देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी
गोरखा, पौष ८। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार गोरखाको दरौदी नदीमा निर्मित ६ मेघावाटको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सरकारले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ । देशैभरी लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । हामी छिट्टै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । विश्वास छ, यसमा सरकार सफल हुन्छ ।’
‘व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा, चुहावट रोक्दा, इमान्दार भएर काम गर्दा अद्भूत परिणाम आउँदो रहेछ । ठीक मान्छेलाई ठीक जिम्मा दिँदा र लक्ष्यप्रति निष्ठावान् हुँदा चार महिनामै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकियो । नेतृत्वको ईच्छाशक्ति भयो, राम्रो व्यवस्थापन भयो र युद्धस्तरमा काम गरियो भने परिणाम उत्साहवद्र्धक आउँछ ।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणमा म आफैं दौडिएको छु । मेरो निरीक्षणपछि कामहरु रफ्तारमा अघि बढेका छन् । सरकारले समयभन्दा अघि नै गुणस्तरीय काम गर्ने कर्मचारी र आयोजनाहरुलाई पुरस्कृत गर्नेछ । हामी सबैले निष्ठावान् भएर काम गरौं, परिणाम राम्रो आउँछ । राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिँदै भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम सरकारले उज्यालो नेपालको अभियान चलाइरहेको छ । हामीले प्रविधि र चुहावटमा भएको बेथिति कम गरेर काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका छौं । नयाँ आयोजनाहरुको सञ्चालन, प्राधिकरणका बेथितिको अन्त्यले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ, यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिकल्पना र निर्देशनको परिणाम हो ।’
उद्घाटनमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जनप्रिय कामका लागि क्रियाशील छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको निर्देशन बमोजिम उर्जा मन्त्रालयले देशैभरी लोडसेडिङ अन्त्यको प्रयास गरिरहेको छ । कालिका ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाले सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’
उद्घाटन कार्यक्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले विगतमा काठमाडौंको सडक फराकिलो बनाएर माओवादी नेतृत्वको सरकारले लोकप्रियता हासिल गरेको र अहिले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर अर्को लोकप्रियता हासिल गरेको भन्दै कालिका हाइड्रो लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा कालिका हाइड्रोले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए ।
कालिका पावर कम्पनि लिमिटेडले उत्पादन गरेको दरौदी ‘ए’ साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ मेघावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । २०६३ पौष ९ गते विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति पाएको कालिका पावर कम्पनिले १ अरब ३० करोड लागतमा आयोजना सम्पन्न गरेको र ग्लोबल आइएममी बैंकले मूख्य लगानी गरेको कालिका पावर कम्पनिका निर्देशक निकोलस पाण्डेले जानकारी दिए ।
देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेलको विकास महत्वपूर्णः प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको प्रतिष्ठा र आर्थिक विकासका लागि खेल क्षेत्रको विकास महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । गोरखा ताकुकोट सेवा समाज, काठमाडौको नवौं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली युवाहरुमा क्रिकेटको क्रेज बढ्दै जानु देशका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनभयो । आज सकिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले क्रिकेटमा देशभरि युवाहरुमा निकै ठूलो क्रेज छ । मैले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा विपक्षी दलको नेताहरुको रुपमा क्रिकेटको विकासका लागि धेरै मेहनत गरेको छु । क्रिकेटको विकास गरेर त्यसमार्फत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र आर्थिक रुपमा देशलाई गतिशील बनाउन खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ ।’ आफूलाई गोरखाका जनताले मत दिएर जिताएपछि नै तेस्रो कार्यकार्यलका प्रधानमन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसपछि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पाएको बताउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गोरखाको विकासका लागि बजेट विनियोजनदेखि योजनाको प्राथमिकीकरणमा सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यस्त हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नपाए पनि अब अलि बढी नै जोडिने सोंच बनाएको बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले गोरखासँग जोडिएका धेरै राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जडीबुटी उद्योग, रुग्न उद्योग सञ्चालन, बुढीगण्डकी परियोजना अघि बढाउने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन लगायतका ठूलो परियोजना अघि बढाउन पहल अघि बढाएको र आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरणतर्फ लैजाने षड्यन्त्र सुरु गरेकाले यसप्रति पनि सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीले तोक्यो ७७ वटै जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्ज (सूचीसहित)
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ७७ वटै जिल्लामा पार्टीको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एकीकृत समाजवादीले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाएको हो । यस्तो छ इन्चार्ज र सहइन्चार्जको पूर्णसूचीः
बाजुरामा पाँच म्याग्नेच्युडको भूकम्प
बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको पूर्वी उत्तरी भेगको जगन्नाथ गाउँपालिकाको गोत्री केन्द्रविन्दू बनाएर पाँच दशमलव २ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका अनुसार शनिबार बिहान ४ बजेर १४ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएपछि जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा स्थानीय घरबाहिर निस्केका थिए । भूकम्प गएपछि स्थानीयले घर बाहिर निस्किदै होहल्ला गरेका हुन् । पुनः भूकम्प आउने डरले स्थानीय त्रासमा रहेका छन् । भूकम्प गएपछि क्षतिको के कति भयो, भन्ने बारेमा यकिनु हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
संविधानबाट दलित शब्द नहटाएसम्म भेदभावको अन्त्य हुँदैन : वामदेव गौतम
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानूनहरुबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद गौतमले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले दलित समूदाय माथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।