बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन शिक्षामन्त्रीले नै गराए गाेप्य सम्झौता

बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन शिक्षामन्त्रीले नै गराए गाेप्य सम्झौता

काठमाडौँ — झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबीच गोप्य सम्झौता गराएका छन् ।

श्रोतलाई उधृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले उल्लेख गरे अनुसार, बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समाचारमा अगाडि उल्लेख छ :

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयूको सभामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए । प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल गत १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए ।

प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आउने शुल्कसमेत केयू र बीपी प्रतिष्ठानले बाँडेर लिने सम्झौता शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गराएका हुन् । केयूका उपकुलपति भोला थापा र प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मन्त्रालयमा डाकेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग शिक्षामन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरिनु गैरप्राज्ञिक विषय हो,’ ती अधिकारीले भने । हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो ।

शिक्षामन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौता गोप्य राख्नु भन्दै उपकुलपतिहरू थापा र गिरीलाई एक/एक प्रति मात्र उपलब्ध गराइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केयू र बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा र मोहन रेग्मी पनि साक्षी बसेका छन् । ‘छलफल गर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालय बोलाइएको थियो, शिक्षामन्त्रीले गोजीबाट सम्झौताको ड्राफ्ट झिकेर हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो,’ त्यहाँ सहभागीमध्येका एकले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन बाँड्न पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । केयूका पदाधिकारीलाई अनुचित दबाब दिँदै आउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सम्बन्धन दिइछाड्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँडेकामा उनले आपत्ति जनाए । केयूका पदाधिकारीले क्षमताअनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

केयू सभाले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि बीएन्डसीले केयूमा आवेदन दिएको थियो । केयूले बीएन्डसीसँग चिकित्सा आयोगको सहमति मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले बीएन्डसीजस्ता अस्पताललाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखे पनि नियमावली पारित भएपछिको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । ऐन जारी हुनुअघि मनासयपत्र लिइसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ । तर मनसायपत्र नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नियमावली गत साउन २६ मा जारी भए पनि बीएन्डसीले नवीकरण गरेको छैन । त्यसकारण बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विवादास्पद व्यापारी प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मन्त्रीले सम्झौता गराएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘सम्बन्धन दिने काम मन्त्रालयको हुँदै होइन, दुई शिक्षण संस्थाबीच शैक्षिक सम्झौता गरिनु त अस्वाभाविक होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै सम्बन्धनमा अनावश्यक चासो देखाउँदै आउनुभएको छ, शिक्षामन्त्रीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरिनु उपकुलपतिहरूको गैरप्राज्ञिक काम हो ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो । डा.गोविन्द केसीलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षधरले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

केयूका उपकुलपति थापाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोजिएको स्वीकार गरे । ‘बीपी प्रतिष्ठानसँग पहिले पनि सहकार्य गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि समस्या समाधान गर्न सहकार्यको सम्झौता गरेका हौं ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानभित्रै रहेर सम्बन्धन दिइने उनले जनाए । ‘हामीले सम्बन्धन दिन खोजेको होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा तयार भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको आग्रहमा सम्झौता गरिएको जनाए । ‘कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता गरिएको होइन, प्रतिष्ठानले पनि सम्बन्धन बाँड्ने निर्णय भएको छ, ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘अहिले केयूले सहयोग माग्यो, सहयोगमात्र गर्न लागेका हौं ।’ सम्झौता विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको आन्तरिक विषयको कुरा रहेको उनले जनाए । सम्झौताको विषय भने दुवै निकायका कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने उल्लेख छ ।

मनसायपत्रका कारण बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोकिएपछि शिक्षामन्त्रीको सक्रियतामा उक्त निर्णय गरिएको केयूका एक पदाधिकारीले बताए । ‘आयोगले ऐन, नियम र केयूको साधन स्रोतले सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि अर्को बाटो खोजियो, ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने चलखेल सुरु भएको छ,’ उनले भने । उपकुलपति थापा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् भने एमाले कार्यकर्ता गिरीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्ति दिएका हुन् । आयोगमा सम्बन्धनको प्रक्रिया थाल्दा गत वर्ष प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घूस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको छ । प्रसाईंविरुद्ध गिरीले गाली बेइज्जतीको मुद्दासमेत दर्ता गराएका थिए । प्रसाईंले दर्ता गराएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन तयार पारेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय गराउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ रहेको उनीनिकट स्रोतले जनायो । त्यसका लागि आयोगको सभा डाक्न दबाब दिन थालिएको छ ।

चीनमा पानीजहानको ठक्करबाट पुल भत्किदा कयौं सवारीसाधन नदीमा डुबे

एजेन्सी, १० फागुन ।  दक्षिणी चिनियाँ शहर ग्वान्जाओमा कार्गो पानीजहाज पुलमा ठोक्किँदा कयौं सवारी साधन नदीमा खसेका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उद्धारको प्रयास जारी रहेको छ भने अहिलेसम्म क्षतिको विवरण एकीन हुन सकेको छैन। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा पुलको एक भाग नदीमा खसेको र त्यसभन्दा मुनि पानीजहाज फसेका देखिएको छ। यद्यपि जहाजले सामान बोकेको भने देखिएको छैन। घटना स्थानीय समयअनुसार विहान साढे पाँच बजे भएको हो। पुल स्तरोन्नत्तिको योजना बने पनि तीन पटक सम्म पोस्टपोन्ड भएको सीसीटिभीको समाचारमा उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’का विजेतालाई पुरस्कार वितरण

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’ प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । जनयुद्ध दिवसका अवसर योङ्ग कम्युनिष्ट लीग, नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुने आशा उपरकोटीले रु ५५ हजार, द्वितीय हुने सिलु क्षत्रीले रु ३५ हजार र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने सम्झना राईले रु २० हजार नगदसहित सम्मान प्राप्त गरेका थिए भने अन्यले सम्मान र प्रमाणपत्र पाएका थिए। वाईसीएलको उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा भिडिओमार्फत वृहत् वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । यसमा सहभागीले भिडिओमा आफ्नो कुरा बोलेर पठाउन भनिएको थियो । ४ मिनेटको भिडिओमा जनयुद्धका उपलब्धिबारे बोलेर केन्द्रीय कार्यालयको फेसबुक पेजमा पठाउन भनिएकोमा ५१ जना सहभागीको भिडिओ छनौट गरिएको थियो ।

क्यानडाविरुद्धकाे जीतमा नेपालका अनिल र भीमको कीर्तिमानी साझेदारी र दुबैको शतक

काठमाडौं, २९ माघ । क्यानडाविरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अनिलकुमार साह र भीम सार्कीले कीर्तिमानी साझेदारीसँगै शतक बनाएका छन् ।नेपालका कुनै पनि दुई व्याट्सम्यानले एकदिवसीय क्रिकेटको एउटै खेलमा शतक बनाएको यो पहिलो पटक हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा २३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ओपनर कुशल भुर्तेललाई १३ रनमै गुमाएको थियो, जतिबेला टिमको स्कोर ४५ रन थियो ।तर तेस्रो नम्बरमा गएका भीमले अनिलसँग कीर्तिमानी १८९ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई ९ विकेटको जित दिलाए ।एकदिवसीय क्रिकेटमा गत जुनमा जिम्बाब्वेविरुद्ध कुशल भुर्तेल र असिफ शेखले पहिलो विकेटका १७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । त्यसलाई तोडेका अनिलकुमार र भीमले शतक पनि पुरा गरे । अनिलकुमारले ११६ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक पूरा गरे ।भीमले १२१ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक बनाए । अनिल ११२ र भीम १०१ रनमा अविजित रहे । यो जित सँगै नेपालले तीन वटै खेल जितेर प्रतियोगितामा क्यानडा विरुद्ध क्लिन स्विप गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २३२ रन जोडेको थियो । क्यानडाका लागि ओपनिङ ब्याटर नवनीत धिवालले अर्धशतक प्रहार गरे। ५० रन जोडे लगत्तै उनलाई नेपालका ललित राजवंशीले आकास चन्दबाट क्याच गराए। त्यसअघि अर्का ओपनर आरोन जोनसनलाई डेब्यू खेलाडी हेमन्त धामीले देव खनालबाट ७ रनमा क्याच गराए। निकोलास किर्टन ३ रनमा आउट हुँदा हर्ष थाकेरले २९ रन जोडे। दुवैलाई नेपालका कुशल मल्लले आउट गरेका थिए। विकेटकिपर श्रेयस मोभ्भालाई हेमन्त धामीले २५ रनमा कुशल भुर्तेलबाट क्याच गराए। ४८ ओभरमा आउट भएका निखिल दत्ताले जोडेको ४५ रन क्यानडाका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो। रनआउट हुनुअघि उनले ६२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कप्तान शाद बीन जाफरले ३१ रन जोड्ने क्रममा १५ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। बलिङमा नेपालका हेमन्त धामीले ३ विकेट लिए। उनले ८ ओभरमा ४९ रन खर्चिए। कुशल मल्लले २ विकेट लिए भने ललित राजवंशी र आकास चन्दले १(१ विकेट लिए। फागुन पहिलो सातादेखि त्रिवि मैदानमै हुने आइसिसी विश्वकप लिग–२ को सिरिजको तयारीका लागि नेपालले क्याडनासँग खेलेको हो। लिग–२ को यो सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब भएको बताएका छन् । सोनाम ल्होछारका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले गुणात्मक फड्को मार्न सकिने बताएका हुन् । “म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु, पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।” आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूप कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्त्व दिएको छु । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।” उनले राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको सर्वप्रथम तामाङ समुदायको मुख्य पर्व राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार २८६० को ऐतिहासिक अवसरमा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । शेर्पा र भोटेलामा समुदायको ग्याल्बो ल्होछारको अवसरमा उहाँहरूमा समेत यसै मञ्चमार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा ल्होछार परम्पराको विशिष्ट स्थान र अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ । गणितमा आधारित ल्हो परम्परा तामाङ संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो । यसले तामाङ जातिको उद्गम, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानसमेत प्रतिविम्बित गर्दछ । ‘ल्हो’ को अर्थ साल, सम्वत्, वर्ष, उमेर र ‘छार’ को अर्थ नयाँ अर्थात् ल्होछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो । यसर्थ, प्रकृति विज्ञानमा आधारित सोनाम ल्होसार तामाङहरूको मौलिक र ऐतिहासिक पर्व त हो नै, सभ्यताको सङ्गम, संस्कृतिको संकेन्द्ररण र उत्पादन पद्धतिमा अन्तरआवद्धता रहेको विशिष्ट पर्व हुनुको नाताले ल्होछार सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा पर्वसमेत हो । नेपालमा मात्र होइन चीन, मंगोलिया, जापान, हङकङ, भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर आदि देशहरूमा पनि चन्द्रमासमा आधारित यही ल्होछार (नयाँ वर्ष) मनाउने गर्दछन् । नेपालका ह्योल्मो, मनाङ्गे, हुम्ली तामाङ, डोल्पो, तोप्केगोला, सिङ्सा, ताङ्बे, थकाली, जिरेल, खाममगर, दुरा, भोटे, नेस्याङबा र केही शेर्पा आदिले मान्दछन् । यसरी नै विश्वमा छरिएर बसेका तामाङ समुदायले पनि यसै दिन यो पर्व धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । सोनाम ल्होछार पर्व माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म तामाङहरूले ल्होछार विभिन्न गुम्बा, घर–घरमा पूजा गरी घर लगायत सार्वजनिक स्थानहरूमा दज्र्यू गाड्ने, छो प्रसादहरू वितरण गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मान्यजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गर्ने, चेलीबेटी, इष्टमित्र, कुटुम्बको भेटघाट र सामूहिक प्रितिभोज र साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाउँछन् । नेपाल भौगोलिक पूर्वमा सानो भएर पनि सभ्यता, संस्कृति र जातीय–भाषिक विविधताका दृष्टिले विश्वमै वैभवशाली देश हो । तर, विगतको सामन्ती, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विविधतालाई राज्यको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सम्वद्र्धन, विकास र बिस्तार गर्नुको सट्टा एकल जाति, एकल भाषा, एकल धर्म र संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने र अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । हामीले जनयुद्धपूर्व नै नेपाली समाजको विविधतासहितको राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका थियौँ । महान् जनयुद्ध र संविधान निर्माणको दौरानमा पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति म र हाम्रो पार्टीले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरेको कुरा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ । त्यही सङ्घर्षको परिणामतः अपेक्षा गरिएअनुरूप अधिकारहरू संस्थागत गर्न नसकिए पनि संविधानमा गुणात्मक र महत्वपूर्ण अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’’ गरिएको छ । हाम्रा माग र मुद्दाको सम्बोधनका दृष्टिले यो पूर्ण नभए पनि विगतका संविधानहरूको तुलनामा गुणात्मक परिवर्तन हो, क्रान्तिकारी छलाङ हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नैपर्दछ । नेपालको संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले नेपाली समाजको विविधता र नागरिकको अधिकारलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । सामाजिक न्यायको हकमा ‘‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पपसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने’’ व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा ‘‘परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ’’ भनिएको छ । यो पनि सामान्य सङ्घर्षले प्राप्त भएको अधिकार होइन । त्यसैगरि संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित यी आयोगहरू पहिचान र अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न दूरगामी महत्वका रहन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । साथै धारा २६५ ले ‘‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’’ भन्ने प्रबन्ध गरिएकाले भविष्यमा थप अधिकारको ढोकासमेत खुला राखिएको छ । पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान संविधानमा जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, यी सानो सङ्घर्ष र मेहेनतले प्राप्त भएका अधिकार होइनन् । यसका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हजारौँ योद्धाहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ । लाखौँ योद्धाहरूले सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनका निम्ति समर्पित गर्नुभएको छ । लाखौँ जनसमुदायले परिवर्तनका पक्षमा उच्च योगदान गर्नुभएको छ । यो यथार्थलाई बोध गर्दै क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ । मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभएकै छ । मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिचान र अधिकारका पक्षधर तपाई उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको सहयोग रह्यो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को हान्न सकिन्छ । म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु– पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् । अन्त्यमा, राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकतावद्ध भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । फेरि एकपटक तपाईहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

लोकप्रिय