प्रसाईको आन्दोलन केटाकेटी खेल जस्तो : देवेन्द्र पौडेल
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले एउटा स्कुलमा हुने विद्यार्थी जति मान्छे उतारेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो (शनिबार) प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं उतारेजति मान्छे (७/८ हजार विद्यार्थी) बुटवलको कालिका माविमा नै रहेको बताएका हुन् ।
‘मैले त धेरै मान्छे देखिन । एउटा स्कुलमा हुन्थे त्यति मान्छे त। बुटवलको कालिका माविमा ८/९ हजार छन्,’ उनले भने । प्रसाईले ल्याएका मान्छेको बलमा देशको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्नु केवल भ्रमबाहेक अरु केही हुननसक्ने उनले बताए। आफूहरुले प्रसाईंले काठमाडौं उतारे जति मान्छे एउटा सानो लडाईं लड्न जाँदानै लिएर गएको विगत उनले स्मरण गराए। उनले जनताले संघर्ष र बलिदानी गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ढाल्छु भनेर केही मान्छे सडकमा आउनु केटाकेटी खेलबाहेक केही हुननसक्ने बताए ।
‘अढाई सय वर्षसम्म नेपाली जनताहरु सचेत भएर, दुख कष्ट गरेर, मेहनत गरेर एकात्मक, जहानिया, निरंकुश, सामन्ती राजतन्त्र नेपालका निम्ति ठीक छैन भनेर नेपाली जनताले त्यत्रो आन्दोन गरेको, अनि एक दुई जना मान्छेले सडकमा उभिएर म राजतन्त्र पर्काउँछु भनेर केटाकेटी खेलेजस्तो,’ उनले भने ।
अहिले दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिनै ३७ हजार रहेको बताउँदै उनले राजतन्त्रको नाममा चलखेल हुन थाले उनीहरु चुप लागेर नबस्ने समेत बताए । उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अहिले कोही पनि सडकमा नरहेको उनको भनाई छ। प्रसाईंले असम्भव कुरा गरेर चर्चामा आउन विभिन्न हर्कत गरेको उनले आरोप लगाए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा दलको विकल्प दलनै र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रनै हुने उनको भनाई छ । पार्टीले राम्रो काम गरेनन् भन्ने कसैलाई लागेमा दल खोलेर जनताको विश्वास जितेर निर्वाचित भएर यो व्यवस्थामा शासन गर्ने छुट सबैलाई रहेको उनले बताए। यही व्यवस्थाको रसस्वादन गरेर केही सांसदहरुले संसद्म राजा भनेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । माओवादीले वंशीय शासन प्रणाली र एकात्मक व्यवस्थाको जहिले पनि खुलेर विरोध गर्ने उनले बताए । ुदलको विकल्प भनेको दलीय प्रणालीने हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रने हो। लोकतन्त्रमा अहिले बहाल भएका पार्टीहरुले कार्यसम्पान राम्रो गरेनन् भने दल खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर जनताको विश्वास जितेर आउनुपर्यो नि ।
उनले भने, ‘पुरानै प्रणाली ल्याउँछु भनेर बस्ने रु रसास्वादन गर्ने यही प्रणालीको, कतिपय एकदुई जना माननीय पनि हुनुहुन्छ। माननीयहरु अहिले पनि सदनमा राजा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। राजा नेपालमा छैन। असंवैधानिक व्यवस्था किन बोलियो भनेर हामीले प्रतिवाद गरेका छौं।’
राजतन्त्रका नाममा राजावादीहरु सल्वलाई रहने हो भने राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका शक्तिहरु एक ठाउँमा हुन्को विकल्प नरहेको उनको भनाई छ। उनले बाहिर हल्ला गरेजस्तो राजतन्त्रको पक्षमा माहोल रहेको कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए ।
राजा इतिहासदेखि नै विवादित रहेको उनले भनाई छ । कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी दरबार काण्ड जस्ता काण्ड गरेर राजाले शासनसत्ता हातमा लिने काम गरेको उनले बताए। विरेन्द्रको परिवारको वंश नाश बाहिरबाट हमला गरेर नभएर पारिवारिक रुपमै भएको उनले बताए । आफ्नो वंश, दाजुभाईको संरक्षण गर्न नसक्ने राजतन्त्रले देश र जनतालाई परिवर्तन देला भनेर कल्पना गर्न नसकिने उले बताए । प्रसाईंको विगत, वर्तमान र भविष्यको कुनै टुंगो नरहेको उनले बताए ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
