दुई जना ड्राइभर राख्न तलब तर ड्राइभर एक मात्र, संसदकै पदाधिकारीद्वारा लूट
काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । संघीय संसद्का पदाधिकारी सबैले दुई जना सवारी चालक राख्न पाउँछन् । धेरैले सुविधा अनुसारका दुईजना चालक राखेका छैनन् तर पारिश्रमिक भने लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा समिति सभापति समेतले दुई जना चालकको सुविधा पाउँछन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले पदाधिकारीलाई दुई जना सवारी चालकको सुविधा दिने गरेको छ । चालकको मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी पनि सम्बन्धित पदाधिकारीकै बैंक खातामार्फत् गरिन्छ । हलुका सवारी चालकका रूपमा प्रतिसवारी चालक १८ हजार तीन सय रुपियाँका दरले दुईजना चालकका लागि मासिक ३६ हजार ६०० रुपियाँ पदाधिकारीकै खातामा जम्मा गरिदिन्छ । तर, दुई सवारी चालकको सुविधा बुझे पनि अधिकांश पदाधिकारीका चालक एकजना मात्र छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पदाधिकारीमार्फत नै चालकको पारिश्रमिक भुक्तानी व्यवस्था गरिने गरिएको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो ‘हामीले अहिले पदाधिकारीमार्फत नै चालकको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्र्दै आएका छौँ । को राख्ने कति राख्ने सबै उहाँहरुकै स्वविवेकको कुरा हो । दुई चालक राख्ने सुविधा ऐनले दिएको छ ।’
पदाधिकारीले सुविधा बुझ्नका लागि भने अनिवार्य रूपमा दुई चालककै नाम उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, सचिवालयको सवारी शाखाको रेकर्ड अनुसार गेटपासका लागि नाम दर्ता गर्ने सवारी चालक भने अधिकांश पदाधिकारीका एक मात्र छन् ।
दुई जनाका दुई चालक
सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देब गुरुङका दुई चालकले नै गेटपासका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । गुरुङको सवारी चालकका रूपमा सचिवालयमा महेश गुरुङ र युगेन लामाको नाम दर्ता छ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठका पनि दुई चालक छन् । रेकर्ड अनुसार श्रेष्ठका चालकमा सरोज तामाङ र पासाङ लामा रहेका छन् ।
ने क पा का संसदीय दलका सचेतक शान्ता चौधरीको पनि एकमात्र चालक छन् । उहाँका चालकका रुपमा अर्जुन प्याकुरेलको नाम दर्ता छ । यस्तै, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालका चालकका रूपमा बुदु खड्गीको नाम दर्ता छ । लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहका पनि एकमात्र चालक छन् ।
ने क पाका राष्ट्रियसभा दलका अध्यक्ष दिनानाथ शर्मा, सचेतक खिमलाल भट्टराईका पनि एक÷एक जना चालकको मात्र दर्ता छन् । यस्तै, विपक्षी दल कांग्रेसकी सचेतक सरिता प्रसाईँका तर्फबाट पनि एकमात्र चालकको नाम दर्ता छ । प्रसाईँका चालकका रुपमा मिङ्मा शेर्पा छन् । प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाका पनि एकमात्र चालक छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावलका पनि एकमात्र चालकले परिचयपत्र र पासका लागि नाम दर्ता गराएका छन् ।
सचिवालयको रेकर्ड अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल, विकास समिति सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती, कृषि समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीका पनि एकमात्र चालक छन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापति निरादेवी जैरुका पनि एकमात्र चालक छन् । सचिवालयको रेकर्ड अनुसार जैरुका चालकका रुपमा कुमार रोका कार्यरत छन् ।
न्यून पारिश्रमिक, टिक्दैनन् चालक
सचिवालयले दुई सवारी चालक पदाधिकारीका लागि व्यवस्था गरिदिए पनि अधिकांशले एकमात्र चालक राख्ने गरेका छन् भने राखिएका चालकले पनि सन्तोषजनक पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् । केही चालकले भने पारिश्रमिकमा सन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘दुई जना ड्राइभर राख्न तलब आउँछ भन्ने हामीलाई पनि जानकारी छ । तर, एकजना ड्राइभर राखिन्छ । त्यसमा पनि भनेजस्स्तो पैसा पाइन्न । कहिले त १७–१८ घन्टासम्म काम गर्नुपर्छ’ एक पदाधिकारीका चालकले गुनासो गरे ।
चालकहरूका अनुसार केहीले २५ हजार रुपियाँसम्म पारिश्रमिक पाएका छन् । कतिपयले भने २० देखि २२ हजारसम्म मात्र मासिक भुक्तानी पाउने गरेको बताएका छन् । सचिवालयका उच्च अधिकारीको अनुभव अनुसार पनि पदाधिकारीका चालक फेरिइरहन्छन् ।
‘कतिपयका त १५ दिनमै फेरिएको पनि रेकर्ड छ । केहीका दुई चार महिनामा । केहीका भने लामो समयदेखि कार्यरत छन् । लामो समय काम गर्ने उच्च पदाधिकारीका चालक छन् । बिहान ६ बजेदेखि अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । पारिश्रमिक चित्त नबुझेर पनि होला हामी छिटोछिटो चालक फेरिएको देख्छौँ ।’
गोर्खापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन
काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो । कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए । ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी
काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज
काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।