प्रचण्ड/ओली र महरा/देउवा नजिकिँदै किँन ?

प्रचण्ड/ओली र महरा/देउवा नजिकिँदै किँन ?

नेपालका प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा आफ्नो देशको परराष्ट्र मामिलाबारे विपक्षी दलसँग पनि छलफल र समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार यति साह्रो असावधान देखियो कि स्वयं सत्तारुढ दलभित्रै आपसी छलफल र समझदारी भएको पाइएन ।९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमै छन् । उनले विहीबार हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरालाई लिएर विपक्षी दलले त आलोचना गर्ने नै भयो, स्वयं सत्तारुढ दल माओवादीका शीर्षनेताहरुले समेत देउवाको सार्वजनिक आलोचना सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलका नेताले जस्तै गरी आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतमा गएर संविधान संशोधन गर्छु भनेको कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डले शुक्रबार सुर्खेत पुगेर भने- ‘भर्खरै संविधान संशोधन विधेयक फेल भएको छ, अब तत्काल संविधान संशोधन हुँदैन । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय हो, यसबारे अरु कसैसँग कुरा गर्न आवश्यक पनि छैन ।

सत्तारुढ दल माओवादीका अर्का शीर्ष नेता एवं पूर्वपराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ट्विटमार्फत भनेका छन्- ‘देउवाले मोदीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो संविधानका बारेमा बोल्नुभएको कुराले नेपाल र नेपालीको अपमान भएको छ । प्रमलाई थाहा छ, के बोल्नुभयो ?’

देउवाले मोदी सँगको पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो संबिधानका बारेमा बोल्नु भएको कुराले नेपाल र नेपालीकोअपमान गरेको छ।प्रमलाई थाहा छ के बोल्नुभो?

प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर बोलेको विषयमा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कडा शब्दमा आपत्ति जनाइसकेका छन् । उपचारका लागि बैंकक जान लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग भने- ‘उहाँ (देउवा)को अभिव्यक्तिले देशकै शीर निहुरिएको छ, संसदले गरेको फैसलालाई धज्जी उडाउनुभएको छ । गिडगिडाएर क्षमा याचनाको भाषामा भन्नुभएको छ, प्रभु, मैले कोशिश गरेको थिएँ, तर सकिनँ ।’

परराष्ट्रमन्त्रीको निरीहता

मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादी नेताले सम्हालेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय चलिरहेको छ र उनी स्वयं पनि हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री देउवाको भाषणका पहिलो लहरका स्रोता हुन् ।

स्वयं माओवादीका नेता एवं उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्रीसमेतको सहभागितामा भएको भ्रमणबारे प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाउनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

भारतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा माओवादी नेताले असन्तुष्टि जनाए पनि परराष्ट्रमन्त्री महराले चाहिँ एउटा अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘संविधान संशोधन असफल भए पनि कोशिस जारी रहने’ भन्दै देउवाको भनाइको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नैतिक र संस्थागत दुबै हिसाबले जवाफदेही हुन्छ । यो अवस्थामा माओवादी नेता महरा पनि यसमा जिम्मेवार नहुने कुरै भएन । तर, देउवाका अगाडि महरा निरीह एवं फड्के किनाराका साक्षीजस्तै देखिएका छन् ।

यो गठबन्धन सरकार हो कि एकमना ?

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र मामिलामा सत्तापक्ष र विपक्षको सहमतिविनै जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदै जाने हो भने यसबाट स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ कि यो सरकारले गठबन्धन संस्कृति अनुसार चलिरहेको छ या एकमना सरकारका रुपमा अघि बढिरहेको छ ?

यसबाट अर्को प्रश्न पनि उब्जन्छ, सत्ता गठबन्धनका पार्टनर प्रचण्ड आखिर शेरबहादुर देउवाका सहयात्री हुन् या फड्के किनाराका साक्षीमात्रै हुन् ?

कांग्रेसले जवाफ दिने कि माओवादीले ?

भारत भ्रमणका बेला मोदी प्रशासनले परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई उपेक्षा गरेको चर्चा चल्यो । भ्रमणको दोस्रो दिन देउवा र मोदीवीच करिब आधा घण्टा ‘वान टु वान’ वार्ता हुने भनिएको थियो । तर, उक्त वार्तामा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्री र राजदूतहरुलाई पनि राखिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री महराको जोड थियो भन्ने समाचार बाहिर आयो ।

अन्ततः मन्त्री महराको यही मागलाई ‘क्रस’ गर्न मोदीले देउवालाई बुधबार नै ‘चिया पिउन’ बोलाएको बुझाइ नेपाली भ्रमण दलका सदस्यहरुको छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्री महरा यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । उनका अनुसार बुधबार सल्लाह अनुसार नै देउवा मोदीलाई भेट्न गएका हुन् । भ्रमण दलका एकजना भित्रियाले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार मोदीलाई भेट्न जानुपूर्व प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीवीच आपसी कुराकानी भएको थियो ।

तथापि महरालाई ‘बाइपास’ गर्न बुधबार मोदीले देउवालाई भेटेको भन्ने आशंकालाई नै बढावा दिने गरी विहीबार हैदरावाद हाउसमा दुबै देशका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र राजदूतसमेत बसेर सामुहिक मिटिङ भयो । त्यहाँ के-के कुरा भएको थियो भन्नेबारेमा माओवादी नेता महरा पनि पूर्णरुपमा जानकार छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका विषयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको विषय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विषय हो या संयुक्त सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको पनि यसमा सहभागिता र संलग्नता छ ? यो प्रश्नको जवाफ या त कांग्रेसले दिनुपर्ने हुन्छ, या त माओवादीले ।

अन्यथा, माओवादीकै नेतासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री महराले देउवाको अभिव्यक्तिको बचाउ, गर्दै जाने अनि प्रचण्ड र नारायणकाजीले चाहिँ केपी ओलीकै भाषामा देउवाको आलोचना गर्ने हो भने यसले माओवादीमाथि समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । अनलाइनखबरबाट

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । बैठक दिउँसो १ बजे धुम्बाराही स्थित एक ब्याङ्केटमा बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो । त्यसको तयारीका लागि अहिले स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । आज दिउँसो सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ‘पार्टी रूपान्तरण र पुनर्निर्माणको सङ्कल्प आजको आवश्यकता’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ । बैठकमा चार सय नौ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, दुई सय पाँच वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन आयोगबाट ७५ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ ।   

युवा नेता न्यौपानेको प्रश्नः कहाँनेर भेटिन्छन् प्रचण्ड शेरादरबारमा ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले विभिन्न सञ्चारमाध्यमले नुवाकोटको शेरादरबारमा तथ्यहिनरुपमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जोडेमा आपत्ति जनाउँदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बुँदागतरुपमा नै चिरफार गर्दै भन्नुभएको छ– ‘विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ?’ प्रस्तुत छ न्यौपानले गर्नुभएको शेरादरबारको चिरफारः १. विभिन्न सञ्चार माध्यम र खासगरी लोकान्तरले प्रचण्ड कानूनी रुपमा उक्त जग्गा प्रकरणमा कहीँ कतै जोडिदैनन् भनेर लेखेकै छ त । अनि फेरि माओवादी र प्रचण्ड भनेर किन धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको ? २. कुनै तथ्य र प्रमाणविना कथा बनाएर मरिसकेको मान्छे (सीता दाहाल) ले पैसा दिएको भनेर आरोपित गर्नु कतैबाट पनि मिल्ने कुरा होइन । ३. गडबडी बरु कहाँबाट भएको देखिन्छ भने जग्गामा हदबन्दी लागेपछि १९ रोपनी छाडेर बाँकी १८१ रोपनी जग्गा ट्रष्ट गुठीमा नल्याई कम्पनीमा लैजाने प्रकृयामा हो ।  ४. स्वकीय सचिव भएकोबेला (२०६७÷०६८) मा विकेश श्रेष्ठले प्रचण्डको नाम भजाँएर वा शक्तिको दुरुपयोग गरि उक्त कम्पनीमा छिरेको भन्न सकिएला तर उक्त कम्पनीको जग्गा लिने उनी प्रथम व्यक्ति होइन भन्ने विषय पनि तलको लेनदेनको प्रक्रियामा प्रष्ट देखिन्छ । यद्यपि उनले गैरकानुनी रुपमा जग्गा र कम्पनी हत्याएका हुन् भने उनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन कसले भन्छ ? ५. त्यसयता क. तत्कालीन अधिराजकुमार हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहीले २०२७ सालमा जग्गा खरिद गरेको । ख. जग्गामा  हदबन्दी लागेपछि १८१ रोपनी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्म (कम्पनी) मा लगेको । ग. २०३६ सालमा उक्त कम्पनी अन्नापूर्ण फार्मिङमा बदलिएको । घ. २०५२ सालमा नरेन्द्रलाल प्रधान र केदारनाथ श्रेष्ठलाई हेलेन र विजयाले बिक्री गरेको । ङ. २०५५ सालमा सजनी प्रधान, सोहिनी श्रेष्ठ र ध्रुवलाल सेरधनी भएर कम्पनीमा छिरेको । च. २०७२ सालमा विकेश श्रेष्ठ र अजय सूर्यवंशी कम्पनीको सेर किनी छिरेको । छ. २०८० सालमा उक्त कम्पनीको सबै सेर विकेश श्रेष्ठ र उनका छोरा मनोबल श्रेष्ठको नाममा आएको वा उनीहरुले किनेको देखिन्छ । फेरि माओवादी, फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन भनेको ? न कानुनी न त व्यावहारिक ढंगले कतै नभएको र नभेटिएको विषय फर्जी आरोप भएन र ?

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिलो गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेको छ । शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारको नियतमाथि असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।  ‘संसद् अधिवेशन बोलाउन धेरै नै ढिला भएको छ । म सभामुख हुँदा समयमै अधिवेशन बोलाउने गरेको थिएँ । अहिले पुस १९ गते भइसक्यो सर्वथा बेठिक कुरा भइराखेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको नियत राम्रो देखिएको छैन । सदन छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटोमा सरकार गइरहेको छ । त्यो अध्यादेश पनि पार्टीहरूलाई विभाजन गर्नतिर रहेको छ । सरकारको यी गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर समस्या हुँदैछ ।’ बैठकमा ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले समसामयिक परिस्थिति, पार्टी रूपान्तरण, अहिलेको सरकारको क्रियाकलापका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा धारणा राख्नुभएको छ । सापकोटाले भने, ‘समाजवादी बिचारधारको विकासका लागि , सबै पालिकाहरूमा समाजवादका आधारशिला खडा गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ ।’  बैठकमा प्रचण्डले देशका सबै तहका जनतामाझ पुगेर समस्या बुझ्ने गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसमा अध्यक्षसहित सबै केन्द्रीय नेताहरू समेत सहभागी हुने बताए ।  स्थायी कमिटी बैठक शनिबार पनि निरन्तरता  दिइने  प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ । पुष २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको तयारीका लागि माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक निरन्तर बसिरहेको छ ।

सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्छः प्रचण्ड

काठमाडौं पुस । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको पद हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासनका लागि आदर्शका कुरा गरेर नहुने बरु नियत र निष्ठा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘हामीले आदर्शका कुरा त धेरैले गर्छौं तर व्यवहारमा कसले के गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा नियत र निष्ठा बढी महत्वपूर्ण हुने रहेछ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘के हामी भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा निष्ठापूर्वक जसरी जानुपर्ने हो गएका छौं त ? नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरु र सरकारबाट त्यो महसुस गरेको छ त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।’ आफूले पछिल्लो पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनका पक्षमा, सामाजिक विभेदका विरुद्ध सामाजिक न्यायका पक्षमा र आर्थिक समस्याबाट देशलाई राहत दिने पक्षमा इमान्दारिताका साथ काम गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले सरकारमा रहँदा जे बोल्थे र गर्थें, अहिले सरकार बाहिर हुँदा पनि त्यही बोलेको छु । मेरो नियत र निष्ठा सफा छ भन्ने कुरा अब विस्तारै जनताले बुझ्दै गएका छन् ।’ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जनताले आशंका गरेका छन् र सदनमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिता जनताले जाँच्न खोजेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘म यसका लागि आफ्नो पक्षबाट योगदान गर्न तयार छु ।  मैले सरकारमा रहँदा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि लिएको संकल्पमा अहिले पनि दृढ छु, यसमा पत्रकारिता क्षेत्रको पनि साथ सहयोग चाहिएको छ ।’ नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन र त्यसलाई स्थायित्व दिन नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अहिलेको चुनौतीलाई सामना गर्न पनि पत्रकार महासंघले आफूलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हिजोदेखि आजसम्म नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले सकारात्मक सूचना प्रवाहमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो स्मरणीय छ । हिजो युद्ध, शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका अवस्मरणीय ठान्छु’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो इतिहासमा राम्रैसँग दर्ज पनि भएको छ ।’ अहिलेको युगलाई नै सूचनाको युग भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटलाइजेसनले यो क्षेत्रमा धेरै अवसर र चुनौती ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा गलत र भ्रामक सूचनाको सञ्जाल विस्तार भइरहेको बेलामा यसले सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्ने दायित्व पत्रकार महासंघको काँधमा पनि रहेको बताउनुभयो । पत्रकारितामा पनि एकनासको अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘श्रमिक पत्रकारका समस्या एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर ठूला मिडिया साउसहरुले कसलाई बदनाम गर्नुछ योजना नै बनाएर उद्देश्यमूलक रुपमा मेनोबोरिङ गर्ने गरेका छन् । यस्ता बदनियतपूर्ण प्रचारले पत्रकारितालाई बलियो नबनाउने भएकाले पत्रकार महासंघले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

लोकप्रिय