कर्णालीबासीको प्रश्न– अघिल्लो सरकारले पारित गरेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक खोई ?

कर्णालीबासीको प्रश्न– अघिल्लो सरकारले पारित गरेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक खोई ?

जुम्ला । सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै कर्णालीबासीले बिरोध जनाएका छन् । 

कर्णालीबासीको तर्फबाट जुम्लाका नेता नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ नेतृत्वको बिधेयक समितिले एक वर्ष बन्धक बनाएको विधेयक निवर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछाने नेतृत्वको बिधेयक समितिको बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’null

विधेयकमाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै १२ बुँदे अवधारणा पत्र र प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा पेश भए पनि अघि नबढाइएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
‘विधेयक आवश्यक छ, प्रक्रिया पनि पुगेको छ तर तपाई नेतृत्वको सरकारले किन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको छैन ?’– प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भण्डारीले लेख्नुभएको छ– ‘बिधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले होइन पूर्वाग्रह र कुशासनले रोकेको छ भन्ने निष्कर्षमा जुम्ला तथा कर्णालीवासी मात्र नभई नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिलाई माया गर्ने समस्त नेपालीहरू पुग्न कठिन छ र ?’

बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न जुम्ला तथा कर्णालीबासीले आन्दोलनको सहारा लिनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘सुर्खेतदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्षका क्रममा मैले मात्र यस बिधेयकका लागि दुई सय भन्दा ज्यादा दिनहरू उपयोग गरेको छु । पहल समिति सहसंयोजक बलबहादुर महत, भिमनीधि हमाललगायत पहल समिति सदस्यहरू तथा क्रियाशील अन्य व्यक्तित्वहरूले कैयन दिन यसैका लागि योगदान गर्नुभएको छ ।’null

कर्णालीका सिञ्जा सभ्यता, हुम्लाको हुल्मु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने र सल्यान क्याम्पसलाई आंगिक बनाइने निर्णय बाहेक एउटै क्याबिनेटबाट पारित भएका अन्य निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले  कर्णालीप्रति सरकारले गरेको यो प्रतिनिधिमूलक विभेद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘उल्लिखित निर्णयहरु प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछुँ । अन्यथा कर्णालीवासीलाई सैह्य हुने छैन्’– भण्डारीले लेख्नुभएको छ–‘सरकारलाई हेक्का होस्, यस बिधेयक पारित गर्न दुई सय दिन होइन दुई हजार दिन संघर्ष गर्न तयार छौं ।’

कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएको सभामुख नन्दा गुरूङले बताइन् ।  यस अधिवेशनमा १० बैठक बसेका थिए  । माघ १८ बाट सुरु भएको अधिवेशन चैत १५ सम्म चलेको थियो । यस अवधिमा १३ घण्टा ४२ मिनेट बैठक बसेको छ ।  उक्त अधिवेशनमा दुई  विधेयक पारित भएको छ भने एक विधेयक टेबुल गरिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चैत १०मा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक चैत १५ मा सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।  प्रदेशसभाले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पनि बहुमतले पारित गरेको छ । चैत १० को बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले  कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।  यस अधिवेशनमा सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । चैत १५ को बैठकले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।  यस अधिवेशनको चैत ६ को बैठकले सांसद हिक्मत बहादुर विष्टले पेस गरेको संकल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतरुपमा स्वीकार गरेको थियो । उनले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

रुकुमपश्चिममा एमाले परित्याग गरी २३ जना नेकपामा प्रवेश

रुकुमपश्चिम । रुकुमपश्चिमकाे आठबिसकोट नगरपालिकामा २३ जना कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग आबद्ध थिए। आठबिसकोट–१४ मा आयोजित कार्यक्रममा एमाले परित्याग गरेका गुनेसल्ला टोलका २३ जनालाई नेकपाका स्थानीय नेताहरूले स्वागत गर्दै औपचारिक रूपमा पार्टी प्रवेश गराएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले देशमा परिवर्तन, समानता र जनअधिकार सुनिश्चित गर्न नेकपाको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताएका थिए। नवप्रवेशी कार्यकर्ताहरूले जनताको पक्षमा सक्रियतापूर्वक काम गर्ने र पार्टीको विचारधारालाई सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा संगठन सुदृढीकरणमा लाग्ने धारणा पनि राखेका छन्। कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न तहका नेता, कार्यकर्ता तथा स्थानीय बासिन्दाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। नयाँ प्रवेशसँगै क्षेत्रीय राजनीतिमा नेकपाको प्रभाव थप सशक्त हुने नेताहरूको दाबी छ।

हुम्लाबाट काठमाडौंसम्म पहिलो पटक सिधा बस सेवा सुरु

हुम्ला । हुम्लाबाट काठमाडौंसम्म पहिलो पटक नियमित बस सेवा सुरु भएको छ। बुधबारदेखि यो सेवा सञ्चालनमा आएको हो। हुम्ला हिल्सा यातायात प्रालिका सञ्चालक विशाल रोकायाका अनुसार हुम्ला–सुर्खेत, हुम्ला–नेपालगञ्ज र हुम्ला–काठमाडौंसम्म बस सेवा सुरु गरिएको छ। हुम्लादेखि सुर्खेतसम्मको भाडा ५ हजार, नेपालगञ्जसम्म ५ हजार र काठमाडौंसम्म ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको उनले बताए। सोही प्रालिले मुगुबाट पनि काठमाडौंसम्म बस सेवा सञ्चालन गरेको जनाएको छ।

मुगुमा भेडालाई पाटन ल्याइयो, बुकी चर्ने परम्परा जारी

मुगु । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका–६ मा पर्ने खात्तला, सिप्टिचौर र हुड्केथलापाटनमा वर्षायाम सुरु भएसँगै चरनका लागि भेडाहरूलाई पाटन ल्याइएको छ । गर्मी बढेसँगै बेँसीबाट हिमाली पाटनतर्फ उक्लने भेडापालक किसानको परम्परागत चलन हो । स्थानीय भेडापालक किसान अमर कार्कीका अनुसार, हरेक वर्ष वैशाखदेखि कार्तिकसम्म भेडाहरूलाई उच्च हिमाली पाटनमा चराइन्छ । मङ्सिरको पहिलो साताबाट चिसो बढेसँगै भेडाहरूलाई बेँसी ओरालिन्छ । हरियाली पाटनमा सेता र काला भेडाहरू चरेको रमणीय दृश्यले पाटनलाई आकर्षक बनाउँछ । स्थानीय भुमल बोहराले भने, “तीन दशकअघि भेडाहरू यातायातको साधनका रूपमा प्रयोग हुन्थे ।” भेडापालनबाट राम्रो आम्दानी हुने र पछिल्लो समय वन फँडानी र खेतीपातीका कारण चरन क्षेत्र घट्दै गएको उनले बताए । छायानाथ रारा–१ का ८३ वर्षीय हस्तबहादुर मल्लका अनुसार, मुगाली समुदायले भेडालाई लिएर तिब्बत गएर नुन ल्याउने र भारतसँगको व्यापारसँगै हिउँदमा मधेस झर्ने परम्परा छ । बर्खामा भेडाहरू कुकुर र ग्वालाहरूसहित पाटनतर्फ लाग्छन् । उनीहरूले चामल, पिठो र आवश्यक सामग्री बोकेर बर्खाभरि पाटनमा बस्छन् । जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ का प्रेम रोकायाले भने, “वर्षायाममा पाटनमा बुकी पलाउँछ, जुन भेडाका लागि मिठो र औषधीय खाना हो ।” हिमाली घाँस र चिसो पानीले पोषित भेडाको मासु स्वादिष्ट र स्वास्थ्यवर्द्धक मानिन्छ । भेडाको मासु र झोलले रोग निको हुने र शरीरमा तागत बढाउने जनविश्वास छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, मुगुका प्रमुख भिमचन्द्र बुढाका अनुसार, भेडापालन मुगाली किसानको प्रमुख आयस्रोत हो । जिल्लाका चार पालिकामा करिब आठ हजार भेडा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा भेडापालक किसानलाई वार्षिक १८ हजार रुपियाँ प्रोत्साहन रकम वितरण गरिन्छ ।  

लोकप्रिय