नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै

जुम्ला, ५ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला सुरु गरेको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाले खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र सिञ्जा कनकासुन्दरीमा आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो अभियान नरोकिने बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले सरकारबाट सुरु गरेको यो अभियान अब पार्टीको तर्फबाट अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा निकै ठूलो अभियान सुरु गरिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका नेता र कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने र हिरासतमा लिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो, यो पहिलो रेकर्ड नै बनेको छ ।’ भूमाफियाहरुले राज्यको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने र जनतालाई कंगाल बनाउने प्रवृत्ति धेरै पहिलेदेखि हुर्कदै आएको आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता भूमाफियाले कब्जा गरेर व्यक्तिका नाममा लगेको जग्गा पुनः राज्यका नाममा फिर्ता गराउने र उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने काम गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक न्यायको पक्षमा देशभित्र र बिदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नेदेखि हजारौं नागरिकताविहीनतालाई नागरिकता प्रदान गर्ने, वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या कानुन बनाएर नै अन्त्य गर्नेलगायतका कामले जनतामा नयाँ उत्साह पैदा भएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा आफूले तिनैपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोरको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत बिक्रीलगायतका ऐतिहासिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । चाँडै निर्माण सम्पन्न हुन थालेको मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिंदै राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो । उत्तरदक्षिण कोरिडोरले कर्णाली लगायतका विकट क्षेत्रलाई सुगम बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । ‘भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता क्रान्तिकारी कदम थियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलोपटक चीन भ्रमणका क्रममा पनि विद्युत व्यापारका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिटर निर्माण गर्ने सहमति भयो । थुप्रै नाकाहरु खोल्ने सहमति भयो । तपाई कर्णालीबासी जनसमुदायलाई थाहै छ, ८ वटा परम्परागत नाकाहरु खोल्ने निर्णय पनि यसैबीचमा भयो । जुम्लाको नाथेलाग्नासम्म बाटो पुर्याउने सहमति पनि भएको छ, यो कणार्लीको विकासको लागि महत्वपूर्ण काम हो ।’ आफू चौथोपटक जुम्ला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले खस भाषा र सिञ्जा सभ्यताको केन्द्रमा आएर बोल्दा गौरव महसुस भएको र यो सभ्यतालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएको जानकारी दिंदै यसलाई पूर्णता दिन सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ निर्वाचित वडा अध्यक्ष धनबहादुर कामीसहित झण्डै पाँच सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशीहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार पुनः रुस भ्रमणमा जाने भएका छन् । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनी रुस जान लागेको पनि दोस्रो पटक हो ।  यसअघि मोदी गत जुलाई ८ मा पहिलोपल्ट रुस गएका थिए । उनी १६ औँ ब्रिक्स समिटका लागि मंगरबार रूस जान लागेका हुन् ।   समिटमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ पनि जाने कार्यक्रम छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङबीच द्विपक्षीय भेटघाट हुने बताएको छ ।  अक्टोबर २२–२३ मा रूसको कजानमा आयोजित ब्रिक्स समिट आयोजना हुँदैछ ।

काठमाडौं । सरकारले साना दल विभाजन गर्ने प्रयोजनले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । संभवतः आज साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश ल्याउनसक्ने स्रोतहरुको दाबी छ ।  अध्यादेशमा केही कुरा थपघट गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा बनाएको छ। केन्द्रीय सदस्य वा सांसद मध्ये २० प्रतिशत भए पनि नयाँ गठन हुन सक्ने गरी अध्यादेशको मस्यौदा बनाइएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा भने यसरी गठन भएको दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ओली सरकारले ल्याउने अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत वा संघीय संसदका सांसद २० प्रतिशत भए पनि नयाँ दल गठन हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी मस्यौदा बनेको छ भने आयोगबाट मान्यता पाएको मितिले ५ वर्षभित्र छुट्टिन नमिल्ने व्यवस्था पनि हटाउन लागिएको छ। एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत साना दलहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा छ। आइतबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहाचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। अरू नेताहरू बैठकमा आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका बीचमा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अपराह्न ५ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका छन् भने एजेन्डा खुलाइएको छैन।

जुम्ला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानन्त्रीले नै यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेको बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर जुम्लाले आज जुम्लाको सिंजा कनकासुन्दरीमा गरेको पत्रकार भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले सरकार गठन भएदेखि नै यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो भन्दै आएको र अहिले त्यो आरोप प्रधानमन्त्री स्वयंले पुष्टि गरेको बताउनुभयो । ‘मैले उतिबेला नै भनेको थिएँ, यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो, सरकार गठनको तीन महिना पुग्दैछ, तपाइँहरुले सबै देखिरहनुभएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जसलाई राज्यको जमीन जबरजस्ती व्यक्तिमा नाममा लैजाने जस्तो ठगी गरेको कारण गिरफ्तार गरेको थियो र अदालतमा मुद्दा पनि चलिहरकेो छ, तिनै व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् ।’ सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि बिरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनिमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधिसभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिनेबाहेक अन्य बिरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौं । आज मात्रै हामी बिपक्ष दलहरुको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिंदैछौं र सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु हुन्छन् ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका पक्षमा तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न पहलकदी लिइरहेको बेला संसदका पहिलो र दोस्रो दलले अस्वभाविक र अप्राकृतिकरुपमा आफूलाई हटाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भइरहेको बेला हामीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही बढाउँदै लगेको देखेपछि खासगरी नक्कली भूटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही फरार अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेपछि बुढानिलकण्ठ र बालकोटमा निकै ठूलो भूकम्प गयो र रातारात अस्वभाविकरुपमा सरकार बनाइयो ।’ उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा देशभित्र जनताको आशा जगाउँदै विश्व समुदायमाझ पनि नेपालको प्रतिष्ठा प्रवर्धनलाई अघि बढाएको बताउनुभयो । दुई छिमेकी देशको भ्रमणमा ऐतिहासिक समझदारीहरु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थप्नुभयो– ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, विश्व खाद्य सम्मेलन, कोप २८ सम्ममा लिएको हस्तक्षेपपूर्ण पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भएको थियो ।’ महासभाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई निम्तो दिएर विभिन्न युद्धको जटिल अवस्थामा समेत महासचिव नेपाल आउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट उहाँ र मैले विश्व शान्तिका लागि अपिल गरेका थियौं । यी सबै पहलकदमीले विश्वको ध्यान नेपालमा तानिएको थियो भने नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत राम्रो बनेको थियो ।’ ‘सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्नेछ’ खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र सिंजा कनकासुन्दरीमा आयोजित पत्रकार भेटमा अध्यक्ष अध्यक्ष प्रचण्डले सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानका लागि चाँडै ऐन बन्ने बताउनुभयो । उहाँले आफू पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सिंजा सभ्यता र प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संसदबाट ऐन बनाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘मलाई गर्व छ, मैले क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति पूरा गरेर त्यो विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थिएँ, अब त्यो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने प्रक्रियामा छ । मलाई विश्वास छ, त्यो चाँडै टुंगोमा पुग्नेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हुनेछ ।’ उहाँले आफू दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सिंजा सभ्यताका सहयोग गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै यो नेपालकै गौरवशाली विरासतको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।