प्रदेश नम्बर २ काे निर्वाचन, दलहरूको तयारी यस्तो छ …

प्रदेश नम्बर २ काे निर्वाचन, दलहरूको तयारी यस्तो छ …
काठमाडौं, असार ३० । निर्वाचन आयोगले आगामी २ असोजमा हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री १४ असारमै जिल्ला पुर्याइसकेकाले कार्यालय सञ्चालन र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने काम मात्रै बाँकी छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदानका क्रममा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने र निर्वाचन कार्यक्रमबारे तयारी थालेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लामा मतपत्र समेत पठाइसकिएको छ ।

पहिले नै मतपत्र पठाइसकेकाले आयोगले नयाँ निर्णय नगरेसम्म मतपत्रमा नयाँ निर्वाचन चिह्न थप गरिनेछैन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार २ असोजको निर्वाचनका लागि नयाँ मतपत्र छापिनेछैन । राजपा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले आयोगले नयाँ निर्णय नगरेको हो । राजपाले माग गरेअनुसार छाता चिह्न दिने हो भने मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म यो निर्णय गरिसकेको छैन । तत्काल उक्त चिह्न दिन नसकिने आयोगले बताइसकेको छ ।,नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

२ नम्बरमा पहिलो दल बन्ने कांग्रेसको लक्ष्य

संशोधनमा प्रयासरत रहेको सन्देश दिने

निर्वाचन अगाडि संविधान संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश नम्बर २ मा सहज नतिजा नआउने चिन्ता पनि कांग्रेसलाई छ । त्यही विषयमा कांग्रेसले तराईका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छ । ‘हामी संशोधन टुंग्याउन चाहन्छौँ, तर एमालेले मानेन । राजपा पनि अगाडि बढाउन चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने पनि प्रस्ट छैन । संशोधनमा कसले साथ दिन्छ भन्दा पनि कोसँग जाँदा कांग्रेस कमजोर बन्छ भन्नेमा राजापामा देखिन्छ,’ नेता प्रकाशशरण महतले भने, ‘यी सबै विषयलाई चिर्दै हामी रणनीति बनाउन छलफल गर्न लागेका हौँ ।’

-स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेभन्दा ५० तहमा पछि परेको कांग्रेसले २ नम्बर प्रदेशमा पहिलो दल बन्ने दाबी गरेको छ । तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका एक सय २७ तहमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ ।

-कांग्रेसले तराई मधेसमा आफ्नो पकड रहेको बताउँदै आएको छ । ‘हामी पहिलो र दोस्रो चरणमा एमालेभन्दा ५० तहले पछि प¥यौँ, तर २ नम्बर प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा हामी पहिलो हुन्छौँ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘समयमै उम्मेदवार तय गर्ने, प्रचार अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने र संंविधान संशोधनका लागि हामी अन्तिमसम्म पनि प्रयासरत छौँ भन्ने सन्देश दिँदा हामी पहिलो दल बन्छौँ ।’

५ साउनमा बोलायो भेला

तेस्रो चरणको निर्वाचन तयारीका लागि कांग्रेसले आगामी ५ साउनमा छलफल गर्दै छ । २ नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका उम्मेदवारसहितको उपस्थितिमा छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । संविधान संशोधन गर्न पार्टीले प्रयास गरे पनि एमाले तयार नभएको, राजपासमेत कांग्रेसकै प्रतिस्पर्धी दल भएकाले टाढिँदै गएकोबारे छलफल हुने उनले बताए ।

‘अब २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको विपक्षमा सबै खनिने अवस्था छ । एमाले, राजपा हामीविरुद्ध लाग्ने देखिन्छ,’ नेता डा. महतले भने, ‘राजपाले कांग्रेसले नै सिट काट्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एमालेलाई समर्थन गरेको देखियो, जुन दोस्रो चरणमा पनि देखियो । राजपाले कांग्रेसलाई नै २ नम्बर प्रदेशमा प्रतिस्पर्धी ठानेको छ ।’

संशोधनमै जोड

दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरूले संविधान संशोधनका लागि जोड दिएका थिए । यसपटक तराईबाट प्रतिनधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरू संविधान संशोधन गर्दा मात्र कांग्रेस अझै बलियो हुने पक्षमा छन् । पार्टीले ५ साउनमा गर्न लागेको छलफलमा समेत तराई मधेसका नेताहरूले संशोधनको विषयलाई टुंग्याउन दबाब दिने बुझिएको छ । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता विमलेन्द्र निधि, रामकृष्ण यादव, महेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंहसहितका अधिकांश नेता संविधान संशोधनको विषय टुंग्याएर निर्वाचन गर्दा कांग्रेस सफल हुने पक्षमा छन् ।

कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउने दाबी

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर कांग्रेसलाई २ नम्बर प्रदेशमा मात्र नभई समग्र तहमै पहिलो पार्टी बनाउने गरी छलफल गर्न लागेको बताउँछन् । ‘हामी एमालेभन्दा पछाडि परेका छौँ, तर २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा यो अवस्था रहँदैन,’ मन्सुरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कांग्रेसको आधार रहेको तराईमा दुईतिहाइ तह जितेर पहिलो हुने रणनीति बनाएर जान छलफल गर्न लागेका हौँ ।’

संविधान संशोधनमा लचिलो बन्ने एमालेको संकेत

-एमालेले मधेसका मुद्दा र समस्या समाधानमा अग्रसर हुने घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार मधेसका बुद्धिजीवीसँगको छलफलमा आफ्नो पार्टी समस्या समाधानका लागि विशेष अग्रसरताका साथ अघि बढेको बताए । जायज माग र समस्या समाधान गर्न मधेससँगै प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

-‘सत्तापक्ष एमालेलाई जानकारी नै नदिई संशोधन प्रस्ताव तयार पार्छ, दर्ता गरेपछि जे–जे तयार छन्, ती सबैमा समर्थन गरिदिनुपर्ने कुरा गर्छ, निर्णय प्रक्रियामा लैजाऔँ भन्दा संसद्बाट प्रस्ताव च्यापेर सत्तापक्ष भाग्छ,’ ओलीले भने, ‘यो देश अरूले होइन, तपाईं–हामी मिलेर बनाउने हो, बुद्धिजीवी साथीहरू भावनामा बहकिएर या आग्रह पालेर होइन, तथ्यसहित बताइदिनुस्, हामी सबै कमजोरी सच्याउन तयार छौँ, यो संवाद एमाले तराईका समस्या समाधानमा अझ तीव्रताका साथ अग्रसर भयो भन्नका लागि आयोजना गरिएको हो ।’ उनले कुनै वैरभाव नराखी सबै मतभेद सुविस्तारसहित खुला दिलले छलफल गरेर समाधान दिन एमाले मैदानमा आएकोसमेत प्रस्ट्याए ।

निर्वाचनपछि संशोधनमा लचक बन्ने संकेत
निर्वाचनअघि २ नम्बर प्रदेशमा गरिने प्रत्यक्ष संवाद र अन्तक्र्रियापछि आउने सुझाबका आधारमा संशोधन गर्न तयार हुने एमालेले संकेत गरेको छ । दोहोरो संवादका क्रममा संशोधनका सन्दर्भमा पार्टीले राख्दै आएको दृष्टिकोण र अडान स्पष्ट पार्ने, तर त्यसैलाई बटमलाइन नबनाउने एमालेले लचिलो नीति अख्तियार गर्ने संकेत देखाएको हो ।

‘पूर्ववत् मान्यता यथावत् छन्, सिद्धान्ततः हामी कहिल्यै संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेनौँ, किनकि पहिलो संशोधन नै हामीले ग¥यौँ, तर अहिले प्रस्तावित विधेयकको प्रक्रिया, विषय र समयका हिसाबले उपयुक्त छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘प्रक्रियाका हिसाबले एमालेसँगको परामर्श र सहमतिमा नआएका कारण जवाफ दिन जरुरी रहेन, एमालेलाई कर्नर पार्न राजनीतिक औजारका रूपमा मात्रै संशोधनलाई प्रयोग गरियो, निर्वाचन सकिएपछि तराईवासीको हित हुनेगरी कुनै विषयमा आवश्यक देखियो भने एमाले संशोधनमा लचिलो हुन तयार छ ।’

के भए संवाद कार्यक्रममा ?

कार्यक्रमको सुरुमै ओलीले मधेस समस्या समाधान र एमालेविरुद्ध फैलाइएको भ्रम चिर्न संवाद सुरु गरिएको स्पष्ट पार्दै तराई पछि पर्नुका कारण, एमालेविरुद्ध फैलाइएको भ्रम, त्यहाँका विविधि समस्या समाधानमा पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । तराई सुगम भए पनि तानाशाही र निर्दलीय व्यवस्थाले गरेको विभेद र दमनले दुर्गमजस्तो भएको भन्दै उनले तीन वर्षभित्र ३१ वटा संविधानका मौलिक अधिकार कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा स्तर माथि उठ्ने दाबी गरे । २०२० मा मारिएका जनकपुरका दुर्गानन्द झालाई सहिद घोषणा गर्नेदेखि मधेसमा अहिलेसम्मकै बढी विकासको बजेट छुट्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई ढाकछोप गर्नेगरी दुष्प्रचार भइरहेको दाबी गरे ।

भाषा संशोधन : हरियो घाँसभित्रको हरियो सर्प 

सातौँ शताब्दीमै लिखित ग्रन्थ भेटिने मिथिला संस्कृति नेपालकै पुरानो सभ्यता भएको ओलीको भनाइ थियो । उनले चौधौँ शताब्दीको जंगली युगतिरै विद्यापतिजस्ता महान् चिन्तकको अगुवाइमा दर्शन र शास्त्रबारे छलफल हुने पुण्यभूमिको भाषिक, सांस्कृतिक उत्थानका लागि संविधान संशोधन गर्न एमाले जे–सुकै गर्न तयार रहेको बताए । ‘मिथिलाको उत्थान गर्नेलाई बम पड्काएर मार्ने अनि हिन्दी स्थापित गर्ने षड्यन्त्र पनि भएका छन्, हरियो घाँसभित्र हरियो सर्प घुस्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ भाषा संशोधनबारे उनले भने, ‘मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू भाषा र संस्कृति स्थापित गर्न संविधानमा के संशोधन गर्नुप¥यो, हामी तयार छौँ ।’

एमालेविरुद्ध विदेशी एजेन्सीले पैसा बाँड्यो 

ओलीले बुधबार राति एक दूतावासले पैसा बाँडेर कतिपय नेतालाई पार्टी छाड्न दबाब दिँदै सर्वाभौमिकतामाथि नै हमला गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘कुनै पनि देशको एजेन्सीले अर्काको देशमा पैसा बाँड्दै पार्टी छोड भन्ने, फलानो पार्टीविरुद्ध लाग्नुपर्यो भन्दै दबाब दिनु जायज हुन्छ ?’ ओलीले भने, ‘हिजो (बुधबार) बेलुकी त्यसै गरेर एजेन्सीमा बैठक टुंगिएको सूचना आएको छ ।’ भारतीय दूतावासलाई संकेत गर्दै ओलीले कतिपय मधेसकेन्द्रित दललाई एमालेविरुद्ध लाग्न उक्साइएको आरोप लगाए ।

एमालेले विषाक्त सुई किन लाउँछ ? 

अहिलेको संशोधनको प्रस्ताव विषाक्त हानिकारक भएकाले एमालेले स्वीकार नगरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘कसैलाई मैले सुई लगाउन खोज्यो, उसले औषधि सुई भए त मान्न सक्छ, तर विषाक्त औषधिको सुई लगाउन त मान्न बाध्य नहोला नि,’ ओलीले भने, ‘अनि हातमा लिएर सुई नलाउने, ट्याब्लेट पनि नखाने भनिरहन मिल्छ ?’

२ नम्बर प्रदेशमै बढी स्थानीय तह 

ओलीले २ नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या नभएको भन्दै गलत भ्रम फिँजाइएको बताए । ‘५५ लाख जनसंख्या भएको ३ नम्बर प्रदेशमा १ सय १९ तह छन्, जबकि ५४ लाख जनसंख्या भएको २ नम्बर प्रदेशमा आठ सिट बढी १ सय २७ तह छन्, के यो जनसंख्याको अनुपातमा हो कि के हो ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘डोल्पाभन्दा चार गुना सानो झापामा सातजना सांसद चुनिन्छन्, अनि चार गुना ठूलो दुर्गम डोल्पामा चाहिँ एकजना सांसद पनि बढी भए भन्न खोजिएको हो ?’

ओलीले दिए दुई दर्जन बुद्धिजीवीको जवाफ

कार्यक्रममा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने करिब डेढ सय अगुवा बुद्धिजीवी थिए । तीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो, सुनिलरञ्जन सिंह, विणा झा, विणा सिन्हा, रामसागर पण्डित, विजय दत्त, राजीव झा, लटनारायण शाह, मोहनकुमार सिंह, आनन्द गुप्ता, परमेश्वर पाठक, वीरेन्द्र केएमलगायत दुई दर्जनजतिले ओलीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

यस्ता थिए सहभागीको प्रश्न 

अधिकांशले ओलीप्रति संविधान संशोधनका लागि अग्रसरता नलिनुको कारण, तराईको समस्याको जिम्मेवार पक्ष, जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व, विकासमा पछि पर्नुका कारण, हिन्दी भाषाको विरोध गर्नुका कारण, समस्या समाधानका लागि एमाले प्रत्यक्ष संवादका लागि तराई नझर्नुका कारण, एमालेले लिइरहेको पहललगायतका दर्जन बढी विषयमा केन्द्रित रहेर जिज्ञासा राखेका थिए ।

तराईमा सघन संवाद चलाइने

काठमाडौंमा उपलब्ध तराईका बुद्धिजीवीसँग बिहीबारबाट सुरु गरेको संवादलाई एमालेले प्रदेश नम्बर २ सहित तराईका अधिकांश जिल्लामा गर्ने भएको छ । २ असोजका लागि तय गरिएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले सघन संवादलाई निरन्तरता दिन लागेको हो । २ नम्बर प्रदेशका पनि १ सय २७ तहमध्ये कम्तीमा ५५ प्रतिशत जितेर पहिलो दल बन्ने उसको दाबी छ । ‘मधेसका खास समस्या समाधानका लागि सक्रिय पहल गर्ने कडीकै रूपमा संवाद थालेका हौँ,’ सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

माओवादीको यस्तो तयारी

माओवादी केन्द्रले तेस्रोत चरणको निर्वाचनबारे रणनीति तय गर्न २ साउनमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक डाकेको छ । बैठकमा पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन समीक्षा, आगामी निर्वाचनको रणनीति र सांगठनिक संरचनाबारे छलफल हुनेछ । बैठकपछि पार्टीको सबै शक्ति प्रदेश नम्बर २ मा केन्द्रित गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।

‘अहिले केन्द्रीय सचिवालय बैठकको तयारी लागेका छौँ,’ प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘बैठकपछि मात्र उम्मेदवार छनोट हुन्छ र प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनका गतिविधि बढाउँछौँ ।’

निर्वाचनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसहितका केन्द्रीय नेताहरू २ नम्बर प्रदेशमा जाने तयारीमा छन् । प्रदेश नम्बर २ का इन्चार्ज मातृका यादवले निर्वाचन लक्षित गरेर साउन दोस्रो सातादेखि मधेसमा प्रशिक्षण चलाउने तय भएको बताए ।

पार्टीको सबै शक्ति लगाए प्रदेश नम्बर २ मा पहिलो वा दोस्रो शक्ति हुने माओवादीको अपेक्षा छ । ‘हामीले उम्मेदवार उठाउँदा सामाजिक सम्बन्ध राम्रो भएको र जित्ने सम्भावना भएकालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ,’ नेता मणी थापाले भने, ‘पार्टीमा योगदान गरेको, परिवर्तनका लागि लडेको र समाजमा राम्रो छवि भएकालाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौँ ।’

माओवादीले देखेको जित्ने आधार

निर्वाचनमा माओवादीले तराई मधेसमा जित्ने बलियो आधार धेरै भएको प्रवक्ता भुसालले तर्क गरिन् । रामबहादुर थापा समूहलगायत अन्य साना समूहसँग पार्टी एकतापछि मधेसमा पार्टी बलियो भएको माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ । मधेसका हरेक मुद्दामा माओवादीको सद्भाव भएकाले मधेसी जनता आफ्नो पक्षमा आउने नेता यादवको तर्क छ । ‘हामीले अहिले पनि संविधान संशोधन सकेसम्म पास गराउने पक्षमा लागी रहेका छौँ,’ यादवले भने, ‘संविधान संशोधन पास वा फेल जे–जस्तो भए पनि अगाडि बढाएरै छाड्ने योजना छ ।’

संविधान संशोधन कांग्रेस एमालेको एजेण्डा होइन, बहाना मात्रै होः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनलाई एजेण्डाको रुपमा नभई सरकार परिवर्तनको बहानाको रुपमा उठाएकाले यसप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको बताउनुभएको छ । संविधान निगरानी समूह र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘संविधान कार्यान्वयनः अपेक्षा र वास्तविकता’ विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नयाँ गठबन्धन बनाउनुभन्दा दुई चार दिनअघिसम्म उहाँहरुले औपचारिकरुपमा कतै संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि छलफल गर्नुभएको थिएन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसैले यो उहाँहरुको एजेण्डा होइन, कथा र बहाना मात्रै हो । सरकार परिवर्तनको हतियार मात्रै बनाइएको हो भन्ने प्रष्ट छ ।’ वर्तमान संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल र नेतासँग नै लुकाएर संविधान संशोधनको सहमति गर्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ नभएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘काग्रेस एमालेका नेताहरुले आफ्नै पार्टीसँग पनि लुकाएर सम्झौता गर्नुभयो, जनतालाई पनि लुकाएर राखियो तर जनताले सम्झौता देखाउन चुनौती दिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा पढेर त सुनाउनुभयो तर त्यो पनि सक्कली हो कि नक्कली, अझै हस्ताक्षर देखिएको छैन ।’ कथा र बहाना नभई एजेण्डाका हिसाबले अघि सार्ने हो भने संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर त्योभन्दा अघि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नतिर जोड दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा समस्या आए, कुन कुन विषयमा फेर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्योल गरेर मात्रै संविधानको समीक्षा गर्न सकिन्छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘तर संविधान जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर होइन, कमजोर बनाउनेतिर राजनीतिक नेतृत्वको माइन्डसेट बनेको छ । संविधान बनाउँदा माओवादी एजेण्डा स्वीकार गरिदिएको रुपमा लिएका नेताहरुले अहिले कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारिता देखाएका छैनन् । कार्यान्वयन नगर्ने तर संशोधन मात्रै भनेर औचित्यपूर्ण हुँदैन ।’ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ठूला दलहरुको सहयोग नपाएको स्मरण गराउँदै उहाँले संघीय निजामति ऐन संसदसम्म पुर्याउन १८ महिना लागेको,  बल्लतल्ला पुर्याउँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न तत्परता नदेखाएको र प्रहरी समायोजन ऐन बन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजान आनाकानी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यो संविधान शान्ति सम्झौताको अंग भएकाले संशोधनको चर्चा गर्दा शान्ति सम्झौताको पक्षमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको भन्दा अन्तरिम संविधान बढी प्रगतिशील रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘किनकि अन्तरिम संविधान माओवादीको रापतापमा बनेको थियो । माओवादीलाई कमजोर नबनाई संविधान बनाउँदा अन्तरिम संविधानभन्दा प्रगतिशील बन्ने डरले पहिलो संविधानसभा तुहाइयो ।’ दोस्रो संविधासनभाबाट पनि नबन्ने अवस्था रहेकोमा भूकम्पका कारण मुलुकमा संकट सिर्जना भएपछि भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनतलाई राहत दिने अनि संविधान निर्माणमा बिपक्षी नभई आफूले सत्तापक्षकै जस्तो भूमिकामा निर्माण गरेको स्मरण पनि उहाँले गराउनुभयो । संविधान निर्माण गर्दा आन्तरिक र बाह्य दुबै हिसाबले आफूले जोखिम मोलेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हाम्रै एकथरि साथीहरु अब क्रान्तिकारी संविधान नबन्ने भयो भनेर पार्टी विभाजन गरेर निस्कनुभयो । तर मैले शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले त्यसरी भाग्न मिल्दैन्थ्यो । ठूलो जोखिम मोलेर भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडें ।’ यसरी शान्ति प्रक्रियाको एउटा विशिष्ठ अंगको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको बहस गर्दा शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्षसँग सरोकार नराखिएकाले संविधान संशोधनको चर्चामा गम्भीरता नदेखिएको उहाँले दोहोर्याउनुभयो । अब संविधान संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने विभिन्न समुदायले पाएको समानुपातिक समावेशी अधिकार नखोस्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नतिर जोड गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले समाजमा रहेका विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने र सांसदहरु मन्त्री बन्ने होइन, ऐन कानुन बनाउनतिर लाग्ने गरी बहस अघि बढाउनुपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘करोडौं खर्च गरेर सांसद बन्ने, सांसद बनेपछि मन्त्री बन्नैपर्ने र मन्त्री बनेपछि चुनाव खर्च उठाउन लाग्ने अहिलेको पाराले अब अघि बढ्न सकिदैन । राजनीतिक भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली भएकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ तर, संविधान संशोधनको बहस संवेदनशील भएर धेरै सोचेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । पन्डोराको बाकस खोलेजस्तो पनि हुनसक्छ । अहिलेसम्म भएको प्रणाली भत्कने र अराजकता निम्तने खतरा आयो भने मुलुक नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने खतरा छ । यसमा बढी नै ध्यान दिनुपर्छ ।’ संविधान निर्माणको मुख्य पहलकर्ता र शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले संविधानलाई बढी सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।      

वैकल्पिक माध्यमबाट पत्रकार महासंघको चुनाव गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सोमबार ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको छ । यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।  रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिति २०८१।०५।२८ गतेको मतदाता नामावली सम्बन्धी जेजस्तो निर्णय भए पनि झिकाई उक्त प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धी निर्णय लगायतका सबै निर्णय पत्राचारहरू विपक्षीहरूबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको दफा ३५ (७) बमोजिम पटक पटक मिति तोक्दा पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रीय समितिले विधान बमोजिम निर्वाचन गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु र अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउ ।’ सदस्यता विवादका कारण पत्रकार महासङ्घको चुनाव समयमा गराउन नसकेकै कारण अध्यक्ष विपुल पोखरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् भने चुनाव अब कहिले हुने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । नियमित चुनाव हुँदा महासङ्घको निर्वाचन गत चैतमा नै हुनुपर्ने थियो ।

अमेरिकामा बिरोधको तयारीपछि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौं । अमेरिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । नेपाली समुदायबाटै विरोधको तयारी गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले  समारोह स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सम्बन्धित निकायको सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखी आज आयोजना हुने बृहत् कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवा संयक्त राष्ट्र संघको महासभा, समिट अफ फ्युचर तथा अन्य साइडलाइन मिटिङहरुमा व्यस्त रहनु परेको पनि बताइएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधाप्रति आयोजकको तर्फबाट महावाणिज्यदूतावासले दुःख प्रकट गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका छन् ।

श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अध्यक्ष प्रचण्डको बधाई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले श्रीलङ्काको नवौं राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेकोमा अनुरा कुमारा दिसानायकेलाई बधाई दिनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रपति दिसानायकेसहित उहाँले नेतृत्वको गरेको गठबन्धन नेशनल पिपुल्स पावर र उहाँको दल जेभीपीलाई बधाई दिनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ– ‘भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट र भूराजनीतिक तनावको सही समाधानको रूपमा मार्क्सवादी नेता चयन गर्ने श्रीलंकाली जनतालाई म सलाम गर्छु । उहाँको कार्यकालमा नेपाल र श्रीलंकाबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुने विश्वास लिएको छु।’

लोकप्रिय