नागरिक अगुवाहरूको उद्घोष गणतन्त्रको रक्षार्थ जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ
काठमाडौं । राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले सरकारी लिखतहरूमा नेपाल संव्त समेत उल्लेख गर्ने निर्णयको स्वागतमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममालाई सम्बोधन गर्दै नागरिक अगुवाहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘‘नेपालले उत्कृष्ट संविधान पाएको छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ– नेपाली जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था हामीले नै ल्याएको छ। यही व्यवस्थाले विद्यादेवी भण्डारी, डा. रामवरण यादवहरूलाई राष्ट्रपति बनायो। राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको राम्रो नेतृत्व छ। सामाजिक न्यायको अभ्यास भएको छ। यस्तो व्यवस्था संसारका कुन मुलुकमा छ ? हाम्रो संविधान संसारकै प्रगतिशीलमध्ये एक छ। त्यसैले यसको रक्षाका निम्ति हामीले जस्तासुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं।’’
कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अरू हुन नसक्नेमा जोड दिँदै त्यसको रक्षार्थ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए ।
अर्का वक्ता जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्रै सबै भाषा, जाति, संस्कृतिको रक्षा गर्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सबैको विचार र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सबै दल र भावनाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि नेपाल संवत्लाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने निर्णय लिनु सामान्य कुरा होइन।’’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान श्रेष्ठले गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई हिजोका दिन सम्झिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘‘गणतन्त्रको विरोध गर्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु– के हिजोको राजतन्त्र ठीक थियो त रु हिजोको राजतन्त्रले गरेको निर्मम दमन र अत्याचार भुल्न सकिँदैन। यो व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूका विरूद्ध दृढतापूर्वक उभिन्छौं।’’
नागरिक अगुवा मल्ल के.सुन्दरले राजाको शासनकालमा नेपाल संवत् मनाउँदासमेत नेवार समुदायमाथि निर्मम दमन गरिएको स्मरण गरे। उनले भने ‘‘विविधतायुक्त नेपालमा एकदलीय, एक वंशको शासन कसरी सही हुन सक्छ, यसलाई मान्न सकिँदैन। राजतन्त्र र पञ्चायतले कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा काम गरेन। फेरि त्यही व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूलाई हामीले फेरि जवाफ दिनुपर्छ र दिन्छौं।’’
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
