माओवादी केन्द्रमा वाम ध्रुवीकरणको प्रस्ताव : अध्यक्ष प्रचण्डले सांगठानिक विषयबारे निर्देशन दिने

माओवादी केन्द्रमा वाम ध्रुवीकरणको प्रस्ताव : अध्यक्ष प्रचण्डले सांगठानिक विषयबारे निर्देशन दिने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार अपराह्न ५ बजे भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै छन् । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दुई महिने अभियान के–कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार प्रचण्डले करिब एक घण्टा जति पार्टीको आगामी अभियान, सांगठानिक विषयबारे निर्देशन दिने छन् ।

यसबाहेक पार्टीमा पदाधिकारीको वरियताक्रम र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करिब डेढ, दुई वर्षअघि भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको विषय नै कायम रहेको नेताहरुको भनाई छ ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय (निर्मल)ले भने, “त्यो महाधिवेशन अगाडि भएको कार्यविभाजनको कुरा हो। यो दुई महिनामा प्रदेशका सम्बन्धित सबै पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा कार्य विभाजन हुने भन्ने छ। प्रदेशका सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा समन्वय समिति बन्छ। त्यो समन्वय समितिले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्न सक्छ, नयाँ कार्य विभाजन तोक्न सक्छ।”

यसरी भएको कार्य विभाजन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासम्म अर्थात् स्थानीय तहसम्मै पुग्ने भन्दै उनले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पुग्ने सम्बन्धमा केही बेरपछिको जुम बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने बताए ।

“माघ २७ गतेबाट फागुनको ५, ६ गतेसम्म हरेक प्रदेशको समन्वय समितिको बैठक बसेर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ। त्यसकारण, अहिले प्रदेश इन्चार्ज पुरानै यथावत् हो, नयाँ कार्य विभाजन भन्न मिलेन”, उनले भने।

पार्टीको केन्द्रीय समितिको हकमा पनि वर्णानुक्रम अनुसार मिलाइएको भन्दै उनले भने, “मेरै नाम ६५ नम्बरमा थियो अहिले १६५ मा छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेपछि नयाँ कार्य विभाजन हुन सक्छ”, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न विभिन्न वामपन्थी शक्तिसँग एकीकरण एवम् ध्रुवीकरणको प्रस्ताव आएको पनि उनले जानकारी दिए। “बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने हो भने, ध्रुवीकरण गर्ने हो भने बृहत् एकीकरणका लागि जे जे बाधक छन्, त्यो छोड्न सकिन्छ भन्ने हो”, प्रस्तावको रूपमा रहेको यो विषय अबको दुई महिनापछि बस्ने पूर्ण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

पार्टीको प्रदेश समितिमा केन्द्रीय सदस्य सह–इन्चार्ज रहने व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने यो सबै अधिकार प्रदेश इन्चार्जलाई नै दिनेगरी आगामी अभियान अघि बढेको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको निधन

काठमाडौँ । पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाको निधन भएको छ ।स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फ्रन्ट लाइन अस्पतालमा भर्ना भएका उनको आज  दिउँसो दुई बजे निधन भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो ।  कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा पनि चर्चित नाम राख्न सफल भएका उनी पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीडित थिए । अस्पतालमा उनको कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार चलिरहेको थियो । ढुंगाना २०४८ सालदेखि २०५१ सम्म सभामुख थिए । उनी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रबाट प्राडा. महर्जनद्धारा उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौँ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । आइतबार नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माओवादी केन्द्रका प्रो. डा. शिवशरण महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  त्यस्तै सो नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा माओवादीका नारायण विष्टले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने वडा नम्बर १ मा सरल गोपाल महर्जनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।  मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जसपाले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उम्मेदवारी दर्तापछि सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो धेय रहेको भन्दै माओवादी उम्मेदवार महर्जनले आफू निर्वाचित भए कीर्तिपुरको चौतर्फी विकासका लागि काम गर्ने बताए ।  ‘साथसाथै पर्यटन विकासका लागि कीर्तिपुरमा नेटवर्किङ विस्तार गर्नेछु, सुख्खा बन्दरगाह र हेटौँडा जोड्ने बाटोका लागि पहल गर्नेछु’, महर्जनको भनाइ छ । उनले समाजवादीको समेत समर्थन गर्ने भएकाले कीर्तिपुरमा आफूसँग बल थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए ।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे यसरी दिन सकिन्छ उजुरी

काठमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । निर्वाचन आयोगले आजदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ। राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु(गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवं नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रूपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । आचारसंहिताविपरीतका कार्य भए-गरेको पाइएमा वा हुनसक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइए कारबाही हुनेछ। यही मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने कार्यक्रम छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक–एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन आज

काडमाडौं । मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आजै साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन् । उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा ३२ वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय र छवटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक/एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

लोकप्रिय