निजी विद्यालयहरु शुल्क फिर्ता गर्न अटेर

काठमाडौँ, वैशाख १६ । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ ।
निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो ।
वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।”
निजी विद्यालयको अर्काे सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उहाँले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाउनुभयो ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन ।
हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।
गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् ।
काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ ।
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’बाट एसईई परीक्षार्थीलाई शुभकामना
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज सार्वजनिक गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८१ को नतिजामा उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एक सन्देशमार्फत परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै सफलता प्राप्त गरेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना दिएका छन्। उनले सफलतामा विद्यार्थीहरूको मेहनत, लगनशीलता र दृढ संकल्पको उल्लेख गर्दै यस यात्रामा साथ दिने शिक्षक, शिक्षिका तथा अभिभावकप्रति विशेष आभार पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले अपेक्षित नतिजाबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। “राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका लागि आजको उपलब्धिले प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामनासहित तपाईंहरू सबैको उज्ज्वल भविष्यको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु,” प्रचण्डको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ।
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, नन-ग्रेड विद्यार्थीलाई साउन २९ देखि पुनः परीक्षा दिने मौका
काठमाडौँ- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बोर्डको बैठकपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार, यस वर्षको एसईई परीक्षामा करिब ५ लाख १० हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। परीक्षा २०८१ साल चैत ७ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। बोर्डले नतिजा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। यद्यपि, वेबसाइटमा सम्पूर्ण नतिजा लोड हुन केही समय लाग्न सक्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस सेवा वा विद्यालयमार्फत हेर्न सक्नेछन्। यसैबीच, बोर्डले ग्रेड नपाएको (नन-ग्रेड) विद्यार्थीहरूका लागि साउन २९ गतेदेखि पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नन-ग्रेड विद्यार्थीहरूले यस अवसरमा परीक्षा दिई आफ्नो शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। परीक्षा फारम भर्ने र अन्य प्रक्रियाको सम्बन्धमा बोर्ड चाँडै विस्तृत सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ।
जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै
काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ । यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ । ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ । काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस