प्रधानमन्त्री देउवाको न्युयोर्क भ्रमणमा साढे चार करोड खर्च हुने
प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणा सल्लाहकारका रूपमा महासभामा भाग लिँदै –
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने भएका छन् । २४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आगामी ३ असोजमा न्युयोर्क जाने देउवा राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेर १२ असोजमा फर्कनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा न्युयोर्कस्थित नेपाली दूतावासबाट थप २१ सदस्य सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री भ्रमण टोलीको नौ दिनका लागि चार करोड ५५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
यस्तो छ खर्च विवरण
कुल भ्रमण खर्च : चार करोड ५५ लाख ४१ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ
-प्रधानमन्त्री र उनकी धर्मपत्नीका लागि न्युयोर्क पुगेर स्वदेश फर्कंदा फस्र्ट क्लासको हवाई खर्च : प्रतिव्यक्ति २० हजार ६ सय ५० अमेरिकी डलर
-न्युयोर्क पुगेर स्वदेश फर्कंदासम्म उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र भ्रमण दलका अन्य १५ सदस्यका लागि लाग्ने खर्च : ७४ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर
-भ्रमण दलका थप चारजना सदस्यको काठमाडौं–न्युयोर्क–काठमाडौंका लागि १० हजार ८ सय अमेरिकी डलर
-नेपालबाट सीधै ओमन पुगेर काठमाडौं फर्कनेको हवाई भाडा ३ हजार ४ सय डलर
-प्रधानमन्त्रीसहित २४ सदस्यीय भ्रमण टोलीको काठमाडौं–न्युयोर्क–काठमाडौंको हवाई भाडा : एक लाख २९ हजार ९ सय ५० अमेरिकी डलर
खाना तथा पकेट खर्च
-प्रधानमन्त्रीको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिदिन : ३ सय डलर (नौ दिनमा २७ सय डलर)
-उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिदिन : २ सय डलर
-उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिदिन : १५० डलर
-भ्रमण टोलीका अन्य १८ जनाको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन : १५० डलर
-संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा महाशाखा प्रमुखका लागि आठ दिनको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ः १५० डलर
– परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीको ११ दिनको खाना, खाजा र पकेट खर्च प्रतिदिन : १५० डलर
-न्युयोर्क जाँदा ट्रान्जिट अवधिमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यहरूको होटेल खर्च : ४५ सय डलर
– संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजना गर्ने रात्रिभोज तथा सम्मान खर्च : एक लाख ३१ हजार पाँच सय डलर
अन्य खर्च
– संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हुने तेस्रो संविधान दिवस तथा स्वागत कार्यक्रम खर्च : २७ हजार डलर
– उपप्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्ने सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको परराष्ट्रमन्त्री बैठक खर्च : आठ हजार डलर
– प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय र अमेरिकी सरकारलाई दिने उपचार खर्च : दुई हजार डलर
-भ्रमण दलका सदस्यहरूका लागि भ्रमण बिमा गर्न लाग्ने खर्च : २५ सय ७५ डलर
– न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने भेटघाट, बैठक र अन्य खर्च : दुई हजार डलर ।
– मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारीको समर्थन जुटाउन प्रचारप्रसारका लागि हुने खर्च : २५ हजार डलर
– भैपरी खर्च : चार हजार डलर ।
-नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा रात्रिभोजका लागि गर्ने खर्च : ११ लाख रुपैयाँ
– भ्रमण दलमा संलग्न २१ सदस्यको होटेल खर्च : २० लाख रुपैयाँ
-प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली समुदायसँग गर्ने अन्तरक्रिया र भोजका लागि : २५ लाख रुपैयाँ ।
– भ्रमणका क्रममा खटिएका राजदूत तथा दूतावासका कर्मचारीको दैनिक भ्रमण भत्ता गरी जम्मा २ लाख रुपैयाँ ।
कुल भ्रमण खर्च : चार करोड ५५ लाख ४१ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ
को–को जाँदै छन् प्रधानमन्त्रीसँग ?
१. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (नेता)
२. उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा (उपनेता)
३. प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी, आरजु राणा देउवा (सल्लाहकारको रूपमा)
४. श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर – प्रतिनिधि
५. परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागी, प्रतिनिधि
६. संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्रालय, भरतराज पौड्याल –प्रतिनिधि
७. क्षेत्रीय संगठन महाशाखा प्रमुख, परराष्ट्र, मणिप्रसाद भट्टराई (सल्लाहकार सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकसम्बन्धी कामका लागि)
८. दीपक अधिकारी, शिष्टाचार महापाल
९. तीर्थराज वाग्ले, सहसचिव एवं मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा प्रमुख परराष्ट्र मन्त्रालय
१० दिलीपकुमार पौडेल, उपसचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा परराष्ट्र मन्त्रालय
११. राजुप्रसाद गुरागाईं उपसचिव (कानुन) परराष्ट्र मन्त्रालय (वैकल्पिक प्रतिनिधि)
१२. युवराज चौलागाईं, परराष्ट्रमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव – सल्लाहकार
१३. प्रथमा उप्रेती, शिष्टाचार अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालय – सल्लाहकार
१४ . प्रवीण भट्टराई, शाखा अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालय
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, सचिवालय र सुरक्षा पदाधिकारीहरू
१५. दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार
१६. भानुबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव
१७. गोविन्द परियार प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ सञ्चारविज्ञ
१८. बद्रीप्रसाद तिवारी, उपसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१९. अनुपविक्रम राणा, प्रधानमन्त्रीको नेपाली सेनातर्फको सुरक्षा गार्ड
२० कोमल शाह नेपाल प्रहरीतर्फको प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गार्ड
२१. सोनी शाह, प्रधानमन्त्रीको सहस्वकीय सचिव
सञ्चारकर्मीतर्फ
२२. भीष्मराज ओझा, संवाददाता रासस
२३. गोविन्द धिताल, नेपाल टेलिभिजन
२४. अनुपकुमार घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, क्यामेरामेन
२५. स्थानीय नियोग न्युुयोर्कबाट सहभागी हुने सदस्यहरू नौजना (प्रतिनिधि)
२६. महावाणिज्य दूतावास, न्युयोर्कबाट सहभागी हुने चारजना सदस्यहरू (प्रतिनिधि)
– मधुकुमार मरासिनी, महावाणिज्यदूत
–पुष्पराज भट्टराई, नायब महावाणिज्यदूत
–कृष्णकुमार सुवेदी, वाणिज्यदूत
–शोभा डुम्रे, नायब वाणिज्यदूत
२७. नेपाली राजदूतावास, मास्कटबाट ओमानमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरू
– राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल
– रोजिना ताम्राकार, उपनियोग प्रमुख
– लालबहादुर अर्याल, सहचारी -नयाँ पत्रिकाबाट
विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।
आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो । बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ । दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो । यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ: प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोटे समुदायको विकास लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । चितवनको माडी नगरपालिका १ बनकट्टामा रहेको बोटे सामुदायिक होमस्टे पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले राज्यले विशेषरुपले सोच्नुपर्ने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ´बोटे समुदायलाई आदिवासी जनजातिमा राखेको हुनाले बोटे जातिको विकासका लागि राज्यले अली विशेष किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु, मैले सक्दो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नेछु।´ उहाँले बोटे समुदायको प्रगति भएको बतउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो- `तपाइहरु जो नदीको तीरमा बसेर डुङ्गगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेबाट अहिले होमस्टे चलाएर पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ, पक्कै पनि यो तपाइहरुको समुदायको प्रगति हो । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ ।´ चितवनको माडी नगरपालिका १ बडुवामा रहेको सोमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको स्वर्णजयन्तीको समुद्घाटनका लागि माडी पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोटे सामुदायिक होमस्टेमा स्थानीयले स्वागत गरेको थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले बोटे समुदायका अगुवाहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नुभएको थियो । बोटे समुदायका अगुवाहरुले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष प्रण्डले बोटे समुदायको सांस्कृतिक घर बनाउनका लागि आफुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बोटे समुदायको राजधानीको रुपमा चिनिने यो गाउँमा पुगेर उहाँले बोटे संस्कृतिसँग साक्षत्कार गर्नुभएको थियो ।
बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर हाल जेल जीवन बिताइरहेका बेचन झालाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका झालाई सर्वोच्चले रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै थुनामा राख्नुको कारण सरकारसँग सोधेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि झा उच्च अदालत पुगेका थिए । हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा रहेका झा उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि झा सर्वोच्चमा पुगेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अञ्जु उप्रेती ढकाल र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले झालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्लाको निर्णय सदर गरेको थियो । झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा २०८१ भदौ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार बेचनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै सरकारसँग कारण मागेको हो । बेचन झाले यही पुस ४ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत पुस ५ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि झाले बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।