माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ‘निर्विरोध सभामुख’ (राजनीतिक यात्रासहित)

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा ‘निर्विरोध सभामुख’ (राजनीतिक यात्रासहित)

काठमाडौं । वाम गठबन्धनबाट सभामुख पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेपछि महरा सभामुखमा निर्विरोध हुने भएका हुन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा आज उपस्थित भएर महराले सभामुखको उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्मका लागि समय सूचित गरिएको छ ।

सभामुखको सालिन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले संसद् र संसदीय पद्दतिको गरिमा अभिवृद्धि हुने विश्वाससहित आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी नदिने भएको कांग्रेसका पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनले सिंगो संसद्को नायक निर्विवाद ढंगले चयन गर्न प्रतिपक्षी दलको समेत फरक नरहोस् भन्ने मनसायमा साथ उम्मेदवारी नदिएको स्पष्ट पारे ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको उम्मेदवारीलाई नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले समर्थन गरेका छन् । उम्मेदवारीको दर्ता लगत्तै पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता महराले संविधान कार्यान्वयन र नयाँ कानून निर्माणका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए ।

यस्तो छ महराको राजनीतिक यात्रा

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका महराले कहिल्यै पछाडि फर्किनु परेन । उनले २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ–३ बाट अत्यधिक मतले जीत हात पारेका थिए भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ बाट फेरि विजयी भए । प्रतिनिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः दाङ–२ बाट उम्मेदवारी दिएका महरा भारी मतान्तरले विजयी भए ।

२०४८ सालमा उनीसँगै प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने ९ जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म निरन्तर जीत हात पार्ने नेता हुन् महरा । लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका महरा हरेक संवेदनशील राजनीतिक मोडहरूमा संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिकामा देखिन्छन् । विपक्षीलाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने स्वभाव भएका पाको र परिपक्व नेतालाई मुलुकले सभामुखमा प्राप्त गरेको छ ।

स्व. रविचन्द्र महरा र स्व. समुन्द्रदेवी महराको कोखमा २०१५ असार १५ गते रोल्पाको लिवाङ–७ धारापानीमा जन्मिएका हुन् महरा । बालकल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल्पाबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका महराले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जबाट विज्ञान संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेका थिए । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोखराबाट शिक्षाशास्त्रबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका थिए ।

लामो समयसम्म संसदीय राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका महरा हरेक संवेदनशील राजनीतिक मोडहरूमा संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिकामा देखिन्छन् ।

महरा २०३५-०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न भई राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । २०३६ सालदेखि २०३९ सालसम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रोल्पाको सचिव र केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महराले २०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा चौथो महाधिवेशनको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । सोही सालमै पार्टीको रोल्पा जिल्ला सदस्य बनेका महराले २०३९ देखि ४१ सालसम्म अनेरास्ववियूको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखराको स्ववियु कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए ।

सामाजिक काममा उत्तिकै सक्रिय रहने महरा २०४१ देखि २०४५ सालसम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पा जिल्ला शाखाको मन्त्रीको रुपमा समेत क्रियाशील रहे । २०३६ देखि २०४८ सालसम्म विज्ञान र गणित शिक्षकको रुपमा १० वर्ष शिक्षण पेशामा खर्चिएका महरा २०४८ सालदेखि नेकपा मशाल रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारीमा रहे । २०४८ को आमनिर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट रोल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी २०५० मा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संसदीय दलको नेता समेत भएका थिए ।

महरा २०५० सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको क्षेत्रीय संगठन समितिको सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य बनेका महरा जनयुद्धको प्रारम्भिककाल २०५३ असारमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल भएका थिए । केन्द्रीय सदस्य भएको २ वर्षपछि २०५५ सालमै महरा पोलिटब्यूरो सदस्य बने ।

२०५८ सालमा माओवादी र तत्कालीन सरकारसँग पहिलो वार्ता हुने भयो । सरकार–माओवादी वार्ताका क्रममा पहिलो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै संयोजक भएर सरकारसामु प्रस्तुत भए महरा ।

जनयुद्धले उचाई र सफलता प्राप्त गरिरह्यो भने महराको राजनीतिक यात्रा पनि उकालो लाग्दै गयो । २०५८ सालमा माओवादी र तत्कालीन सरकारसँग पहिलो वार्ता हुने भयो । सरकार–माओवादी वार्ताका क्रममा पहिलो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्दै संयोजक भएर सरकारसामु प्रस्तुत भए महरा । पहिलो वार्ता भाँडिएपछि दुबै पक्ष युद्धमा होमिए । पुनः २०६० सालमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ता हुने भयो । २०६० मा दोस्रो वार्ता टोलीको सदस्य तथा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ताका रुपमा सार्वजनिक भए महरा।

भद्र र शालीन व्यक्तित्वका धनी महरा २०६२ सालमा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य बने । २०६२ असोजमा माओवादीको सेक्रेटारियट सदस्य बनेका महराले २०६३ सालमा तत्कालीन सरकारसँग वार्ताको लागि गठित तेस्रो वार्ता टोलीको संयोजक भएर माओवादी पक्षको नेतृत्व गरे । नेपालको शान्तिप्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन लगायतका काममा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका महरा २०६३ पुसमा अन्तरिम संविधान जारीपछि निर्मित अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी बहन गरे । २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बनेका महरा २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट भारी मतान्तरसहित संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

२०६५ भदौमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए महराले । २०६५ सालमा पार्टी एकता भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्यका रुपमा क्रियाशील रहे । २०६६ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि थपिएको थियो ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया, द्वन्द्व व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन लगायतका काममा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका महरा २०६३ पुसमा अन्तरिम संविधान जारीपछि निर्मित अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी बहन गरे । २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बनेका महरा २०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट भारी मतान्तरसहित संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

२०६७ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका महरा २०६९ मा एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख बने । २०६९ को अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् निर्माणका लागि राजनीतिक सहमतिपत्र तथा अन्तरिम संविधान बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मस्यौदा निर्माण कार्यदलका सदस्य रहेका महरा २०६९ सालमा एकीकृत नेकपा माओवादीको सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख र मध्य ब्यूरो इञ्चार्जको भूमिका निर्वाह गरे ।

२०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका महरा २०७१ एकीकृत नेकपा माओवादीको महासचिव निर्वाचित भए । २०७३ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका महराले फेरि २०७४ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७३ देखि हालसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सदस्यको भूमिकामा उनी क्रियाशील छन् ।

संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्‍यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्‍यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै  त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।

कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस्  : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको  अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए।  धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”

संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै  प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन  प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

लोकप्रिय