निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिदैछन् दुई विदेशीसहित ४६ संस्था
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
“हामीले मान्यता दिएका संस्थामध्ये दुई संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन मात्रै पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन लागेका छन् । नेपालभित्रका भने ४४ संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्”, निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने, “त्यसैगरी, भारत, बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । त्यस्तै बङ्गलादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भूटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारी नेपाल आउँदै छन् ।
श्रीलङ्काबाट दुई निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ–बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनीहरु काठमाडौँ उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानेछन् ।
त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन् । “मतदानको दिन कूटनीतिक मिसनका प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुहुन्छ । ख्यातिप्राप्त, अनुभवी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि आयोगले पर्यवेक्षणका लागि बोलाउन सक्छ”, उपसचिव भट्टराईले भने ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ६ ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले अनुमति दिन्छ । पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्छन् ।
त्यस्तै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरुका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना, सुरक्षा तथा राजनीतिक हिंसा, निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित रुपमा सञ्चालन भए÷नभएको बारेको अध्ययन पनि पर्यवेक्षक संस्थाले गर्छन् । यद्यपि पर्यवेक्षणका लागि खटिएका संस्था वा व्यक्तिले समेत आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न सक्ने र त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही गरिने आयोगका उपसचिव भट्टराईले बताए ।
पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचारसंहिता तोकिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद ६ मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण समेटिएको छ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि तीस दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्छ ।
त्यस्तै पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन् । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न पाइँदैन । पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको पालिकाको वडामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उपनिर्वाचन : भोलिबाट मौन अवधि
काठमाडौं । बुधबार (भोलि) राति १२ बजेबाट उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने (मौन) अवधि सुरु हुने भएको छ । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार राति १२ बजेबाट प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन हुने ४८ घण्टाअघिदेखि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम–२ र प्रदेशतर्फ बझाङ १ को १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । इलाममा १९ र बझाङमा ११ उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
रिक्त २३ पदहरूमा उपनिर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “मतदाता दर्तासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था बमोजिम देशभरका योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिण्सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोग आह्वान गर्दछ,” मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ०७९ वैशाख १० गते स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएपछि रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका २३ पदहरू रिक्त रहेकाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गरी आन्तरिक तयारी प्रारम्भ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो राष्ट्रिय सभा चुनावको प्रतिवेदन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई चुनाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन्। १९ सदस्यका लागि गत माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा चुनाव भएको थियो। जसमा विभिन्न ८ दलका ५१ जना उम्मेदवार थिए। सत्ता गठबन्धनका विभिन्न दलबाट १८ र नेकपा (एमाले) बाट एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धन १८ र १ सिटमा एमाले विजयी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन १८ सिटमा विजयी हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एक सिटमा विजयी भएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएको निर्वाचनमा सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशको एक सिटमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई घात गरेका कारण एमालले माओवादी केन्द्रबाट एक सिट खोस्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशीमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा एमालेकी रुक्मणि कोईराला, मधेस प्रदेशबाट गठबन्धबाट नेपाली काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी पूजा चौधरी, बागमती प्रदेशबाट गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी पुडासैनी, नेपाली कांग्रेसकै जितजंग बस्नेत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्रीकृष्ण अधिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का घनश्याम रिजाल निर्वाचित भए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेसका पदमबहादुर परियार, कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मनरुपा शर्मा निर्वाचित भए। लुम्बिनी प्रदेशबाट गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी सापकोटा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का झक्कु सुवेदी निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनबाट नेपाली कंँग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, नेकपा (एकीकृत समावादी) का सावित्री मल्ल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विष्णुबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचित भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका बलदेव बोहरा र नरायणदत्त भट्ट तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रेणु चन्द निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभामा १९ सिटका लागि बिहीबार मतदान भएको हो । जसमा नेपाली कांग्रेस १० सिटमा विजयी भएको छ भने सत्ता गठबन्धनबाटै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५ सिट र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दुई सिट जितेको छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले १ सिट जितेको छ ।