‘नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहने सच्चा नेपाली हुन सक्दैनन’ प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अन्तर्वार्ता

- संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार गठन भएको सात महिना पुगेको छ । लामो समयपछि जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारको चुनौती बनेको छ । यिनै चुनौतीका बीच प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित देश विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै सन्दर्भमा संविधान जारी भएको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको अन्तर्वार्ता :
प्रधानमन्त्रीज्यू, चौथो संविधान दिवस पनि आयो । यस सन्दर्भमा देशवासीसमक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यस संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले संविधान जारी भएपछिका तीन गतिशील वर्ष पार गरेका छौँ । यसबीच हामी संविधानको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक प्रावधानमा रहेका कानूनी र परिकल्पना गरेका संरचनालाई पूर्णता दिइरहेका छौं र जनताका सेवा, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन गर्ने क्रममा छौँ ।
हामी संविधानमा उल्लिखित जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवस्थित, समुचित र उन्नत रुपमा प्रयोग गर्ने क्रममा जनताको अधिकारसम्म पहुँच पु¥याउनका लागि अहोरात्र काम गरिरहेका छौँ । खासगरी जनताको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति दिनु हाम्रो दायित्व हो । अब भने हामी समृद्धिमा पुग्ने संरचनात्मक पक्षहरूमा काम गरेर कसरी सहज रुपमा जनताका अधिकार स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोण लिएर अघि बढेका छौँ ।
हामीले यसअघि राजनीतिक क्षेत्रको अधिकार प्राप्त गर्नु थियो, त्यो ग¥यौँ । द्वन्द्व व्यवस्थापन ग¥यौँ । भूकम्पको सामना ग¥यौँ । अब हामी समृद्धिको योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन, आर्थिक उन्नति र सामाजिक विकासमा लागेका छौँ ।
लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो । जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन । यसमा जनता सजग छन् ।
यस संविधानसँगै हामीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । यसका लागि भएको सङ्घर्षमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहभागिता थियो । संविधानले त्यस जनभावनालाई समेटेको छ र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाले नै यसको विधिवत् निर्माण गरेको हो । संविधानसभाभन्दा बाहिर पनि व्यापक जनताको सहभागितामा संविधान बनेको हो । यसमा नेपाली जनताको संयम र सुझबुझलाई बिर्सन मिल्दैन । यो असाधारण उपलब्धि हो ।
अब उपलब्धिको दोस्रो उद्देश्य र आकाङ्क्षाको चरणमा सुशासन र विकासका सम्पूर्ण क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रयास गरेर ’समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नै हाम्रो लक्ष्य हो । हाम्रा पुर्खाहरुको गौरवपूर्ण, खोज, अनुसन्धान र अध्ययनको इतिहास छ । हाम्रो इतिहास पुर्खाहरुको विद्वता र निरन्तर स्वाधीनताको इतिहास हो । हाम्रो भूभाग प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर, उर्वर र समृद्ध छ । हामीसँग खानी, वनस्पति, जल, जमीन, जीवजन्तु, जडिबुटी सबै छन् । हामीले यसै विन्दुबाट समृद्धिको यात्रा तय गरेका छौँ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको स्थापनाका लागि हामीले तोकिएको समयभित्र मौलिक हकहरुसँग सम्बन्धित कानून तयार गरेका छौँ । हामीले संविधान कार्यान्वनका लागि कानूनी र संरचनाका क्षेत्रमा संविधानले सुम्पेका कार्यभारहरू पूरा गरेका छौँ । यो सन्तोषको कुरा हो । अघिल्ला समयमा पर्याप्त काम नगरेका हुनाले हामीलाई समयमा कानून ल्याउन सकस प¥यो । अब हामी सुशासन र विकासको बाटोमा जान सक्छौँ । यसमा आश्वस्त हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्छु ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको यस अवधिमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन र संविधानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाएको छ । यसको मुहान, प्रस्थानविन्दु र गन्तव्य यही हो । संविधानले यसको व्याख्या, अर्थ, कार्यान्वयन प्रणाली र त्यसको विस्तृतीकरण पनि दिएको छ । यो संविधान जनताबाट बन्यो, त्यसमा विवाद छैन । संविधानले जनतालाई सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत र केन्द्रविन्दु मानेको छ । संविधानले राष्ट्रलाई समग्रतामा परिभाषा गरेको छ । यसले नयाँ परिकल्पना गरेको छ ।
मैले भन्दै आएको छु, म मुलुकको सरदर प्रतिव्यक्ति आय वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतमा सन्तोष मानेर बस्दिन । सरदर विकासको मापनभन्दा माथि पुगेर कोही पनि नागरिक खान, लाउन, बस्न र छोराछोरी पढ्न नपाउने अवस्था हुनुहुँदैन । संविधानको मर्म पनि यही हो ।
नेपालमा जनताको सरकार बनेको छ । कोही पनि नेपाली भोकै मर्न हुँदैन र मर्न दिइँदैन भनेर मैले अघिल्लो कार्यकालमै घोषणा गरेको हुँ । समतामूलक समाजको निर्माण हाम्रो गन्तव्य हो । अहिले नै सबैको सम्पत्ति बराबर हुने भनेको होइन तर कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।
यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् ।
हामीले यसै वर्ष विशेष विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएर विद्यालय नगएका र नजाने करीब तीन लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराएका छौँ । फेरि हामी अर्को अभियान चलाएर बाँकी बालबालिका भर्ना गराउनेछौँ । भर्ना भएका विद्यार्र्थीलाई टिकाउने छौँ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकार हो ।
तल जगदेखि उठाउने र माथि पनि उन्नत शिक्षामा जाने जस्ता कुराहरुबाट समृद्धिको यात्रा तय गर्ने संविधानको लक्ष्य हो । त्यसरी हेर्दा यो संविधान स्तरीय, अनुकूल र उत्तम छ । यसले नेपालको, भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक जातीय र विविधतालाई समे्टने नीति र बाटो लिएकोे छ । यसले राष्ट्रिय एकताबाट मुलुकलाई अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ, त्यो सही छ ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया त अघि बढिरहेको छ तर संविधान जारी हुँदा असन्तुष्ट भएको एउटा पक्ष (यद्यपि ती पक्षहरू निर्वाचमा पनि आए) अहिले सरकारमा पनि सामेल भएको एक दल संविधान दिवसमा सहभागी नहुने तयारीमा भएको सुनिएको छ, संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि केही नयाँ पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
कहिले कहिले केही खास समस्याहरु आउँछन्, त्यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै कुनै समस्या समाधान गरेर पनि समाधान हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ राजनीतिका लागि मुद्दा (माग) बनाइन्छ, मुद्दा बाँकी राख्नका लागि उठाइन्छ । ती मुद्दा कसैले सम्झाएर वा सम्बोधन गरेर हुँदैन । कुनै मानिस भोकै छ भने खान्छ तर भोक नलागे पनि भोक लागेको छ भन्छ तर खाँदैन । भोकै छु भन्ने नाममा ऊ भोकको मुद्दा कायम राख्न चाहन्छ । उसलाई भोकै छु भन्ने देखाउनु छ । त्यसैले भोक नलागी भोकै छु भन्न खोज्नेहरुलाई खासै महत्व दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यहाँ कहीँ कतैको स्वार्थ र घुसपैठमा लाग्ने केही पृथकतावादी तत्वहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता तत्वहरुलाई नेपाली जनताले एक्ल्याउने र अस्वीकार गर्नेछन् । नेपालीले पृथकतावाद सहिरहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता पक्षहरुमा त्यति ध्यान दिइरहनु पर्दैन । कसैको स्वार्थका लागि ती तत्वहरु, नेपालको पानी खाएर नेपाल टुक्र्याउन चाहनेहरुको आपराधिक सोच नेपाली जनताले राख्न पनि सक्दैनन् ।
संविधानलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा बसेर छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ । संविधान त्यस्तो असंशोधनीय धर्मग्रन्थ वा पाठ गरेर बसिने स्तुतिश्लोक होइन । यो गतिशील दस्तावेज हो । यो लोक सपार्ने मार्गदर्शक हो । यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा बहस गर्न हामी तयार छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरुले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरुले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
संविधानसँगै सुशासनको प्रश्न उठेको देखिन्छ, तपाईँले पनि बारम्बार सुशासनको कुरा गरिरहनुभएको छ । सुशासन, सुरक्षा र विकास केन्द्र र प्रदेश सरकारको चाहना देखिन्छ तर प्रदेश सरकारहरु सुरक्षाका लागि आफूसँग प्रहरी नै छैन भन्छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा सुशासनका दृष्टिमा केही खाडल देखिन्छन् । हालसालै सुरक्षाका क्षेत्रमा अन्य चुनौती पनि देखिएका छन् । यसका लागि सरकारले केही नयाँ सोच बनाएको छ कि ?
हामीले प्रदेशलाई प्रदेश हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन् । हामीले केन्द्रमा दुई सदनको सङ्घीय संसद्, प्रदेशमा सात प्रदेशसभा, ७५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बनाएका छौँ । ती क्रियाशील छन् । विभिन्न तहमा ७६१ सरकार छन् । ती छुट्टै र स्वतन्त्र सरकार होइनन् । सबै नेपाल सरकारका स्वाभाविक अङ्ग हुन् । सरकार नभनिएको समन्वय समिति पनि जनप्रतिनिधि संस्था हो । यी सबैका आफ्ना कामकर्तव्य छन् ।
प्रदेश सरकारसँग प्रदेश प्रहरी हुन्छ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी हुन्छ तर बन्न नपाइकन कहाँ सबै कुरा हुन्छ रु प्रदेश सभा र सरकार गठन भयो, तिनलाई राख्ने ठाउँ अझै छैन । विभिन्न कार्यालय खाली गरेर प्रदेशसभा र सरकारका कार्यालय खडा गरिएका छन् । तीन वर्ष अगाडि विभिन्न निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको तयारी गरेको थिएँ, त्यसबेला सरकार ढाल्ने कुरामा साथीहरु आँगनमा निस्किएर नाच्दानाच्दै बित्यो । वास्तवमा केही पनि गरिएको थिएन ।
यसबीचमा यी सबै गरिए । यस बीचमा यो सरकार आएपछि यति धेरै कानूनहरुको निर्माण भयो । सभाहरु, सरकारहरु सञ्चालन भए । स्थानीय तहमा कानून बनाउने, न्यायाधीश हुने, कर लगाउने भनिएको छ, कसरी गर्ने रु कोही अभ्यस्त थिएन १ कतिपय कुराहरु नमिलेका छन् तर यसो भन्दैमा यो विषय कुनै बाबुले छोराछोरीलाई अंश दिएन भनेर लडाइँ झगडा गरेजस्तो होइन । कुन कुन तहमा कहाँ कहाँ कसरी कसलाई जिम्मेवारी लिएर जनताको सेवा, सुविधा र विकास दिन सकिन्छ, त्यो हामीले मिलेर सल्लाह गरेर गर्ने हो । हामीकहाँ अलि बढी उछाल्ने र उत्तेजक कुरा गर्ने एक प्रकारको प्रवृत्ति पनि छ ।
शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, नेपाली समाज सामाजिक नैतिक मूल्यमान्यताका हिसाबले उच्च मूल्यमान्यता र आदर्शमा बाँचेको समाज हो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभए पनि हामी उच्च मूल्य र आदर्शमा बाँचेका मानिस हौँ । अहिले पनि थारु जातिमा सयभन्दा बढी सदस्यको परिवार मिलेर बसेको छ । एउटै भान्छामा खाएर बसेको छ ।
यो सहिष्णुता यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरु कसैले कल्पना गर्नै सक्दैन । यस्तो ठाउँमा हामी हाम्रा मूल्यमान्यता र सामाजिक, धार्मिक मूल्य र बन्धनहरुमा बाँधिएका छौँ । यो संस्कारमा हुर्किएका कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएका छन् । नैतिक मूल्यमा आएको ह्रास सामाजिक अपराधमा परिणत भएको छ । जाँगरिलाहरु कपट, जालझेल र अपराध कर्म गर्दैनन् । मान्छे सचेत प्राणी हो । सचेतनतालाई फरक ढङ्गले प्रयोग गर्दा अपराध हुन्छ । पशुमा चेतना छैन, उसमा नैतिक मूल्यमान्यताको कुरा हुँदैन । अहिले समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा खलल आउन खोजेको देखिन्छ । यसमा हामी सबै सजग भएर लाग्नुपर्छ ।
निर्वाचनपछिको राजनीतिक प्रक्रियामा संविधान कार्यान्वयनमा खास प्रश्नहरु नरहे पनि अबको दिनमा हेर्दा संविधानको कार्यान्वयन र संविधानले दिशानिर्देश गरेको समृद्धिको अवधारणा सफल बनाउन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?
संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो । त्यो चुनौती हामीले पूरा ग¥यौँ । अरु कसैले नचाहेको तर नेपाली जनताले चाहेको दिशामा हाम्रो संविधान बनेको छ । लोकतन्त्रका संवाहकमा परिपक्वता आउनु जरुरी छ । नेपाली जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न छ । तर जनता आफैँले आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरेको लामो अनुभव र इतिहास भने हामीकहाँ छैन । लोकतन्त्रको मुख्य पक्ष जनताको अभिमतलाई स्वीकार्नु हो ।
जुनसुकै बहानामा लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नु तानाशाहीपन हो । जनताको भावनालाई तानाशाहले अनेक बहानामा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिहरु हुन सक्छन् तर नेपालमा त्यस्ता प्रवृत्तिको कुनै भविष्य छैन । नेपाली जनताले यो संविधान लङ्गुरबुर्जा खेल्दा आफूलाई दाउ परेको जस्तो गरेर ल्याएको होइन । यसमा जनता सजग छन् ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र निष्कर्ष सर्वे भवन्तु सुखिनः ९सबै सुखी रहुन्० को मर्ममा आधारित छ । सुख समृद्धिबाट हुन्छ तर समृद्धिबाट मात्र सुख प्राप्त हुँदैन । समाजमा भय र अपमान छ भने मान्छेलाई निद्रा लाग्दैन । चैन हुँदैन ।
हाम्रा पुर्खाहरुको ज्ञान र ऋषिमुनिहरुका साधनाका निष्कर्ष, पछिल्ला ऋषिमुनि कार्ल माक्र्सको दुःखको व्याख्या मात्र नगर दुःखलाई सुखमा बदल्नुपर्छ भन्ने विचार, पुष्पलाल-मदन भण्डारी आदिले भनेको निष्कर्ष जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समष्टि प्रतिफल नै सुख हो । राजनीतिक परिवर्तन त आइसक्यो । हामी जनताका आकाङ्क्षाहरु सुन्थ्यौँ । अब हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्छ । यी सबै कुराको निष्कर्ष सुशासन र विकासको बाटो हुँदै समृद्धितर्फको यात्रा हो ।
एउटा बिरुवा रोपेपछि हुर्कन्छ, फल्छ अनि स्वादिष्ट फल दिन्छ । हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि र सुखको गन्तव्यमा पुग्न चाहन्छौँ । रासस
हामी सतर्क नभए केपी ओलीले फेरि संसद विघटन गर्न सक्छन् [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौँ — गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोधमा उत्रिएको माओवादी दुईबुँदे सहमति गरेर पछि हटेपछि पार्टीभित्रैबाट सत्ता गठबन्धनसँग लहसिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । माओवादीका हरेक निर्णयपछि राजनीति वृत्तमा चाहिँ कांग्रेस र माओवादीको सम्भावित समीकरणको चर्चा चलिहाल्छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो बीचमा संसद्, सरकार, संवैधानिक निकायलगायतका कामबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र गंगा बीसीले गरेको कुराकानी हामीले साभार गरेका छौं । भिजिट भिसाको प्रकरणमा जारी संसद् अवरोध तपाईंहरूले दुईबुँदे सहमतिपछि फिर्ता लिनुभयो । रास्वपाको अवरोध जारी छ । यो विषयमा तीन पार्टीबीच भित्री के सहमति भएको हो ? भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा हुने बेथितिबारे पहिलेदेखि नै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो । यो पटक त्यो कुरा अलिक गम्भीर रूपमा सतहमा आयो र सबैको चासो बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलहरूले गम्भीर छलफल गरेरै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अवरोध गर्यौं । तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई अवरोध गर्नु हुन्न भनेरै आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नका लागि हामीले सदन खोल्यौं । गैरजिम्मेवार र जसरी पनि अप्ठेरोमा पार्ने होइन, प्रतिपक्ष जिम्मेवारीपूर्वक नै अघि बढ्न चाहन्छ भनेर हामीले सावित गर्यौं । अहिले प्रतिपक्ष रास्वपा अवरोधकै स्थितिमा छ । मैले उहाँहरूलाई सँगै लिएर जान मिहिनेत गरेकै हो । तर पनि हामी सबै एकै ठाउँमा हुन सकेनौं । सफल हुन नसके पनि एकअर्काका पोजिसनलाई आरोप–प्रत्यारोप नगर्ने सबै प्रतिपक्षबीच समझदारी छ । ‘एग्रिड टु डिसएग्री’ का साथ अघि बढेका छौं । सरकारले भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने र एक महिनाभित्र समिति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि अवरोध गरिराख्नु उचित थिएन । रास्वपालाई सहमतिमा ल्याउन फेरि अर्को सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ? अहिले एमाले, कांग्रेस र सरकारसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने भएकै छ । समिति बनेर त्यसको कार्यादेश हेरेपछि रास्वापाका साथीहरूको विरोध अनन्त चल्दैन । शंका हट्छ । भिजिट भिसा गम्भीर अध्ययनको विषय हो । यो अहिलेका गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन । धेरै वर्षदेखि चलेको रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कैयौं पक्ष पनि त्यहाँ कहीं न कहीं जोडिएको र त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन आवश्यक छ । हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले नेपालमा शान्ति सम्झौता र १२ बुँदेयता सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षी बन्नुपर्ने र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षको रोल खेल्नुपर्ने तथा देशको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । दुईबुँदे सहमतिले माओवादीमै पनि विवाद आएको छ नि ? जुन रूपमा बाहिर आएको छ, यो सत्य होइन । यही कोठा (खुमलटार निवास) मा केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बसेर हामीले अवरोधलाई सहजीकरण गरी निकास दिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । मैले मात्रै होइन, नेतृत्वको टिम नै खटिएर सहमतिबाटै निर्णय भएको हो । तर केही साथीहरूलाई अन्तिममा कुरा भएन, समीक्षा भएन भन्ने परेको छ । त्यो सामान्य कुरा हो । निर्णय प्रक्रियामा नीतिगत र मुख्य विषय कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबै विषय सबैलाई भनिराख्न व्यावहारिक रूपले सम्भव पनि हुन्न । त्यसबाटै ठूलो तरंग आयो भन्ने मलाई लाग्दैन । फेरि बाहिरबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने त हुन्छन् । किनभने यो बीचमा माओवादी, नेतृत्व र हामीले चलाएका अभियान तथा खबरदारीले जनतामा निकै राम्रो माहोल र परिस्थिति बनेको छ । जनताले फेरि एक पटक माओवादी र प्रचण्डतिर हेर्न खोजेको प्रस्ट देख्नेहरूले कुनै न कुनै तरिकाद्वारा कमजोर पार्न खोजिरहन्छन् । अहिले चियाको कपमा तुफान जस्तै प्रचण्डले ‘दुईबुँदे गर्यो’ भनिँदै छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमाले अहिले संसद्मा रास्वपाको अवरोध खुलाउन तत्पर नभएको हो ? गत शुक्रबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताको बैठकमा केही कुरा भयो ? सदन अवरोध हटाउने हाम्रोतर्फबाट निर्णय गर्यौं, त्यसपछि सरकारलाई अलिक सजिलो परिस्थिति बन्यो । दुर्भाग्य सदनमा सभामुखबाटै संघीय निजामती विधेयकको विषय एजेन्डाबाट हटाउने काम गरियो । सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि र समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएकोलाई हटाउन मिल्दैनथ्यो । कताकता यस्तो लाग्छ, सदन यसैगरी अवरोध भएको भयै गरिदिए त्यसलाई विघटन गरेर अर्कोतिर लैजाने र विगतमा आफूले गरेको कर्म सही नै थियो भन्ने सावित गर्न पाइन्छ भन्ने चिजले काम त गरेको छैन ? सबैले सोच्नुपर्ने विषय छ यो । विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेको उदाहरण छ । संसद् नै विघटन गर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छ र ? के संकेत पाउनुभयो ? संकेत पाइयो । विगतको अनुभवमा स्मरण गरेर पनि सतर्क हुनुपर्छ । संघीय निजामती विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनु र कतै न कतै रास्वपाले अवरोध गरिराखोस् भन्ने भावना प्रत्यक्ष र परोक्ष अभिव्यक्त हुनुले सरकारको नेतृत्व कहीं न कहीं त्यसो गर्ने सोचेको हो कि भनेर हामी सबैले सतर्क हुनुपर्ने चाहिँ छ । हामी सतर्क नहुने हो भने दुर्घटना हुन पनि बेर लगाउँदैन । नेपालमा त हामीले देखेकै छौं नि विगतमा । निजामती विधेयकमा कर्मचारीका लागि 'कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयबारे तपाईंको प्रस्ट धारणा के हो ? समितिमा छलफल हुँदा नै विभिन्न मतहरू थिए । तर पछि सर्वसम्मत रूपले पारित भयो । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ घटीमा दुई वर्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको सोच कायमै छ । कांग्रेसले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कुरामा राम्रै पहल गरेकै हो । एमालेका साथीहरू पनि सहमत भएर त्यो सदनमा पुगेको हो । तर समितिबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने कुरामा एमालेको नेतृत्व सन्तुष्ट र खुसी थिएन । एमालेभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट जबर्जस्त दबाब परेको देखिन्छ । कर्मचारीभित्र र सचिवहरूमा अलिक बढी एमालेको वर्चस्व र एमालेका मान्छे छन् भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ हो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री र एमाले नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । हामीले कांग्रेससँग यो कुरामा खुट्टा कमाउन हुँदैन है भनेका छौं । ‘कुलिङ पिरियड’ सुशासनका निम्ति एउटा ‘माइलस्टोन’ हुन सक्छ । वर्षौं जागिर खाएर पेन्सन कमाएर तुरुन्तै ठूलो लाभको पदमा जाने प्रचलनले सुशासनमाथि गम्भीर समस्या खडा गरेको छ । तर सुनिन्छ, छिटो–छिटो सदन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट जानेतिर पनि सरकारको इच्छा छ रे । यो कुरा विगतका अनुभव हेर्दा हुनै नसक्ने जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण म संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दललाई सतर्कताका लागि अपिल गर्छु । सचिवहरू आफैं समूहबन्दी गरेर संसदीय समितिले टुंग्याएको विषयको विरुद्धमा लबिइङ गर्न प्रधानमन्त्री, सभामुखकहाँ जानेचाहिँ कर्मचारीको अनुशासनको दृष्टिबाट कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले त ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षभन्दा झन् बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत गर्यो । समूहबद्ध भएर जाने र दबाब दिने काम बिलकुल गलत हो । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कर्मचारीहरूको संस्कार पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । समितिबाट सर्वसम्मत आएको विषयमा सभामुखले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । सभामुख झुक्नुभयो भने सुशासनका निम्ति राम्रो गर्दैन । संसद् अवरुद्ध भइरहेका बेलामा तपाईंहरूसँग सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेसको भूमिकाचाहिँ कस्तो देखियो ? शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेस र माओवादीको अलि बढी जिम्मेवारी छ । त्यो नाताले दुई दलबीच अलि बढी सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शेरबहादुर देउवाजीले यो परिस्थितिमा कत्तिको दह्रो कदम चाल्नुहुन्छ र देशमा सहज वातावरण बनाउनुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो । अहिले कताकता देउवाजी र मेरो बीचमा चाहिँ सम्बन्ध सहज हुँदो रहेछ भन्ने महसुस उहाँलाई पनि भएको जस्तो लाग्छ । मलाई पनि भा छ । त्यसैले तपाईंहरू सत्ता गठबन्धन बनाउनेतिर नजिकिन थाल्नुभएको हो ? त्यहाँसम्म होइन । मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले हो । म देशभर जहाँ जाँदा पनि कांग्रेसका नेता, सांसद र मन्त्रीहरू पनि सन्तुष्ट हुनु हुन्न । अहिलेको सरकार र कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट भएको कहीं पनि देख्दिनँ । देउवा पनि सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र ? देउवाजी तत्काल बोल्नु हुन्न । प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभाव पनि छैन । तर कतिपय कुरामा बेठीक भएको महसुस गरेको जस्तो लाग्छ । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालजीलाई मुद्दा लगाउने प्रक्रिया अघि आएपछि देउवाजीले जनकपुरबाट के भएको हो भनेर मलाई सोध्नुभयो । मैले सरकारमा संलग्न पार्टी भएकाले मैले पो ‘तपाईंलाई प्रश्न सोध्ने हो’ भनेर जवाफ दिएँ । देउवाजीले ‘माधव नेपालाई मुद्दा लगाउने कुरा मलाई थाहै छैन’ भन्नुभयो । त्यसबाट थाहा हुन्छ, कहीं न कहीं गलत महसुस भएको छ । त्यसैले तपाईंहरू चाहिँ सम्भावित गठबन्धन बनाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेर संसद्को अवरोध खोल्न तयार हुनुभएको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ? त्यो टिप्पणी गर्न मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता छ । त्यो ठाउँ देखियो पनि । मैले देउवाजीलाई प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट भेटेको थिएँ । रास्वपासँग सल्लाह गरी प्रमुख प्रतिपक्षको नेताले उहाँसँग भेटेको हो । देउवाजीसँग गठबन्धन तोड्ने, अर्को गठबन्धन बनाउनेबारे केही पनि कुरा गरेनौं । मैले पनि त्यो विषय उठाइनँ । उहाँले पनि कुरा गर्नुभएन । हामीबीच संसद्को अवरोधको स्थितिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र भिजिट भिसामा उठाएको मुद्दालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा छलफल भयो । हामीले अहिले पनि देउवाजीसँग गठबन्धन अर्को बनाउनेबारे कुरा गरेका छैनौं । यो सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छैन । गर्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षको बुझाइ हो । हाम्रो चाहना छ, सरकारभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधान नयाँ ढंगले होस् । तर यो सरकारलाई भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर हाम्रो अहिले रुचि छैन । माधव नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्यो, राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि भयो भन्ने छ । यसबारे यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? सुशासन कायम गर्नका निम्ति कानुनी, संरचनागत सुधार गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ । हामीले सकेको पहल पनि गरेका छौं । जसरी माधव नेपालजीलाई आरोपित गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक र न्यायपूर्ण पनि छैन । सर्वोच्च अदालतले हेर भनेको गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् । त्यतातिर ध्यान नदिएर माधवजीलाई पतञ्जलिको जग्गामा जसरी आरोपित गरिएको छ । यो स्वाभाविक र न्यायसंगत छैन । सार्वभौम संसद्बाट नीति, कानुन बनाएर आरोपित गर्न सकिन्थ्यो । अख्तियारले आफैंले जबर्जस्ती गर्ने विषय यो थिएन । यो स्वयं अख्तियारको निर्णयको खिलाफमा छ । अख्तियारका परम्परा र नजिरलाई तोडताड गरेर माधवजीमाथि आक्रमण गरिएको छ । अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको विषय, स्वयं अख्तियारभित्र छलफल नै नगरी मुद्दा ब्युँताइयो । यो गलत छ । तामेलीमा राखेको विषय जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला (अख्तियार) प्रमुखले ल्याउन पाउँछ भनेर कसैले भन्न सक्दैन, भन्न हुँदैन । यसरी सुशासन कायम हुँदैन । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा प्रवेश गर्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएको हुनाले (त्यतिबेला माधव नेपाल र बाबुरामजी जोडिएको विषय निकै चर्चा भएको थियो) केही गरिराख्नु परेन भनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नै के गर्नुपर्ने हो गरोस् भनेर चिठी लेख्ने पनि यही अख्तियार हो । त्यसकारण पनि अख्तियारमा प्रश्नचिह्न उठ्यो । हिजो (शुक्रबार ओली, देउवा, दाहाल बैठक) चर्चा भएको विषय पनि भन्न चाहन्छु । मैले माधवजीलाई मुद्दा लगाउने अख्तियारको विगतको निर्णयविपरीत छ । नीति नियम बदल्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो हामीले ? या संसद् या सरकारले लिने हो ? भनेर कुरा उठाएँ । त्यहाँ देउवाजीले संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्यो भन्नुभयो । अब त क्याबिनेट किन बस्न पर्यो ? क्याबिनेटमा अख्तियार राखेर यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर सोध्नुपर्ने भयो । अख्तियारले मिल्छ भने क्याबिनेटले गर्नुपर्यो, मिल्दैन भने नगर्ने अवस्था आयो । अब क्याबिनेट अख्तियार भयो भन्ने चर्चा तीन नेताबीच भयो । यो कुरा हेर्दा सामान्य तर गम्भीर छ । यो माधव नेपालजीको कुरा मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्यो भने कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म होइन । अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने भए मबाटै गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि जस्तोसुकै गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षको म होइन । तर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो कि संसद्लाई ? कानुन, नियमावलीमा सुधार गरेर क्याबिनेटले गर्ने हो कि अख्तियारले ? यदि अख्तियारले यसरी नै निर्णय गर्ने र ठीक हो भन्दिने हो भने अब क्याबिनेट चाहिएन । प्रधानमन्त्री केपीजी किन चाहियो ? मान्छेहरूले सरकारलाई किन विश्वास गर्ने ? मान्छेहरू सबै अख्तियारको पछि लागे भयो नि । लोकतन्त्र, जनता र सुशासनका निम्ति राम्रो कुरा हो त ? यो बिलकुल गलत कुरा भयो । अहिले अख्तियारको निर्णयमा सरकारको छाया परेको भन्न खोज्नुभएको हो ? संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुने र आफ्नो दलको मान्छे अदालत, संवैधानिक आयोगहरूमा राख्ने प्रचलन आयो । सरकारको नेतृत्वमा जो मान्छे पुग्छ, आफ्नो मान्छेलाई त्यहीअनुसार निर्देशन र निर्णय हुने परम्परा बस्दै आएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबर्जस्त अध्यादेश ल्याएर दुई जनाले संवैधानिक आयोगमा ५२ जनाको नियुक्ति गर्ने जो काम गरियो, त्यो बिलकुल संविधानको मर्म र कानुनविपरीत छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतका सम्मानित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई गम्भीर विषय हो भन्ने जानकारी छ । यो मुद्दा कहिले ‘निसु’ मा राख्नुहुन्छ, फेरि सार्नुहुन्छ । यो देखेर हिन्दी फिल्मको डायलग ‘तारिख पे तारिख’ सम्झिरहेको छु । सर्वोच्चलाई यो मुद्दा सारिरहने बाध्यता परेको छ । सर्वोच्चप्रति मेरो भरोसा छ । मेरो नकारात्मक टिप्पणी होइन । सर्वोच्चलाई यस्तो बाध्यता किन परेको छ ? त्यहाँ कहीं न कहीं राजनीतिक नियुक्तिले काम गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा कुन विषय नीतिगत हो, होइन भनेर सहमति गरेको थियो तर त्यो विषय नै अघि बढ्न सकेन नि ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका हरेक निर्णय कसैको छानबिनमा नपर्ने विषय हुन्छ र ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि गलत छन् भने त्यसलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा लिएर रोक्नु हुँदैन । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा जुन छलफल चलेको थियो, त्यो ठीकै थियो । त्यसलाई अघि बढाएर संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । अख्तियारले अबदेखि यस्तो गर्नुपर्यो भनेर विधेयकमाथि सुझाव दिन सक्छ । आफैं न्यायाधीश भएर मुद्दा लिएर जान मिल्छ ? अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने अधिकारीलाई किन जिम्मेवार नबनाएको भनेर अख्तियारलाई नै प्रश्न गरेपछि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि मुद्दा चलाएको हो नि ? त्यो तर्क मात्र हो । सत्य कुरा होइन । जुन निर्णय संसद्को पूर्ण बैठकले गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्णय कुनै एक संवैधानिक निकायले गर्ने होइन । माधव नेपालप्रति राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तपाईंले यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धबारे चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? यो सरकार बनेपछि छिमेकीहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएका बेला दिएका अभिव्यक्तिहरू हामीले देखेकै छौं । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सबैलाई राम्रो सम्बन्ध बनाउने नीतिअनुसार सरकार चल्न सकेको छैन । विशेषगरी भारतसँगको सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ? भारतसँग मात्र होइन अहिलेको सरकारको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धसम्बन्धी गलत सोचको परिणाम हो । मेरो नेतृत्वको १८ महिनाको सरकारको सोच राम्रो हुँदा राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिने रहेछ भन्ने देखियो नि । माओवादीले पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पार्टीमा फर्कायो । अब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेमा सक्रिय भएको देखिन्छ । भण्डारीको हालै चीन भ्रमण पनि भयो । भण्डारीको सक्रियता अब बृहत् वाम एकताका लागि हो कि भन्ने सुनिन्छ । तपाईंको धारणा के छ ? राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फेरि पार्टी सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान र कानुनले छेक्दैन । राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आएका विश्वमा थुप्रै उदाहरण छन् । मेयरसम्म भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उमेर भए पनि निष्क्रिय बस्नुपर्छ, संन्यास लिनुपर्छ भन्ने तर्क वैज्ञानिक छैन । पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई जबर्जस्त राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरूको इच्छामा भर पर्ने हो । हामीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई उपाध्यक्ष बनायौं । विद्या भण्डारीलाई पनि हाम्रो निर्णयले राजनीतिमा आउन सहज भएको होला । विद्या भण्डारी राजनीतिमा आएपछि वाम ध्रुवीकरण हुन्छ भन्ने सामयिक लाग्दैन । केपी हुँदा हुनै नसक्ने, विद्याजी आउँदा तुरुन्तै वाम एकता अघि बढ्ने कुरा होइन । मैले बुझेअनुसार केपीजी र विद्याजीको राजनीतिक विचार, संस्कार र सोच एउटै हो । त्यहाँ केही अन्तर छैन । एमालेभित्र विद्याजी आइदिए हुन्छ भन्ने बाहिरै सुनिएकै छ । तर वैचारिक र राजनीतिक संस्कारका हिसाबले विद्याजी र केपीजीमा फरक छ भन्ने लाग्दैन । विद्याजी एउटा चरणमा प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्पजस्तै देखिनुभएको थियो । त्यही कारणले त्यतिबेला देश अप्ठ्यारोमा परेको हो । त्यो कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन । एउटा चरणमा विद्याजी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्पका रूपमा देखिएकै हो । मैले त्यतिबेला संसद् र बाहिर पनि बोलेको छु । एमालेमा केपीजी जाने, विद्याजी आउनेबित्तिकै वाम एकताको आधार बन्ने म देख्दिनँ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणमा वाम एकताका लागि शुभेच्छा प्राप्त भयो भन्ने छ नि ? वामपन्थी एक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चीनका नेताले जहिले पनि व्यक्त गर्छन् । यो ‘ओपन सेक्रेट’ छ । तर चीनको सदाशयताअनुसार नेपालका वामपन्थीहरू चल्दैनन् । आफ्नै विचार, विवेक र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्छन् । कांग्रेस, एमालेसहितको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दै छ, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? मैले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेको थिएँ । यसले जोगाउने भनेको भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई हो । राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई होइन । यो सरकार देशका निम्ति केही गरौं भनेर गठन भएको होइन । यसले राष्ट्र र हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गर्यो । नीति तथा कार्यक्रममा दलितको हितमा ‘द’ उच्चारण नगर्नु न्यायपूर्ण हो त ? बजेटमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेशका लागि प्याकेज कार्यक्रम सबै काटिएको छ । यो सरकार जनताका निम्ति होइन, एउटा निश्चित वर्ग, दलाल पुँजीपति र बिचौलियाका हातमा छ । बिचौलियाको बिगबिगी त पूर्वसरकारको पालामा पनि थियो नि हैन र ? म बिचौलियालाई माइनस गर्न खोज्दा हट्नुपरेको हो । बिचौलियाबाट रातारात अर्बौंको चलखेल हुने गरेको देखें, म त्यसलाई मान्न तयार भइनँ । बिचौलियाको स्वार्थका लागि काम गर्न तयार भइनँ । सेटिङ भत्काउनतिर लागें । बिचौलियाले भनेको मानेको भए पैसा पनि आउने, सरकार पनि रहने हुन्थ्यो । देश र सुशासनका निम्ति बिचौलियाको सेटिङ भत्किनु नै पर्छ भनेबापत म प्रमुख प्रतिपक्षमा छु । तपाईं सरकारमा रहेका बेला रोकिएको, तर यो सरकार आएपछि बिचौलियाको सेटिङमा भएको काम के हो भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले रोकिइरहेको र पछि अघि बढेको धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति हो । विभिन्न आईपीओसम्बन्धी कुरा प्रत्यक्ष देखिएको छ । बोर्ड कुनै बिचौलिया तत्त्वको स्वार्थमा नचलोस् भनेर मचाहिँ अडिएको हो । त्यसपछि तिनै दलाल बिचौलियाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलाइदिएका हुन् । कांग्रेस र एमाले आफैं मिलेका होइनन् । धितोपत्र बोर्डको एउटा नियुक्तिकै कारणले मात्र सरकार ढलेको हो र ? त्यही घटनाले मात्र त होइन । तर प्रमुख घटनामध्ये धितोपत्र बोर्ड पनि एउटा हो । माओवादीले हालै हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत राजनीतिक अभियान चलायो । आमनागरिकको मनोविज्ञान के पाउनुभयो ? हामीले नजिकबाट जनताको मनोविज्ञान बुझ्न पायौं । जुनसुकै पार्टीमा रहेका जनता भए पनि जनताको जिज्ञासा, आकर्षण, प्रश्न गराइले यो परिवर्तन जोगाउने माओवादी नै रहेछ भन्ने बुझेको महसुस हुन्थ्यो । सत्तामा नजानुस् है भन्ने सुझाव सबभन्दा बढी आयो । हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई अझ सुदृढ गर्यौं, आत्मसमीक्षासहित जनतामा गयौं भने २०८४ सालको चुनाव, २०६४ को भन्दा राम्रो हुनेछ भन्ने देखिन्छ ।
वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन: अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट विभाजन भएर गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा १० स्थान रहेको सो एकीकृत समाजवादी सङ्घ र प्रदेशका सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा कतिपय अवस्थामा निर्णायकसमेत रहँदै आएको छ । आफूहरुलाई बेवास्ता र अपमान नगर्न आग्रह गर्दै आएका सो दलका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राष्ट्रिय राजनीति र एकीकृत समाजवादीको दसौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईं र तपाईंको पार्टी चर्चाकै केन्द्रमा रहेको देखिन्छ । हालै मात्रै तपाईंले विपक्षी दलका नेताहरुसँग बैठक भएको सन्दर्भमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट हेरिएको छ, स्थिति त्यस्तो हो ? स्वाभाविकरुपमा विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच भेटघाट र छलफल हुन्छ । म एक राजनीतिक दलको नेता भएकाले मलाई विभिन्न पक्षले बोलाउँछन् । छलफलमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ, त्यसमा कुनै आत्तिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । त्यसमा पनि अहिले हामी विशेष अवस्थामा रहेका छौँ । त्यो अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ । त्यसो हुनाले सबैले सामूहिक पक्षमा छलफल चलाउनुपर्छ । बेवास्ता गरियो भन्ने खालको मनस्थिति कसैको नबनोस् । काम परुन्जेलसम्म भाँडो काम सकिएपछि ठाँडो ठान्ने ढङ्गबाट व्यवहार नहोस् । विश्वासको सम्बन्ध र वातावरण बनोस् । हामी देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक, शक्तिहरु, वामपन्थी र परिवर्तनकारी शक्तिहरु समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहने समाजवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर बढून् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हामी अहिले सङ्घीय सरकारको गठबन्धनमा छौँ । विशेष अवस्था भएकाले मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि छौँ । कसरी देशको भलो, जनताको कल्याण र पार्टीको पनि हित हुन्छ, यी तीनवटै विषयमा उचित सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । मधेस प्रदेशमा तपाईंहरुको पार्टीले हालका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ? देश र जनताको हितभन्दा हाम्रो अरू ठूलो केही पनि छैन । अहिले हामी त्यहाँ छौँ र त्यहाँ रहुन्जेल त समर्थन भइहाल्छ । त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले छलफल र परामर्श गरेर आगामी रणनीति लिन्छ । तपाईंहरुलाई गठबन्धनमा भए पनि सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरुबाट वास्ता गरिएन भन्ने गुनासो हो ? वास्ता गरियो–गरिएन भन्ने कुराहरुको बारेमा गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन । जे भए पनि व्यापक छलफल र परामर्शको अवश्यकता छ । पाँच वर्षको अवधिमा तपाईंलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न प्रस्ताव सुनिन्छ । त्यस्तो केही कुरा वा समझदारी भएको छ ? मेरो लागि पद ठूलो कुरा होइन । प्रधानमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो निम्ति प्राथमिकताको विषय भनेको जनता हो, देश हो । त्यसैले देश र जनताको हितमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । त्यसकारण मैले के पाउँछु के पाएँ भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हैन । मेरो सोच पनि त्यस्तो छैन । म पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे पनि हैन । पदकै निम्ति जन्मेको र पदकै निम्ति मर्ने पनि हैन । त्यसकारण देश र जनताको हित र कल्याण हुँदा त्योभन्दा सन्तोष अरू केही पनि हुँदैन । प्रस्ताव आएमा वा पार्टीलाई पनि स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न तयारै हुनुहुन्छ नि ? देश र जनताको पक्षमा कुनै काम गर्नुप¥यो भने बरु हामी त्यस्ता छलफल र बहसहरुमा लागू गर्ने सबै कुरामा सधैँ सकारात्मक नै रहन्छौँ । नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा सम्भाव्य वस्तु जे जति छन् तीनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । अर्को नेपालको अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा र पर्यटन हुन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गरिनुपर्छ । जे–जे बाधा र अवरोधहरु छन् त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले तदरुकता देखाउनुपर्छ । त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा कस्ताकस्ता पर्यटकहरु नेपालमा बढी आकर्षित हुन्छन्, चाहे त्यो नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन गर्न या नेपालको ऐतिहासिक परम्परागत सम्पदा र संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन वा धार्मिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आएका किन नहुन् । जुनसुकै उद्देश्यले नेपाल आएका भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने कार्ययोजना आवश्यक छ । तर, सबै कुराहरु हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा सामूहिक सोचको अभाव छ, प्राथमिकीकरणको बारेमा गम्भीर सोच र विश्लेषणको अभाव छ, यी सबै कुराको लागि योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्छ । काम गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्ने त्यसका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । यी सबै कुरामा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ भई अर्थतन्त्रको विकासले फड्को मार्छ । गणतन्त्रले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ । हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल इकोनोमीको विकासलाई जोड दिनुपर्छ अहिलेको बजेटले यसलाई समेटेको छ । कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय समेटेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यी सबै कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? हाम्रो पार्टी दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । हामी आगामी असारको १६ देखि २० गतेसम्म महाधिवेशन गर्न गइरहेका छौँ । महाधिवेशनका लागि हामीले चारवटा दस्तावेज तयार गरेका छौँ । ती दस्तावेज सामूहिक छलफल र सहमतिबाट अघि बढेको छ । उक्त दस्तावेज सहमतिबाट अगाडि बढ्छ । पार्टी स्थापना भएको तीन वर्ष हुँदैछ १०औँ महाधिवेशन भन्नुभएको छ, दसौँ महाधिवेशन भन्न मिल्छ ? महाधिवेशनपछिको नीति र नेतृत्वबारे के गृहकार्य भएको छ ? तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ कि पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । पछि पार्टी विभाजित भयो । विभाजनपछि पुष्पलालले तेस्रो सममेलन गर्नुभयो । पहिलो र दोस्रो महाधिवेशन भइसकेको थियो । उहाँले महाधिवेशन गर्न पाउनुभएन । मोहनविक्रम सिंह पनि पार्टीबाट अलग हुनुभयो र चौथो महाधिवेशन गर्नुभयो । जो जहाँबाट विभाजन भयो त्यही अवस्थामा महाधिवेशनको निरन्तरता गरिँदै आएको छ । त्यसैले हामी एमालेबाट विभाजन भएर आयौँ अब, हामीले गर्ने महाधिवेशन १०औँ महाधिवेशन नै हुन्छ । नेतृत्व पनि सहमतिबाटै जान्छ कि ? हाम्रो अधिकतम प्रयास त्यही नै रहन्छ । सोही अनुरुपको वातावरण बनोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ । तपाईंले नेतृत्वको निरन्तरताकै तयारी त गर्नुभएको होला नि ? मैले के सोच्छु भन्ने महत्वपूर्ण होइन । पार्टी र कार्यकर्ताले के सोच्छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि पार्टीको हितलाई हेरेर नेता कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम नेतृत्व चयन हुन्छ । तपाईंहरुकै पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले रासससँगको कुराकानीमा हाम्रो पार्टी अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीबाट चुन्न सक्दैन, यसमा व्यापक परिवर्तन जरुरी छ भन्नुभएको थियो, सुधार्नेबारे के सोच्नुभएको छ ? समाजवादी क्रान्तिका क्रममा हामी निरन्तर परिवर्तनका पक्षमा हुन्छौँ । हामीले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि छैनौँ, अग्रगमनका लागि यात्रारत हुन्छौँ । संसार नै परिवर्तनशील छ । संसार परिवर्तनशील भएपछि मान्छे परिवर्तनशील हुनुपर्छ । पार्टी र विचार परिवर्तनशील हुनुपर्छ । यस अर्थमा हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेका छौँ । नेपालको विशेषता के हो भने यहाँ रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपाली समाज अनुकूलको सोचको कुरा हो । यहाँ वर्गभित्र जात पनि छ । हाम्रो विशेषता के हो भौगोलिक रुपमा पनि विविधता छ । अनेकौँ सम्पदा छन् । दुई ठूला देशको बीचमा छौँ । यहाँ बहुदलीय प्रणाली पनि छ । राजनीतिक अवस्था र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । हामी एकल पार्टीको पक्षमा छैनौँ । समाजवादमा वर्ग हुन्छ र पार्टी पनि हुन्छ । हामी स्वार्थ र भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुनु पर्नेछ । अहिले नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणले गाँजेको छ । भ्रष्टीकरणबाट मुक्त हुन व्यक्तिवाद र मपाईंवादबाट मुक्त हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक कार्यशैली र पारदर्शी र वैज्ञानिक कार्यपद्धति अपनाउन सकियो भने अवश्य पनि कुनै पनि पार्टीभन्दा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ । हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्यालो छ । कसैकसैलाई यो पार्टीको भविष्य छैन भन्ने पनि लागेको होला । यो पार्टीलाई विलीन बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ । तर यो विलीन भएर समापन भएर जाँदैन । यो पार्टी आफ्नो सोच, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा दृढताका अगाडि बढ्छ । अरूलाई पनि साथमा लिएर जान्छ । किनभने हामी अलगअलग पसलहरु होइनौँ । सकेसम्म विचार मिल्नेहरुलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सोचमा छौँ । सबै देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पनि मिलून् । वामपन्थी शक्तिहरु त मिल्नैपर्छ । किनभने वामपन्थी शक्तिहरुले नै नेपाल राष्ट्रमा ठूला ठूला परिवर्तन गरेका छन् र त्यसको अगुवाइ पनि गरेका छन् । हामीहरु मिल्नुको विकल्प छैन । पहिला फुटेर जाने अनि फेरि मिल्नेपर्छ भन्ने क्रम पनि चलिरहने रहेछ है ? फुट र जुट चलिरहन्छ । नदी पनि त फाटछ, कहिले मिसिन्छ । दुई धार हुन्छ । अन्त्यमा गन्तव्य त समुद्रमा गएर मिसिने हो । त्यसो हुनाले फुटमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नदी एक किसिमको भौगोलिक संरचनामा पुग्छ, त्यहाँ फाट्छ अर्को भौगोलिक संरचनामा मिसिन्छ । त्यसैले प्रकृतिको नियम यस्तै छ । सकेसम्म फाट्नु राम्रो होइन, तर के गर्नु घरै फाटिरहेको हुन्छ । श्रीमान् श्रीमतीको पनि फाटिरहेका हुन्छन् । कोही कसैको दास बनिरहन सक्दैन । दासत्वलाई स्वीकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा हामी आफ्नो स्वभिमान, देश र जनताको स्वाभिमान र हितका लागि लागिरहेका छाँै । हामी नक्कली गफको क्रान्तिकारी होइन, व्यावहारिक र साँचो अर्थमा जनताको परिवर्तनको खातिर उभिन जरुरी छ ।।
रिटर्नी सेन्टरको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा
चितवन । रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको संगठन रिटर्नी सेन्टरको प्रथम सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चल्नेछ सेन्टरका अध्यक्ष देबेन्द्र सम्बाहाम्फेले चितवनको भरतपुरमा हुने सम्मेलनको तयारी पुरा भएको बताए । सम्मेलनका लागि सेन्टरले स्थानीय तह , जिल्ला र प्रदेश सम्मेलन गरिसकेको छ । ‘एक रिटर्नी, एक उद्यम प्रविधिको माध्यम’ भन्ने मूल नारा सहित हुन लागेको प्रथम सम्मेलनमा देशभरबाट १ हजार ४९५ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा कृषि तथा डिजिटल प्रविधिबारे वर्कसप समेत हुने बताइएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै ६० भन्दा बढी जिल्लामा संगठन निर्माण गरेको सेन्टरले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एवम् पुँजीलाई उपयोग गरेर नेपालमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष राखेको छ। सेन्टरले गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भेटेर बन्द कलकारखाना हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना संचालन गर्नुपर्ने, ७७ जिल्लामा किसानको बजार स्थापना गर्नुपर्ने, कोरियाली प्रविधि प्रयोग गरी ग्रीन इनर्जी इँट्टा उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग अगाडि सारेको छ। बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको परिवारको भूमिका हुनुपर्ने सेन्टरले बताएको छ । सेन्टरकै माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले बन्द कलकारखाना सन्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । एभरेष्ट दैनिकले रिटर्नी सेन्टरको उद्देश्य र राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा गरेको कुराकानी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
‘चपली हाइट’का हिरो वडा अध्यक्ष राज घिमिरे भन्छन् - 'देशकै नमुना वडा बनाउछु'
सानुराजा (राज) घिमिरे, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हुन्। उनले झन्डै ४ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका थिए। चलचित्र ‘चपली हाइट’ले प्रदर्शनपछि निकै चर्चा पायो। यसले चलचित्र क्षेत्रमा ‘नयाँ स्वाद’को सुुरुआत गर्यो भन्नेहरू पनि देखिए। चलचित्रसँगै ‘हिट हिरो’का रूपमा दरिए राज घिमिरे। यसपछि उनले चलचित्र ‘भिजिलान्ते’मा अभिनय गरे। २०५७ मा उनले ‘सारा खुशी’ बोलको गीतबाट अभिनय करिअर थालेका थिए। उनले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी-३ को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उनै वडा अध्यक्ष घिमिरेसँग वडाको विकास निर्माण र जनप्रतिनिधीका रूपमा काम गर्न कति सजिलो हुँदो रहेको र आगामी योजनाका विषयमा गरेको कुराकानीः कलाकार मान्छे राजनीतिमा कसरी मोह बस्यो ? म चलचित्र क्षेत्रभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिमा थिएँ। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि कम्युुनिस्ट हो। त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लाग्यो, अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? वडा अध्यक्ष भइकन आफूले गरेको मुख्य काममा बाटो, सडक बत्तिलाई सम्झन चाहान्छु । देशकै पर्यटकीय नगर गोदावरी मुख्य सडक, बजारसंग जोडिए पनि भित्री अधिकांश बाटोहरू हिलाम्मे, कच्ची, बर्षायाममा हिड्डुल गर्न पनि साह्रै गाह्रो हुने अवस्था छ। गाउँको गोरेटो जस्तो बाटो छ। यसलाई चरणबद्द हिसाबमा, हामीसँग भएका बजेट अनुकुल मिलाएर काम गर्दै आइरहेका छौं। स्वास्थ्य र शिक्षालाई हामी संगसंगै लगिरहेका छौँ । अर्को कुरा भनेको हिजो चुनावका बेलामा मैले जनताका घरदैलोमा जाँदा जुन खालका प्रतिबद्घताहरु व्यक्त गरेको थिए। वडा अध्यक्षको रुपमा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदो रहेछ ? सहज अनि रमाइलो नै भएको छ। काम गर्न गाह्रो छ भन्न मिलेन, हामी जनताका प्रतिनिधि भएकाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी काम गछौं भनेर नै निर्वाचित भएका हौं। तर अनुभव नभएकाले र नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाईहरु छन्। जसलाई हामीले बिस्तारै समाधान गर्दै कामलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं। म नेतृत्वमा आएपछि विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै वडा कार्यालयमा सचिव र कार्यालय सहयोगी साथै वडा सदस्यको राम्रो सहयोग मिल्दा सोचे अनुरुप अध्यक्षको पद निर्वाह गर्न गह्रो छ भन्न मिलेन। केही काम सिक्दै र केही अनुभवहरूलाई प्रयोग गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सुरुवाती दिनभन्दा पछिल्ला दिन सहज बन्दै गैरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएपछि तपाईंले वडामा गर्नुभएका मुख्य मुख्य कार्यहरु के के हुन् ? म वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भैसकेपछि भौतिक विकास, शिक्षामा बिकास, स्वास्थमा बिकास, रोजगारीको प्रयास अनि पर्यटनमा बिकासमा अगाडि बढ्यौं। पहिलो कुरा त हामी पूर्वाधारको अभावमा छटपटाई रहेका थियौं। म आए पछिको पहिलो काम भनेको नै पूर्वाधार निर्माणको काम रहयो । आम जनताको माग पनि त्यही अनुसारको थियो। पूर्वाधार निर्माणमा पनि सडक पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं। अध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएपछि सुरुको मेरो प्रयास भनेको सडक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुनु पूर्व हाम्रो वडा अथवा साविकको गाविसमा आउने बजेट सदुपयोग हुन नसकेका कारणले सोचेका जस्तो सडक बन्न सकेका थिएनन्। हामीले सबैको पहुँचमा हुने गरी सडक बिस्तारको कामलाई तिब्रता दिएका छौं। कयौं कामहरु भएका छन् भने कतिपय सडकका काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। वडामा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि चाँही तपाईंंले कसरी भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो वडामा १० वटा विद्यालयहरु छन्। ती विद्यालयहरूमा समय अनुसारको शिक्षा र शिक्षामा गुणस्तर गराउन वडा शिक्षा समिती गठन गरि कार्य हुदै छ। बिपन्न, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच गराउने प्रयास गर्दैछौं। स्वास्थमा पहिले भन्दा निक्कै सुधार गरि सेवा प्रवाहमा सुधार अनि डाक्टर नै राखि स्वास्थ चौकीबाट टोल टोल मै गै घुम्ती सेवा, अनि वृद्धबृद्दालाई औषधी वितरण, सुत्केरी महिलालाई पोषण खानेकुरा, पटक पटक बिभिन्न स्वास्थ क्याम्प राखेक औषधी उपचार गरेका छौ। पर्यटकिय प्रवद्र्धनमा भएकालाई प्रोत्साहन र नयाँ पर्यटन ब्यबसायीहरूलाई आकर्षक गर्ने गराउने कार्य गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटन विकासलाई नयाँ नयाँ गन्तव्यहरू निर्माण गरि प्रचार गर्दै र तीन हजार पर्यटन शनिबार वडा आउनेबाट अहिले शनिबार औषत दस हजार पर्यटन आउने बनाउन सफल भएका छौ। यो कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं। नयाँ आकर्षक होटलहरु, केवलकार, मोनोरेललगाएत धार्मिक, खेलकुद पर्यटनको पनि प्रवद्र्धधन गर्दैछौं। वडामा काम गर्न समस्या चाँही के के छन् ? जनतालाई चेतनाको स्तर बढाउन, विकासमा साझेदारी गराउन अनि यो वडा हाम्रो हो भनी भावना जगाउन अलिक गाह्रो भएको छ। तपाईको कार्यकालमा तपाईको वडालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? काम गर्नुपर्ने त धेरै छन् र गर्छौं भनेका छौं। मेरो कार्यकालमा वडामा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतको क्षेत्रमा स्तरोन्नती गरी वडालाई समृद्धिको बाटोमा पुर्याउने योजना रहेको छ। कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा विकास गरी वडाका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको सृजना गर्न योजना मैले बनाएको छु, जुन पुरा गर्छु भन्ने लागेको छु । त्यो योजना कार्यान्वयनका लागि केही कार्यक्रमहरु पनि बनेका छन् । साथै महिला, बालबालिका, दलित, असाहय र अपाङग व्यक्तिहरुलाई समान रुपको हक प्रदान गर्न हाम्रो कार्यकाल खर्च हुने छ। सार्वजनिक ठाउँका जग्गा मिचिएको अवस्था पनि छ। यसलाई पर्खाल लगाएर व्यवस्थित गर्ने सोचमा छौं। समग्रमा वडामा मानिसलाई बसोबासका लागि उपयुक्त बनाउँने, बस्ती संरक्षण गराउँने योजना छ। हिजोका दिनमा जनताका बिचमा गरिएका प्रतिबद्दता आवश्यकता अनुसार योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सोच छ। सबैको साथ सहयोग एवम् हौसला पनि भएमा जनताको अपेक्षा, मेरो सोच अनुसारका कार्य पूरा गर्न अवश्य पनि सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। आशा वडाको विकास, वडाका नागरिकको समृद्घिका लागि सरोकारवाला, वडाका नागरिक लगायत सबैबाट साथ सहयोग पाउँनेछु। अन्त्यमा यस अनलाईनमार्फत केही भन्नु छ की ? मैले आफ्नो कामको आफै मुल्याङ्कन गर्ने कुरा आएन। यो त वडा भित्रका आम जनताले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तैपनि म आँफैले भन्नु पर्दा यो एक बर्षको समयमा धेरै कामहरु भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको छ गोदावरीले। यस वडाको समग्र विकासको लागि हामी लागिरहेका छौं। निकट भबिश्यमा नै यसको परिणाम देखिने गरी आउने छ। देशकै नमुना वडा बन्ने छ । थुर्पै योजना बनाएका छौं। धार्मिक, पर्यटन र खेलकुदको विकाससंगै हाम्रो समृद्वि जोडिएको छ। म भाषण र कुरामा भन्दा पनि काममा बिश्वास गर्छु। सबै वडाबासीको सुझाब र सल्लाहअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वता गर्दछु।