएको बताए।

तर, उनले CBS न्यूजलाई भने, "आउँदा केही दिनमा थाहा हुनेछ कि पुटिन साँच्चै शान्ति चाहन्छन् वा होइनन्।"

यही परिदृश्यमा, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर, नाटो महासचिव मार्क रुट्टे, जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लायेन पेरिसमा भेट्ने तयारीमा छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोंले अपराह्न युक्रेन र युरोपेली सुरक्षाबारे अनौपचारिक बैठक राख्नेछन्।

शिखर बैठकअघि, बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले भने, "युक्रेनको सुरक्षाका लागि आवश्यक परे बेलायती सेना तैनाथ गर्न हामी तयार छौं।"

डेली टेलिग्राफमा लेख्दै उनले भने, "यदि हामीले पुटिनलाई भविष्यमा आक्रमण गर्नबाट रोक्न चाहन्छौं भने युक्रेनमा स्थायी शान्ति स्थापित गर्न आवश्यक छ।"

यसअघि, अमेरिकी विशेष दूत केलोगले युरोपेली नेताहरूलाई साउदी अरेबिया वार्तामा नबोलाइएको कुरालाई बचाउ गर्दै भनेका थिए कि विगतका वार्ता धेरै पक्षहरू संलग्न भएकै कारण असफल भएका थिए।

उनले भने, "यो कतिपयलाई असहज लाग्न सक्छ, तर म तपाईँहरूलाई साँच्चै वास्तविक कुरा बताइरहेको छु।"
स्रोतः विविसी

चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय

काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।

इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

लोकप्रिय