प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, यसकारण एेतिहासिक र महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, यसकारण एेतिहासिक र महत्वपूर्ण

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको तीन दिने भारतको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री र भ्रमण दलका सदस्यलाई भारतले उपलब्ध गराएको आतिथ्यता तथा भएका सहमतिले नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा नयाँ आयामसमेत थपेको छ ।

सगरमाथाको देशलाई सागरसम्मको पहुँच तथा काठमाडौँलाई भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन र पेट्रोलियम पाइप लाइनको शिलान्यासजस्ता विषयले भ्रमणलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण बनाएको छ ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नेपालले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको योजनालाई भारत सरकारले खुलेर सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएका एक्लाएक्लै वार्ता र प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ताले दुई देशबीचको समान चासोमा साझा धारणा बनाउने र कहीँकतै समस्या भए त्यसलाई समाधान गरेर जाने सहमतिसमेत भएको छ ।

द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भएको छलफल तथा प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा भएको छलफलका आधारमा दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नेपाल संविधान कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको, राजनीतिक स्थिरता कायम भएकाले पनि अबको बाटो आर्थिक समृद्धि मात्रै रहेको निष्कर्षमा सबै राजनीतिक दल र सरकार पुगेको सन्दर्भमा भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, भारतीय काँग्रेस आइका अध्यक्ष राहुल गान्धी, पूर्व प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको समृद्धिका लागि खुलेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सम्पर्क सञ्जालको विस्तार, आर्थिक समृद्धिका लागि भारतको निजी क्षेत्रको पनि उत्साहजनक चासोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको क्रममा सविस्तार व्याख्या गर्दै नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

नेपाली उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्वलाई समेत साथमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्तालाई खुला हृदयका साथ लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई कुनै भेदभाव नगरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सन्देश मात्रै दिनुभएन नेपालमा गरिने भारतीय लगानीले दुवै देशको हित गर्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

नेपाललाई सगरमाथादेखि सागरसम्मको सहज पहुँचका सन्र्दभमा जुन स्तरको सहमति र प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ, त्यसले परिवर्तनको विशिष्ट चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसाँै शताब्दीको आँखाबाट हेर्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । भ्रमणले दुई देशबीच असमझदारीका पक्षलाई पूर्णतः अन्त्य गरी पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न सफलता हासिल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रासससँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, “नेपालमा लोकतन्त्र खतरामा छ वा छिमेकीसँग ‘कार्ड’ खेल्न खोज्छ भन्नेजस्ता केही आरोप र भ्रम फिँजाइएका थिए । सन्तुलित सम्बन्ध र उपयुक्त नीति अवलम्बनमा आँच पु¥याउने प्रयासलाई चिर्दै आपसी समझदारी र विश्वास कायम गर्न भ्रमणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग शनिबार भएको विशेष भेटवार्ताले नै अबको नेपालसँगको भारतीय सम्बन्ध मजबुत भएको तथा सहयोग गर्ने भारतीय पक्षको तत्परताले सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति छ ।

नेपाललाई सहयोग गर्ने भारतको तत्परता, रक्सौल–काठमाडौँ रेल तथा गंगाको बाटो हुँदै नेपालका नदीमा पानीजहाजमार्फत सामान ढुवानी गर्नेजस्ता विषय नेपालको दीर्घकालीन फाइदाका लागि महत्वपूर्ण रहेका छन् ।

भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत सबै पक्षसँगको भेटवार्ता र छलफलका क्रममा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल अहस्तक्षेपकारी नीतिमा छ र आफ्ना सवालमा स्वतन्त्र ढंगले आफँै निर्णय गर्छ भन्ने नेपाली भाव प्रष्ट प्रकट गरिएको थियो ।

जनचाहनाअनुरुप बनेको संविधान, त्यसको कार्यान्वयन र निर्वाचित सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ‘जुन आदरभाव भारतमा देखिएको छ त्यसले सबै कुरा स्पष्ट गरेको’ प्रधानमन्त्री ओलीको अभिमत छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालले प्राप्त गरेको पछिल्लो सफलताको प्रशंसा गर्नुका साथै प्रतिनिधिसभाको तीन चौथाइ मतद्वारा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकामा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालको सफलताका लागि शुभकामना दिनुभएको र नयाँ आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभएकाले विगतमा रहेका तीतामिठा सम्बन्धलाई पनि नयाँ आधारमा परिभाषित गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा समेत चासो दिनुभएको छ । दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको क्षमता वृद्धि र सीमा अमनचैन कायम गर्ने काममा मिलेर जाने सहमति भएको छ ।

नेपालको विकास निर्माणमा भारतको सहयोग वृद्धि गर्नेदेखि विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि भ्रमणले दिशानिर्देश गरेको ठानिएको छ ।

भारत सरकारले काठमाडौँसँग रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने समुद्रसम्मको सहज पहुँचलाई विस्तार गर्न जल यातायातलाई अगाडि बढाउने, कृषि तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने जुन खालको प्रतिबद्धता भारतले जनाएको छ, त्यसले पनि नेपालले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको महान् यात्रालाई सम्बोधन गर्न बल पुगेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले अगाडि सारेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गराउने र नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने विषयले पनि महत्वका साथ प्राथमिकता पाएको छ ।

भारत नेपालको ठूलो बजार हुनसक्ने सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पाउने हो भने पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिने विषयले पनि छलफलमा प्रमुखता पाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यष भवानी राणाले नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको आग्रहलाई भारतीय लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

लगानीका लागि व्यक्त भएका आग्रह र त्यसमा बनेका द्विपक्षीय समझदारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्णरुपमा सफल भएको विश्वास गर्न सकिने प्रतिनिधिसभाका सदस्य रामवीर मानन्धरको भनाइ छ ।

भारतको केन्द्र सरकारको मात्रै नभई उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री त्रिभेन्द्रसिंह रावतले नेपाल भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएकाले पनि जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र काठमाडौँ–देहरादुनलाई हवाई सम्पर्कमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नु भ्रमणका सकारात्मक पक्ष हुन् । रासस

बालेनको कटाक्ष -'टुँडिखेल र खुल्लामन्च पनि एमाले-कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ'

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोमा सत्तारू दल एमाले र कांग्रेसप्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।  राष्ट्रपतिले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब खोला मात्र हैन टुँडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ। बधाई छ सरकारमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई।’ यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका हुन्।

देउवाले किन बोलाए कांग्रेसका मन्त्रीहरु बुढानीलकण्ठ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई आज बुढानीलकण्ठस्थित निवास बोलाएका छन् ।  मन्त्रीहरुसँग सामूहिक छलफल गर्न  उनले विहीबार (आज) बिहान ८ बजे बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएका हुन् । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुको काम प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्ने गरी गत भदौदेखि दुई दुई महिनामा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । सोही तालिका अनुसार देउवाले मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बैठकमा संसदीय दल कार्यसमितिमा सदस्यहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले माघ १६ गते वृहत कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं । समाजवादी मोर्चाले  माघ १६ गते वृहत् कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबारे जानकारी दिँदै कार्यदल सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले यो कार्यक्रमले बाहिर सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे ।  समाजवादी मोर्चाका सबै गतिविधि र कामको संश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शीर्ष नेताहरूलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणको काम पनि चाँडै हुने जानकारी गराए । कार्यदलले माघ १० गतेदेखि १२ गतेभित्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर शीर्ष नितालाई बुझाउने विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसैगरी सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर छलफल भएको उनले बताए । ‘ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको छ । जननिर्वाचित संसद् छ । तर सरकारले संसद् छलेर भटाभट अध्यादेश ल्याएको छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने ।  आजको बैठकमा सुरुमा मोर्चाको गतिविधि आम जनतामा निकै उत्साहजनक रहेको तर  पछिल्लो समय अगाडि बढाउन गति धिमा भयोबारे समीक्षा भएको उनले बताए ।

सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

काठमाडौं । सरकारले संसद्को नियमित संसद् अधिवेशन नबोलाए विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी पाँच दलको बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै माओवादीको उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार संसद् छलेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको आरोप लगाए । पुनका अनुसार संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी  दिए ।  ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक गरिरहेको छ ।  ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नेर्छौं’, पुनले भने ।  बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत नेताहरू पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसदमा विपक्षी दलहरूको भूमिका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

लोकप्रिय